What is the news?
The Election Commission of India (EC) announced that it will rectify issues of duplicate Voter ID (EPIC) numbers and ensure that every registered voter is assigned a unique 10-digit EPIC number. This decision comes in response to reports that some voters in one State had EPIC numbers matching those of voters in another State.

What is the issue?

• Mamata Banerjee’s Allegations:

• West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee accused the BJP, with the support of the EC, of manipulating the electoral rolls in West Bengal.
• She alleged that voters from other States were being added to the West Bengal voter list and cited instances of EPIC numbers in the State being linked to voters in Haryana, Gujarat, and Punjab.
• Banerjee further claimed this was being done to influence the 2026 Assembly elections.

• Duplicate EPIC Numbers:

• The EC acknowledged that some duplicate EPIC numbers were issued due to the earlier manual and decentralized mechanism.
• Before shifting to the ERONET platform, different State/Union Territory CEO offices used similar alphanumeric EPIC series, which led to duplication.

What is ERONET?
ERONET is a web-based platform developed for election officials to manage voter registration, migration, and deletion of names in electoral rolls. It aims to ensure efficiency, accuracy, and transparency in the process.

EC’s Clarification and Actions:

• Despite identical EPIC numbers in some cases, other voter details, including demographic information, Assembly Constituency, and polling booth, are unique.
• To address concerns and prevent misuse, the EC will update its ERONET 2.0 platform to rectify duplicates and allocate unique EPIC numbers to every voter.
• The EC emphasized that a person can only vote at their designated polling station in their enrolled constituency, irrespective of their EPIC number.

Steps Taken for Election Reforms:

1. Introduction of Voter Verifiable Paper Audit Trail (VVPAT):

   • Linked to Electronic Voting Machines (EVMs) to ensure transparency and trust in the voting process.

2. NOTA (None of the Above):

   • Introduced in 2013 to allow voters to reject all candidates if none is deemed suitable.

3. Curbing Money Power in Elections:

   • Imposition of limits on election expenditure by candidates.
   • Mandatory filing of affidavits by candidates declaring assets, liabilities, and criminal records.

4. Linking Aadhaar with Voter ID:

   • Initiated to reduce duplication and ensure a clean voter database.

5. Online Voter Registration:

   • Digitization of the voter registration process through the ERONET platform.

6. Model Code of Conduct (MCC):

   • Ensures fair practices during elections, preventing misuse of government machinery by political parties.

7. Use of Technology:

   • Introduction of mobile applications like cVIGIL for citizens to report violations.
   • Web-based platforms like ERONET for efficient electoral roll management.

Important Committees and Recommendations:

1. Goswami Committee on Electoral Reforms (1990):

• Recommended state funding of elections to reduce corruption.
• Called for stricter rules on candidate eligibility and filing of nominations.

2. Indrajit Gupta Committee (1998):

• Advocated for state funding of elections to ensure level playing fields for candidates.

3. Law Commission of India (170th Report, 1999):

• Suggested disqualification of candidates with serious criminal charges.
• Recommended strengthening the Model Code of Conduct.

4. National Commission to Review the Working of the Constitution (NCRWC, 2001):

• Proposed simultaneous elections to Lok Sabha and State Assemblies to reduce electoral expenditure.

5. Second Administrative Reforms Commission (2008):

• Called for stronger laws to curb criminalization of politics.
• Suggested improving transparency in political funding.

6. Dinesh Goswami Committee:

• Advocated for more autonomy to the Election Commission of India.
• Focused on reforms in political financing and reducing the influence of money in elections.

Election Commission of India Initiatives:

1. Electoral Bonds (2018):

   • Introduced for transparent political donations while protecting donor identities.

2. Cleansing Electoral Rolls:

   • Regular updating and linking of Aadhaar with voter IDs to prevent duplication.

3. Awareness Campaigns:

   • Initiatives like SVEEP (Systematic Voters’ Education and Electoral Participation) to improve voter turnout and education.

