Why in News ? The Supreme Court  has recently observed that if Muslim women renouncing their faith are allowed to be governed by the Indian Succession Act instead of Muslim Personal Law, the same principle must apply to non-believers and apostates of other faiths. Highlighting the far-reaching implications of such a legal shift, the court directed the Union government to clarify its stance within four weeks.

Solicitor General Agrees with Court’s Concerns:

• Solicitor General Tushar Mehta, representing the Union government, agreed with the court’s observations. He assured the bench that the Centre would provide a “well-considered” response, acknowledging the legal ramifications and potential changes required to implement such a shift.

Broader Ramifications Across Religions

• The bench, led by Chief Justice of India (CJI) Sanjiv Khanna, emphasized that this issue spans across all religions. The court stated, “If we apply this to one faith, it will apply to all faiths,” stressing the necessity for a uniform legal framework if changes were implemented.

Loss of Inheritance Rights after Conversion:

• The bench noted that individuals converting or renouncing their faith often lose inheritance rights under laws such as the Hindu Succession Act. The court granted the Centre time to file a counter affidavit, highlighting the need to address such legal disqualifications comprehensively.

Petition by Safiya PM Challenges Section 58 of the Indian Succession Act:

• The case revolves around a petition by Safiya PM, a Muslim woman from Kerala and the president of an organization representing former Safiya argued that Muslims renouncing their faith should have the choice to be governed by the Indian Succession Act, instead of being bound by Muslim Personal Law, which restricts inheritance rights.

Challenge to Exclusion of Muslims Under Section 58:

• Safiya’s lawyer, advocate Prashant Padmanabhan, argued that under Muslim Personal Law, Safiya would inherit only one-third of her father’s property, leaving her disadvantaged despite being the sole caretaker of her autistic brother. The petition challenges Section 58 of the Indian Succession Act, 1925, which excludes Muslims from its purview, leaving those who renounce Islam without access to secular inheritance laws.

Complexities of the Current Legal Framework:

• The court noted that Muslims opting out of Shariat law under Section 3 of the Muslim Personal Law (Shariat) Application Act, 1937, remain barred from the Indian Succession Act due to Section 58. The petition emphasized the restrictive nature of Muslim Personal Law, particularly its gender disparities and limitations on testamentary disposition of property.

Previous Debates and the Role of Parliament:

• In October 2023, additional solicitor general (ASG) Aishwarya Bhati argued that applying the Indian Succession Act to Muslims would require legislative intervention by Parliament.

Potential Precedent and Fundamental Questions:

• This case could set a significant precedent regarding the application of religious law to individuals renouncing their faith. It raises fundamental questions about freedom of belief and the right to equality under the law, emphasizing the need for a balanced legal framework to address such complexities.

 About Section 58 of the Indian Succession Act, 1925:

• Section 58 of the Indian Succession Act, 1925, delineates the applicability of the Act to testamentary (will-related) succession across various communities. While the Act is generally secular and aims to provide a uniform legal framework for inheritance and succession, Section 58 explicitly excludes its application to Muslims.

Provisions of Section 58:

Applicability to all except Muslims:

• Section 58 states that the provisions of Part VI of the Act, dealing with testamentary succession, apply to all persons in India irrespective of their religion, except Muslims.

Impact on Muslims:

• Muslims are governed by Muslim Personal Law (based on the Shariat), which outlines inheritance rules specific to their faith.
• Under Muslim Personal Law, a Muslim individual can only will up to one-third of their estate, and the remaining property is distributed among legal heirs according to prescribed shares.

Opting Out of Muslim Personal Law:

• While Muslims can opt out of the Shariat law under Section 3 of the Muslim Personal Law (Shariat) Application Act, 1937, they still remain excluded from the Indian Succession Act due to Section 58.

Issues Raised by Section 58:

Exclusion Based on Religion:

• The exclusion of Muslims raises questions about equal legal rights under a secular framework. It also limits their freedom to choose alternative laws for inheritance, particularly for those who have renounced Islam or no longer practice the faith.

Testamentary Restrictions:

• Under Muslim Personal Law, strict limits on testamentary freedom can create practical difficulties, such as leaving adequate inheritance for dependents or addressing unique family needs.

