Why in news ? Convicts of the Hashimpura massacre have moved the Delhi High Court against a Delhi prison rule about furloughs. The rule vests power to grant furlough with the court where the appeal against conviction is pending.

Generally, the power of granting furlough is exercised by the executive.

What is the difference between parole and furlough?

• Both furlough and parole stem from jail manuals and prison rule and are in the domain of the executive. Both are conditional releases, subject to good behavior in prison and to not committing specific offences.
• In furlough, the sentence continues to run despite the convict being released from prison for a specified period of time. For example, if a person has been sentenced to 10 years’ imprisonment and is released on furlough for 30 days, in effect he will be in jail for 9 years 11 months and yet will be deemed to have completed the sentence.
• When the convict is released on parole, the sentence is suspended and the quantum of sentence remains intact.
• Paroles are granted in short-term imprisonment, to provide relief to prisoners in certain specified exigencies such as illness, sowing and harvesting of crops, and to pursue an appeal against conviction in the SC.
• Furlough is usually granted in case of long-term imprisonment and after spending a certain period of time incarcerated. It is aimed to prevent solitude of prisoners, allow them to establish family and social ties, a way of motivation for maintaining good conduct, and to remain disciplined in prison.
• Parole is granted by the Divisional Commissioner while furlough is granted by the Deputy Inspector General of Prisons. For parole, a specific reason is required, whereas furlough is meant for breaking the monotony of imprisonment. Parole can be granted a number of times whereas there is limitation in the case of furlough. Since furlough is not granted for any particular reason, it can be denied in the interest of the society.

What does the Delhi Prison Rules 2018 say and what is under challenge?

• Chapter XIX of the Rules deals with furlough and parole. Note 2 of Rule 1224 of the rules says that if an appeal of a convict is pending before the high court or the period for filing an appeal before the high court has not expired, “furlough will not be granted” by the executive and it would be open to the convict to seek appropriate directions from the court.
• This rule — note 2 of Rule 1224 — stands challenged before the Delhi HC in petitions since 2022.
• The Delhi prison administration, in an affidavit filed before the Delhi HC on January 22, submitted that the note was included “consciously by the Government of NCT of Delhi”, and stems from the Parole/Furlough Guidelines, 2010, approved by the then L-G in an order on February 17, 2010.

How has the Delhi HC read the rule so far?

• A single judge Bench of the Delhi HC has already interpreted that the term ‘high court’ in the note is meant to imply appellate court, which would include Delhi High Court as well as the Supreme Court. In case a convict’s appeal is pending at the Supreme Court, only the SC can direct grant of furlough.
• A division Bench of the Delhi HC is now examining whether an application seeking furlough would be maintainable before the High Court during the pendency of appeal against conviction before the SC, or would the convict have to approach the Supreme Court itself for any relief. The division Bench is also testing the constitutional validity of the said prison rule.
• The court will test the rule on whether it is in violation of Article 14 (right to equality) and 21 (right to life and liberty) of the Constitution of India.
• The court will also test the rule’s constitutional validity on whether denial of furlough, on account of pendency of an appeal in the Supreme Court of India, despite good conduct earned by the convict, would run contrary to the theory of reformative approach.

The court will also examine whether the jurisprudence on parole can be applied to furlough since furlough does not involve suspension of sentence.

 Who gets to decide on suspension of sentence?

• The question can be traced back to the case of KM Nanavati, an Indian Navy commander who was accused of killing his wife’s lover in 1959. He was convicted by the Bombay High Court in a retrial after a jury trial had declared him not guilty, and even before the appeal could be filed before the Supreme Court, the then Governor Vijayalakshmi Pandit, exercising power under Article 161 of the Constitution of India, suspended his sentence.
• The SC, in a four-judge Bench decision in 1960, had held that the Governor has no power to grant the suspension of sentence when the matter is subjudice before the SC, reasoning that it would be a derogation of the court’s appellate powers.