4. Monitoring Criminal Background of Candidates:

   • Mandating public disclosure of candidates’ criminal records in the media.

5. Regulating Paid News and Media Influence:

   • Setting up Media Certification and Monitoring Committees (MCMCs) to check paid news during elections.

Challenges in Election Reforms:

• Criminalization of Politics: Despite recommendations, candidates with criminal charges still contest elections.
• Opaque Political Funding: Electoral bonds have been criticized for lacking complete transparency.
• Misuse of Social Media: Rising concerns over fake news and paid advertisements.
• Delay in Simultaneous Elections: Implementation is still under discussion due to logistical and constitutional hurdles.

Way Forward:

• Strengthen the Election Commission’s independence and powers.
• Implement state funding of elections.
• Introduce robust measures to counter fake news and misuse of social media.
• Push for simultaneous elections to reduce expenditure and ensure governance continuity

समाचार क्या है?

भारतीय निर्वाचन आयोग (EC) ने घोषणा की है कि वह डुप्लिकेट मतदाता पहचान पत्र (EPIC) नंबरों को ठीक करेगा और प्रत्येक पंजीकृत मतदाता को एक अद्वितीय 10-अंकीय EPIC नंबर प्रदान करेगा। यह निर्णय उन रिपोर्टों के बाद लिया गया है जिनमें कहा गया था कि कुछ राज्यों में मतदाताओं के EPIC नंबर दूसरे राज्यों के मतदाताओं से मेल खा रहे हैं।

मुद्दा क्या है?

ममता बनर्जी के आरोप:

1. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर निर्वाचन आयोग (EC) के समर्थन से पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची में हेरफेर करने का आरोप लगाया।
2. उन्होंने दावा किया कि अन्य राज्यों के मतदाताओं को पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची में जोड़ा जा रहा है।
3. उन्होंने उदाहरण के तौर पर EPIC नंबरों को हरियाणा, गुजरात और पंजाब के मतदाताओं से जोड़े जाने की बात कही।
4. बनर्जी ने आरोप लगाया कि यह सब 2026 के विधानसभा चुनावों को प्रभावित करने के लिए किया जा रहा है।

डुप्लिकेट EPIC नंबर:

1. निर्वाचन आयोग ने स्वीकार किया कि पुराने मैनुअल और विकेंद्रीकृत पद्धति के कारण कुछ डुप्लिकेट EPIC नंबर जारी किए गए थे।
2. ERONET प्लेटफ़ॉर्म पर डेटा शिफ्ट करने से पहले, विभिन्न राज्यों/संघ क्षेत्रों के CEO कार्यालयों ने समान अल्फ़ान्यूमेरिक EPIC श्रृंखला का उपयोग किया, जिससे डुप्लिकेट नंबर उत्पन्न हुए।

ERONET क्या है?

ERONET एक वेब-आधारित प्लेटफ़ॉर्म है, जिसे मतदाता पंजीकरण, नामों के स्थानांतरण और मतदाता सूची से हटाने की प्रक्रियाओं को प्रबंधित करने के लिए विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य सटीकता, पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करना है।

निर्वाचन आयोग की स्पष्टता और कदम:

1. हालांकि कुछ मामलों में EPIC नंबर समान हो सकते हैं, लेकिन अन्य विवरण जैसे कि मतदाता की जनसांख्यिकीय जानकारी, विधानसभा क्षेत्र, और मतदान केंद्र अद्वितीय हैं।
2. आयोग ने कहा कि सभी डुप्लिकेट मामलों को हल करने और प्रत्येक मतदाता को अद्वितीय EPIC नंबर आवंटित करने के लिए ERONET 2.0 प्लेटफ़ॉर्म को अपडेट किया जाएगा।
3. निर्वाचन आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि कोई भी मतदाता केवल उसी मतदान केंद्र पर मतदान कर सकता है जहां वह नामांकित है, चाहे उसका EPIC नंबर कुछ भी हो।

चुनाव सुधार के लिए उठाए गए कदम:

