Why in news ? The Union government has announced that it was imposing President’s Rule in Manipur, potentially averting a Constitutional crisis after failing to find someone to replace former chief minister N Biren Singh who resigned on February 9, and missing a deadline to convene the state’s legislative assembly.

The Manipur assembly, which has a tenure till 2027, was put under suspended animation, which means that the House has not been dissolved, and its members will continue to be MLAs. Such a situation allows parties to try and form a government at a later stage. “It (the assembly) is in suspended animation. The assembly has not been dissolved.

What is President’s Rule?

President’s Rule refers to a situation where the central government takes direct control of a state’s administration. This happens when a state government is unable to function according to the provisions of the Constitution, and it is invoked under Article 356 of the Indian Constitution.

Conditions for Imposing Article 356:

The following conditions can lead to the imposition of President’s Rule:

1. Failure of Constitutional Machinery:
   If the Governor reports to the President that the state government cannot function in accordance with the Constitution.

2. No Majority in Assembly:
   When no political party or coalition has a clear majority in the state legislature.

3. Breakdown of Law and Order:
   When there is a serious breakdown of law and order in the state, and the state government fails to control the situation.

4. Non-compliance with Constitutional Directives:
   If the state government does not comply with constitutional directives from the central government.

5. Financial Crisis:
   When the state is unable to manage its finances effectively, leading to governance issues.

6. Other Situations:

   • Hung assembly after elections.
   • Internal disturbances or rebellion.
   • Political instability due to defections or coalition collapse.

Process of Imposing President’s Rule:

1. Recommendation by the Governor:
   The Governor of the state submits a report to the President, recommending President’s Rule.

2. Approval by the President:
   The President can impose the rule based on the Governor’s report or otherwise.

3. Parliamentary Approval:

   • The proclamation of President’s Rule must be approved by both Houses of Parliament within two months.
   • Once approved, it lasts for six months and can be extended up to three years with parliamentary approval every six months.

Effects of President’s Rule:

1. The state legislature is either dissolved or placed under suspended animation.
2. The Governor administers the state on behalf of the President.
3. The central government assumes legislative and executive powers in the state.

Examples of President’s Rule in India:

1. Punjab (1987–1992):

   • Imposed due to political instability and insurgency in the state.

2. Jammu and Kashmir (2018–2019):

   • Imposed after the BJP withdrew support from the coalition government.

3. Uttarakhand (2016):

   • Imposed due to a political crisis after the Congress government was accused of losing the majority.

4. Arunachal Pradesh (2016):

   • Imposed following a political crisis, later ruled unconstitutional by the Supreme Court.

5. Maharashtra (2019):

   • Imposed briefly when no political party could form the government after assembly elections.

Criticism of Article 356:

1. Misuse for Political Gains:
   Often used to dismiss opposition-ruled state governments.

2. Erosion of Federalism:
   Seen as undermining the autonomy of states.

3. Judicial Oversight:
   The Supreme Court in the S.R. Bommai Case (1994) restricted the misuse of Article 356 by allowing judicial review of President’s Rule.

Landmark Judgments:

1. S.R. Bommai v. Union of India (1994):

   • Established guidelines to prevent misuse of Article 356.
   • Judicial review of President’s Rule allowed.

2. Rameshwar Prasad Case (2006):

   • Declared the dissolution of the Bihar Assembly unconstitutional.

मणिपुर में राष्ट्रपति शासन: संविधान का अनुच्छेद 356
केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि वह मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर रही है, जिससे संवैधानिक संकट टल सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने 9 फरवरी को इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद सरकार को उनकी जगह कोई और नहीं मिल पाया। इसके अलावा, राज्य विधानसभा को बुलाने की समयसीमा भी चूक गई।

मणिपुर विधानसभा, जिसका कार्यकाल 2027 तक है, को निलंबित अवस्था में रखा गया है, जिसका अर्थ है कि सदन को भंग नहीं किया गया है और इसके सदस्य विधायक बने रहेंगे। ऐसी स्थिति में पार्टियां बाद में सरकार बनाने की कोशिश कर सकती हैं। “यह (विधानसभा) निलंबित अवस्था में है। विधानसभा को भंग नहीं किया गया है।

राष्ट्रपति शासन क्या है?

