Judicial Security in India:
Judicial security in India is a critical concern due to the judiciary’s role as an independent pillar of democracy. Judges, especially those in higher courts like the Supreme Court and High Courts, may face threats due to their rulings on sensitive cases. Security arrangements for judges, including at their residences, are typically managed through coordination between the judiciary, the Ministry of Home Affairs (MHA), state governments, and police forces.
Key Entities Involved:
- Judiciary (Supreme Court/High Courts):
- The Chief Justice of India (CJI) or the Chief Justice of a High Court plays a pivotal role in assessing security needs for judges under their jurisdiction.
- The Registrar General or administrative wing of the court often liaises with government authorities to request or adjust security.
- Ministry of Home Affairs (MHA):
- The MHA oversees the deployment of central security forces like the Central Reserve Police Force (CRPF) for Supreme Court judges or other high-profile judicial figures when required.
- It determines the security category (e.g., Z+, Z, Y+, etc.) based on threat assessments.
- State Governments and Police:
- For High Court judges, state governments and local police forces are primarily responsible for providing security, as law and order is a state subject under the Indian Constitution.
- The state Home Department coordinates with the High Court administration to deploy guards.
- Central Industrial Security Force (CISF) or CRPF:
- For Supreme Court judges or in cases of heightened threat, central paramilitary forces like the CISF or CRPF may be deployed instead of or alongside state police.
Appointment Process of Guards at Judges’ Homes:
The process of appointing guards at judges’ residences can be broken down into the following steps:
1. Threat Assessment:
- Initiation: The process begins with a threat assessment, which may be triggered by:
- A specific incident (e.g., the fire at Justice Varma’s residence on March 14, 2025, as mentioned in your previous query).
- Intelligence inputs from agencies like the Intelligence Bureau (IB) or state police.
- Requests from the judge or court administration.
- Evaluation: The MHA or state police, in consultation with intelligence agencies, assesses the level of threat to the judge. Factors include the nature of cases handled, public backlash, or specific threats received.
- Categorization: Based on the assessment, the judge is assigned a security category:
- Z+: Highest level, with 36+ personnel, including commandos (e.g., former CJI Ranjan Gogoi post-retirement).
- Z: 22 personnel, including armed guards.
- Y+ or Y: 11 or 8 personnel, respectively.
- X: Basic security with 2-4 armed guards.
2. Request and Approval
- Judicial Request: The CJI (for Supreme Court judges) or the Chief Justice of the High Court submits a formal request to the MHA or state Home Department, specifying the need for residential security.
- Government Approval:
- For Supreme Court judges, the MHA approves and allocates central forces if the threat level justifies it.
- For High Court judges, the state government approves, often after consulting the High Court administration.
- Coordination: The court’s Registrar General or security officer coordinates with the relevant police/paramilitary authority to finalize logistics.
3. Selection and Deployment of Guards:
- Source of Guards:
- State Police: For High Court judges, guards are typically drawn from the state police force’s armed wing or home guards. For example, a security guard at Justice Varma’s residence reported seeing “half-burnt articles” being removed, indicating state police involvement (as per your previous input).
- Central Forces: For Supreme Court judges or high-threat cases, CRPF or CISF personnel are deployed. These forces are trained for VIP protection and counter-threat operations.
- Training and Vetting:
- Guards are selected from personnel trained in armed security, crowd control, and emergency response.
- They undergo background checks to ensure reliability and integrity.
- Number of Guards:
- Typically, 2-4 armed guards are stationed at a judge’s residence for basic (X-category) security.
- Higher categories (Y, Z, Z+) include additional personnel, including Personal Security Officers (PSOs) who stay with the judge 24/7.
4. Deployment Logistics
- Stationing: Guards are posted at the judge’s official residence, often in shifts (e.g., 8-12 hours) to ensure round-the-clock protection.
- Residential Infrastructure:
- The residence may be equipped with CCTV, alarms, or a guard room (as seen in Justice Varma’s case, where the storeroom was adjacent to a CRPF guard room).
- State governments provide these facilities for High Court judges, while the MHA oversees them for Supreme Court judges.
