Why in News ?  In a landmark decision, all Supreme Court judges, including the Chief Justice of India, have resolved to disclose their assets publicly. This move aligns with the principles enshrined in the 1997 Restatement of Values of Judicial Life, which serves as a cornerstone of judicial ethics in India.

Overview of the Restatement of Values of Judicial Life:

What is it?

• A judicial code of ethics adopted by the Supreme Court of India during a full court meeting in 1997.
• Outlines a 16-point framework for the ethical conduct expected of judges.
• Serves as a guiding document to uphold judicial integrity and accountability in the absence of statutory regulations governing judicial behavior.

Key Principles and Expectations:

1. Preservation of Public Faith:
   Judges must avoid actions that could undermine public confidence in the judiciary. As the saying goes, “Justice must not only be done but also be seen to be done.”
2. Non-Political Involvement:
   Judges should refrain from contesting elections or holding positions in clubs, societies, or associations.
3. Professional Impartiality:

1. • Judges must avoid close associations with individual lawyers.
   • If a family member is a practicing lawyer, they must not appear before the judge or engage in cases the judge is handling.
   • Judges must ensure that family members do not use their official residence for professional purposes.

1. Maintaining Aloofness:
   Judges should maintain a level of detachment befitting their position, ensuring impartiality in cases.
2. Avoiding Conflicts of Interest:
   Judges must abstain from hearing cases involving friends or family members.
3. Refraining from Political Commentary:
   Judges should avoid expressing views on political matters that might come under judicial scrutiny.
4. Let Judgments Speak:
   Judges should let their decisions reflect their reasoning and avoid engaging with the media.
5. No Acceptance of Gifts or Hospitality:
   Judges should only accept gifts or hospitality from close family and friends.
6. Disclosure in Financial Matters:

1. • Judges must disclose shareholdings if presiding over cases involving companies in which they hold shares, provided no objections are raised.
   • Speculation in stocks or shares is prohibited.

1. Prohibition on Business Engagements:
   Judges should not engage in trade or business activities, directly or indirectly, except for legal publishing or hobbies.
2. Avoidance of Financial Gains:
   Judges must not seek financial benefits related to their office unless they are explicitly entitled to them.
3. Upholding Dignity:
   Judges must recognize they are constantly under public scrutiny and avoid conduct unbecoming of their high office.

Significance:

The 1997 Restatement of Values of Judicial Life serves as a moral framework to uphold the dignity, impartiality, and integrity of the judiciary. It reinforces the idea that a judge’s conduct, both inside and outside the court, must inspire public trust and confidence in the justice system.

न्यायिक जीवन के मूल्यों का पुनर्व्यवचन – 1997:

चर्चा में क्यों ?   एक ऐतिहासिक कदम के तहत, भारत के सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीश, जिनमें मुख्य न्यायाधीश भी शामिल हैं, ने अपनी संपत्तियों को सार्वजनिक रूप से घोषित करने का निर्णय लिया है। यह कदम 1997 के “न्यायिक जीवन के मूल्यों के पुनर्व्यवचन” में उल्लिखित सिद्धांतों के अनुरूप है, जो भारत में न्यायिक नैतिकता का आधारभूत दस्तावेज है।

न्यायिक जीवन के मूल्यों के पुनर्व्यवचन का अवलोकन:

यह क्या है?

• 1997 में भारत के सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूर्ण पीठ की बैठक में अपनाया गया न्यायिक नैतिकता का संहिता।
• न्यायाधीशों से अपेक्षित नैतिक आचरण के लिए 16-बिंदुओं का ढांचा प्रस्तुत करता है।
• न्यायिक ईमानदारी और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए मार्गदर्शक दस्तावेज है, विशेष रूप से जब न्यायाधीशों के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए कोई वैधानिक प्रावधान नहीं है।

प्रमुख सिद्धांत और अपेक्षाएं:

1. जन विश्वास बनाए रखना:
2. न्यायाधीशों को ऐसे कार्यों से बचना चाहिए जो न्यायपालिका में जन विश्वास को कमजोर कर सकते हैं।
   • “न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए, बल्कि होते हुए दिखना भी चाहिए।”
3. राजनीतिक संलिप्तता से बचाव:
   • न्यायाधीश चुनाव लड़ने या क्लबों, संगठनों, और समितियों में पद धारण करने से बचें।
4. पेशेवर निष्पक्षता:

1. • वकीलों के साथ व्यक्तिगत संबंधों से बचना चाहिए।
   • परिवार के सदस्य यदि वकील हैं, तो वे न्यायाधीश के समक्ष मामलों में उपस्थित न हों।
   • परिवार के सदस्य न्यायाधीश के आधिकारिक आवास का उपयोग पेशेवर उद्देश्यों के लिए न करें।

1. विरक्तता बनाए रखना:

1. • न्यायाधीशों को अपने पद की गरिमा के अनुरूप एक निश्चित स्तर की दूरी बनाए रखनी चाहिए।

1. हितों के टकराव से बचाव:

1. • न्यायाधीश अपने दोस्तों या परिवार से जुड़े मामलों की सुनवाई न करें।

1. राजनीतिक टिप्पणी से बचाव:

1. • न्यायाधीश राजनीतिक मामलों पर राय व्यक्त करने से बचें, खासकर जो न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा बन सकते हैं।

1. निर्णयों को बोलने दें:

1. • न्यायाधीशों को अपने निर्णयों के माध्यम से अपनी बात कहनी चाहिए और मीडिया से दूर रहना चाहिए।

1. उपहार और आतिथ्य स्वीकार न करें:

1. • केवल परिवार और करीबी दोस्तों से उपहार और आतिथ्य स्वीकार करें।

1. वित्तीय मामलों में पारदर्शिता:

1. • न्यायाधीश जिन कंपनियों में शेयरधारक हैं, उनसे जुड़े मामलों की सुनवाई से पहले यह जानकारी सार्वजनिक करें।
   • शेयर बाजार में सट्टा लगाना निषिद्ध है।

1. व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक:

1. • न्यायाधीश व्यापार या व्यवसाय में शामिल न हों, सिवाय कानूनी प्रकाशन या शौक के।

1. वित्तीय लाभ से बचाव:

1. • कार्यालय से जुड़े कोई वित्तीय लाभ न मांगें, जब तक कि वह स्पष्ट रूप से अनुमत न हो।

1. गरिमा बनाए रखना:

1. • न्यायाधीशों को यह ध्यान रखना चाहिए कि वे हमेशा सार्वजनिक दृष्टि में हैं और कोई भी आचरण उच्च पद की गरिमा के विपरीत नहीं होना चाहिए।

महत्व:

1997 का न्यायिक जीवन के मूल्यों का पुनर्व्यवचन न्यायपालिका की गरिमा, निष्पक्षता, और अखंडता बनाए रखने के लिए नैतिक ढांचा प्रदान करता है। यह इस विचार को मजबूत करता है कि न्यायाधीश का आचरण, चाहे वह अदालत के अंदर हो या बाहर, जनता के विश्वास और न्याय प्रणाली में विश्वास को प्रेरित करना चाहिए।