Why in News ? The Bombay High Court recently quashed a case under the Scheduled Caste and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (SC/ST Act), citing the absence of the offence being committed in “public view.” This decision underscores the importance of fulfilling certain legal criteria under the Act, particularly for provisions that require an incident to occur in public view.
The SC/ST Act and Public View Requirement:
The SC/ST Act is a critical legal framework aimed at preventing caste-based discrimination and violence. However, specific provisions like Sections 3(1)(r) and 3(1)(s) mandate that offences involving intentional intimidation or caste-based abuse must occur in a place that qualifies as being within “public view” for prosecution.
- Section 3(1)(r): Penalizes anyone who “intentionally insults or intimidates with intent to humiliate a member of a Scheduled Caste or Scheduled Tribe in any place within public view.”
- Section 3(1)(s): Penalizes someone who “abuses any member of a Scheduled Caste or Scheduled Tribe by caste name in any place within public view.”
Case in Question:
- In Afshamaskar Laikhkan Pathan vs State of Maharashtra, the complainant alleged caste-based abuses and assault by the relatives of a man with whom she had a relationship. She filed an FIR under various sections of the SC/ST Act, including Sections 3(1)(r) and 3(1)(s). However, the FIR and chargesheet lacked statements from witnesses to corroborate the claim that the offences occurred in public view.
What the Bombay HC Decided:
The court quashed the charges under Sections 3(1)(r) and 3(1)(s), citing:
- Absence of Independent Witnesses: The Bench noted that the FIR and chargesheet did not provide evidence of third-party witnesses who observed the alleged incident.
- Requirement of Public View: Referring to the Supreme Court’s 2020 ruling in Hitesh Verma vs State of Uttarakhand, the Bench reiterated that the presence of independent witnesses is essential to establish that an offence occurred in “public view.”
- Mere Insult is Insufficient: The court clarified that a “mere insult or intimidation” without satisfying the “public view” criterion does not constitute an offence under these provisions.
Precedents and the ‘Public View’ Argument
Supreme Court in Hitesh Verma Case (2020):
The Court held that for offences under Sections 3(1)(r) and 3(1)(s), it is essential to prove:
- The act occurred in public view.
- Independent witnesses observed the act.
- Acts committed in private or without third-party witnesses do not meet this criterion.
Karnataka HC in Shivalingappa B Kerakalamatti vs State of Karnataka (2023):
The Karnataka HC quashed a similar case, stating that:
- Abuse must occur in a public place or a place of public view.
- Mere caste identity of the victim does not suffice to establish an offence under the SC/ST Act.
- There must be a clear intention to humiliate the victim because of their caste.
Supreme Court (December 2024):
- The Court quashed charges under the SC/ST Act in a case where the alleged offence occurred in the backyard of a house, ruling that it was not a “place within public view.”
Conclusion:
The Bombay High Court’s decision emphasizes the legal necessity of proving that caste-based abuses or humiliation occurred in public view, with independent witnesses, for prosecution under Sections 3(1)(r) and 3(1)(s) of the SC/ST Act. This interpretation ensures that the provisions of the Act are applied in cases with clear societal implications rather than in isolated or private disputes.
What is “Public View” ?
Literal Meaning:
- “Public view” implies that the act or offence must be visible to or perceivable by the public or members of the general public.
- It is not necessary that a large crowd witnesses the offence; even the presence of a few people may suffice.
Judicial Interpretation:
- Courts have emphasized that “public view” means the offence should occur in a place where it can be observed by others, such as in a public area or in the presence of independent witnesses.
- In Swaran Singh v. State, the Supreme Court clarified that an offence under Section 3(1)(r) or (s) of the SC/ST Act requires the abusive words or humiliating act to be committed in the presence of at least one independent third person who is not a party to the case.
Private vs. Public Spaces:
- If an offence is committed in a private setting, such as within a closed house or without the presence of any third party, it may not qualify as being in “public view.”
- In a public setting, even if only one or a few persons witness the act, it could be considered as being in “public view.”
