Why in News ? The Delhi High Court has directed the state government to frame guidelines to secure the property rights of orphaned minors in the Capital.

Key Points of the News:

Court Directive: The Delhi High Court has directed the state government to frame guidelines to secure the property rights of orphaned minors in the Capital. This follows a slew of directions issued on April 2, 2025.

State’s Responsibility: The court has mandated the state to act as the protector and institute all claims and suits on behalf of orphaned minors, ensuring their property rights are protected.

Judicial Emphasis: Justice Subramonium Prasad emphasized that the state must adopt a “helpless victim of circumstances” approach, dealing with these cases with compassion and a sympathetic attitude.

Context of the Case: The directive arose while dealing with two related petitions connected to children who had a history of being physically and emotionally abused by their parents. After their parents’ demise, the minors’ properties were at risk.

Exploitation Concerns: The court noted that minors, represented by advocates Tara Narula and residing in shelter homes, had their properties frittered away, forcing them into a “traumatised and destitute life” due to crimes committed by their parents or state inaction.

Role of Courts: Justice Prasad underscored that courts are “zealous guardians” for the protection of minors and must ensure proper ties are immediately secured so they are not frittered away by unscrupulous relatives or others.

Property Protection: The court stressed the need to secure both movable and immovable property belonging to minor orphans, ensuring they retain their rightful inheritance.

About the District Child Protection Unit (DCPU):

It  is a key mechanism under the Integrated Child Protection Scheme (ICPS) in India, aimed at ensuring the protection, welfare, and development of children in need of care and protection, and addressing issues related to child rights and child abuse.

Key Features and Objectives of DCPU

Purpose:

• The DCPU acts as the fundamental unit at the district level to implement child protection policies and programs. Its primary objective is to create a protective environment for children in difficult circumstances.

Core Functions:

Implementation of ICPS: Ensure effective implementation of the Integrated Child Protection Scheme.

Coordination: Act as a bridge between state-level authorities, Child Welfare Committees (CWCs), Juvenile Justice Boards (JJBs), and other stakeholders.

Support Services:

• Support CWCs and JJBs in their functioning.
• Facilitate rehabilitation services like foster care, sponsorship, and adoption.

Monitoring and Reporting: Monitor child care institutions (CCIs) and maintain records of vulnerable children in the district.

Outreach and Awareness:

• Conduct awareness campaigns on child rights, child abuse, and available protection services.
• Sensitize community members and stakeholders about child-related issues.

Structure of DCPU:

District Child Protection Officer (DCPO): Heads the DCPU and oversees its functioning.

Key Personnel:

• Protection Officer (Institutional Care)
• Protection Officer (Non-Institutional Care)
• Legal cum Probation Officer
• Social Worker
• Data Analyst
• Outreach Workers

Child Protection Services Offered:

• Rehabilitation and social reintegration of children in need.
• Assistance for children in conflict with the law.
• Support to adoptive families and foster care systems.
• Addressing cases of child trafficking, child labor, and abuse.
• Facilitation of schemes like sponsorship for vulnerable families.

Legal Framework:

• DCPU functions under the purview of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 and other child-related laws and schemes.

 जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU):

चर्चा में क्यों ? दिल्ली उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को राजधानी में नाबालिग अनाथों की संपत्ति के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए दिशानिर्देश तैयार करने का निर्देश दिया है।

समाचार के मुख्य बिंदु:

न्यायालय का निर्देश:

• दिल्ली उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को नाबालिग अनाथों की संपत्ति के अधिकार सुरक्षित करने हेतु दिशानिर्देश बनाने का निर्देश दिया।
• यह निर्देश 2 अप्रैल 2025 को जारी किए गए आदेशों की एक श्रृंखला के बाद दिया गया।

राज्य की जिम्मेदारी:

• न्यायालय ने राज्य को संरक्षक के रूप में कार्य करने और नाबालिग अनाथों की ओर से सभी दावों और मुकदमों की देखरेख करने का आदेश दिया।
• यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया कि उनकी संपत्ति सुरक्षित रहे।

न्यायिक जोर:

• न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि राज्य को इन मामलों में “परिस्थितियों के शिकार पीड़ितों” के रूप में संवेदनशील और सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।

मामले का संदर्भ:

• यह निर्देश उन याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान आया जो उन बच्चों से संबंधित थीं, जो अपने माता-पिता द्वारा शारीरिक और भावनात्मक रूप से पीड़ित थे।
• माता-पिता की मृत्यु के बाद, उनकी संपत्ति के हड़पने का खतरा था।

शोषण की चिंता:

• न्यायालय ने पाया कि आश्रय गृहों में रहने वाले नाबालिग, जो अधिवक्ता तारा नरूला द्वारा प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उनकी संपत्तियों को बर्बाद कर दिया गया।
• यह स्थिति उन्हें “आघातग्रस्त और निर्धन जीवन” जीने के लिए मजबूर कर रही थी।

