Why in News? The Supreme Court is currently hearing petitions filed by Ashwin Upadhyay and others, which seek a lifetime ban on convicted persons from contesting elections. This issue has gained prominence as the debate on criminalisation of politics continues to raise concerns about the ethical integrity of lawmakers in India. The petitioners argue that allowing convicted persons to contest elections after a disqualification period undermines public trust in governance.

Key Legal Provisions:

1. Representation of the People Act, 1951 (RP Act, 1951):
   • Section 8(3): Disqualifies a person convicted of a criminal offence and sentenced to imprisonment for not less than two years. Disqualification extends for six years after release.
   • Section 8(1): Disqualifies persons convicted under laws related to heinous crimes (e.g., rape, unlawful association, corruption), irrespective of sentence duration, for six years after release.
   • Section 11: Empowers the Election Commission (EC) to reduce or remove the disqualification period for a convicted person.

Past Judicial Decisions:

1. Association for Democratic Reforms (ADR) Case (2002):

   • Mandated candidates to disclose their criminal records.

2. CEC vs Jan Chaukidar Case (2013):

   • Upheld that undertrial prisoners cannot contest elections as they cease to be ‘electors’ under Section 62(5) of the RP Act. However, Parliament amended the Act to allow undertrial prisoners to contest elections.

3. Lily Thomas Case (2013):

   • Declared Section 8(4) of the RP Act unconstitutional, disqualifying legislators immediately upon conviction.

4. Prem Singh Tamang Case (2019):

   • The EC reduced Tamang’s disqualification period from six years to 13 months, allowing him to contest elections despite his conviction under the Prevention of Corruption Act. This decision faced criticism for undermining efforts to curb political criminalisation.

Current Petition:

The petition seeks a lifetime ban on convicted persons from contesting elections, arguing:

• If a convicted person cannot hold even a junior government job, they should not be allowed to become lawmakers.
• The Central government has opposed this, arguing that MPs/MLAs are not bound by the same service conditions as government servants. It contends that the current six-year disqualification after release is sufficient.
  The Supreme Court has sought the response of the Central government and EC on this matter.

The Larger Picture: Criminalisation of Politics:

• A report by ADR (2024) highlighted that 46% of MPs had criminal cases, and 31% faced serious charges like rape, murder, and kidnapping.
• The probability of victory for candidates with a criminal background is significantly higher (15.4%) compared to candidates with a clean record (4.4%).
• Both the Law Commission (1999, 2014) and the EC have recommended barring individuals charged with serious crimes (punishable by over five years of imprisonment) from contesting elections. However, there is no political consensus on this due to fears of misuse.

Way Forward:

1. Life Time Ban for Heinous Crimes:

   • For convictions involving heinous crimes or corruption, a lifetime ban could ensure probity in public life.

2. Proportional Disqualification:

   • For lesser offences not involving moral turpitude, permanent disqualification might be disproportionate.

3. Review EC’s Disqualification Powers:

   • The constitutional validity of the EC’s power to reduce or remove disqualification periods should be reviewed.

4. Legislative Reforms:

   • Consensus-building among political parties for stricter laws to prevent misuse and curb criminalisation in politics is crucial.

By addressing these issues, India can ensure that its democratic institutions remain free from the influence of criminal elements and uphold public trust in governance.

 About Article 102 of the Indian Constitution:

Article 102 specifies the conditions under which a person can be disqualified from being chosen as, or for continuing as, a Member of Parliament (MP) in either the House of the People (Lok Sabha) or the Council of States (Rajya Sabha).

 Article 102:

1. A person shall be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament—
   (a) if they hold any office of profit under the Government of India or the Government of any State, other than an office declared by Parliament by law not to disqualify its holder;
   (b) if they are of unsound mind and stand so declared by a competent court;
   (c) if they are an undischarged insolvent;
   (d) if they are not a citizen of India, or have voluntarily acquired the citizenship of a foreign State, or are under any acknowledgment of allegiance or adherence to a foreign State;
   (e) if they are disqualified by or under any law made by Parliament.

2. A person shall not be disqualified under clause (1) by reason only of being a member of the armed forces of the Union, or holding any office in a corporation established by a law made by Parliament or any office declared by Parliament by law not to disqualify its holder.

Explanation of Key Provisions:

1. Office of Profit (Clause 1a):

   • MPs are disqualified if they hold an office under the government that brings financial gain (unless exempted by Parliament).
   • The purpose is to ensure separation of powers and avoid conflict of interest.

2. Mental and Financial Qualifications (Clauses 1b, 1c):

   • MPs must be of sound mind and financially solvent.
   • A declaration by a court regarding unsound mind or insolvency leads to disqualification.

