March 27, 2025
POCSO Act – Section 18/IPC Section 354(b)/BNS Section 76,/आईपीसी धारा 354(b)/बीएनएस धारा 76
Why in News ? On March 27, 2025, the Supreme Court stayed an Allahabad High Court order from March 17, which ruled that grabbing a minor’s breasts and attempting to disrobe her did not constitute an attempt to rape, reducing the charges to lesser offenses. The Supreme Court, led by Justice B.R. Gavai, criticized the High Court’s Single Judge, Justice Ram Manohar Narayan Mishra, for “insensitive” and “inhuman” observations, noting a “complete lack of sensitivity.” The top court took suo motu cognizance, issued notices to the Centre and Uttar Pradesh, and listed the case for further hearing after two weeks.
POCSO Act – Section 18 (Punishment for Attempt to Commit Offences):
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Purpose:
Section 18 of the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 (POCSO Act) addresses situations where a person attempts to commit an offence under the Act but does not succeed in completing it.
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Scope:
- Covers all offences outlined in the POCSO Act, such as sexual assault, penetrative sexual assault, and aggravated sexual assault, among others.
- Even an attempt, such as actions indicating an intent to commit a sexual crime against a child, can lead to punishment under this section.
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Punishment:
The punishment for an attempt is generally half the punishment prescribed for the actual offence. For example:
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Relevance to the Case:
- In the Allahabad High Court case, the trial court charged the accused with attempt to rape under the POCSO Act’s Section 18.
- However, the High Court ruled that the accused’s actions (grabbing the minor’s breasts, breaking her pyjama string) were insufficient to prove a determined intent to commit rape.
- This decision was later criticized and stayed by the Supreme Court as being insensitive and contrary to the intent of the law.
2. IPC Section 354(b) (Assault or Use of Criminal Force to Disrobe):
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Purpose:
This section of the Indian Penal Code (IPC) criminalizes the assault or use of criminal force against a woman with the intent to disrobe her or compel her to be naked.
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Essential Elements:
- Assault or Criminal Force: Any action that causes apprehension of harm or uses actual force.
- Intent: The accused must have intended to disrobe or compel the victim to be naked.
- Victim’s Gender: This section applies specifically to women.
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Punishment:
The offence under Section 354(b) is punishable with imprisonment for a term of 3 to 7 years along with a fine.
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High Court’s Ruling:
- The High Court downgraded the charges against the accused from attempt to rape to Section 354(b) on the grounds that the actions of the accused (grabbing breasts, breaking the string of the pyjama) were indicative of an intent to disrobe but not rape.
- The court’s interpretation suggested that a prima facie case for attempt to rape was not made out.
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Criticism by the Supreme Court:
- The Supreme Court deemed this interpretation “insensitive” and highlighted that such actions constitute serious violations that could demonstrate intent to commit a graver offence like rape, especially under the POCSO Act.
Key Differences Between the Two Provisions:
| Aspect |
POCSO Act – Section 18 |
IPC Section 354(b) |
| Scope |
Applies specifically to offences against children. |
Applies to adult women or minor girls. |
| Nature of Offence |
Punishes an attempt to commit any sexual offence under the POCSO Act. |
Criminalizes assault with intent to disrobe. |
| Intent Required |
Requires intent to commit the offence (e.g., rape or sexual assault). |
Requires intent to disrobe or humiliate. |
| Punishment |
Half of the punishment prescribed for the completed offence. |
Imprisonment of 3 to 7 years and a fine
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समाचार में क्यों?
27 मार्च, 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के 17 मार्च के आदेश पर रोक लगा दी। हाई कोर्ट ने कहा था कि नाबालिग के स्तनों को पकड़ना और उसे निर्वस्त्र करने का प्रयास बलात्कार के प्रयास के दायरे में नहीं आता, और आरोपों को हल्के अपराधों में बदल दिया था।
सुप्रीम कोर्ट, जस्टिस बी.आर. गवई की अध्यक्षता में, हाई कोर्ट के जज, जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की टिप्पणियों को “असंवेदनशील” और “अमानवीय” करार दिया और मामले में “संवेदनशीलता की पूर्ण कमी” का उल्लेख किया। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया और मामले की सुनवाई दो सप्ताह बाद निर्धारित की।
POCSO अधिनियम – धारा 18 (अपराधों के प्रयास के लिए दंड):
उद्देश्य:
POCSO अधिनियम, 2012 की धारा 18 उन स्थितियों को संबोधित करती है जहां कोई व्यक्ति अधिनियम के तहत अपराध करने का प्रयास करता है लेकिन उसे पूरा करने में विफल रहता है।
दायरा:
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यह अधिनियम के तहत उल्लिखित सभी अपराधों, जैसे यौन उत्पीड़न, लैंगिक हमला (Penetrative Sexual Assault), और गंभीर लैंगिक हमला (Aggravated Sexual Assault) को कवर करता है।
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किसी भी प्रकार का प्रयास, जैसे बच्चे के प्रति यौन अपराध करने का इरादा दर्शाने वाले कार्य, इस धारा के तहत दंडनीय हैं।
दंड:
मामले में प्रासंगिकता:
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इलाहाबाद हाई कोर्ट के मामले में, निचली अदालत ने आरोपी पर POCSO अधिनियम की धारा 18 के तहत बलात्कार के प्रयास का आरोप लगाया था।
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हाई कोर्ट ने माना कि आरोपी के कार्य (पीड़िता के स्तन पकड़ना, उसकी पजामा की डोरी तोड़ना) बलात्कार के स्पष्ट इरादे को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं थे।
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सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय को “असंवेदनशील” और कानून की मंशा के विपरीत बताते हुए इसे रोक दिया।
आईपीसी धारा 354(b) (महिला को निर्वस्त्र करने के लिए हमला या बल का प्रयोग):
उद्देश्य:
भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 354(b) महिला के खिलाफ उसके कपड़े उतारने या उसे निर्वस्त्र करने के इरादे से हमला या बल प्रयोग को दंडनीय बनाती है।
मुख्य तत्व:
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हमला या बल प्रयोग: किसी भी कार्रवाई से जो नुकसान की आशंका पैदा करे या वास्तविक बल प्रयोग हो।
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इरादा: आरोपी का महिला को निर्वस्त्र करने या अपमानित करने का इरादा होना चाहिए।
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पीड़ित का लिंग: यह धारा विशेष रूप से महिलाओं पर लागू होती है।
दंड:
हाई कोर्ट का निर्णय:
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हाई कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ बलात्कार के प्रयास का आरोप हटाकर उसे आईपीसी धारा 354(b) के तहत आरोपित किया।
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अदालत का मानना था कि आरोपी के कार्य (स्तन पकड़ना, पजामा की डोरी तोड़ना) निर्वस्त्र करने के इरादे को दर्शाते हैं, न कि बलात्कार के प्रयास को।
सुप्रीम कोर्ट की आलोचना:
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सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के निर्णय को “असंवेदनशील” और “गंभीर अपराधों के प्रति लापरवाह” करार दिया।
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कोर्ट ने कहा कि ऐसे कार्य बलात्कार जैसे गंभीर अपराध के इरादे को दर्शा सकते हैं, खासकर POCSO अधिनियम के तहत।
सार:
यह मामला बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों के प्रति न्यायिक संवेदनशीलता और कानून की सख्ती से लागू करने की आवश्यकता को उजागर करता है। POCSO अधिनियम और आईपीसी के प्रावधान, दोनों गंभीर अपराधों को रोकने और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए महत्वपूर्ण हैं।