- Escort Duty: In addition to static guards, some personnel may accompany the judge during travel (e.g., in escort vehicles), depending on the threat level.
5. Monitoring and Adjustments:
- Periodic Review: The security arrangement is reviewed periodically (e.g., every 6 months) or after incidents like the March 14, 2025, fire at Justice Varma’s residence.
- Judicial Oversight: The CJI or High Court Chief Justice may request upgrades (e.g., more guards or better equipment) if new threats emerge.
- Incident Response: Post-incident, as in Justice Varma’s case, the police or MHA may investigate and adjust security (e.g., the CJI seeking details of guards posted at Varma’s home).
Specifics from Justice Varma’s Case (March 2025):
- Context: The fire incident and discovery of burnt currency notes prompted the CJI to seek details of guards at Justice Varma’s residence over the past six months, indicating that guards were already present.
- Guard Involvement: A security guard witnessed “half-burnt articles” being removed, suggesting state police or CPWD personnel were on duty.
- Security Setup: The storeroom was near a CRPF guard room, implying a mix of central and state forces or infrastructure support.
Differences Between Supreme Court and High Court Judges:
- Supreme Court Judges:
- Security is centrally managed by the MHA, often involving CRPF or CISF.
- Higher threat perception due to national-level cases (e.g., Ayodhya verdict judges receiving Z+ security).
- High Court Judges:
- Security is state-managed, with local police providing guards unless escalated to central forces.
- Varies by state; e.g., Delhi High Court judges may have more robust security than smaller states.
Legal and Policy Framework:
- No Specific Law: There’s no single law detailing guard appointments for judges’ homes. It’s governed by:
- Constitutional Provisions: Article 235 gives High Courts control over subordinate judiciary, indirectly influencing security requests.
- Memorandum of Procedure: While focused on judicial appointments, administrative coordination extends to security.
- MHA Guidelines: Internal protocols classify VIP security, including judges.
- State Variations: High Courts may issue orders (e.g., Madras High Court’s 2021 directive for judicial officers’ security) influencing state policies.
Challenges and Gaps:
- Lack of Transparency: The exact process isn’t public, leading to ad-hoc arrangements.
- Resource Constraints: States may struggle to provide adequate guards, especially for retired judges (e.g., Jammu & Kashmir High Court’s 2016 order for lifetime security was delayed).
- Threat Perception Delays: As seen in Justice Varma’s case, police response was slow (reported at 4:50 p.m. on March 15 after a 11:30 p.m. fire).
Conclusion:
Guards at judges’ homes in India are appointed through a multi-layered process involving threat assessment, judicial requests, government approval, and deployment by state police or central forces. The CJI or High Court Chief Justice initiates the process, with the MHA or state Home Department executing it based on security categories. While effective for high-profile judges, the system relies heavily on coordination and lacks a uniform, codified procedure, leaving room for variation and delays. For precise details beyond this, internal government or court records (not publicly available) would be required.