Is it common to not grant furlough pending appeal against conviction?

• In an application before the Supreme Court in relation to an appeal by a convict accused of dowry death, senior advocate Gaurav Agarwal, representing National Legal Services Authority, had pointed out in April last year that “some of the States do not provide parole/furlough to a convict during the pendency of his appeal before the High Court against conviction.”
• NALSA had added that “the parole and furlough is denied on the premise that such a convict can seek appropriate orders from the High Court.”
• Agarwal had pointed out to a division bench of Justices Surya Kant and KV Viswanathan that “parole and furlough are distinct and different than the order of suspension of sentence and/or release of a convict on interim/regular bail. While the latter can be granted by the High Court, the convict can be released on parole/furlough only by the competent authority of the State Government in accordance with the rules/policy.”
• Taking note of the same, the Bench had then concluded that the issue, among others, “require immediate attention of the Union of India as well as the State Governments” and had added eight states — Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand, Maharashtra, Telangana, Haryana, Tamil NaduPunjab and Madhya Pradesh — as parties to the litigation. The application is pending before the SC.

फर्लो देने की शक्ति किसके पास है? दिल्ली हाई कोर्ट/ पैरोल और फर्लो में क्या अंतर है?

हाशिमपुरा नरसंहार के दोषियों ने फर्लो के संबंध में दिल्ली जेल नियमों को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। यह नियम अपील लंबित होने की स्थिति में फर्लो देने की शक्ति उस कोर्ट को देता है जहां दोषसिद्धि के खिलाफ अपील लंबित है।

आमतौर पर, फर्लो देने की शक्ति कार्यपालिका के पास होती है।

पैरोल और फर्लो में क्या अंतर है?

• फर्लो और पैरोल दोनों जेल मैनुअल और जेल नियमों से संबंधित हैं और कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। ये दोनों सशर्त रिहाई के रूप हैं, जिनमें अच्छे आचरण और विशेष अपराध न करने की शर्त होती है।
• फर्लो में, सजा जारी रहती है, भले ही दोषी को एक निश्चित अवधि के लिए जेल से रिहा कर दिया जाए। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति को 10 साल की सजा सुनाई गई है और उसे 30 दिनों के लिए फर्लो दी जाती है, तो वह जेल में प्रभावी रूप से 9 साल 11 महीने रहेगा और फिर भी उसकी सजा पूरी मानी जाएगी।
• पैरोल में, सजा निलंबित हो जाती है और सजा की मात्रा (क्वांटम) यथावत रहती है।
• पैरोल आमतौर पर अल्पकालिक कारावास के मामलों में दी जाती है, जैसे बीमारी, फसल बोने और कटाई, या सुप्रीम कोर्ट में दोषसिद्धि के खिलाफ अपील करने जैसे कारणों के लिए।
• फर्लो आमतौर पर दीर्घकालिक कारावास के मामलों में दी जाती है और एक निश्चित अवधि तक जेल में रहने के बाद ही दी जाती है। इसका उद्देश्य कैदियों को अकेलेपन से बचाना, उन्हें पारिवारिक और सामाजिक संबंध बनाए रखने की अनुमति देना, अच्छे आचरण के लिए प्रेरित करना और जेल में अनुशासन बनाए रखना है।
• पैरोल डिविजनल कमिश्नर द्वारा दी जाती है, जबकि फर्लो डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल (DIG) ऑफ प्रिज़न्स द्वारा दी जाती है। पैरोल के लिए एक विशिष्ट कारण आवश्यक है, जबकि फर्लो का उद्देश्य कारावास की एकरसता को तोड़ना है।
• पैरोल कई बार दी जा सकती है, जबकि फर्लो के मामले में सीमाएँ होती हैं। चूंकि फर्लो किसी विशेष कारण के लिए नहीं दी जाती है, इसे समाज के हित में अस्वीकार भी किया जा सकता है।

दिल्ली जेल नियम, 2018 क्या कहते हैं और कौन सी बात चुनौती के तहत है?