Significance in the SC/ST Act:
- Certain offences under the SC/ST Act, like intentional insult or humiliation (Section 3(1)(r) and (s)), explicitly require that the act be committed in “public view.”
- This requirement ensures that the alleged offence has a broader societal impact and is not merely a private dispute.
‘सार्वजनिक दृष्टि’ में अपराध नहीं किया गया: क्यों बॉम्बे हाईकोर्ट ने एससी/एसटी एक्ट मामला रद्द किया:
समाचार में क्यों? बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (एससी/एसटी एक्ट) के तहत एक मामला रद्द कर दिया, यह कहते हुए कि अपराध “सार्वजनिक दृष्टि” में नहीं किया गया था। यह निर्णय इस अधिनियम के तहत कानूनी मानदंडों को पूरा करने की आवश्यकता को रेखांकित करता है, विशेष रूप से उन प्रावधानों के लिए जो घटना को सार्वजनिक दृष्टि में होने की आवश्यकता पर जोर देते हैं।
एससी/एसटी एक्ट और सार्वजनिक दृष्टि की आवश्यकता:
एससी/एसटी एक्ट जातिगत भेदभाव और हिंसा को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी ढांचा है। हालांकि, विशेष प्रावधान जैसे कि धारा 3(1)(र) और 3(1)(स) यह अनिवार्य करते हैं कि जानबूझकर धमकी या जातिगत अपमान से जुड़े अपराध सार्वजनिक दृष्टि में होने चाहिए, ताकि अभियोजन चलाया जा सके।
- धारा 3(1)(र): “किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को अपमानित करने या धमकाने के इरादे से जानबूझकर अपमान” के लिए दंडित करता है, जो किसी “सार्वजनिक दृष्टि” वाले स्थान पर हुआ हो।
- धारा 3(1)(स): “जाति का नाम लेकर किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य का अपमान” करने पर दंडित करता है, जो “सार्वजनिक दृष्टि” वाले स्थान पर हुआ हो।
मामला: अफशमस्कर लैइख़कान पठान बनाम महाराष्ट्र राज्य:
इस मामले में, शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उसके साथ एक व्यक्ति के रिश्ते में धोखा हुआ, और जब वह उसे मिलने गई, तो उस व्यक्ति के रिश्तेदारों ने उसके साथ जातिगत अपशब्दों और दुर्व्यवहार किया। शिकायतकर्ता ने एससी/एसटी एक्ट की कई धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की, जिसमें धारा 3(1)(र) और 3(1)(स) भी शामिल थीं। हालांकि, एफआईआर और चार्जशीट में इस बात के गवाहों के बयान नहीं थे कि अपराध सार्वजनिक दृष्टि में हुआ।
बॉम्बे हाईकोर्ट का निर्णय:
अदालत ने धारा 3(1)(र) और 3(1)(स) के तहत आरोपों को यह कहते हुए रद्द कर दिया:
- स्वतंत्र गवाहों की अनुपस्थिति: अदालत ने कहा कि एफआईआर और चार्जशीट में कोई स्वतंत्र गवाह नहीं था, जिसने कथित घटना को देखा हो।
- सार्वजनिक दृष्टि की आवश्यकता: सुप्रीम कोर्ट के हितेश वर्मा बनाम उत्तराखंड राज्य (2020) मामले का हवाला देते हुए, अदालत ने कहा कि स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति यह स्थापित करने के लिए आवश्यक है कि अपराध “सार्वजनिक दृष्टि” में हुआ।
- सिर्फ अपमान पर्याप्त नहीं: अदालत ने स्पष्ट किया कि “सिर्फ अपमान या धमकी” अगर सार्वजनिक दृष्टि की आवश्यकता को पूरा नहीं करती, तो इसे इन प्रावधानों के तहत अपराध नहीं माना जाएगा।
