Why in News? The Bill seeks to replace the Aircraft Act, 1934, which regulates civil aviation activities in India. It retains the structure of regulatory bodies like DGCA, BCAS, and AAIB, and updates provisions for aircraft design and penalties.

Key Features:

Authorities: The Bill continues the regulatory framework, retaining the roles of DGCA (safety), BCAS (security), and AAIB (accident investigation). It also introduces an appeal process to the central government for orders by DGCA and BCAS.

Regulation of Aircraft Design: Adds provisions for the regulation of aircraft design, alongside existing regulations for manufacturing, use, and trade.

Powers to Make Rules: Empowers the central government to make rules regarding aircraft-related activities and international aviation conventions.

Offences and Penalties: Specifies penalties for violating aviation rules, with punishments including imprisonment or fines. The Bill also allows the central government to define additional criminal and civil penalties.

Adjudication of Penalties:

• The Bill maintains an adjudication system where penalties for contravention of aviation rules are decided by an officer appointed by the central government. It adds a second level of appeals, further decentralizing decision-making.

Key Issues and Analysis:

DGCA’s Government Control: The DGCA remains under direct government control, unlike independent regulators in other sectors like telecom and insurance, raising concerns about independence and transparency.

Arbitration for Compensation: The Bill allows the government to unilaterally appoint an arbitrator for determining compensation, which has been challenged as violative of the right to equality under the Constitution.

Criminal Penalties through Rules: The Bill gives discretion to the central government to define criminal penalties for various violations. This could infringe on the principle of separation of powers, as criminal penalties should typically be defined by the legislature.

Conclusion:

The Bill updates and retains key aspects of the 1934 Act, but raises constitutional and regulatory concerns, particularly regarding the independence of regulatory bodies and the delegation of penalty powers to the central government.

संसद ने भारतीय वायुयान विधायक विधेयक 2024 पारित किया:

चर्चा में क्यों ? यह विधेयक विमान अधिनियम, 1934 को प्रतिस्थापित करने का प्रयास करता है, जो भारत में नागरिक उड्डयन गतिविधियों को विनियमित करता है। यह DGCA, BCAS और AAIB जैसी विनियामक संस्थाओं की संरचना को बनाए रखता है, तथा विमान डिजाइन और दंड के प्रावधानों को अद्यतन करता है।

मुख्य विशेषताएं:

अधिकार: विधेयक विनियामक ढांचे को जारी रखता है, DGCA (सुरक्षा), BCAS (सुरक्षा), और AAIB (दुर्घटना जांच) की भूमिकाओं को बनाए रखता है। यह DGCA और BCAS के आदेशों के लिए केंद्र सरकार के समक्ष अपील प्रक्रिया भी प्रस्तुत करता है।

विमान डिजाइन का विनियमन: विनिर्माण, उपयोग और व्यापार के लिए मौजूदा विनियमों के साथ-साथ विमान डिजाइन के विनियमन के लिए प्रावधान जोड़ता है।

नियम बनाने की शक्तियाँ: केंद्र सरकार को विमान-संबंधी गतिविधियों और अंतर्राष्ट्रीय विमानन सम्मेलनों के संबंध में नियम बनाने का अधिकार देता है।

अपराध और दंड: विमानन नियमों का उल्लंघन करने पर कारावास या जुर्माने सहित दंड निर्दिष्ट करता है। विधेयक केंद्र सरकार को अतिरिक्त आपराधिक और नागरिक दंड निर्धारित करने की भी अनुमति देता है।

दंड का निर्णय:

विधेयक में एक निर्णय प्रणाली है, जिसमें विमानन नियमों के उल्लंघन के लिए दंड का निर्णय केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी द्वारा किया जाता है। इसमें अपील का दूसरा स्तर जोड़ा गया है, जिससे निर्णय लेने का काम और अधिक विकेंद्रीकृत हो गया है।

मुख्य मुद्दे और विश्लेषण:

DGCA का सरकारी नियंत्रण: दूरसंचार और बीमा जैसे अन्य क्षेत्रों में स्वतंत्र विनियामकों के विपरीत, DGCA सीधे सरकारी नियंत्रण में रहता है, जिससे स्वतंत्रता और पारदर्शिता के बारे में चिंताएँ पैदा होती हैं।

मुआवजे के लिए मध्यस्थता: विधेयक सरकार को मुआवज़ा निर्धारित करने के लिए एकतरफा मध्यस्थ नियुक्त करने की अनुमति देता है, जिसे संविधान के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन करने के रूप में चुनौती दी गई है।

नियमों के माध्यम से आपराधिक दंड: विधेयक केंद्र सरकार को विभिन्न उल्लंघनों के लिए आपराधिक दंड को परिभाषित करने का विवेक देता है। यह शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन कर सकता है, क्योंकि आपराधिक दंड को आम तौर पर विधायिका द्वारा परिभाषित किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष:

विधेयक 1934 अधिनियम के प्रमुख पहलुओं को अद्यतन और बनाए रखता है, लेकिन संवैधानिक और विनियामक चिंताओं को उठाता है, विशेष रूप से विनियामक निकायों की स्वतंत्रता और केंद्र सरकार को दंड शक्तियों के प्रतिनिधिमंडल के संबंध