Why in News ? Justice Yashwant Varma is recommended for transfer from the Delhi High Court to the Allahabad High Court.

Key points of News:

Reason for Transfer:
• A deeper fact-finding inquiry is underway regarding allegations of “sacks of burnt currency” found in a charred storeroom at his official residence on March 14.
• The transfer is aimed at ensuring better administration of justice and maintaining distance between the judge and the High Court during the probe.

Collegium Meetings and Decision:
• The decision was taken after Collegium meetings held on March 20 and 25, 2025.
• The Delhi High Court Chief Justice D.K. Upadhyaya agreed with the transfer proposal, citing administrative interests.

Independent of Probe:
• The transfer is deemed “independent and free” from the ongoing in-house inquiry into the allegations.

Inquiry Committee Formation:
• A three-member committee, led by Punjab and Haryana Chief Justice Sheel Nagu, includes Himachal Pradesh Chief Justice G.S. Sandhawalia and Karnataka High Court Judge Justice Anu Sivaraman.
• The committee will conduct an intensive investigation into the matter.

Seniority Considerations:
• Justice Varma, the second seniormost judge and a member of the Delhi High Court Collegium, will rank ninth in seniority in the Allahabad High Court and will not be part of its Collegium.

No Time Limit for Probe Completion:
• The inquiry committee will report its findings to the Chief Justice of India upon completion without a set timeline.

Constitutional Provision:

• Articles 124 and 217: Govern the appointment of judges to the Supreme Court and High Courts.

• Articles 124(2) & 217(1): Provide that judges of the Supreme Court and High Courts are appointed by the President of India in consultation with the Chief Justice of India (CJI) and other senior judges.

2.  What is Collegium System ?

• The Collegium System is a mechanism for appointing and transferring judges of the higher judiciary, including the Supreme Court and High Courts.

• Composition:
  • Supreme Court Collegium: CJI + 4 senior-most judges of the Supreme Court.
  • High Court Collegium: Chief Justice of the respective High Court + 2 senior-most judges of that High Court.

3. Origin and Evolution:

• The Collegium System evolved through judicial interpretations in three landmark cases, collectively called the Three Judges Cases:

1st Judges Case (1981):

• SP Gupta v. Union of India: Held that the President could appoint judges in consultation with the CJI but was not bound by their advice.
• Shifted primacy to the Executive.

2nd Judges Case (1993):

• Supreme Court Advocates-on-Record Association v. Union of India: Overruled the 1st Judges Case and established the primacy of the judiciary in judicial appointments.
• Introduced the Collegium System.

3rd Judges Case (1998):

• Presidential Reference: Clarified that the recommendation of the Collegium should be based on consensus among its members.

4. Issues and Challenges:

Lack of Transparency:

• Collegium decisions are criticized for being opaque and not having a clear selection criterion.

No Accountability:

• The system lacks accountability as there is no formal mechanism to review or question Collegium recommendations.

Judicial Supremacy:

• Seen as undermining the principle of checks and balances, giving excessive power to the judiciary in appointments.

Executive-Judiciary Tensions:

• Executive often raises concerns about being sidelined in judicial appointments.

Diversity Concerns:

• Fails to ensure adequate representation of marginalized communities and women.

Pending Reforms:

• Recommendations for reform, including greater transparency and structured criteria, have not been implemented.

5. Recommendations of Committees and Commissions:

Law Commission of India (214th Report, 2008):

• Suggested a National Judicial Appointments Commission (NJAC) to bring transparency and accountability to judicial appointments.

Constitutional (99th Amendment) Act, 2014 & NJAC:

• Replaced the Collegium System with the NJAC.

• Struck Down by the Supreme Court in 2015 (4th Judges Case): Declared unconstitutional as it violated the independence of the judiciary (basic structure doctrine).

Second Administrative Reforms Commission (2007):

• Proposed a balanced process involving the Executive, Judiciary, and Civil Society in appointments.

6. Landmark Case Laws Related to the Collegium System:

• Fourth Judges Case (2015): NJAC struck down, restoring the Collegium System.

• Union of India v. Sankalchand Himatlal Sheth (1977): Clarified that transfer of judges requires effective consultation.

• Madras Bar Association v. Union of India (2014): Stressed on judicial independence in appointments.

7. Way Forward:

Reforms Needed:

• Establish a Judicial Appointment Commission with judicial primacy and broader representation.

• Increase transparency and accountability in Collegium processes.

• Codify appointment and transfer criteria in a public document.

• Ensure diversity and inclusivity in appointments.

न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा का दिल्ली उच्च न्यायालय से इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थानांतरण:

समाचार में क्यों?

