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February 21, 2025

Daily Legal Current for PCS- J/APO/Judiciary : 21 Feb 2025/Article 101(4)/ अनुच्छेद 101(4)

Why in News? Amritpal Singh’s detention has raised concerns over his parliamentary position, as Article 101(4) states that an MP’s seat can be vacated after 60 consecutive absences without permission. He has missed 46 sittings so far.

Key Points and Detailed Discussion on Article 101(4):

  1. Constitutional Provision under Article 101(4):

    • Article 101(4) of the Indian Constitution states:
      “If for a period of sixty days a member of either House of Parliament is without permission of the House absent from all meetings thereof, the House may declare his seat vacant.”
    • This provision is aimed at ensuring the active participation of Members of Parliament (MPs) in legislative proceedings. However, the 60-day period does not include any time during which:
      • The House is prorogued.
      • The House is adjourned for more than four consecutive days.
  2. Interpretation of the Clause:

    • The critical term is “without permission of the House.”
      MPs have the right to seek permission for their absence through a formal application to the ‘Committee on Absence of Members from the Sittings of the House.’
    • If the leave application is approved, their absence does not attract the provisions of Article 101(4).
  3. Mechanism and Practice:

    • An MP must submit a written request explaining the reason for their absence.
    • The Committee on Absence evaluates the application and makes recommendations to the House.
    • Historically, such applications have rarely been rejected, even when the reason for absence includes imprisonment.
  4. Application in Amritpal Singh’s Case:

    • Imprisonment as a Ground for Leave:
      Precedents, like the case of Atul Rai (Ghosi MP, 2023), indicate that MPs in jail have successfully sought leave for prolonged absences.
    • Practical Safeguards:
      • Even after the 60-day threshold, the House must formally declare the seat vacant through a resolution. This step involves a vote, making it unlikely that Amritpal Singh would lose his seat without due consideration.
  5. Rare Invocation of Article 101(4):

    • According to constitutional experts like P. D. T. Achary, there is no recorded instance where an MP has lost their seat solely due to the operation of Article 101(4). This highlights the reluctance of the House to penalize members in this manner unless circumstances are extraordinary.
  6. Relevance of Parliamentary Sittings:

    • The calculation of the 60-day period is based solely on the actual number of sittings of the House. This excludes periods when the Parliament is prorogued or adjourned for more than four days.

Relevant Case Laws and Precedents:

  1. Kihoto Hollohan v. Zachillhu and Others (1992):

    • Key Point: This case dealt with the Tenth Schedule of the Constitution (anti-defection laws) but emphasized the discretionary power of the Speaker/Chairman in parliamentary matters.
    • Relevance: Similarly, under Article 101(4), the process involves parliamentary committees and the final declaration by the House, making it a matter largely governed by the internal proceedings of the Parliament.
  2. Raja Ram Pal v. Hon’ble Speaker, Lok Sabha (2007):

    • Key Point: The Supreme Court held that while Parliament has exclusive jurisdiction over its internal matters, judicial review is available in cases of violation of constitutional provisions or arbitrary actions.
    • Relevance: If Article 101(4) were invoked improperly, judicial review could potentially challenge the decision on grounds of procedural irregularity or violation of constitutional principles.
  3. Jaya Bachchan v. Union of India (2006):

    • Key Point: The case dealt with disqualification of a Rajya Sabha MP under Article 102(1)(a) for holding an office of profit. The Court highlighted the procedural requirements for disqualifying an MP.
    • Relevance: Similar procedural safeguards would apply under Article 101(4), emphasizing the need for due process before declaring a seat vacant.
  4. Amarinder Singh v. Punjab Vidhan Sabha (2010):

    • Key Point: The Punjab and Haryana High Court ruled that expulsion of a member from the Vidhan Sabha must follow established rules and cannot be arbitrary.
    • Relevance: This principle extends to Article 101(4), requiring the House to provide sufficient opportunity for the MP to explain their absence and seek permission.

अनुच्छेद 101(4):

समाचार में क्यों?
अमृतपाल सिंह की हिरासत ने उनकी संसदीय स्थिति को लेकर चिंताएँ बढ़ा दी हैं, क्योंकि अनुच्छेद 101(4) के तहत यह प्रावधान है कि यदि कोई सांसद 60 लगातार अनुपस्थितियों के बाद अनुमति नहीं लेता है, तो उसकी सीट रिक्त घोषित की जा सकती है। अमृतपाल अब तक 46 बैठकों से अनुपस्थित रहे हैं।

अनुच्छेद 101(4) पर प्रमुख बिंदु और विस्तृत चर्चा:

अनुच्छेद 101(4) के तहत संवैधानिक प्रावधान:

  • भारतीय संविधान का अनुच्छेद 101(4) कहता है:
    “यदि संसद के किसी सदन का सदस्य 60 दिनों तक सदन की सभी बैठकों से बिना अनुमति अनुपस्थित रहता है, तो सदन उसकी सीट को रिक्त घोषित कर सकता है।”
  • यह प्रावधान संसद की कार्यवाही में सांसदों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है।
  • 60 दिनों की अवधि में शामिल नहीं होती है:
    • जब सदन स्थगित (प्रोरोग) हो।
    • जब सदन लगातार चार दिनों से अधिक समय तक स्थगित हो।