राष्ट्रपति शासन एक ऐसी स्थिति को कहा जाता है, जब केंद्रीय सरकार राज्य की प्रशासनिक जिम्मेदारियां सीधे अपने हाथ में ले लेती है। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार काम नहीं कर पाती, और इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत लागू किया जाता है।

राष्ट्रपति शासन लागू करने की शर्तें:

निम्नलिखित परिस्थितियाँ राष्ट्रपति शासन के लागू होने का कारण बन सकती हैं:

1. संविधानिक मशीनरी का विफल होना:
   यदि राज्य के राज्यपाल राष्ट्रपति को रिपोर्ट करते हैं कि राज्य सरकार संविधान के अनुसार काम नहीं कर सकती है।

2. विधानसभा में बहुमत का अभाव:
   जब राज्य विधानसभा में कोई राजनीतिक पार्टी या गठबंधन स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं कर पाता।

3. कानून और व्यवस्था का विघटन:
   जब राज्य में गंभीर रूप से कानून और व्यवस्था का विघटन हो और राज्य सरकार स्थिति को नियंत्रित करने में विफल हो।

4. संविधानिक निर्देशों का पालन न करना:
   यदि राज्य सरकार केंद्रीय सरकार द्वारा दिए गए संविधानिक निर्देशों का पालन नहीं करती।

5. वित्तीय संकट:
   जब राज्य अपने वित्तीय मामलों को प्रभावी रूप से संभालने में असमर्थ हो, जिससे शासन व्यवस्था में समस्याएँ उत्पन्न होती हैं।

6. अन्य स्थितियाँ:

   • चुनावों के बाद हंग असेंबली (गठबंधन सरकार नहीं बन पाती)।
   • आंतरिक अशांति या विद्रोह।
   • राजनीतिक अस्थिरता, जैसे अयोग्यता या गठबंधन टूटने के कारण।

राष्ट्रपति शासन लागू करने की प्रक्रिया:

1. राज्यपाल की सिफारिश:
   राज्यपाल राष्ट्रपति को रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, जिसमें राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की जाती है।

2. राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदन:
   राष्ट्रपति राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर या किसी अन्य कारण से राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं।

3. संसदीय अनुमोदन:

   • राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा को दो महीने के भीतर दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए।
   • एक बार अनुमोदित होने के बाद, यह छह महीने तक प्रभावी रहता है और छह महीने के अंतराल पर संसदीय अनुमोदन के साथ इसे तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है।

राष्ट्रपति शासन के प्रभाव:

1. राज्य विधानसभा को या तो भंग कर दिया जाता है या निलंबित स्थिति में रखा जाता है।
2. राज्य का प्रशासन राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति द्वारा नियंत्रित होता है।
3. केंद्रीय सरकार राज्य में विधायी और कार्यकारी शक्तियाँ ग्रहण करती है।

भारत में राष्ट्रपति शासन के उदाहरण:

1. पंजाब (1987–1992):

   • राज्य में राजनीतिक अस्थिरता और उग्रवाद के कारण राष्ट्रपति शासन लागू किया गया।

2. जम्मू और कश्मीर (2018–2019):

   • भाजपा द्वारा गठबंधन सरकार से समर्थन वापस लेने के बाद राष्ट्रपति शासन लागू किया गया।

3. उत्तराखंड (2016):

   • कांग्रेस सरकार के बहुमत खोने के कारण राजनीतिक संकट के कारण राष्ट्रपति शासन लागू किया गया।

4. अरुणाचल प्रदेश (2016):

   • राजनीतिक संकट के कारण राष्ट्रपति शासन लागू किया गया, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित किया।

5. महाराष्ट्र (2019):

   • विधानसभा चुनाव के बाद कोई पार्टी सरकार गठन में सफल नहीं हुई, जिसके कारण राष्ट्रपति शासन लागू किया गया।

राष्ट्रपति शासन के आलोचनाएँ:

1. राजनीतिक लाभ के लिए दुरुपयोग:
   अक्सर विपक्ष-शासित राज्य सरकारों को समाप्त करने के लिए इसका दुरुपयोग किया जाता है।

2. संघीयता का क्षरण:
   इसे राज्यों की स्वायत्तता को कमजोर करने के रूप में देखा जाता है।

3. न्यायिक निगरानी:
   सुप्रीम कोर्ट ने S.R. बॉम्मई मामले (1994) में अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग को रोकने के लिए न्यायिक समीक्षा की अनुमति दी।

महत्वपूर्ण निर्णय:

1. S.R. बॉम्मई बनाम भारत संघ (1994):

   • अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग को रोकने के लिए दिशा-निर्देश स्थापित किए।
   • राष्ट्रपति शासन की न्यायिक समीक्षा की अनुमति दी।

2. रामेश्वर प्रसाद मामला (2006):

   • बिहार विधानसभा को भंग करना असंवैधानिक घोषित किया।