Why in News ?The Supreme Court of India is exploring regulatory measures to curb the use of vulgar language and content online, ensuring it adheres to Indian society’s moral standards without encroaching on free speech.
- A Bench led by Justice Surya Kant emphasized the need for a balance between freedom of speech and maintaining decency and morality.
Key Points:
Case Background:
- The court was hearing an application by YouTuber Ranveer Allahbadia, who sought modification of a prior order barring him from airing or telecasting shows and podcasts, including his popular podcast “The Ranveer Show.”
- Allegations of using vulgar and indecent language in his content led to cases being registered in Maharashtra and Assam.
Court’s Observations and Decision:
Divide Between Humour and Perversity:
- The court noted a clear distinction between genuine humour and content laced with perversity.
Interim Relief:
- Allowed Mr. Allahbadia to resume his podcast, provided he adhered to standards of morality and decency, making the content suitable for all age groups.
- Directed him to provide an undertaking to this effect.
Police Investigation:
- The Gauhati Police was directed to notify him of the date and time for his appearance. His request for overseas travel will be considered post-investigation.
Arguments Presented:
- Solicitor-General Tushar Mehta: Emphasized the importance of regulatory mechanisms and criticized vulgarity as a means to boost commercial appeal.
- Advocate Abhinav Chandrachud: Highlighted that the prohibition impacts not only Mr. Allahbadia’s livelihood but also that of his 280 employees.
Next Hearing:
- The court extended interim protection from arrest for Mr. Allahbadia and will hear the case again on April 1, 2025.
Remarks on Freedom of Speech:
- Justice Kant underscored the duty accompanying fundamental rights, observing that moral standards evolve across societies. He reiterated that regulatory mechanisms should safeguard decency for posterity.
Regulatory measures and legal frameworks taken by India :
India has implemented several regulatory measures and legal frameworks to curb the use of vulgar language and content online. Below are the significant steps:
IT Rules, 2021 (Information Technology [Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code] Rules, 2021):
Key Provisions:
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- Mandates intermediaries (e.g., social media platforms) to remove harmful or obscene content within 24 hours of receiving a complaint.
- Requires platforms to appoint a Grievance Officer, a Chief Compliance Officer, and a Nodal Contact Officer to address complaints and ensure compliance.
- Introduced a three-tier grievance redressal mechanism for digital news and OTT platforms:
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- Self-regulation by the platform.
- Industry-level oversight.
- Government oversight panel.
- Explicitly prohibits obscene, defamatory, and sexually explicit content.
Indian Penal Code (IPC):
Relevant Sections:
Section 292: Prohibits the sale, distribution, or exhibition of obscene content.
Section 293: Penalizes the sale of obscene material to young individuals.
Section 294: Criminalizes acts, words, or songs considered obscene in public.
The IT Act, 2000 (Information Technology Act):
- Section 67: Penalizes publishing or transmitting obscene material electronically with imprisonment and fines.
- Section 67A: Provides for harsher penalties for publishing sexually explicit content.
Ministry of Information and Broadcasting Guidelines:
- Guidelines for OTT platforms ensure that digital content conforms to age-appropriate categories such as U (Universal), U/A (Parental Guidance), and A (Adult).
- Platforms must display disclaimers and content warnings where necessary.
Cyber Crime Cells:
- Cybercrime cells across states have been established to monitor and investigate complaints regarding obscene, vulgar, or harmful content online.
Supreme Court and High Court Interventions:
- Courts have taken cognizance of rising concerns about vulgarity and directed regulatory measures, as seen in the Ranveer Allahbadia case, where the court sought mechanisms to balance free speech and morality.
Awareness Campaigns:
- The government collaborates with platforms to run awareness campaigns on responsible internet usage, discouraging the creation or sharing of vulgar content.
Content Filtering and Moderation Tools:
- Platforms use Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning (ML) tools to detect and remove offensive content proactively.
Challenges:
- Balancing freedom of speech and expression with maintaining moral standards.
- Uniform enforcement across diverse platforms and audiences.
