Disturbed Areas Act in Gujarat:

Why in News?

The Surat district collector recently sealed a property in the Salabatpura area of the old city, citing a violation of the Disturbed Areas Act. A Hindu woman had sold the property to a Muslim woman without adhering to the provisions of the Act. The case highlights the restrictions imposed under Section 5 of the Gujarat Prohibition of Transfer of Immovable Property and Provision of Tenants from Eviction from Premises in Disturbed Areas Act, popularly known as the Disturbed Areas Act.

What is the Disturbed Areas Act?

• Under the Act, the district Collector can notify specific areas of a city or town as ‘disturbed areas’, primarily due to a history of communal riots in the region.
• Key Provisions:
  • The transfer of immovable property in such areas requires the express permission of the Collector.
  • Sellers must submit an affidavit affirming the sale is voluntary and at fair market value.
• Penalties for Violation:
  • Violators face imprisonment and fines, with the 2020 amendments increasing the imprisonment term to 3-5 years from the earlier six months.
• Objective: To prevent communal polarisation and ensure that the demographic balance of the area remains undisturbed.

Amendments in 2020:

• Enhanced Collector’s Powers:
  • Collectors were empowered to investigate whether property transactions could lead to demographic clustering or polarisation.
• State Government Oversight:
  • The government can now review a Collector’s decision even without an appeal.
• Stronger Penalties:
  • The amendments raised imprisonment for violations from six months to 3-5 years.

Challenges in the High Court:

• Petitions Filed:
  • Many cases have been challenged in the Gujarat High Court.
  • In Vadodara, multiple property sales between communities since 2016 were disputed due to objections by third parties.
• Constitutionality Questioned:
  • The concept of “improper clustering of persons,” introduced in the 2020 amendments, has been contested.
  • The Jamiat Ulama Welfare Trust and others filed a petition challenging the Act’s amendments in 2020.
• Government’s Stance:
  • In October 2023, the Gujarat government informed the High Court of plans to reconsider the amendments and introduce revised provisions.

Which Areas Are Covered Under the Act?

• The Act applies to areas in districts including Ahmedabad, Vadodara, Surat, Anand, Amreli, Bhavnagar, Panchmahals, and others.
• Recently, the Gujarat government extended the Act’s application in Anand district for another five years.

Key Facts and Terms:

• Disturbed Areas: Regions notified by the Collector based on communal sensitivities.
• Section 5: Mandates the seller to seek Collector’s permission before property transactions.
• Demographic Equilibrium: The balance of community composition in an area.
• Improper Clustering: A concentration of people from a particular community that may disturb demographic balance.
• 2020 Amendments: Enhanced powers for the Collector and state, stricter penalties, and provisions to check communal polarisation.

The Disturbed Areas Act remains a contentious legal framework, balancing its aim to prevent communal strife with concerns over its implementation and potential misuse. Recent developments underline the ongoing debate over its constitutional validity and implications.

गुजरात में डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट:

क्यों खबरों में?

सूरत जिले के कलेक्टर ने हाल ही में पुराने शहर के सलाबतपुरा इलाके में एक संपत्ति को सील कर दिया। यह संपत्ति एक हिंदू महिला ने एक मुस्लिम महिला को बेची थी, लेकिन डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया। यह मामला गुजरात प्रोहिबिशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड प्रोविज़न ऑफ टेनेंट्स फ्रॉम एविक्शन फ्रॉम प्रिमाइसेस इन डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट, जिसे आमतौर पर डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट कहा जाता है, की धारा 5 के उल्लंघन को उजागर करता है।

डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट क्या है?

• इस एक्ट के तहत, जिला कलेक्टर किसी क्षेत्र को ‘डिस्टर्ब्ड एरिया’ के रूप में अधिसूचित कर सकता है, खासकर यदि उस क्षेत्र का सांप्रदायिक दंगों का इतिहास हो।

मुख्य प्रावधान:

• इन क्षेत्रों में स्थावर संपत्ति के हस्तांतरण के लिए कलेक्टर की अनुमति अनिवार्य है।
• विक्रेता को एक हलफनामा प्रस्तुत करना होता है जिसमें यह सुनिश्चित करना होता है कि बिक्री स्वेच्छा से और उचित बाजार मूल्य पर की गई है।

उल्लंघन पर दंड:

• उल्लंघनकर्ताओं को कैद और जुर्माने का सामना करना पड़ता है।
• 2020 संशोधनों के बाद, कैद की अवधि को 6 महीने से बढ़ाकर 3-5 साल कर दिया गया।

उद्देश्य:
सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को रोकना और क्षेत्र की जनसांख्यिकीय संतुलन बनाए रखना।

2020 में किए गए संशोधन:

कलेक्टर के अधिकार बढ़ाए गए:

• कलेक्टर यह जांच कर सकता है कि संपत्ति का लेन-देन जनसांख्यिकीय ध्रुवीकरण या समूहबद्धता की संभावना पैदा करता है या नहीं।

राज्य सरकार की निगरानी:

• सरकार कलेक्टर के निर्णय की समीक्षा कर सकती है, भले ही कोई अपील न की गई हो।

कठोर दंड:

• उल्लंघन के लिए सजा को 6 महीने से बढ़ाकर 3-5 साल कर दिया गया।

हाई कोर्ट में चुनौतियां:

दायर याचिकाएं:

• गुजरात हाई कोर्ट में कई मामले चुनौती दिए गए।
• वडोदरा में 2016 के बाद से विभिन्न समुदायों के बीच संपत्ति बिक्री के कई मामले विवादित हुए।

संवैधानिकता पर सवाल:

• 2020 संशोधनों में जोड़े गए “व्यक्तियों का अनुचित समूहकरण” की अवधारणा को चुनौती दी गई।
• जमीयत उलमा वेलफेयर ट्रस्ट और अन्य ने 2020 में संशोधनों को चुनौती देते हुए याचिका दायर की।

सरकार का रुख:

• अक्टूबर 2023 में, गुजरात सरकार ने हाई कोर्ट को सूचित किया कि वह संशोधनों पर पुनर्विचार कर रही है और नए प्रावधान लाएगी।

किन क्षेत्रों में लागू है यह एक्ट?

• यह एक्ट अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, आनंद, अमरेली, भावनगर, पंचमहल और अन्य जिलों में लागू है।
• हाल ही में, गुजरात सरकार ने आनंद जिले में एक्ट की अवधि को अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ा दिया।

मुख्य तथ्य और शर्तें:

• डिस्टर्ब्ड एरियाज: ऐसे क्षेत्र जिन्हें सांप्रदायिक संवेदनशीलता के आधार पर कलेक्टर द्वारा अधिसूचित किया जाता है।
• धारा 5: संपत्ति लेन-देन के लिए कलेक्टर की अनुमति अनिवार्य करती है।
• जनसांख्यिकीय संतुलन: किसी क्षेत्र में समुदायों की संरचना का संतुलन।
• अनुचित समूहकरण: किसी विशेष समुदाय के लोगों का असंगत रूप से अधिक संख्या में एकत्र होना।
• 2020 संशोधन: कलेक्टर और राज्य के अधिकार बढ़ाए गए, कठोर दंड जोड़े गए, और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण रोकने के प्रावधान किए गए।

डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट एक विवादास्पद कानूनी ढांचा बना हुआ है, जो सांप्रदायिक संघर्षों को रोकने के उद्देश्य और इसके कार्यान्वयन और संभावित दुरुपयोग से जुड़ी चिंताओं के बीच संतुलन बनाता है। हालिया घटनाएं इसके संवैधानिक वैधता और प्रभावों पर चल रही बहस को रेखांकित करती हैं।