3. Citizenship (Clause 1d):

   • MPs must be Indian citizens.
   • Acquiring foreign citizenship or allegiance to another country leads to disqualification.

4. Disqualification by Law (Clause 1e):

   • Parliament can disqualify MPs through laws like the Representation of the People Act, 1951, which addresses issues like criminal convictions, corrupt practices, and defection.

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8(3):

समाचार में क्यों? सुप्रीम कोर्ट वर्तमान में अश्विन उपाध्याय और अन्य द्वारा दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रहा है, जो अपराधियों को चुनावों में उम्मीदवार बनने पर जीवनभर की पाबंदी लगाने की मांग कर रही हैं। यह मुद्दा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि राजनीति में आपराधिकरण पर बहस जारी है और यह भारतीय कानूनविदों की नैतिक सत्यनिष्ठा पर चिंताएं बढ़ा रहा है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि एक दोषी व्यक्ति को चुनाव लड़ने की अनुमति देना, जबकि उसे किसी भी जूनियर सरकारी नौकरी के लिए योग्य नहीं माना जाता, सरकार में विश्वास को कमजोर करता है।

कानूनी प्रावधान:

प्रस्तावना की जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (RP Act, 1951):

• धारा 8(3): अगर किसी व्यक्ति को किसी आपराधिक अपराध में दोषी ठहराया गया हो और उसे दो साल से अधिक सजा दी गई हो, तो वह चुनाव में उम्मीदवार बनने के लिए अयोग्य हो जाता है। यह अयोग्यता उसके रिहा होने के बाद छह साल तक बनी रहती है।
• धारा 8(1): यह उन व्यक्तियों को चुनावी प्रक्रिया से अयोग्य ठहराती है, जिनकी सजा अपराधी कृत्यों (जैसे बलात्कार, अवैध संघ, भ्रष्टाचार) से जुड़ी हो, भले ही सजा की अवधि कितनी भी हो, और छह साल तक रिहा होने के बाद भी अयोग्य रहते हैं।
• धारा 11: चुनाव आयोग को यह अधिकार प्रदान करती है कि वह किसी दोषी व्यक्ति की अयोग्यता की अवधि को कम या समाप्त कर सके।

पूर्व न्यायिक निर्णय:

• संगठन द्वारा लोकतांत्रिक सुधार (ADR) मामला (2002):

  • इसने उम्मीदवारों से उनके आपराधिक रिकॉर्ड का खुलासा करने की अनिवार्यता बनाई।

• CEC बनाम जन चौकीदार मामला (2013):

  • इसने यह माना कि अंडरट्रायल (अदालत में विचाराधीन) व्यक्ति चुनाव में उम्मीदवार नहीं बन सकते क्योंकि वे ‘मतदाता’ नहीं माने जाते। हालांकि, संसद ने 2013 में इस कानून में संशोधन किया, जिससे अंडरट्रायल व्यक्तियों को चुनाव लड़ने की अनुमति दी गई।

• लिली थॉमस मामला (2013):

  • इसने RP Act की धारा 8(4) को असंवैधानिक करार दिया, जिससे यह सुनिश्चित किया गया कि एक विधायक को दोषी ठहराए जाने के बाद तुरंत अयोग्य घोषित किया जाए।

• प्रेम सिंह तमांग मामला (2019):

  • चुनाव आयोग ने तमांग की अयोग्यता की अवधि को छह साल से घटाकर 13 महीने कर दिया, जिससे वह चुनाव लड़ने के योग्य हो गए, हालांकि यह निर्णय आलोचना का शिकार हुआ क्योंकि यह राजनीति में आपराधिकरण को बढ़ावा देता है।

वर्तमान याचिका:

वर्तमान याचिका में दोषी व्यक्तियों को चुनावों में उम्मीदवार बनने पर जीवनभर की पाबंदी लगाने की मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं का कहना है:

• अगर एक दोषी व्यक्ति किसी जूनियर सरकारी नौकरी के लिए भी योग्य नहीं है, तो उसे विधायकों के रूप में जनप्रतिनिधि बनने की अनुमति कैसे दी जा सकती है।
• केंद्रीय सरकार ने इसका विरोध किया है और कहा है कि सांसदों/विधायकों पर सरकारी सेवा की शर्तें लागू नहीं होतीं, और वर्तमान में दोषी होने के बाद छह साल की अयोग्यता पर्याप्त है।
• सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्रीय सरकार और चुनाव आयोग से जवाब मांगा है।

विस्तृत दृष्टिकोण: राजनीति में आपराधिकरण:

ADR (2024) की रिपोर्ट के अनुसार, 46% सांसदों पर आपराधिक मामले हैं, और 31% गंभीर आरोपों का सामना कर रहे हैं जैसे कि बलात्कार, हत्या, अपहरण।

• आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार की जीत की संभावना 15.4% होती है, जबकि साफ-सुथरी पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार की जीत की संभावना केवल 4.4% होती है।
• कानून आयोग (1999, 2014) और चुनाव आयोग ने बार-बार सिफारिश की है कि गंभीर अपराधों में आरोपित व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से रोकना चाहिए, लेकिन राजनीतिक दलों के बीच इस पर सहमति नहीं बन पाई है क्योंकि इसके दुरुपयोग का डर है।

आगे का रास्ता:

1. हेनियस अपराधों के लिए जीवनभर की पाबंदी:

   • गंभीर अपराधों या भ्रष्टाचार में दोषी व्यक्तियों के लिए जीवनभर की पाबंदी सुनिश्चित की जा सकती है, ताकि सार्वजनिक जीवन में नैतिकता बनी रहे।

2. प्रोर्पोर्शनल अयोग्यता:

   • उन अपराधों के लिए जो नैतिक पाप नहीं हैं, स्थायी अयोग्यता अनुपातिक रूप से अधिक हो सकती है, इसलिये यह अनुपयुक्त हो सकता है।

3. चुनाव आयोग की अयोग्यता के अधिकार की समीक्षा:

   • चुनाव आयोग को दिए गए अयोग्यता हटाने या कम करने के अधिकार की संवैधानिक वैधता की समीक्षा की जानी चाहिए।

4. विधायी सुधार:

   • राजनीतिक दलों के बीच सख्त कानूनों पर सहमति बनाने की आवश्यकता है, ताकि दुरुपयोग और राजनीति में आपराधिकरण को रोकने में मदद मिले।

इन मुद्दों को संबोधित करके, भारत यह सुनिश्चित कर सकता है कि इसके लोकतांत्रिक संस्थान आपराधिक तत्वों के प्रभाव से मुक्त रहें और शासन में जनता का विश्वास बना रहे।

भारतीय संविधान की धारा 102:

धारा 102 उस स्थिति को निर्धारित करती है, जिसमें किसी व्यक्ति को संसद के किसी भी सदन (लोकसभा या राज्यसभा) का सदस्य बनने या सदस्य बने रहने के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है।

धारा 102 के अनुसार:

1. कोई व्यक्ति निम्नलिखित स्थितियों में संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनने के लिए अयोग्य होगा:

   • (a) अगर वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी लाभकारी पद पर कार्यरत है, जब तक संसद द्वारा कानून के माध्यम से उस पद को अयोग्यता से मुक्त न किया गया हो;
   • (b) यदि वह मानसिक रूप से अस्वस्थ है और एक सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया है;
   • (c) यदि वह एक अविद्वेषित दिवालिया है;
   • (d) यदि वह भारत का नागरिक नहीं है, या उसने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण कर ली है, या किसी विदेशी राज्य के प्रति वफादारी का पालन कर रहा है;
   • (e) यदि वह संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा अयोग्य ठहराया गया हो।

2. सैन्य बलों के सदस्य या संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के तहत निगमों में कार्यरत व्यक्तियों को इस धारा के तहत अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा, जब तक संसद ने इसे अयोग्यता से मुक्त करने के लिए कोई विशिष्ट कानून न बनाया हो।

प्रमुख प्रावधानों की व्याख्या:

• लाभकारी पद (धारा 1a):

  • यदि कोई सांसद सरकार के अधीन लाभकारी पद पर कार्य करता है, तो वह अयोग्य हो जाता है (जब तक संसद द्वारा कोई छूट न दी जाए)। यह प्रावधान शक्ति और हितों के टकराव से बचने के लिए है।

• मानसिक और वित्तीय अयोग्यता (धारा 1b, 1c):

  • सांसदों को मानसिक रूप से स्वस्थ और वित्तीय रूप से सक्षम होना चाहिए। मानसिक अस्वस्थता या दिवालियापन की स्थिति में उन्हें अयोग्य ठहराया जाएगा।

• नागरिकता (धारा 1d):

  • सांसद को भारतीय नागरिक होना चाहिए। विदेशी नागरिकता या विदेशी राज्य के प्रति वफादारी की स्थिति में अयोग्यता लागू होती है।

• कानून द्वारा अयोग्यता (धारा 1e):

  • संसद ऐसे कानूनों के माध्यम से सांसदों को अयोग्य ठहरा सकती है, जो आपराधिक मामलों, भ्रष्टाचार, और दलबदल से संबंधित हों, जैसा कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में निर्धारित किया गया है।