Why in News ? There have been protests against the Waqf (Amendment) Bill, 2024, primarily led by opposition parties, accusing the government of misleading the Muslim community about the Bill’s implications.

Key Points of the Waqf (Amendment) Bill, 2024:

1. Inclusion of Non-Muslims and Muslim Women on Waqf Boards:

• The Bill proposes to include non-Muslims and Muslim women in the Waqf boards to bring greater diversity and inclusivity in the management of Waqf properties.

1. Stripping Powers from Waqf Boards:

• The Bill seeks to remove the powers of Waqf boards to declare properties as ‘waqf,’ a point of contention as Waqf boards currently have the authority to declare a property as endowed for religious or charitable purposes.

1. Property Management Reforms:

• The Bill proposes to streamline the management of Waqf properties, ensuring better accountability and oversight.
• It seeks to address the issue of illegal encroachments on Waqf properties, a major concern for the Muslim community.

1. Purpose of the Bill:

• The Bill aims to modernize and reform the Waqf system, which has been in place since before Independence, to ensure greater transparency, efficiency, and inclusion in managing religious endowments.

1. Consultation Process:

• The Bill has undergone a significant amount of consultation and deliberation, including a 31-member Joint Parliamentary Committee that was set up to review the Bill before it was tabled in Parliament.

1. Government’s Stance:

• The government maintains that the Bill is aimed at addressing challenges faced by the Muslim community and improving the administration of Waqf properties, and not to target any specific community.

Contentions:

1. Opposition Claims of Misleading Information:

• Opposition parties have raised concerns that the Bill would undermine the autonomy of Waqf institutions and negatively affect the Muslim community by giving more control to non-Muslims and stripping the boards of certain powers.
• Critics argue that the Bill could lead to the “snatching” of Waqf properties and challenge the religious significance of Waqf management.

1. Constitutionality of the Bill:

• There are concerns over the constitutionality of the Bill, especially regarding the powers of the Waqf boards and whether the proposed changes violate the fundamental rights of religious communities to manage their properties autonomously.

1. Inclusion of Non-Muslims in Waqf Boards:

• The inclusion of non-Muslims in Waqf boards has been controversial, with some arguing that Waqf boards, being religious institutions, should be exclusively managed by Muslims. The participation of non-Muslims may lead to the politicization of religious institutions.

1. Impact on Religious Autonomy:

• The Bill’s provisions for administrative reforms and stricter regulations could be seen as interference in the religious autonomy guaranteed under Article 26 of the Indian Constitution, which provides the right to manage religious affairs.

Related Case Law:

Waqf Act, 1995:

• The original Waqf Act of 1995 has been central to the governance and management of Waqf properties. The amendments proposed in 2024 aim to modernize the existing legal framework.

State of Uttar Pradesh v. Waqf Board (1954):

• This case dealt with the authority of Waqf boards to manage and control properties. The Supreme Court held that while the Waqf Act gives the boards wide powers, the state has an interest in regulating the management of religious endowments for public benefit.

Commissioner of Waqf v. Ismail Faruqui (1994):

• This case concerned the question of the legality of religious endowments and their control. The Court ruled that Waqf properties must be treated with due respect to their religious significance, balancing state control with religious autonomy.

1. S. R. Bommai v. Union of India (1994):

1. • The case discussed the principle of secularism and the extent of government intervention in religious matters. While it did not directly deal with Waqf issues, it set a precedent for balancing religious freedom with state interests.

Way Forward:

Increased Transparency and Accountability:

• The Bill’s goal of increasing the transparency and accountability of Waqf boards should be pursued while ensuring that the religious autonomy of Muslim communities is preserved. Clear guidelines and safeguards need to be incorporated into the Bill to avoid misuse of power.

Engagement with Stakeholders:

• Further consultations with Muslim community leaders, legal experts, and other stakeholders will help in addressing concerns regarding the Bill’s provisions, especially the inclusion of non-Muslims and the changes in powers of Waqf boards.

Balancing Reform with Religious Autonomy:

• The Bill should strike a balance between the need for reform and the constitutional guarantee of religious autonomy. Any attempt to centralize power over Waqf properties should be approached cautiously, with due consideration given to religious freedoms.

Legal Clarity and Constitutional Amendments:

• A clear legal framework must be established to ensure that any amendments to the Waqf Act do not infringe upon the fundamental rights of religious communities. Constitutional safeguards should be included to protect the interests of all communities, especially in the context of religious endowments.

What is Waqf?

Waqf refers to an endowment of property, usually for religious, charitable, or educational purposes, in accordance with Islamic law. The term “Waqf” comes from the Arabic word meaning “to stop” or “to hold.” A Waqf is essentially a gift of property (land, money, or assets) that is dedicated by a Muslim individual for religious or charitable purposes, with the intention that the property will not be sold, inherited, or otherwise alienated.

Key Features of Waqf:

Irrevocability:

1. • Once property is dedicated as Waqf, it becomes irrevocable. This means it cannot be taken back by the donor or anyone else. The property is meant to be used for the designated charitable or religious purposes indefinitely.

