Why in News ? The Rajasthan government has introduced the Prohibition of Unlawful Conversion of Religion Bill, 2025 in the state Assembly. The bill makes religious conversion by force, fraud, coercion, or marriage a punishable offence.

Stringent Punishments:

Imprisonment:

• General violation: 1-5 years with a minimum fine of Rs 15,000.
• Conversion of minors, women, SC/ST individuals: 2-10 years with a fine of Rs 25,000.
• Mass conversions: 3-10 years with a minimum fine of Rs 50,000.
• Repeat offenders: Double the punishment for subsequent offences.

 Cognizable and Non-Bailable Offences:

• All offences under the Bill are cognizable (police can arrest without a warrant) and non-bailable (bail is not a right).

Burden of Proof:

• The burden to prove that conversion was not done through coercion, fraud, or allurement lies with the person who facilitated the conversion.

 Declaration Process for Voluntary Conversion:

• 60-Day Advance Notice:

• Person converting must submit a prescribed declaration form to the District Magistrate (DM).
• The “convertor” (person performing the ceremony) must also give a 30-day advance notice.

Verification:

• An enquiry by an officer (not below Additional DM rank) will investigate the intent and purpose.

Post-Conversion Declaration:

• Within 60 days of conversion, the convert must submit another declaration to the DM and confirm it in person within 21 days.

• Public Display:

• The DM will display the declaration on the office notice board for public objections.

Empowerment of Blood Relatives:

• FIRs can be lodged by:

• • The aggrieved person.
  • Parents, siblings, spouse, or relatives by blood, marriage, or adoption.

Marriages and Conversion:

• Marriages conducted solely for the purpose of unlawful conversion (or vice-versa) will be declared void.

Definition of “Allurement”:

Includes any temptation such as:

• Cash or material benefits.
• Employment or free education.
• Better lifestyle promises.

Special Provisions for Vulnerable Communities:

• Tribals, women, and minors:
  • Stronger penalties for their forced conversions.

Objective and Rationale:

• Prevent forced conversions through coercion, fraud, or allurement.
• Protect vulnerable communities like tribals.
• Ensure that the right to religious freedom is not misused for proselytization.

States with Similar Laws:

• Rajasthan will join 11 other states with anti-conversion laws, including Odisha, Gujarat, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, and Himachal Pradesh.

राजस्थान का धर्मांतरण विरोधी विधेयक -2025

चर्चा में क्यों ? राजस्थान सरकार ने राज्य विधानसभा में गैरकानूनी धर्म परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक, 2025 पेश किया है। इस विधेयक में बलपूर्वक, धोखाधड़ी, जबरदस्ती या विवाह के ज़रिए धर्म परिवर्तन को दंडनीय अपराध बनाया गया है।

कठोर दंड:

• कैद और जुर्माना:

• सामान्य उल्लंघन: 1-5 साल की सजा और न्यूनतम ₹15,000 का जुर्माना।
• नाबालिगों, महिलाओं, एससी/एसटी व्यक्तियों का धर्मांतरण: 2-10 साल की सजा और ₹25,000 का जुर्माना।
• सामूहिक धर्मांतरण: 3-10 साल की सजा और न्यूनतम ₹50,000 का जुर्माना।
• पुनरावृत्ति पर: हर अगले अपराध के लिए दंड दोगुना।

 संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध:

• इस विधेयक के अंतर्गत सभी अपराध संज्ञेय (पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है) और गैर-जमानती (जमानत अधिकार नहीं है) हैं।

प्रमाण का भार:

• यह साबित करने का दायित्व कि धर्मांतरण बल, धोखाधड़ी या लालच के माध्यम से नहीं हुआ, उस व्यक्ति पर होगा जिसने धर्मांतरण कराया।

स्वैच्छिक धर्मांतरण के लिए प्रक्रिया :

• 60 दिन पहले सूचना:

• धर्मांतरण करने वाला व्यक्ति जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) को निर्धारित घोषणा पत्र प्रस्तुत करेगा।
• धर्मांतरण समारोह कराने वाला व्यक्ति भी 30 दिन पहले सूचना देगा।

जांच:

• अतिरिक्त डीएम स्तर के अधिकारी द्वारा धर्मांतरण की मंशा और उद्देश्य की जांच की जाएगी।

धर्मांतरण के बाद घोषणा:

• धर्मांतरण के 60 दिन के भीतर, धर्मांतरित व्यक्ति को एक और घोषणा पत्र डीएम को सौंपना होगा और 21 दिन के अंदर उसकी पुष्टि करनी होगी।

सार्वजनिक प्रदर्शन:

• डीएम इस घोषणा पत्र को कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर सार्वजनिक आपत्तियों के लिए प्रदर्शित करेगा।

 रिश्तेदारों को शिकायत करने का अधिकार:

• एफआईआर दर्ज करने का अधिकार इन व्यक्तियों को होगा:

• • पीड़ित व्यक्ति।
  • माता-पिता, भाई-बहन, जीवनसाथी, या रक्त, विवाह या गोद लेने से संबंधित रिश्तेदार।

विवाह और धर्मांतरण:

• केवल अवैध धर्मांतरण के उद्देश्य से किए गए विवाह (या इसके विपरीत) को शून्य घोषित किया जाएगा।

 “प्रलोभन” की परिभाषा:

• इसमें निम्नलिखित प्रलोभन शामिल हैं:

• • नकद या भौतिक लाभ।
  • रोजगार या मुफ्त शिक्षा।
  • बेहतर जीवनशैली का वादा।

कमजोर समुदायों के लिए विशेष प्रावधान:

आदिवासी, महिलाएं और नाबालिग:

• उनके जबरन धर्मांतरण के लिए सख्त दंड।

उद्देश्य और तर्क

• बल, धोखाधड़ी, या प्रलोभन के माध्यम से जबरन धर्मांतरण को रोकना।
• आदिवासियों जैसे कमजोर समुदायों की सुरक्षा करना।
• यह सुनिश्चित करना कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार धर्मांतरण के प्रचार के लिए दुरुपयोग न हो।

इन्हीं कानूनों वाले अन्य राज्य:

• राजस्थान 11 अन्य राज्यों जैसे ओडिशा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश की श्रेणी में शामिल होगा।