न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को दिल्ली उच्च न्यायालय से इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की सिफारिश की गई है।

समाचार के प्रमुख बिंदु:

स्थानांतरण का कारण:

• उनके आधिकारिक निवास पर 14 मार्च को एक जली हुई स्टोर रूम में “जले हुए मुद्रा के बोरे” मिलने के आरोपों की गहन जांच चल रही है।

• न्याय के बेहतर प्रशासन और जांच के दौरान न्यायालय और न्यायाधीश के बीच दूरी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से स्थानांतरण किया गया।

कोलेजियम की बैठक और निर्णय:

• 20 और 25 मार्च, 2025 को कोलेजियम की बैठकों में यह निर्णय लिया गया।

• दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डी.के. उपाध्याय ने स्थानांतरण प्रस्ताव का समर्थन किया, इसे “न्यायिक प्रशासन के हित में” बताया।

जांच से स्वतंत्र:

• स्थानांतरण को जांच प्रक्रिया से “स्वतंत्र और मुक्त” माना गया।

जांच समिति का गठन:

• तीन सदस्यीय समिति का नेतृत्व पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शील नागू करेंगे।

• समिति में हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश जी.एस. संधवालय और कर्नाटक उच्च न्यायालय की न्यायाधीश अनु शिवरामन शामिल हैं।

• समिति इस मामले की गहन जांच करेगी।

वरिष्ठता संबंधी विचार:

• दिल्ली उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति वर्मा, कोलेजियम के सदस्य और दूसरे वरिष्ठतम न्यायाधीश थे।

• इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वे वरिष्ठता में नौवें स्थान पर होंगे और वहां के कोलेजियम के सदस्य नहीं होंगे।

जांच पूरी करने की समय सीमा नहीं:

• जांच समिति अपनी रिपोर्ट मुख्य न्यायाधीश को प्रस्तुत करेगी, लेकिन जांच पूरी करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

संविधानिक प्रावधान:

• अनुच्छेद 124 और 217: उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान करते हैं।

• अनुच्छेद 124(2) और 217(1): उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश और अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों के परामर्श से की जाती है।

कोलेजियम प्रणाली क्या है?

• यह उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के लिए एक तंत्र है।

संरचना:

• सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम: मुख्य न्यायाधीश (CJI) + सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश।

• उच्च न्यायालय कोलेजियम: संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश + उस उच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश।

कोलेजियम प्रणाली का उत्पत्ति और विकास:

पहला जज मामला (1981):

• एस.पी. गुप्ता बनाम भारत संघ: निर्णय दिया कि राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश से परामर्श कर न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकते हैं, लेकिन उनकी सलाह से बंधे नहीं हैं।

• नियुक्ति में कार्यपालिका की प्रधानता को बढ़ावा दिया।

दूसरा जज मामला (1993):

• सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ: पहले मामले को खारिज कर दिया और न्यायिक नियुक्तियों में न्यायपालिका की प्रधानता स्थापित की।

• कोलेजियम प्रणाली की शुरुआत की।

तीसरा जज मामला (1998):

• राष्ट्रपति संदर्भ: स्पष्ट किया कि कोलेजियम की सिफारिश सदस्यों के बीच सहमति पर आधारित होनी चाहिए।

चुनौतियां और समस्याएं:

पारदर्शिता की कमी:

• कोलेजियम के निर्णय अस्पष्ट होते हैं और चयन के लिए स्पष्ट मानदंड नहीं होते।

जवाबदेही की कमी:

• कोलेजियम सिफारिशों की समीक्षा या प्रश्न करने का कोई औपचारिक तंत्र नहीं है।

न्यायिक प्रधानता:

• यह संतुलन और जांच प्रणाली को कमजोर करता है और न्यायपालिका को अत्यधिक शक्ति प्रदान करता है।

कार्यपालिका-न्यायपालिका तनाव:

• कार्यपालिका को न्यायिक नियुक्तियों में अपनी उपेक्षा की शिकायत रहती है।

विविधता की कमी:

• हाशिए पर रहने वाले समुदायों और महिलाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने में विफल।

संबंधित समिति/आयोग की सिफारिशें:

विधि आयोग (214वीं रिपोर्ट, 2008):

• न्यायिक नियुक्तियों में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) का सुझाव दिया।

संवैधानिक (99वां संशोधन) अधिनियम, 2014 और NJAC:

• कोलेजियम प्रणाली को NJAC से बदल दिया।

• 2015 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खारिज: इसे न्यायपालिका की स्वतंत्रता (मूल संरचना सिद्धांत) का उल्लंघन बताते हुए असंवैधानिक घोषित किया।

संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय:

• चौथा जज मामला (2015): NJAC खारिज किया गया और कोलेजियम प्रणाली बहाल हुई।

• यूनियन ऑफ इंडिया बनाम संकलचंद हीमतलाल शेट (1977): न्यायाधीशों के स्थानांतरण के लिए परामर्श की आवश्यकता स्पष्ट की।

• मद्रास बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ (2014): नियुक्तियों में न्यायिक स्वतंत्रता पर जोर दिया।

आगे की राह:

• पुनर्सुधार की आवश्यकता:
  • न्यायिक प्रधानता के साथ एक न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना।
  • कोलेजियम प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना।
  • चयन और स्थानांतरण मानदंडों को सार्वजनिक दस्तावेज़ में संहिताबद्ध करना।
  • विविधता और समावेशिता सुनिश्चित करना।