नजीर और ‘सार्वजनिक दृष्टि’ की बहस:
सुप्रीम कोर्ट: हितेश वर्मा केस (2020):
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि:
- अपराध “सार्वजनिक दृष्टि” में होना चाहिए।
- स्वतंत्र गवाहों द्वारा घटना को देखे जाने का प्रमाण होना चाहिए।
- निजी स्थान पर या बिना किसी तीसरे व्यक्ति की उपस्थिति में किए गए कृत्य इस मानदंड को पूरा नहीं करते।
कर्नाटक हाईकोर्ट: शिवलिंगप्पा बी केरकलमट्टी बनाम कर्नाटक राज्य (2023)
कर्नाटक हाईकोर्ट ने इसी तरह के मामले में कहा कि:
- अपमान सार्वजनिक स्थान या सार्वजनिक दृष्टि वाले स्थान पर होना चाहिए।
- केवल शिकायतकर्ता की जाति की पहचान अपराध को स्थापित करने के लिए पर्याप्त नहीं है।
- यह साबित होना चाहिए कि पीड़ित को उसकी जाति के कारण अपमानित करने का इरादा था।
सुप्रीम कोर्ट (दिसंबर 2024):
सुप्रीम कोर्ट ने एससी/एसटी एक्ट के तहत आरोपों को रद्द कर दिया, जहां कथित अपराध एक घर के पीछे के आंगन में हुआ था। अदालत ने कहा कि यह स्थान “सार्वजनिक दृष्टि” के अंतर्गत नहीं आता।
निष्कर्ष
बॉम्बे हाईकोर्ट का यह निर्णय इस बात पर जोर देता है कि जातिगत दुर्व्यवहार या अपमान के मामले में, आरोप साबित करने के लिए घटना का सार्वजनिक दृष्टि में होना और स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति आवश्यक है। यह व्याख्या सुनिश्चित करती है कि अधिनियम का उपयोग स्पष्ट सामाजिक प्रभाव वाले मामलों में किया जाए, न कि निजी विवादों में.
सार्वजनिक दृष्टि” क्या है?
शाब्दिक अर्थ:
- “सार्वजनिक दृष्टि” का अर्थ है कि कार्य या अपराध जनता या आम लोगों द्वारा देखा या समझा जा सके।
- यह आवश्यक नहीं है कि अपराध को बड़ी भीड़ ने देखा हो; कुछ व्यक्तियों की उपस्थिति भी पर्याप्त हो सकती है।
न्यायिक व्याख्या:
- अदालतों ने स्पष्ट किया है कि “सार्वजनिक दृष्टि” का अर्थ है कि अपराध ऐसी जगह पर होना चाहिए जहां इसे अन्य लोग देख सकें, जैसे सार्वजनिक क्षेत्र में या स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में।
- स्वर्ण सिंह बनाम राज्य मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(1)(र) या (स) के तहत अपराध के लिए आवश्यक है कि अपमानजनक शब्द या अपमानजनक कार्य कम से कम एक स्वतंत्र तृतीय पक्ष की उपस्थिति में किया गया हो, जो मामले का पक्षकार न हो।
निजी बनाम सार्वजनिक स्थान:
- यदि अपराध किसी निजी स्थान, जैसे बंद घर के अंदर या बिना किसी तृतीय पक्ष की उपस्थिति में किया गया हो, तो इसे “सार्वजनिक दृष्टि” में नहीं माना जा सकता।
- सार्वजनिक स्थान में, भले ही एक या कुछ व्यक्तियों ने घटना को देखा हो, इसे “सार्वजनिक दृष्टि” में माना जा सकता है।
एससी/एसटी एक्ट में महत्व:
- एससी/एसटी एक्ट के तहत कुछ अपराध, जैसे जानबूझकर अपमान या अपमानजनक व्यवहार (धारा 3(1)(र) और (स)), स्पष्ट रूप से आवश्यक बनाते हैं कि कार्य “सार्वजनिक दृष्टि” में किया गया हो।
- यह आवश्यकता यह सुनिश्चित करती है कि कथित अपराध का व्यापक सामाजिक प्रभाव हो और यह केवल एक निजी विवाद न हो।