भारत में न्यायिक सुरक्षा:
भारत में न्यायिक सुरक्षा एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है क्योंकि न्यायपालिका लोकतंत्र का एक स्वतंत्र स्तंभ है। विशेष रूप से सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को संवेदनशील मामलों पर उनके फैसलों के कारण खतरों का सामना करना पड़ सकता है। न्यायाधीशों के लिए सुरक्षा व्यवस्था, जिसमें उनके आवास भी शामिल हैं, आमतौर पर न्यायपालिका, गृह मंत्रालय (एमएचए), राज्य सरकारों और पुलिस बलों के बीच समन्वय के माध्यम से प्रबंधित की जाती है।
प्रमुख शामिल संस्थाएं:
- न्यायपालिका (सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय):
- भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अपने अधिकार क्षेत्र के न्यायाधीशों की सुरक्षा आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- न्यायालय का रजिस्ट्रार जनरल या प्रशासनिक विभाग अक्सर सरकारी प्राधिकरणों के साथ समन्वय करता है ताकि सुरक्षा का अनुरोध किया जा सके या उसमें समायोजन किया जा सके।
- गृह मंत्रालय (एमएचए):
- एमएचए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों या अन्य उच्च-प्रोफाइल न्यायिक हस्तियों के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) जैसे केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती का निरीक्षण करता है, जब आवश्यक हो।
- यह खतरे के मूल्यांकन के आधार पर सुरक्षा श्रेणी (जैसे Z+, Z, Y+, आदि) निर्धारित करता है।
- राज्य सरकारें और पुलिस:
- उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए, राज्य सरकारें और स्थानीय पुलिस बल मुख्य रूप से सुरक्षा प्रदान करने के लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि भारतीय संविधान के तहत कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है।
- राज्य का गृह विभाग उच्च न्यायालय प्रशासन के साथ समन्वय करके गार्ड तैनात करता है।
- केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) या सीआरपीएफ:
- सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों या उच्च खतरे के मामलों में, सीआईएसएफ या सीआरपीएफ जैसे केंद्रीय अर्धसैनिक बल राज्य पुलिस के बजाय या उनके साथ तैनात किए जा सकते हैं।
न्यायाधीशों के आवासों पर गार्ड नियुक्ति की प्रक्रिया:
न्यायाधीशों के आवासों पर गार्ड नियुक्त करने की प्रक्रिया को निम्नलिखित चरणों में विभाजित किया जा सकता है:
1. खतरे का मूल्यांकन:
- शुरुआत: प्रक्रिया एक खतरे के मूल्यांकन से शुरू होती है, जो निम्न कारणों से शुरू हो सकती है:
- कोई विशेष घटना (जैसे, आपके पिछले प्रश्न में उल्लिखित जस्टिस वर्मा के आवास पर 14 मार्च 2025 को आग लगना)।
- खुफिया ब्यूरो (आईबी) या राज्य पुलिस जैसे एजेंसियों से खुफिया जानकारी।
- न्यायाधीश या न्यायालय प्रशासन से अनुरोध।
- मूल्यांकन: एमएचए या राज्य पुलिस, खुफिया एजेंसियों के परामर्श से, न्यायाधीश के लिए खतरे के स्तर का आकलन करती है। इसमें विचार किए जाने वाले कारक हैं- संभाले गए मामलों की प्रकृति, जनता का विरोध, या प्राप्त विशिष्ट खतरे।
- श्रेणीकरण: मूल्यांकन के आधार पर, न्यायाधीश को एक सुरक्षा श्रेणी दी जाती है:
- Z+: उच्चतम स्तर, जिसमें 36+ कर्मी, जिसमें कमांडो शामिल हैं (उदाहरण के लिए, पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई को सेवानिवृत्ति के बाद)।
- Z: 22 कर्मी, जिसमें सशस्त्र गार्ड शामिल हैं।
- Y+ या Y: क्रमशः 11 या 8 कर्मी।
- X: मूल सुरक्षा जिसमें 2-4 सशस्त्र गार्ड।
2. अनुरोध और अनुमोदन:
- न्यायिक अनुरोध: सीजेआई (सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए) या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश एमएचए या राज्य गृह विभाग को औपचारिक अनुरोध प्रस्तुत करता है, जिसमें आवासीय सुरक्षा की आवश्यकता निर्दिष्ट की जाती है।
- सरकारी अनुमोदन:
- सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए, एमएचए अनुमोदन करता है और यदि खतरे का स्तर उचित हो तो केंद्रीय बलों को आवंटित करता है।
- उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए, राज्य सरकार अनुमोदन करती है, अक्सर उच्च न्यायालय प्रशासन से परामर्श के बाद।
- समन्वय: न्यायालय का रजिस्ट्रार जनरल या सुरक्षा अधिकारी संबंधित पुलिस/अर्धसैनिक प्राधिकरण के साथ समन्वय करता है ताकि व्यवस्था को अंतिम रूप दिया जा सके।
3. गार्डों का चयन और तैनाती:
- गार्डों का स्रोत:
- राज्य पुलिस: उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए, गार्ड आमतौर पर राज्य पुलिस बल के सशस्त्र विंग या होम गार्ड से लिए जाते हैं। उदाहरण के लिए, जस्टिस वर्मा के आवास पर एक सुरक्षा गार्ड ने “आधे जले हुए लेख” को हटाए जाते देखा, जो राज्य पुलिस की भागीदारी को दर्शाता है।
- केंद्रीय बल: सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों या उच्च-खतरे के मामलों के लिए, सीआरपीएफ या सीआईएसएफ कर्मियों को तैनात किया जाता है। ये बल वीआईपी सुरक्षा और खतरे-रोधी अभियानों के लिए प्रशिक्षित हैं।
- प्रशिक्षण और जांच:
- गार्डों का चयन सशस्त्र सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण, और आपातकालीन प्रतिक्रिया में प्रशिक्षित कर्मियों से किया जाता है।
- उनकी विश्वसनीयता और ईमानदारी सुनिश्चित करने के लिए पृष्ठभूमि जांच की जाती है।
- गार्डों की संख्या:
- आमतौर पर, मूल (X-श्रेणी) सुरक्षा के लिए एक न्यायाधीश के आवास पर 2-4 सशस्त्र गार्ड तैनात किए जाते हैं।
- उच्च श्रेणियों (Y, Z, Z+) में अतिरिक्त कर्मी शामिल होते हैं, जिसमें व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकारी (पीएसओ) भी शामिल हैं जो न्यायाधीश के साथ 24/7 रहते हैं।
4. तैनाती व्यवस्था:
- स्थान: गार्डों को न्यायाधीश के आधिकारिक आवास पर तैनात किया जाता है, अक्सर शिफ्ट में (जैसे, 8-12 घंटे) ताकि चौबीसों घंटे सुरक्षा सुनिश्चित हो।
- आवासीय ढांचा:
- आवास में सीसीटीवी, अलार्म, या गार्ड रूम हो सकता है (जैसा कि जस्टिस वर्मा के मामले में देखा गया, जहां स्टोररूम सीआरपीएफ गार्ड रूम के पास था)।
- राज्य सरकारें उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए ये सुविधाएं प्रदान करती हैं, जबकि एमएचए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए इनका निरीक्षण करता है।
- एस्कॉर्ट ड्यूटी: स्थिर गार्डों के अलावा, कुछ कर्मी खतरे के स्तर के आधार पर न्यायाधीश के साथ यात्रा के दौरान (जैसे, एस्कॉर्ट वाहनों में) сопровожд करते हैं।
5. निगरानी और समायोजन:
- नियमित समीक्षा: सुरक्षा व्यवस्था की समय-समय पर समीक्षा की जाती है (जैसे, हर 6 महीने में) या जस्टिस वर्मा के आवास पर 14 मार्च 2025 की आग जैसी घटनाओं के बाद।
- न्यायिक निरीक्षण: सीजेआई या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नए खतरों के उभरने पर उन्नयन (जैसे, अधिक गार्ड या बेहतर उपकरण) का अनुरोध कर सकता है।
- घटना प्रतिक्रिया: घटना के बाद, जैसा कि जस्टिस वर्मा के मामले में, पुलिस या एमएचए जांच कर सकता है और सुरक्षा में समायोजन कर सकता है (जैसे, सीजेआई ने वर्मा के घर पर तैनात गार्डों का विवरण मांगा)।
जस्टिस वर्मा के मामले से विशिष्टताएं (मार्च 2025):