• नियमों के अध्याय 19 (Chapter XIX) में फर्लो और पैरोल का प्रावधान है। नियम 1224 के नोट 2 में कहा गया है कि यदि किसी दोषी की अपील हाई कोर्ट में लंबित है या हाई कोर्ट में अपील दायर करने की समय सीमा समाप्त नहीं हुई है, तो “कार्यपालिका द्वारा फर्लो नहीं दी जाएगी” और दोषी कोर्ट से उचित निर्देश मांग सकता है।
• यह नियम — नोट 2 ऑफ रूल 1224 — 2022 से दिल्ली हाई कोर्ट में याचिकाओं के तहत चुनौती के दायरे में है।
• दिल्ली जेल प्रशासन ने 22 जनवरी को दिल्ली हाई कोर्ट में दायर एक हलफनामे में कहा कि यह नोट दिल्ली सरकार द्वारा “सचेत रूप से” शामिल किया गया था और 2010 में तत्कालीन एल-जी के आदेश के तहत अनुमोदित पैरोल/फर्लो दिशानिर्देशों (Guidelines) से लिया गया है।

अब तक दिल्ली हाई कोर्ट ने इस नियम को कैसे पढ़ा है?

• दिल्ली हाई कोर्ट की एकल-न्यायाधीश पीठ ने पहले ही इस नोट में “हाई कोर्ट” शब्द की व्याख्या करते हुए इसे अपीलीय अदालत (Appellate Court) कहा है, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों शामिल हैं।
• यदि किसी दोषी की अपील सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, तो केवल सुप्रीम कोर्ट ही फर्लो देने का निर्देश दे सकता है।
• दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच अब यह जांच कर रही है कि क्या दोषी सुप्रीम कोर्ट में अपील लंबित रहने के दौरान हाई कोर्ट में फर्लो के लिए आवेदन कर सकता है, या किसी भी राहत के लिए उसे सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख करना होगा।

संविधान के संदर्भ में क्या सवाल उठाए जा रहे हैं?

• कोर्ट यह परीक्षण कर रही है कि क्या यह नियम संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और अनुच्छेद 21 (जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार) का उल्लंघन करता है।
• कोर्ट यह भी देख रही है कि अच्छे आचरण के बावजूद सुप्रीम कोर्ट में अपील लंबित होने के आधार पर फर्लो से इनकार करना सुधारात्मक दृष्टिकोण के खिलाफ तो नहीं है।
• इसके अलावा, कोर्ट यह भी जांच रही है कि क्या पैरोल पर दी गई न्यायिक अवधारणा (jurisprudence) को फर्लो पर लागू किया जा सकता है, क्योंकि फर्लो सजा के निलंबन को शामिल नहीं करता है।

सजा के निलंबन का फैसला कौन करता है?

• इस सवाल को 1959 के केएम नानावटी मामले से जोड़ा जा सकता है।
• सुप्रीम कोर्ट ने 1960 में अपने फैसले में कहा था कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विचाराधीन (sub judice) हो, तब राज्यपाल अनुच्छेद 161 के तहत सजा निलंबित नहीं कर सकते।

क्या अपील लंबित होने के दौरान फर्लो देना असामान्य है?

• हां, कई राज्यों में दोषसिद्धि के खिलाफ अपील लंबित होने के दौरान फर्लो/पैरोल नहीं दी जाती है।
• सुप्रीम कोर्ट में दायर एक आवेदन में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) के वकील गौरव अग्रवाल ने कहा कि “कुछ राज्य हाई कोर्ट में दोषसिद्धि के खिलाफ अपील लंबित रहने के दौरान दोषियों को पैरोल/फर्लो प्रदान नहीं करते हैं।”
• सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता पर जोर दिया और आठ राज्यों — उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, तेलंगाना, हरियाणा, तमिलनाडु, और पंजाब — को इस मामले में पक्षकार बनाया।