Why in News ? The Tamil Nadu Governor withheld assent to multiple bills passed by the state legislature, some for periods extending over years, prompting allegations of constitutional impropriety and factual mala fides. Senior advocates representing the Tamil Nadu government argued that such delays undermine legislative processes and exceed the Governor’s constitutional role.

Interpretation of Article 200 of the Indian Constitution

• Article 200 of the Indian Constitution governs the powers of the Governor with respect to bills passed by the state legislature. It is pivotal in defining the relationship between the Governor and the state legislature, outlining the options available to the Governor once a bill is presented for assent.

Constitutional Provisions under Article 200:

The Governor has the following options:

1. Grant Assent: Approve the bill, making it a law.
2. Withhold Assent: Reject the bill.
3. Return the Bill for Reconsideration: Suggest changes or amendments with a message. If the legislature re-passes the bill with or without amendments, the Governor must give assent or reserve it for the President.
4. Reserve for the President’s Consideration: In cases involving constitutional or legislative competence concerns, the Governor may reserve the bill for the President’s assent under Article 201.

Key Issues in the Interpretation of Article 200:

Timelines for Assent:

• Article 200 does not explicitly provide a time frame for the Governor to act, leading to instances of indefinite delays (commonly referred to as a “pocket veto”).
• This lack of a specified timeline has raised concerns about misuse and the undermining of legislative authority.

Governor as a “Super-Legislator”:

• By withholding or delaying assent, the Governor risks being seen as adjudicating on the legislative competence of bills, a role typically reserved for the judiciary.
• Critics argue this undermines the democratic mandate of the legislature.

Reservation for the President:

• The Governor must justify reserving a bill for the President, especially if the subject matter concerns legislative competence or repugnancy to central laws.
• Disputes often arise regarding the discretionary nature of this power.

Constitutional Obligation vs Discretion:

• The framers deliberately omitted the phrase “in his discretion” from Article 200, signaling the Governor’s role as largely ceremonial and bound by the advice of the Council of Ministers.
• However, conflicts arise when Governors assert discretionary powers.

Related Case Law:

Shamsher Singh v. State of Punjab (1974):

• The Supreme Court held that the Governor is bound by the advice of the Council of Ministers in almost all cases.

Rameshwar Prasad v. Union of India (2006):

• Reiterated the limited discretionary powers of the Governor and emphasized the role of democratic processes.

Nabam Rebia v. Deputy Speaker (2016):

• Clarified that the Governor cannot act without the advice of the Council of Ministers except in exceptional circumstances.

State of Rajasthan v. Union of India (1977):

• The Court emphasized the federal nature of the Indian Constitution and the role of the Governor in upholding it.

Conflict and Contemporary Relevance:

The issue of withholding or delaying assent has been a contentious matter, as seen in:

• Tamil Nadu Governor vs. State Government (2023-2025): The Governor withheld assent to several bills, leading to allegations of malafide intent and undermining legislative authority.
• Kerala Governor vs. State Government (2022): A similar conflict arose over the appointment of Vice-Chancellors.

Such conflicts highlight the ambiguity and potential misuse of the Governor’s powers, which can lead to friction between the executive and the state legislature.

Way Forward:

Legislative Clarity:

• Amend Article 200 to introduce a time limit for the Governor to act on bills, ensuring accountability.

Judicial Interpretation:

• The Supreme Court should provide further clarity on the scope and limits of the Governor’s discretionary powers, balancing federal principles with legislative autonomy.

Strengthening Federalism:

• The role of the Governor should align with the cooperative federal structure, avoiding partisanship.

Transparency and Accountability:

• Require the Governor to provide clear reasons for withholding assent or reserving a bill for the President, promoting transparency.

Alternative Mechanisms:

• Create mechanisms like mediation panels to resolve conflicts between the Governor and the state government amicably.

Conclusion:

The interpretation of Article 200 is critical for preserving India’s federal structure and democratic ethos. While the Governor plays a significant constitutional role, it must be exercised in the spirit of cooperative federalism, respecting the mandate of the legislature. Clear timelines, judicial interpretation, and legislative reforms can mitigate conflicts and strengthen the legislative process.

अनुच्छेद 200 का भारतीय संविधान में व्याख्या:

प्रमुख समाचार:
तमिलनाडु के राज्यपाल ने राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कई विधेयकों को मंजूरी देने से इनकार कर दिया, जिनमें से कुछ विधेयकों को वर्षों तक लंबित रखा गया। इससे संवैधानिक अनुचितता और दुर्भावनापूर्ण उद्देश्यों के आरोप लगे। तमिलनाडु सरकार के वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने तर्क दिया कि ऐसी देरी विधायी प्रक्रियाओं को कमजोर करती है और राज्यपाल के संवैधानिक अधिकार क्षेत्र को पार कर जाती है।

अनुच्छेद 200 का अर्थ:

अनुच्छेद 200 राज्यपाल को राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों के संदर्भ में विशेष शक्तियाँ प्रदान करता है। यह राज्यपाल और राज्य विधानमंडल के बीच संबंधों को परिभाषित करता है और राज्यपाल के पास विधेयक प्रस्तुत होने के बाद उपलब्ध विकल्पों को स्पष्ट करता है।

अनुच्छेद 200 के तहत संवैधानिक प्रावधान:

राज्यपाल के पास निम्नलिखित विकल्प होते हैं:

1. मंजूरी देना: विधेयक को कानून के रूप में स्वीकृत करना।
2. मंजूरी रोकना: विधेयक को अस्वीकृत करना।
3. पुनर्विचार के लिए वापस भेजना: विधेयक में संशोधन या बदलाव का सुझाव देना। यदि विधानमंडल इसे पुनः पारित करता है (संशोधन के साथ या बिना), तो राज्यपाल को इसे स्वीकृत करना या राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करना होगा।
4. राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करना: यदि विधेयक में संवैधानिक या विधायी योग्यता से संबंधित मुद्दे हों, तो राज्यपाल इसे राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए आरक्षित कर सकते हैं।

अनुच्छेद 200 की व्याख्या में प्रमुख मुद्दे:

1. स्वीकृति की समय सीमा:

• अनुच्छेद 200 में राज्यपाल के लिए कोई समय सीमा निर्दिष्ट नहीं है, जिसके कारण अनिश्चितकालीन देरी (“पॉकेट वीटो”) की घटनाएँ होती हैं।
• यह अस्पष्टता दुरुपयोग और विधायी प्राधिकरण के कमजोर होने की चिंता पैदा करती है।

2. “सुपर-लेजिस्लेटर” के रूप में राज्यपाल:

• स्वीकृति रोकने या विलंब करने से राज्यपाल न्यायिक अधिकारों का प्रयोग करते प्रतीत हो सकते हैं, जो कि न्यायपालिका का कार्यक्षेत्र है।
• आलोचकों का मानना है कि यह विधायिका के लोकतांत्रिक जनादेश को कमजोर करता है।

3. राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना:

• राज्यपाल को स्पष्ट रूप से यह सिद्ध करना चाहिए कि विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ क्यों आरक्षित किया गया है, विशेषकर यदि विषय विधायी योग्यता या केंद्रीय कानूनों से विरोधाभास करता हो।
• इस शक्ति के विवेकाधीन स्वरूप पर अक्सर विवाद होते हैं।

4. संवैधानिक कर्तव्य बनाम विवेकाधिकार:

• संविधान निर्माताओं ने जानबूझकर अनुच्छेद 200 से “उनके विवेक से” वाक्यांश हटा दिया, यह संकेत देते हुए कि राज्यपाल का कर्तव्य मुख्यतः औपचारिक है और मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधा हुआ है।
• हालांकि, जब राज्यपाल विवेकाधिकार का दावा करते हैं, तो विवाद उत्पन्न होता है।

संबंधित न्यायिक निर्णय:

1. शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य (1974):
   • सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल लगभग सभी मामलों में मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधे होते हैं।
2. रमेश्वर प्रसाद बनाम भारत संघ (2006):
   • राज्यपाल की सीमित विवेकाधीन शक्तियों को दोहराया और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के महत्व पर जोर दिया।
3. नबाम रेबिया बनाम उपाध्यक्ष (2016):
   • स्पष्ट किया कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना कार्य नहीं कर सकते, सिवाय असाधारण परिस्थितियों के।
4. राजस्थान राज्य बनाम भारत संघ (1977):
   • अदालत ने भारतीय संविधान की संघीय प्रकृति और इसे बनाए रखने में राज्यपाल की भूमिका पर जोर दिया।

विवाद और समकालीन प्रासंगिकता:

हालिया उदाहरण:

1. तमिलनाडु राज्यपाल बनाम राज्य सरकार (2023-2025):
   • राज्यपाल ने कई विधेयकों को स्वीकृति देने से इनकार कर दिया, जिससे दुर्भावनापूर्ण इरादों और विधायी अधिकार के कमजोर होने के आरोप लगे।
2. केरल राज्यपाल बनाम राज्य सरकार (2022):
   • उपकुलपतियों की नियुक्ति के संबंध में भी इसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हुआ।

ये विवाद राज्यपाल की शक्तियों की अस्पष्टता और संभावित दुरुपयोग को उजागर करते हैं, जो कार्यपालिका और राज्य विधानमंडल के बीच तनाव को जन्म देते हैं।

आगे का रास्ता:

1. विधायी स्पष्टता:

• अनुच्छेद 200 में संशोधन कर राज्यपाल के लिए विधेयकों पर कार्रवाई करने की समय सीमा तय करें, जिससे जवाबदेही सुनिश्चित हो।

2. न्यायिक व्याख्या:

• सुप्रीम कोर्ट को राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों के दायरे और सीमा पर अधिक स्पष्टता प्रदान करनी चाहिए।

3. संघवाद को मजबूत करना:

• राज्यपाल की भूमिका को सहकारी संघीय संरचना के साथ जोड़ा जाए, जिसमें पक्षपात से बचा जाए।

4. पारदर्शिता और जवाबदेही:

• राज्यपाल को स्वीकृति रोकने या विधेयक राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करने के कारण स्पष्ट रूप से बताने चाहिए।

5. वैकल्पिक तंत्र:

• राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने के लिए मध्यस्थता पैनल जैसे तंत्र बनाए जाएं।

निष्कर्ष:

अनुच्छेद 200 की व्याख्या भारत के संघीय ढांचे और लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। राज्यपाल का संवैधानिक कर्तव्य महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे सहकारी संघवाद की भावना में किया जाना चाहिए। समय सीमा, न्यायिक व्याख्या, और विधायी सुधार विवादों को कम कर सकते हैं और विधायी प्रक्रिया को मजबूत कर सकते हैं।