- संदर्भ: आग की घटना और जली हुई मुद्रा नोटों की खोज ने सीजेआई को पिछले छह महीनों में जस्टिस वर्मा के आवास पर गार्डों का विवरण मांगने के लिए प्रेरित किया, जो दर्शाता है कि गार्ड पहले से मौजूद थे।
- गार्ड की भागीदारी: एक सुरक्षा गार्ड ने “आधे जले हुए लेख” को हटाए जाते देखा, जो राज्य पुलिस या सीपीडब्ल्यूडी कर्मियों की ड्यूटी पर मौजूदगी का सुझाव देता है।
- सुरक्षा व्यवस्था: स्टोररूम एक सीआरपीएफ गार्ड रूम के पास था, जो केंद्रीय और राज्य बलों के मिश्रण या बुनियादी ढांचे के समर्थन को दर्शाता है।
सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बीच अंतर:
- सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश:
- सुरक्षा केंद्रीय रूप से एमएचए द्वारा प्रबंधित की जाती है, जिसमें अक्सर सीआरपीएफ या सीआईएसएफ शामिल होते हैं।
- राष्ट्रीय स्तर के मामलों (जैसे, अयोध्या फैसले के न्यायाधीशों को Z+ सुरक्षा) के कारण उच्च खतरे की धारणा।
- उच्च न्यायालय के न्यायाधीश:
- सुरक्षा राज्य द्वारा प्रबंधित होती है, जिसमें स्थानीय पुलिस गार्ड प्रदान करती है जब तक कि इसे केंद्रीय बलों तक नहीं बढ़ाया जाता।
- राज्य के अनुसार भिन्न; उदाहरण के लिए, दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की तुलना में छोटे राज्यों में अधिक मजबूत सुरक्षा हो सकती है।
कानूनी और नीतिगत ढांचा:
- कोई विशिष्ट कानून नहीं: न्यायाधीशों के घरों पर गार्ड नियुक्ति का विवरण देने वाला कोई एकल कानून नहीं है। यह निम्नलिखित द्वारा शासित है:
- संवैधानिक प्रावधान: अनुच्छेद 235 उच्च न्यायालयों को अधीनस्थ न्यायपालिका पर नियंत्रण देता है, जो अप्रत्यक्ष रूप से सुरक्षा अनुरोधों को प्रभावित करता है।
- प्रक्रिया का ज्ञापन: हालांकि यह न्यायिक नियुक्तियों पर केंद्रित है, प्रशासनिक समन्वय सुरक्षा तक विस्तारित होता है।
- एमएचए दिशानिर्देश: आंतरिक प्रोटोकॉल वीआईपी सुरक्षा को वर्गीकृत करते हैं, जिसमें न्यायाधीश शामिल हैं।
- राज्य भिन्नताएं: उच्च न्यायालय आदेश जारी कर सकते हैं (जैसे, मद्रास उच्च न्यायालय का 2021 का न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा के लिए निर्देश) जो राज्य नीतियों को प्रभावित करते हैं।
चुनौतियां और अंतराल:
- पारदर्शिता की कमी: सटीक प्रक्रिया सार्वजनिक नहीं है, जिसके कारण तदर्थ व्यवस्थाएं होती हैं।
- संसाधन की कमी: राज्य विशेष रूप से सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए पर्याप्त गार्ड प्रदान करने में संघर्ष कर सकते हैं (जैसे, जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय का 2016 का आजीवन सुरक्षा का आदेश विलंबित हुआ)।
- खतरे की धारणा में देरी: जैसा कि जस्टिस वर्मा के मामले में देखा गया, पुलिस की प्रतिक्रिया धीमी थी (15 मार्च को शाम 4:50 बजे सूचना दी गई, जबकि आग 11:30 बजे लगी थी)।
निष्कर्ष:
भारत में न्यायाधीशों के घरों पर गार्ड खतरे के मूल्यांकन, न्यायिक अनुरोध, सरकारी अनुमोदन, और राज्य पुलिस या केंद्रीय बलों द्वारा तैनाती की बहु-स्तरीय प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त किए जाते हैं। सीजेआई या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रक्रिया शुरू करता है, और एमएचए या राज्य गृह विभाग इसे सुरक्षा श्रेणियों के आधार पर लागू करता है। हालांकि यह उच्च-प्रोफाइल न्यायाधीशों के लिए प्रभावी है, यह प्रणाली समन्वय पर बहुत अधिक निर्भर करती है और एक समान, संहिताबद्ध प्रक्रिया की कमी के कारण भिन्नता और देरी की गुंजाइश छोड़ती है। इससे अधिक सटीक विवरण के लिए, आंतरिक सरकारी या न्यायालय रिकॉर्ड (सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं) की आवश्यकता होगी।
