Sanjay Roy was sentenced to lifelong imprisonment by the Additional District and Sessions Judge, Sealdah, Anirban Das.

• Convicted under Sections 64 (rape), 66 (injury leading to death), and 103(1) (murder) of the Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS).

Fines imposed:

• 50,000 under Section 64, with five months’ simple imprisonment in case of default.
• 50,000 under Section 103(1), with five months’ simple imprisonment in case of default.
• All sentences to run concurrently.

Rejection of Capital Punishment:

• The case did not meet the “rarest of the rare” criteria for the death penalty.
• The judgment emphasized justice, rehabilitation, and human dignity, resisting emotional or public pressure.

Compensation for Victim’s Family:

• Rs 10 lakh compensation for the victim’s death and Rs 7 lakh for rape, as per National Legal Services Authority guidelines.
• Victim’s family refused the compensation, stating, “We only want justice for our daughter.”

Criticism of Hospital Authorities:

• The court noted efforts to portray the death as a suicide to shield the hospital from consequences.
• Recognized the State’s liability to pay compensation in addition to that mandated under Section 395 BNS.

 Observations and Rights:

• Convict maintained innocence but failed to provide an alternative explanation for his presence at the crime scene.
• The court assured Roy’s right to appeal and legal aid for filing the appeal.

 Doctrine of Rarest of Rare:

Introduction to Capital Punishment in India:

• India restricts capital punishment to “rarest of rare” cases.
• Certain statutes prescribe capital punishment, e.g., IPC Sections 121, 302, 364A, and acts like The Commission of Sati (Prevention) Act, 1987.

Doctrine of Rarest of Rare:

• Established in Bacchan Singh v. State of Punjab, with guidelines for death penalty application.
• Macchi Singh v. State of Punjab elaborated criteria for determining “rarest of rare” cases.
• The doctrine serves as a guideline for Section 354(3) of CrPC, emphasizing that life imprisonment is the rule, and death is an exception.

Criteria for Rarest of Rare Cases:

Manner of Commission of Murder:

• Extremely brutal, grotesque, or revolting methods.
• Examples: Setting a house on fire to kill, torturing the victim.

Motive for the Murder:

• Depravity or cruelty as primary motives, e.g., murder for monetary gain.

Social Nature of Crime:

• Crimes like dowry deaths or those targeting backward classes.

Magnitude of Crime:

• Massive proportions, e.g., multiple murders.

Victim’s Personality:

• Innocent or vulnerable victims like children, helpless individuals, or public figures.

Scope and Criticism of the Doctrine:

• Jagmohan Singh v. State of U.P and Bacchan Singh v. State of Punjab upheld the constitutionality of capital punishment.
• The doctrine lacks uniform application, leading to subjectivity and ambiguity.
• Justice Bhagwati criticized the doctrine as judge-centric rather than society-centric.

Challenges in Applying the Doctrine:

• Discrepancies in awarding death penalty for similar crimes due to lack of standard guidelines.
• Reports like NLU’s “Centre on the Death Penalty” highlight inconsistencies in judicial interpretation.

Should the Doctrine Be Abolished?

• Arguments against abolishment: India is not ready for complete removal of death penalty due to societal risks.
• Arguments for reform: The doctrine needs clear guidelines and uniform application.

Conclusion and Recommendations:

Standardized Guidelines:

• Define specific grounds for “rarest of rare” cases.

Careful Decision-Making

• Assess mitigating circumstances before awarding death.

Timely Execution

• Avoid undue delays post-sentencing while preserving the right to appeal.

Thorough Case Analysis

• Ensure judgments are not rendered in haste.

Proportional Punishment

• Align punishment severity with crime gravity to ensure deterrence.

  About Life imprisonment :

Definition and Global Perspective

• Life imprisonment is a legal penalty that confines a convict for the remainder of their natural life.
• It is increasingly preferred globally over the death penalty due to its reversibility.
• As per the United Nations (2014), over 5 lakh individuals serve life sentences globally, a significant rise from 2.6 lakh in 2000.