Gender Disparities:

• Muslim Personal Law prescribes unequal shares for male and female heirs, which contrasts with the more gender-equal provisions under the Indian Succession Act.

Judicial and Legislative Debates:

Judicial Challenges:

• Section 58 has been subject to legal scrutiny in cases where individuals seek to bypass the restrictions imposed by Muslim Personal Law. Petitions often highlight the discriminatory nature of such exclusions, particularly in the context of fundamental rights like equality and freedom of religion.

Legislative Intervention:

• Amendments to Section 58 would require action by Parliament. The government has previously argued that changes to religious personal laws must be made cautiously to maintain social harmony.

 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 58:

समाचार में क्यों? हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की है कि यदि इस्लाम धर्म त्यागने वाली मुस्लिम महिलाओं को मुस्लिम पर्सनल लॉ के बजाय भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के तहत आने की अनुमति दी जाती है, तो यह सिद्धांत अन्य धर्मों के धर्मत्यागियों (अपोस्टेट्स) और नास्तिकों पर भी लागू होना चाहिए। इस संभावित कानूनी बदलाव के व्यापक प्रभावों को ध्यान में रखते हुए, अदालत ने केंद्र सरकार को चार सप्ताह के भीतर अपना पक्ष स्पष्ट करने का निर्देश दिया है।

सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट की चिंताओं से सहमति व्यक्त की:

• सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, ने अदालत के अवलोकनों से सहमति व्यक्त की। उन्होंने यह आश्वासन दिया कि केंद्र इस मामले पर “अच्छी तरह से विचार किया गया” उत्तर प्रस्तुत करेगा, यह स्वीकार करते हुए कि इस बदलाव को लागू करने के लिए संभावित कानूनी और नीतिगत बदलाव आवश्यक हो सकते हैं।

सभी धर्मों पर व्यापक प्रभाव:

• मुख्य न्यायाधीश (CJI) संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह जोर दिया कि यह मुद्दा सभी धर्मों से संबंधित है। अदालत ने कहा, “यदि हम इसे एक धर्म पर लागू करते हैं, तो इसे सभी धर्मों पर लागू करना होगा,” यह बताते हुए कि यदि बदलाव किए गए, तो एक समान कानूनी ढांचे की आवश्यकता होगी।

धर्म परिवर्तन के बाद उत्तराधिकार अधिकारों का नुकसान:

• अदालत ने यह भी नोट किया कि धर्म परिवर्तन या धर्म का त्याग करने वाले व्यक्ति अक्सर उत्तराधिकार अधिकारों से वंचित हो जाते हैं, जैसे कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत। केंद्र सरकार को एक काउंटर एफिडेविट दाखिल करने का समय दिया गया है ताकि इन कानूनी अयोग्यताओं को व्यापक रूप से संबोधित किया जा सके।

सफिया पीएम द्वारा धारा 58 को चुनौती देने वाली याचिका:

• यह मामला केरल की मुस्लिम महिला सफिया पीएम की याचिका पर आधारित है, जो पूर्व मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक संगठन की अध्यक्ष हैं।
• सफिया ने तर्क दिया कि इस्लाम धर्म त्यागने वाले मुसलमानों को मुस्लिम पर्सनल लॉ के बजाय भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम द्वारा शासित होने का विकल्प मिलना चाहिए।
• उन्होंने यह भी कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत, वह अपने पिता की संपत्ति का केवल एक-तिहाई हिस्सा प्राप्त कर सकती हैं, जो उन्हें उनके ऑटिस्टिक भाई की देखभाल करने के बावजूद नुकसान में डालता है।

धारा 58 के तहत मुस्लिमों का बहिष्कार:

• सफिया के वकील प्रशांत पद्मनाभन ने तर्क दिया कि इस्लाम धर्म त्यागने वाले व्यक्ति भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के तहत नहीं आ सकते हैं क्योंकि धारा 58 मुस्लिमों को इसके दायरे से बाहर रखती है।
• याचिका में मुस्लिम पर्सनल लॉ की सीमाओं को, विशेष रूप से इसकी लिंग असमानताओं और संपत्ति के उत्तराधिकार पर सीमाओं को उजागर किया गया।