प्रावधान की व्याख्या:

  • महत्वपूर्ण शब्द: “सदन की अनुमति के बिना”।
    • सांसदों को अपनी अनुपस्थिति के लिए एक औपचारिक आवेदन के माध्यम से ‘संसद में बैठकों से अनुपस्थित सदस्य समिति’ से अनुमति लेने का अधिकार है।
    • यदि अनुपस्थिति की अनुमति दी जाती है, तो यह अनुपस्थिति अनुच्छेद 101(4) के तहत मान्य नहीं मानी जाएगी।

अनुच्छेद 101(4) का कार्यान्वयन और प्रक्रिया:

  1. आवेदन प्रक्रिया:
    • सांसद को अपनी अनुपस्थिति का कारण बताते हुए लिखित अनुरोध प्रस्तुत करना होता है।
  2. समिति का मूल्यांकन:
    • अनुपस्थिति समिति आवेदन का मूल्यांकन करती है और अपनी सिफारिशें सदन को भेजती है।
  3. अनुमति देना:
    • ऐतिहासिक रूप से, ऐसे अनुपस्थिति अनुरोधों को शायद ही कभी अस्वीकृत किया गया हो, भले ही अनुपस्थिति का कारण जेल हो।

अमृतपाल सिंह के मामले में अनुच्छेद 101(4) का अनुप्रयोग:

  1. कैद के आधार पर अनुपस्थिति की अनुमति:
    • जैसे, अतुल राय (घोसी सांसद, 2023) के मामले में, जेल में होने के बावजूद उनकी अनुपस्थिति के लिए अनुमति दी गई थी।
  2. व्यवहारिक सुरक्षा उपाय:
    • 60 दिनों की सीमा के बाद भी, सदन को सीट रिक्त घोषित करने के लिए औपचारिक प्रस्ताव पारित करना होगा।
    • यह संभावना कम कर देता है कि अमृतपाल सिंह बिना उचित प्रक्रिया के अपनी सीट खो देंगे।

अनुच्छेद 101(4) का दुर्लभ उपयोग:

  • संवैधानिक विशेषज्ञ पी. डी. टी. आचार्य के अनुसार, अभी तक ऐसा कोई मामला दर्ज नहीं है, जिसमें किसी सांसद ने केवल अनुच्छेद 101(4) के आधार पर अपनी सीट खोई हो।
  • यह दिखाता है कि सदन असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर सांसदों को दंडित करने से बचता है।

संसदीय सत्रों का महत्व:

  • 60 दिनों की अवधि की गणना केवल सदन की वास्तविक बैठकों के आधार पर की जाती है।
  • इसमें वे अवधि शामिल नहीं होती जब:
    • संसद स्थगित (प्रोरोग) हो।
    • सदन लगातार चार दिनों से अधिक समय तक स्थगित हो।

संबंधित न्यायिक निर्णय और मिसालें:

  1. किहोटो होल्लोहान बनाम ज़चिल्हु और अन्य (1992):

    • मुख्य बिंदु: यह मामला संविधान की 10वीं अनुसूची (दल-बदल कानून) से संबंधित था और संसद के मामलों में अध्यक्ष/सभापति की विवेकाधीन शक्ति को रेखांकित करता है।
    • संबंध: अनुच्छेद 101(4) के तहत भी समिति और सदन की प्रक्रिया प्रमुख है, जो संसद के आंतरिक मामलों द्वारा शासित होती है।
  2. राजा राम पाल बनाम लोकसभा अध्यक्ष (2007):

    • मुख्य बिंदु: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद के आंतरिक मामलों पर उसका विशेष अधिकार है, लेकिन यदि संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन या मनमानी होती है तो न्यायिक समीक्षा संभव है।
    • संबंध: अनुच्छेद 101(4) के तहत यदि प्रक्रिया का अनुचित उपयोग किया जाए, तो इसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है।
  3. जया बच्चन बनाम भारत संघ (2006):

    • मुख्य बिंदु: यह मामला राज्यसभा सांसद को लाभ के पद के तहत अयोग्य ठहराने से संबंधित था। अदालत ने अयोग्यता के लिए प्रक्रिया संबंधी आवश्यकताओं को रेखांकित किया।
    • संबंध: अनुच्छेद 101(4) के तहत भी सीट रिक्त घोषित करने से पहले उचित प्रक्रिया का पालन आवश्यक है।
  4. अमरिंदर सिंह बनाम पंजाब विधानसभा (2010):

    • मुख्य बिंदु: पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने निर्णय दिया कि किसी सदस्य को निष्कासित करने के लिए स्थापित नियमों का पालन करना चाहिए और यह मनमाना नहीं हो सकता।
    • संबंध: यह सिद्धांत अनुच्छेद 101(4) पर भी लागू होता है, जिसमें सांसद को अनुपस्थिति की अनुमति मांगने का पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिए।

निष्कर्ष:

  • अनुच्छेद 101(4) का उपयोग दुर्लभ है और सदन सांसदों की अनुपस्थिति के कारण सीट रिक्त करने में सावधानी बरतता है।
  • सांसदों को अनुमति के लिए आवेदन करने का पूरा अधिकार है, और उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद ही कोई निर्णय लिया जा सकता है।

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