Why in news ?  The CBI has said it will  soon produce Supplementary Chargesheet in R G Kar case.

What is Supplementary Chargesheet ? 

A Supplementary Chargesheet under the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS) refers to an additional report filed by the investigating officer after the submission of the initial chargesheet. It includes new evidence or developments discovered during further investigation.

• Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS): Lays down procedures for investigations, chargesheets, and legal proceedings.
• Section 193: Focuses on completing investigations and submission of police reports, including further investigation and supplementary chargesheets.

Completion of Investigation and Initial Report:

• Section 193(1): Investigations must be completed promptly without unnecessary delay.
• Section 193(3): Mandates forwarding a report to the Magistrate with essential details such as:
  • Names of parties.
  • Nature of the information.
  • Details of arrests.
  • Medical examination reports.

Timeframe for Investigation:

• Section 193(2): Specifies time limits for investigations, especially for serious offences, such as:
  • Sections 64-71 of Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023.
  • Sections 4, 6, 8, and 10 of the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012.
• Timeframe: Two months for completion.

Further Investigation and Supplementary Chargesheet:

• Section 193(9):
  • Allows further investigation even after the initial chargesheet.
  • Requires submission of additional reports for newly obtained evidence.
  • Reports must follow the State Government’s prescribed format.
• Proviso:
  • Further investigation during trial requires Court permission.
  • Must be completed within 90 days, extendable with Court’s permission.

 Procedure for Further Investigation:

• Magistrate’s Oversight:
  • Reports must be submitted to the Magistrate.
  • Adherence to State Government rules is mandatory.
• Superior Officer’s Role (Section 193(4)):
  • Police superior officers under Section 177 can direct further investigations, subject to Magistrate’s approval.

Supplementary Chargesheet and Judicial Magistrate:

• Section 190 Applicability:
  • Requires forwarding all relevant documents and witness statements.
  • Includes materials the prosecution intends to rely on.

Exclusion of Irrelevant Information:

• Section 193(7):
  • Irrelevant or sensitive parts of a statement can be excluded from disclosure.
  • Police can request the Magistrate for such exclusions in public interest.

Conclusion

• Comprehensive Framework: Section 193 ensures timely investigations and dynamic legal proceedings.
• Significance of Further Investigation: Enables inclusion of additional evidence to maintain the integrity of justice.

पूरक चार्जशीट:

समाचार में क्यों?
सीबीआई ने कहा है कि वह जल्द ही आर.जी. कर मामले में पूरक चार्जशीट दाखिल करेगी।

पूरक चार्जशीट क्या है?

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के तहत पूरक चार्जशीट वह अतिरिक्त रिपोर्ट है जिसे जांच अधिकारी प्रारंभिक चार्जशीट दाखिल करने के बाद पेश करते हैं। इसमें आगे की जांच के दौरान प्राप्त नए साक्ष्य या विकास शामिल होते हैं।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS):

यह जांच, चार्जशीट, और कानूनी कार्यवाही से संबंधित प्रक्रियाओं को निर्धारित करती है।

धारा 193:

जांच को पूरा करने और पुलिस रिपोर्ट दाखिल करने पर केंद्रित है, जिसमें आगे की जांच और पूरक चार्जशीट शामिल है।

जांच की समाप्ति और प्रारंभिक रिपोर्ट:

धारा 193(1):

जांच को बिना अनावश्यक विलंब के शीघ्र पूरा करने पर जोर देती है।

धारा 193(3):

प्रारंभिक रिपोर्ट को मजिस्ट्रेट को भेजना अनिवार्य बनाती है, जिसमें निम्नलिखित विवरण शामिल होने चाहिए:

• पक्षों के नाम।
• सूचना का प्रकार।
• गिरफ्तारियों का विवरण।
• चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट।

जांच की समय सीमा:

धारा 193(2):

गंभीर अपराधों के लिए जांच की समय सीमा निर्दिष्ट करती है, जैसे:

• भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धाराएं 64-71।
• पोक्सो अधिनियम, 2012 की धाराएं 4, 6, 8 और 10।
• समय सीमा: दो महीने के भीतर।

आगे की जांच और पूरक चार्जशीट:

धारा 193(9):

• प्रारंभिक चार्जशीट के बाद भी आगे की जांच की अनुमति देती है।
• नए प्राप्त साक्ष्यों के लिए अतिरिक्त रिपोर्ट दाखिल करना आवश्यक है।
• रिपोर्ट राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में होनी चाहिए।

उपबंध (Proviso):

• मुकदमे के दौरान आगे की जांच: अदालत की अनुमति आवश्यक।
• 90 दिनों के भीतर पूरी होनी चाहिए, जिसे अदालत की अनुमति से बढ़ाया जा सकता है।

आगे की जांच की प्रक्रिया:

मजिस्ट्रेट का पर्यवेक्षण:

• रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत की जानी चाहिए।
• राज्य सरकार के नियमों का पालन अनिवार्य है।

वरिष्ठ अधिकारी की भूमिका (धारा 193(4)):

• धारा 177 के तहत नियुक्त वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, मजिस्ट्रेट की मंजूरी के अधीन, आगे की जांच का निर्देश दे सकते हैं।

पूरक चार्जशीट और न्यायिक मजिस्ट्रेट:

धारा 190 की प्रयोज्यता:

• सभी संबंधित दस्तावेज और गवाहों के बयान भेजे जाने चाहिए।
• उन सामग्रियों को शामिल किया जाना चाहिए जिन पर अभियोजन पक्ष भरोसा करना चाहता है।

अप्रासंगिक जानकारी का अपवर्जन:

धारा 193(7):

• बयान के अप्रासंगिक या संवेदनशील भागों को खुलासे से बाहर किया जा सकता है।
• जनहित में पुलिस मजिस्ट्रेट से ऐसे अपवर्जन का अनुरोध कर सकती है।

निष्कर्ष:

• व्यापक ढांचा: धारा 193 समय पर जांच और गतिशील कानूनी प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करती है।
• आगे की जांच का महत्व: न्याय की अखंडता बनाए रखने के लिए अतिरिक्त साक्ष्यों को शामिल करना संभव बनाती है।