Life Imprisonment in India

The Indian Penal Code (IPC), 1860 differentiates between:

• Imprisonment for life.
• Imprisonment (rigorous or simple).

• Section 57 IPC: Life imprisonment is often misconstrued as 14 years, but it can extend to 20, 30 years, or a convict’s entire life, depending on state discretion.

Key Legal Provisions

• Section 433-A, CrPC (1973): Requires a minimum of 14 years imprisonment before eligibility for remission.
• Gopal Vinayak Godse v. State of Maharashtra (1961): Defined life imprisonment as confinement for the convict’s entire natural life.

Judicial Interpretations:

• Bhagirath v. Delhi Administration (1985): Life imprisonment means imprisonment for the balance of the convict’s natural life.
• Naib Singh v. State of Punjab (1983): Rejected the claim that serving 14 years equates to sentence completion, affirming life imprisonment’s full tenure.

Rigorous vs. Simple Imprisonment:

• Life imprisonment is typically associated with rigorous imprisonment.
• Pandit Kishori Lal Case (1952): Equated life imprisonment with transportation for life with hard labor.
• Ram Kumar Sivare Case (2016): SC considered but did not conclusively rule on whether life imprisonment always involves hard labor.

Legislative Ambiguity:

• The IPC does not explicitly define the duration or nature of life imprisonment, leading to continued misinterpretations.
• Calls for legislative clarity have been raised but remain unaddressed.

Life imprisonment, as per Indian and global jurisprudence, signifies confinement for life with evolving interpretations about its exact nature and implementation.

जीवन कारावास: समझ और परिभाषा:

परिभाषा और वैश्विक दृष्टिकोण:

• जीवन कारावास एक कानूनी दंड है, जिसमें अपराधी को उसकी प्राकृतिक जीवन अवधि तक कारावास में रखा जाता है।
• इसे वैश्विक स्तर पर मृत्यु दंड के बजाय अधिक प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि यह पुनर्विलक्षणीय होता है।
• संयुक्त राष्ट्र (2014) के अनुसार, 5 लाख से अधिक लोग वैश्विक स्तर पर जीवन कारावास की सजा काट रहे हैं, जो 2000 में 2.6 लाख की तुलना में बड़ी वृद्धि दर्शाता है।

भारत में जीवन कारावास:

भारतीय दंड संहिता (IPC), 1860 के अनुसार:

• जीवन कारावास।
• साधारण और कठोर कारावास।

• धारा 57 IPC: जीवन कारावास को अक्सर 14 वर्ष माना जाता है, लेकिन यह राज्य के विवेक के अनुसार 20, 30 वर्ष या पूरी प्राकृतिक जीवन अवधि तक बढ़ सकता है।

प्रमुख कानूनी प्रावधान:

• धारा 433-A CrPC (1973): 14 वर्ष की न्यूनतम सजा के बाद ही माफी के लिए पात्रता।
• गोपाल विनायक गोडसे बनाम महाराष्ट्र राज्य (1961): जीवन कारावास को अपराधी के पूरा प्राकृतिक जीवन तक कारावास के रूप में परिभाषित किया।

न्यायिक व्याख्याएँ:

• भगीरथ बनाम दिल्ली प्रशासन (1985): जीवन कारावास का मतलब है अपराधी की शेष प्राकृतिक जीवन अवधि तक कारावास।
• नायब सिंह बनाम पंजाब राज्य (1983): 14 वर्ष की सजा को सजा समाप्त मानने का दावा खारिज किया, और जीवन कारावास की पूर्ण अवधि की पुष्टि की।

कठोर बनाम साधारण कारावास:

• जीवन कारावास आमतौर पर कठोर कारावास से जुड़ा होता है।
• पंडित किशोरी लाल मामला (1952): जीवन कारावास को कठोर श्रम के साथ जीवन के लिए स्थानांतरण के बराबर बताया।
• राम कुमार सिवारे मामला (2016): SC ने यह नहीं माना कि जीवन कारावास हमेशा कठोर श्रम के साथ हो।

विधायी अस्पष्टता:

• IPC में जीवन कारावास की अवधि या प्रकृति स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं है, जिससे गलत व्याख्याएँ बनी रहती हैं।
• विधायी स्पष्टता के लिए बार-बार मांग उठाई गई है, लेकिन अब तक इसका समाधान नहीं हुआ।

दुर्लभतम में दुर्लभ मामले का सिद्धांत:

भारत में मृत्यु दंड का परिचय

• भारत में मृत्यु दंड केवल “दुर्लभतम में दुर्लभ” मामलों तक सीमित है।
• IPC की धाराएँ जैसे 121, 302, 364A और सती (निवारण) अधिनियम, 1987 जैसे कानून मृत्यु दंड का प्रावधान करते हैं।

दुर्लभतम में दुर्लभ सिद्धांत

• बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य: मृत्यु दंड के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत स्थापित किया।
• मच्छी सिंह बनाम पंजाब राज्य: “दुर्लभतम में दुर्लभ” मामलों के लिए मापदंड विस्तारित किया।
• धारा 354(3) CrPC के तहत, यह सिद्धांत बताता है कि जीवन कारावास नियम है, और मृत्यु दंड अपवाद।

दुर्लभतम में दुर्लभ मामलों के मापदंड

हत्या की विधि: अत्यंत क्रूर, वीभत्स या भयानक।

• उदाहरण: हत्या के लिए घर को आग लगाना।

हत्या का उद्देश्य: अत्यधिक क्रूरता या घृणा।

उदाहरण: पैसों के लिए हत्या।

अपराध का सामाजिक स्वभाव: दहेज हत्या या पिछड़े वर्गों को निशाना बनाना।

अपराध की मात्रा: सामूहिक हत्याएँ।

पीड़ित का व्यक्तित्व: निर्दोष या कमजोर व्यक्ति जैसे बच्चे, असहाय लोग।

सिद्धांत की आलोचना:

• जगमोहन सिंह बनाम यूपी राज्य और बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य: मृत्यु दंड की संवैधानिकता को बरकरार रखा।
• न्यायमूर्ति भगवती ने इसे न्यायाधीश-केंद्रित बताया, जो समाज-केंद्रित नहीं है।
• न्यायिक व्याख्याओं में असंगतता की वजह से यह सिद्धांत आलोचनात्मक बना हुआ है।

क्या सिद्धांत को समाप्त किया जाना चाहिए?

• समाप्ति के खिलाफ तर्क: समाज में जोखिमों को देखते हुए, भारत अभी पूरी तरह से मृत्यु दंड हटाने के लिए तैयार नहीं है।
• सुधार की आवश्यकता: स्पष्ट मार्गदर्शन और समान अनुप्रयोग की आवश्यकता।

निष्कर्ष और सिफारिशें

मानकीकृत मार्गदर्शक: “दुर्लभतम में दुर्लभ” के लिए विशिष्ट आधार तय करें।

सावधानीपूर्वक निर्णय: मृत्यु दंड देने से पहले परिस्थितियों का विश्लेषण करें।

समय पर क्रियान्वयन: अपील के अधिकार सुरक्षित रखते हुए सजा के बाद विलंब से बचें।

मामलों का गहन विश्लेषण: निर्णय जल्दबाजी में न हो।

अनुपातिक दंड: अपराध की गंभीरता के साथ दंड की तीव्रता सुनिश्चित करें।

जीवन कारावास और दुर्लभतम में दुर्लभ सिद्धांत भारत के न्यायिक ढाँचे में दंड निर्धारण के महत्वपूर्ण पहलू हैं।