न्यायालय की भूमिका:

• न्यायमूर्ति प्रसाद ने कहा कि न्यायालय “नाबालिगों के अधिकारों के उत्साही संरक्षक” के रूप में कार्य करता है।
• न्यायालय को सुनिश्चित करना चाहिए कि संपत्ति तुरंत सुरक्षित की जाए ताकि इसे धोखेबाज रिश्तेदारों या अन्य लोगों द्वारा बर्बाद न किया जा सके।

संपत्ति संरक्षण:

• न्यायालय ने कहा कि नाबालिग अनाथों की चल और अचल संपत्ति दोनों को सुरक्षित रखना आवश्यक है।
• यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि वे अपनी संपत्ति का वैध उत्तराधिकार प्राप्त करें।

महत्व:

यह निर्णय न्यायपालिका की सक्रियता और सबसे कमजोर समूहों के अधिकारों की सुरक्षा में इसकी भूमिका को रेखांकित करता है। यह शोषण और उपेक्षा को रोकने के लिए प्रणालीगत सुधारों की आवश्यकता पर बल देता है।

  जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU):

 जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) भारत में समेकित बाल संरक्षण योजना (ICPS) के तहत एक प्रमुख तंत्र है, जिसका उद्देश्य बच्चों की सुरक्षा, कल्याण और विकास सुनिश्चित करना है। यह विशेष रूप से उन बच्चों के लिए काम करती है जो देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता में हैं, और बाल अधिकारों व बाल शोषण से संबंधित मुद्दों को संबोधित करती है।

DCPU की मुख्य विशेषताएँ और उद्देश्य

उद्देश्य:

DCPU जिला स्तर पर बाल संरक्षण नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करने की बुनियादी इकाई के रूप में कार्य करती है। इसका प्राथमिक उद्देश्य कठिन परिस्थितियों में बच्चों के लिए एक सुरक्षित और संरक्षित वातावरण बनाना है।

मुख्य कार्य:

ICPS का कार्यान्वयन:

• समेकित बाल संरक्षण योजना (ICPS) को प्रभावी रूप से लागू करना।

समन्वय:

• राज्य स्तर के प्राधिकरणों, बाल कल्याण समितियों (CWCs), किशोर न्याय बोर्डों (JJBs), और अन्य संबंधित पक्षों के बीच समन्वय स्थापित करना।

सहायता सेवाएँ:

• बाल कल्याण समितियों (CWCs) और किशोर न्याय बोर्डों (JJBs) के कार्य में सहायता प्रदान करना।
• पुनर्वास सेवाओं जैसे पालक देखभाल, प्रायोजन (सपॉन्सरशिप), और गोद लेने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाना।

निगरानी और रिपोर्टिंग:

• बाल देखभाल संस्थानों (CCIs) की निगरानी करना और जिले में कमजोर बच्चों का रिकॉर्ड रखना।

प्रचार और जागरूकता:

• बाल अधिकारों, बाल शोषण, और उपलब्ध संरक्षण सेवाओं पर जागरूकता अभियान चलाना।
• समुदाय के सदस्यों और अन्य संबंधित पक्षों को बच्चों से जुड़े मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाना।

DCPU की संरचना:

जिला बाल संरक्षण अधिकारी (DCPO):

• DCPU का प्रमुख होता है और इसके संचालन की देखरेख करता है।

मुख्य कर्मी:

• संरक्षण अधिकारी (संस्थागत देखभाल)
• संरक्षण अधिकारी (गैर-संस्थागत देखभाल)
• कानूनी-सह-परिवीक्षा अधिकारी
• सामाजिक कार्यकर्ता
• डेटा विश्लेषक
• आउटरीच कार्यकर्ता

बाल संरक्षण सेवाएँ:

• आवश्यकता वाले बच्चों का पुनर्वास और सामाजिक पुनर्एकीकरण।
• कानून के साथ संघर्ष में रहने वाले बच्चों की सहायता।
• गोद लेने वाली परिवारों और पालक देखभाल प्रणाली को समर्थन।
• बाल तस्करी, बाल श्रम, और शोषण के मामलों को संबोधित करना।
• प्रायोजन (सपॉन्सरशिप) जैसी योजनाओं का संचालन करना, जो कमजोर परिवारों की मदद करती हैं।

कानूनी ढांचा:

DCPU, किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 और अन्य बाल संबंधी कानूनों और योजनाओं के तहत कार्य करती है।

महत्व:

DCPU बच्चों के अधिकारों और कल्याण को सुनिश्चित करके एक ऐसे समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जहाँ बच्चे सुरक्षित, शिक्षित, और विकास के अवसरों से युक्त हों।

अगर आपको और जानकारी चाहिए या इस पर गहराई से चर्चा करनी है, तो बताएं!