वर्तमान कानूनी ढांचे की जटिलताएँ:

• अदालत ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) एप्लीकेशन एक्ट, 1937 की धारा 3 के तहत शरीयत कानून से बाहर निकलने वाले मुसलमान भी भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के तहत नहीं आ सकते, क्योंकि धारा 58 उन्हें इस अधिनियम से बाहर रखती है।

पूर्व बहस और संसद की भूमिका:

• अक्टूबर 2023 में, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) ऐश्वर्या भाटी ने तर्क दिया था कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम को मुस्लिमों पर लागू करना संसद द्वारा विधायी हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी।

संभावित मिसाल और मौलिक प्रश्न:

• यह मामला धार्मिक कानूनों के धर्म त्यागने वाले व्यक्तियों पर लागू होने के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण मिसाल बन सकता है।
• यह आस्था की स्वतंत्रता और कानून के तहत समानता के अधिकार जैसे मौलिक प्रश्न उठाता है।
• जटिलताओं को दूर करने के लिए एक संतुलित कानूनी ढांचे की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 58 के बारे में:

धारा 58 के प्रावधान:

सभी पर लागू, मुस्लिमों को छोड़कर:

• धारा 58 के अनुसार, अधिनियम के भाग VI के प्रावधान, जो वसीयत से संबंधित उत्तराधिकार से संबंधित हैं, भारत में सभी व्यक्तियों पर लागू होते हैं, सिवाय मुस्लिमों के।

मुस्लिमों पर प्रभाव:

• मुसलमान मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत आधारित) द्वारा शासित होते हैं, जो उनके धर्म के अनुसार उत्तराधिकार नियमों को निर्धारित करता है।
• मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत, एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का केवल एक-तिहाई हिस्सा वसीयत के रूप में दे सकता है, और शेष संपत्ति कानूनी उत्तराधिकारियों के बीच निर्धारित हिस्सों के अनुसार वितरित की जाती है।

शरीयत कानून से बाहर निकलने का विकल्प:

• मुस्लिम मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) एप्लीकेशन एक्ट, 1937 की धारा 3 के तहत शरीयत कानून से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन धारा 58 के कारण वे भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत नहीं आ सकते।

धारा 58 द्वारा उठाए गए मुद्दे:

धर्म के आधार पर बहिष्कार:

• मुस्लिमों को बाहर रखा जाना धर्मनिरपेक्ष ढांचे के तहत समान कानूनी अधिकारों पर प्रश्न उठाता है।
• यह उनके उत्तराधिकार के लिए वैकल्पिक कानून चुनने की स्वतंत्रता को भी सीमित करता है, विशेष रूप से उनके लिए जो इस्लाम छोड़ चुके हैं।

वसीयत की सीमाएँ:

• मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत, वसीयत की सख्त सीमाएँ व्यावहारिक कठिनाइयाँ पैदा कर सकती हैं, जैसे कि आश्रितों के लिए पर्याप्त उत्तराधिकार छोड़ने या परिवार की विशेष आवश्यकताओं को संबोधित करना।

लैंगिक असमानताएँ:

• मुस्लिम पर्सनल लॉ पुरुष और महिला उत्तराधिकारियों के लिए असमान हिस्सों का प्रावधान करता है, जो भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के तहत अधिक लिंग-समतावादी प्रावधानों के विपरीत है।

संभावित समाधान और आगे का रास्ता:

समान नागरिक संहिता (UCC):

• एक समान नागरिक संहिता लागू करना इन मुद्दों को संबोधित कर सकता है और सभी नागरिकों के लिए एक समान उत्तराधिकार ढांचे को स्थापित कर सकता है।

न्यायिक मिसाल:

• धारा 58 को चुनौती देने वाले मामलों में आने वाले निर्णय भविष्य में सुधार के लिए मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं।

धर्म की स्वतंत्रता और समानता का संतुलन:

• भविष्य के सुधारों में धार्मिक स्वायत्तता को बनाए रखने और सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करने के बीच संतुलन होना चाहिए।