1. मतदाता सत्यापन पत्र (VVPAT):

• EVM के साथ जोड़ा गया ताकि मतदान प्रक्रिया में पारदर्शिता और विश्वास बना रहे।

2. NOTA (उपरोक्त में से कोई नहीं):

• 2013 में शुरू किया गया ताकि मतदाता यदि किसी भी उम्मीदवार को उपयुक्त न समझे तो वह सभी को अस्वीकार कर सके।

3. चुनाव में धनबल पर नियंत्रण:

• उम्मीदवारों के चुनाव खर्च पर सीमा लगाना।
• उम्मीदवारों को अपनी संपत्ति, देनदारियों और आपराधिक रिकॉर्ड की घोषणा करना अनिवार्य करना।

4. आधार को वोटर आईडी से जोड़ना:

• डुप्लिकेट को कम करने और स्वच्छ मतदाता डेटाबेस सुनिश्चित करने के लिए।

5. ऑनलाइन मतदाता पंजीकरण:

• ERONET प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से पंजीकरण प्रक्रिया का डिजिटलीकरण।

6. आदर्श आचार संहिता (MCC):

• चुनाव के दौरान निष्पक्ष प्रथाओं को सुनिश्चित करना।

7. तकनीक का उपयोग:

• नागरिकों के लिए cVIGIL जैसे मोबाइल ऐप शुरू किए गए।
• ERONET जैसे वेब-आधारित प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग।

महत्वपूर्ण समितियां और सिफारिशें:

1. गोस्वामी समिति (1990):

• चुनावों के राज्य वित्त पोषण की सिफारिश।
• उम्मीदवार पात्रता पर सख्त नियम सुझाए।

2. इंद्रजीत गुप्ता समिति (1998):

• सभी उम्मीदवारों के लिए चुनावी समानता सुनिश्चित करने के लिए राज्य वित्त पोषण की सिफारिश।

3. लॉ कमीशन (170वीं रिपोर्ट, 1999):

• गंभीर आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों की अयोग्यता का सुझाव।
• आदर्श आचार संहिता को सशक्त बनाने की सिफारिश।

4. संविधान की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग (2001):

• लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों के एक साथ आयोजन की सिफारिश।

5. द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2008):

• राजनीति के अपराधीकरण पर अंकुश लगाने के लिए सख्त कानूनों की सिफारिश।

6. दिनेश गोस्वामी समिति:

• चुनाव आयोग की स्वायत्तता बढ़ाने पर जोर।

निर्वाचन आयोग की पहल:

1. इलेक्टोरल बॉन्ड (2018):

   • पारदर्शी राजनीतिक चंदे के लिए शुरू किया गया।

2. मतदाता सूची की सफाई:

   • आधार से वोटर आईडी जोड़ना।

3. जागरूकता अभियान:

   • SVEEP जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से मतदान प्रतिशत बढ़ाने का प्रयास।

4. आपराधिक पृष्ठभूमि की निगरानी:

   • आपराधिक रिकॉर्ड की सार्वजनिक घोषणा अनिवार्य।

चुनाव सुधार में चुनौतियां:

1. राजनीति का अपराधीकरण: आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवार अभी भी चुनाव लड़ते हैं।
2. पारदर्शी वित्त पोषण की कमी: चुनावी बॉन्ड की आलोचना।
3. सोशल मीडिया का दुरुपयोग: फेक न्यूज़ और पेड विज्ञापनों का बढ़ता खतरा।
4. एक साथ चुनावों में देरी: इसे लागू करने में कई व्यावहारिक और संवैधानिक बाधाएं।

आगे का रास्ता:

• निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता और शक्तियों को मजबूत करना।
• चुनावों का राज्य वित्त पोषण लागू करना।
• फेक न्यूज़ और सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए मजबूत कदम उठाना।
• खर्च कम करने और सतत शासन सुनिश्चित करने के लिए एक साथ चुनाव करवाना।