- Addressing evolving definitions of vulgarity and decency with societal change
ऑनलाइन ‘अश्लीलता’ पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाए कड़े कदम:
मुख्य बिंदु:
- सुप्रीम कोर्ट भारतीय समाज के नैतिक मानकों के अनुसार ऑनलाइन अश्लील भाषा और सामग्री पर नियंत्रण के लिए नियामक उपायों पर विचार कर रहा है, जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बाधित न हो।
- जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शिष्टता व नैतिकता बनाए रखने के बीच संतुलन की आवश्यकता पर जोर दिया।
मामले की पृष्ठभूमि:
- यह मामला यूट्यूबर रणवीर अल्लाहबादिया की याचिका से संबंधित है, जिसमें उन्होंने अपने लोकप्रिय पॉडकास्ट “द रणवीर शो” सहित शो और पॉडकास्ट प्रसारित करने पर रोक के आदेश में संशोधन की मांग की।
- उनके कंटेंट में अश्लील और अभद्र भाषा के इस्तेमाल के आरोपों के चलते महाराष्ट्र और असम में मामले दर्ज किए गए।
अदालत की टिप्पणियां और निर्णय:
हास्य और अश्लीलता का अंतर:
- अदालत ने वास्तविक हास्य और अश्लील सामग्री के बीच स्पष्ट अंतर करने की बात कही।
अंतरिम राहत:
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- श्री अल्लाहबादिया को अपने पॉडकास्ट फिर से शुरू करने की अनुमति दी गई, बशर्ते वे नैतिकता और शिष्टता के मानकों का पालन करें।
- उन्हें इस बात का आश्वासन देने वाला हलफनामा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।
पुलिस जांच:
- गुवाहाटी पुलिस को उनकी उपस्थिति की तारीख और समय के बारे में सूचित करने का निर्देश दिया गया।
- उनकी विदेश यात्रा का अनुरोध जांच के बाद ही विचार किया जाएगा।
पक्षकारों की दलीलें:
- सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता: उन्होंने नियामक तंत्र की आवश्यकता पर बल दिया और व्यावसायिक लाभ के लिए अश्लीलता के उपयोग की आलोचना की।
- अधिवक्ता अभिनव चंद्रचूड़: उन्होंने तर्क दिया कि इस रोक का प्रभाव न केवल श्री अल्लाहबादिया की आजीविका पर है, बल्कि उनके 280 कर्मचारियों पर भी पड़ता है।
अगली सुनवाई:
- अदालत ने श्री अल्लाहबादिया को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की और मामले की अगली सुनवाई 1 अप्रैल, 2025 को निर्धारित की।
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर टिप्पणी:
- जस्टिस सूर्यकांत ने मौलिक अधिकारों के साथ कर्तव्यों की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि नैतिक मानदंड समय के साथ विकसित होते हैं। उन्होंने कहा कि नियामक तंत्र को शिष्टता की रक्षा करनी चाहिए।
भारत में अश्लील सामग्री रोकने के लिए नियामक उपाय और कानूनी ढांचा:
1. आईटी नियम, 2021 (सूचना प्रौद्योगिकी [मध्यस्थ दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया नैतिकता संहिता] नियम, 2021):
मुख्य प्रावधान:
- सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को आपत्तिजनक या अश्लील सामग्री शिकायत मिलने के 24 घंटे के भीतर हटानी होती है।
- शिकायत निवारण के लिए ग्रेवांस ऑफिसर, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, और नोडल कॉन्टैक्ट ऑफिसर नियुक्त करना अनिवार्य।
- डिजिटल न्यूज और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए तीन-स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र लागू:
- प्लेटफॉर्म द्वारा आत्म-नियमन।
- उद्योग-स्तरीय निगरानी।
- सरकारी निगरानी पैनल।
- अश्लील, मानहानिकारक, और यौन रूप से आपत्तिजनक सामग्री पर स्पष्ट प्रतिबंध।
भारतीय दंड संहिता (IPC):
संबंधित धाराएं:
धारा 292: अश्लील सामग्री की बिक्री, वितरण, या प्रदर्शन पर प्रतिबंध।
धारा 293: युवाओं को अश्लील सामग्री बेचने पर दंड।
धारा 294: सार्वजनिक स्थानों पर अश्लील हरकतें, शब्द, या गीत अपराध माने जाते हैं।
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (आईटी अधिनियम):
- धारा 67: अश्लील सामग्री इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रसारित करने पर सजा।
- धारा 67A: यौन रूप से स्पष्ट सामग्री प्रसारित करने पर कठोर दंड।
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के दिशानिर्देश:
- ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को सामग्री को U (सार्वजनिक), U/A (पालक मार्गदर्शन), और A (वयस्क) श्रेणियों के अनुसार वर्गीकृत करना अनिवार्य।
- जहां आवश्यक हो, प्लेटफॉर्म्स को डिस्क्लेमर और सामग्री चेतावनी प्रदर्शित करनी होती है।
5. साइबर क्राइम सेल:
- राज्य स्तर पर साइबर अपराध प्रकोष्ठ स्थापित किए गए हैं, जो अश्लील, अभद्र, या हानिकारक सामग्री की शिकायतों की निगरानी और जांच करते हैं।
6. अदालतों के हस्तक्षेप:
- सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने अश्लीलता की बढ़ती चिंताओं पर संज्ञान लिया है और संतुलनकारी उपायों को निर्देशित किया है।
7. जागरूकता अभियान:
- सरकार प्लेटफॉर्म्स के साथ मिलकर जिम्मेदार इंटरनेट उपयोग पर जागरूकता अभियान चलाती है।
8. सामग्री फ़िल्टरिंग और मॉडरेशन उपकरण:
- प्लेटफॉर्म्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और मशीन लर्निंग (ML) उपकरणों का उपयोग कर आपत्तिजनक सामग्री को सक्रिय रूप से हटाते हैं।
चुनौतियां:
- अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और नैतिक मानदंडों के बीच संतुलन।
- विभिन्न प्लेटफॉर्म्स और दर्शकों के बीच एकरूपता बनाए रखना।
- समाज के बदलते मानदंडों के साथ अश्लीलता और शिष्टता की परिभाषा।