Beneficiaries:

1. • The beneficiaries of a Waqf can be the poor, students, mosques, religious institutions, hospitals, or any other charitable cause as prescribed by the person who created the Waqf.

Management:

1. • A Waqf is managed by a Waqf board or a mutawalli (trustee) who oversees the administration and ensures that the Waqf property is used according to the intended purpose.

Inalienability:

1. • Waqf properties are not to be sold or transferred. The income generated from such properties is used for the welfare of the community as intended by the donor.

Permanence:

1. • Waqf properties are considered perpetual. This means that the asset is meant to be used continuously for the benefit of the community, and the returns are reinvested or directed towards charitable purposes.

Waqf in India:

In India, Waqf properties play a significant role in financing and supporting various religious, educational, and charitable activities within the Muslim community. The administration and regulation of Waqf properties in India are governed by the Waqf Act of 1995, which provides for the establishment of Waqf boards and the management of these properties.

The Waqf Act, 1995:

The Waqf Act of 1995 was enacted to regulate and administer Waqf properties in India. It aims to protect the rights of Waqf properties and ensure their proper use. Key provisions include:

• Waqf Boards: These are statutory bodies established by the government to manage Waqf properties in each state. The boards are responsible for registering Waqf properties, managing their maintenance, and ensuring that the proceeds are used for their intended charitable purposes.
• Registration of Waqf Properties: Waqf properties must be registered with the Waqf Board. This helps in keeping a record of all such properties and prevents their misuse.
• Mutawalli (Trustee): The Waqf properties are managed by a Mutawalli, who is either appointed by the donor or elected. The Mutawalli is responsible for the upkeep and management of the Waqf property.

वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024:

समाचार में क्यों?

वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से विपक्षी दलों द्वारा सरकार पर यह आरोप लगाया गया है कि वह मुस्लिम समुदाय को विधेयक के प्रभावों के बारे में गलत जानकारी दे रही है।

वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 के मुख्य बिंदु:

1. वक्फ बोर्डों में गैर-मुसलमानों और मुस्लिम महिलाओं का समावेश:

   • विधेयक में वक्फ बोर्डों में गैर-मुसलमानों और मुस्लिम महिलाओं को शामिल करने का प्रस्ताव है, ताकि वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में विविधता और समावेशिता लाई जा सके।

2. वक्फ बोर्डों से अधिकार छीनना:

   • विधेयक में वक्फ बोर्डों को संपत्ति को ‘वक्फ’ घोषित करने के अधिकार से वंचित करने का प्रस्ताव है। यह एक विवादास्पद बिंदु है क्योंकि वर्तमान में वक्फ बोर्डों को संपत्तियों को धार्मिक या चैरिटी उद्देश्यों के लिए वक्फ घोषित करने का अधिकार है।

3. संपत्ति प्रबंधन सुधार:

   • विधेयक में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को सुव्यवस्थित करने का प्रस्ताव है, ताकि अधिक जवाबदेही और निगरानी सुनिश्चित की जा सके।

   • यह अवैध कब्जों के मुद्दे को भी संबोधित करने का प्रयास करता है, जो मुस्लिम समुदाय के लिए एक प्रमुख चिंता का विषय है।

4. विधेयक का उद्देश्य:

   • यह विधेयक वक्फ प्रणाली को आधुनिक बनाने और सुधारने के उद्देश्य से है, जो स्वतंत्रता से पहले से अस्तित्व में है, ताकि धार्मिक दान के प्रबंधन में अधिक पारदर्शिता, दक्षता और समावेशिता सुनिश्चित की जा सके।

5. सलाह-मशविरा प्रक्रिया:

   • विधेयक को संसद में प्रस्तुत किए जाने से पहले महत्वपूर्ण सलाह-मशविरा और विचार-विमर्श से गुजरना पड़ा था, जिसमें 31 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया था।

6. सरकार का रुख:

   • सरकार का कहना है कि यह विधेयक मुस्लिम समुदाय द्वारा सामना किए जा रहे चुनौतियों को दूर करने और वक्फ संपत्तियों के प्रशासन में सुधार करने के लिए है, और इसका उद्देश्य किसी विशेष समुदाय को निशाना बनाना नहीं है।

विरोधी दावे और मुद्दे:

1. गुमराह करने की आरोप:

   • विपक्षी दलों ने यह आरोप लगाया है कि विधेयक वक्फ संस्थाओं की स्वायत्तता को कमजोर करेगा और गैर-मुसलमानों को अधिक नियंत्रण देने से मुस्लिम समुदाय को नुकसान होगा। आलोचकों का कहना है कि यह विधेयक वक्फ संपत्तियों को ‘छीनने’ का प्रयास करेगा और वक्फ प्रबंधन के धार्मिक महत्व को चुनौती देगा।

2. विधेयक की संविधानिकता:

   • विधेयक की संविधानिकता को लेकर सवाल उठ रहे हैं, विशेष रूप से वक्फ बोर्डों के अधिकारों के संबंध में और क्या प्रस्तावित परिवर्तन धार्मिक समुदायों के संपत्तियों को स्वायत्त रूप से प्रबंधित करने के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं।

3. वक्फ बोर्डों में गैर-मुसलमानों का समावेश:

   • वक्फ बोर्डों में गैर-मुसलमानों को शामिल करना विवादास्पद रहा है, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि वक्फ बोर्ड, जो धार्मिक संस्थाएँ हैं, केवल मुसलमानों द्वारा ही प्रबंधित किए जाने चाहिए। गैर-मुसलमानों का समावेश धार्मिक संस्थाओं को राजनीतिकरण की ओर ले जा सकता है।

4. धार्मिक स्वायत्तता पर प्रभाव:

   • विधेयक में प्रशासनिक सुधार और कड़ी निगरानी के प्रावधानों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 के तहत धार्मिक स्वायत्तता से हस्तक्षेप के रूप में देखा जा सकता है, जो धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार देता है।

संबंधित केस लॉ:

1. वक्फ एक्ट, 1995:

   • 1995 का वक्फ एक्ट वक्फ संपत्तियों के शासन और प्रबंधन के लिए केंद्रीय कानून है। 2024 में प्रस्तावित संशोधन वक्फ प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए किए गए हैं।

2. राज्य उत्तर प्रदेश बनाम वक्फ बोर्ड (1954):

   • इस मामले में वक्फ बोर्डों की संपत्तियों के प्रबंधन और नियंत्रण के अधिकार पर चर्चा की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वक्फ एक्ट बोर्डों को व्यापक अधिकार देता है, लेकिन राज्य के पास सार्वजनिक लाभ के लिए धार्मिक दान के प्रबंधन को नियंत्रित करने का भी अधिकार है।

3. वक्फ कमिश्नर बनाम इस्माइल फारूकी (1994):

   • इस मामले में धार्मिक दान और उनके नियंत्रण की वैधता पर चर्चा की गई थी। कोर्ट ने कहा था कि वक्फ संपत्तियों को उनके धार्मिक महत्व का सम्मान करते हुए देखा जाना चाहिए, जिसमें राज्य नियंत्रण और धार्मिक स्वायत्तता का संतुलन जरूरी है।

4. एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994):

   • इस मामले में धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत और धार्मिक मामलों में सरकार के हस्तक्षेप की सीमा पर चर्चा की गई थी। हालांकि यह मामला वक्फ से संबंधित नहीं था, लेकिन इसने धार्मिक स्वतंत्रता और राज्य के हितों के बीच संतुलन के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया।

आगे का रास्ता:

1. पारदर्शिता और जवाबदेही में वृद्धि:

   • विधेयक का उद्देश्य वक्फ बोर्डों की पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाना है, लेकिन यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मुस्लिम समुदाय की धार्मिक स्वायत्तता बनी रहे। विधेयक में शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश और सुरक्षा उपायों की आवश्यकता है।

2. हितधारकों के साथ संवाद:

   • मुस्लिम समुदाय के नेताओं, कानूनी विशेषज्ञों और अन्य हितधारकों के साथ आगे अधिक संवाद किए जाने चाहिए, ताकि विधेयक के प्रावधानों, विशेष रूप से गैर-मुसलमानों के समावेश और वक्फ बोर्डों के अधिकारों में बदलाव के बारे में चिंता को दूर किया जा सके।

3. धार्मिक स्वायत्तता के साथ सुधार का संतुलन:

   • विधेयक को सुधार और धार्मिक स्वायत्तता के संवैधानिक गारंटी के बीच संतुलन बनाते हुए पेश किया जाना चाहिए। वक्फ संपत्तियों पर शक्ति के केंद्रीकरण की कोशिश को सावधानी से किया जाना चाहिए, और धार्मिक स्वतंत्रताओं को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की जानी चाहिए।

4. कानूनी स्पष्टता और संविधानिक संशोधन:

   • वक्फ एक्ट में किए गए किसी भी संशोधन से यह सुनिश्चित करना चाहिए कि धार्मिक समुदायों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन न हो। संविधानिक सुरक्षा उपायों को जोड़ा जाना चाहिए, ताकि सभी समुदायों के हितों की रक्षा हो, खासकर धार्मिक दान के संदर्भ में।

वक्फ क्या है?

वक्फ एक संपत्ति का दान है, जो आमतौर पर धार्मिक, चैरिटी या शैक्षिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। इसे अरबी शब्द “वक्फ” से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है “रोकना” या “धारण करना”। वक्फ, मूल रूप से एक संपत्ति (भूमि, धन या अन्य संपत्तियाँ) को मुस्लिम व्यक्ति द्वारा धार्मिक या चैरिटी उद्देश्यों के लिए समर्पित किया जाता है, यह यह सुनिश्चित करता है कि संपत्ति को बेचा, वारिस या अन्यथा स्थानांतरित नहीं किया जा सकता।