Why in News ? The Bombay High Court has recently struck down the Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Amendment Rules, 2023, specifically Rule 3, which empowers the Central government to form Fact-Check Units (FCUs) for identifying false or fake news against the government on social media and online platforms.
What is Court’s arguments:
- It violates Articles 14 and Article 19 of the Constitution,” the single-judge said while reading out the verdict.
- The court said that the amended rule 3 (1) (b) ( V) was violative of Articles 12 , 19 (1) & 19 1(g).
What is Goverment’s argument?
- The Central government argued that the FCUs do not seek to curb criticism or satire but are focused solely on government-related content. Solicitor General Tushar Mehta emphasized that the impugned rule applies only to information found in official government files.
- In response to claims that Rule 3 could chill free speech, Mehta maintained that any chilling effect should only pertain to fake and false news, asserting that everyone should be cautious about disseminating misleading information.
- He argued that the government would not be the final arbiter; instead, intermediaries would initially evaluate content, with courts serving as the ultimate decision-makers. He also asserted that the right to accurate information is a fundamental right for news recipients.
Key Provisions of Rule 3:
- Due Diligence by Intermediaries (Rule 3(1)):
Intermediaries’ Obligations: Intermediaries are required to observe due diligence while discharging their duties. This includes prominently publishing their rules and regulations, privacy policy, and terms of service on their platforms.
Prohibition of Certain Content: Platforms must not host, display, or publish any content that:
- Violates any law in force.
- Is defamatory, obscene, pornographic, paedophilic, invasive of privacy, or harmful to minors.
- Incites violence, promotes illegal activities, or impersonates another person.
- Grievance Redressal Mechanism (Rule 3(2)):
- Grievance Officer: Every intermediary must appoint a grievance officer who will acknowledge and resolve complaints within specific timeframes.
- Complaints regarding the removal of content must be addressed within 24 hours.
- The overall grievance must be resolved within 15 days.
- The Grievance Officer must be based in India to ensure effective communication and compliance.
- Compliance with Government Orders (Rule 3(2)(c)):
- Intermediaries must remove or disable access to unlawful content upon receiving actual knowledge, either through a court order or a notification by an appropriate government agency.
- Platforms must comply with such orders within 36 hours of receiving them.
- Additional Provisions under the 2023 Amendment:
- Prohibition of Misinformation: Rule 3, under the 2023 amendments, introduces provisions to counter fake news and misinformation.
- Intermediaries are expected to not host or allow any information marked as false by the Fact Check Unit (FCU) of the Press Information Bureau (PIB) or any other authorized government body.
- Protection of National Security and Public Order: The amendments specifically emphasize that intermediaries must prevent the dissemination of content that threatens the sovereignty, integrity, and security of India or public order.
- Accountability of Social Media Platforms:
- The 2023 amendments impose stricter requirements on major intermediaries (those with a large user base like Facebook, Twitter, etc.).
These include:
- Appointing a Chief Compliance Officer (CCO), a Nodal Contact Person, and a Resident Grievance Officer, all based in India.
- Regularly updating compliance reports about content that has been taken down or actions taken against users.
- Conducting due diligence regarding the uploading of content, to ensure that the platform does not become a hub for fake news or misinformation.
- Dispute Resolution Mechanism:
Under Rule 3, digital intermediaries are required to set up a system for dispute resolution, particularly in cases where users feel that their content has been unjustly removed or restricted.
About PIB Fact Check Unit:
The Press Information Bureau (PIB) Fact Check Unit is a dedicated entity established by the Government of India to combat the spread of fake news and misinformation. It plays a crucial role in ensuring that accurate and reliable information reaches the public.
Key functions of the PIB Fact Check Unit include:
Fact-checking claims: The unit verifies information related to government policies, initiatives, schemes, and other announcements.
Debunking rumors: It addresses false or misleading information circulating online or offline.
Countering disinformation campaigns: The unit identifies and exposes attempts to spread false or misleading information with malicious intent.
Providing accurate information: It offers reliable and verified information to the public through various channels.
पीआईबी तथ्य-जांच इकाइयाँ (एफसीयू):
चर्चा में क्यों? बॉम्बे उच्च न्यायालय ने हाल ही में सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) संशोधन नियम, 2023, विशेष रूप से नियम 3 को रद्द कर दिया है, जो केंद्र सरकार को सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर सरकार के खिलाफ़ झूठी या फर्जी खबरों की पहचान करने के लिए तथ्य-जांच इकाइयाँ (एफसीयू) बनाने का अधिकार देता है।
न्यायालय की दलीलें क्या हैं?
- एकल न्यायाधीश ने फैसला पढ़ते हुए कहा, “यह संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 का उल्लंघन करता है।”
- न्यायालय ने कहा कि संशोधित नियम 3 (1) (बी) (वी) अनुच्छेद 12, 19 (1) और 19 1 (जी) का उल्लंघन करता है।
सरकार की दलीलें क्या हैं?
- केंद्र सरकार ने तर्क दिया कि एफसीयू आलोचना या व्यंग्य को रोकने का प्रयास नहीं करते हैं, बल्कि केवल सरकार से संबंधित सामग्री पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
- सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जोर देकर कहा कि विवादित नियम केवल आधिकारिक सरकारी फाइलों में पाई जाने वाली जानकारी पर लागू होता है। इस दावे के जवाब में कि नियम 3 स्वतंत्र अभिव्यक्ति को रोक सकता है, मेहता ने कहा कि कोई भी डराने वाला प्रभाव केवल फर्जी और झूठी खबरों से संबंधित होना चाहिए, उन्होंने जोर देकर कहा कि सभी को भ्रामक जानकारी प्रसारित करने के बारे में सतर्क रहना चाहिए।
- उन्होंने तर्क दिया कि सरकार अंतिम मध्यस्थ नहीं होगी; इसके बजाय, मध्यस्थ शुरू में सामग्री का मूल्यांकन करेंगे, जिसमें अदालतें अंतिम निर्णय लेने वालों के रूप में काम करेंगी। उन्होंने यह भी कहा कि सटीक जानकारी का अधिकार मौलिक अधिकार है।
नियम 3 के मुख्य प्रावधान:
- मध्यस्थों द्वारा उचित परिश्रम (नियम 3(1)):
मध्यस्थों के दायित्व: मध्यस्थों को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय उचित परिश्रम का पालन करना आवश्यक है। इसमें उनके नियमों और विनियमों, गोपनीयता नीति और उनके प्लेटफ़ॉर्म पर सेवा की शर्तों को प्रमुखता से प्रकाशित करना शामिल है।
कुछ सामग्री का निषेध: प्लेटफ़ॉर्म को ऐसी कोई भी सामग्री होस्ट, प्रदर्शित या प्रकाशित नहीं करनी चाहिए जो:
- किसी भी लागू कानून का उल्लंघन करती हो।
- अपमानजनक, अश्लील, पोर्नोग्राफ़िक, पीडोफ़िलिक, गोपनीयता का हनन करने वाली या नाबालिगों के लिए हानिकारक हो।
- हिंसा भड़काती हो, अवैध गतिविधियों को बढ़ावा देती हो या किसी अन्य व्यक्ति का प्रतिरूपण करती हो।
- शिकायत निवारण तंत्र (नियम 3(2)):
- शिकायत अधिकारी: प्रत्येक मध्यस्थ को एक शिकायत अधिकारी नियुक्त करना होगा जो विशिष्ट समय-सीमा के भीतर शिकायतों को स्वीकार करेगा और उनका समाधान करेगा।
- सामग्री को हटाने के बारे में शिकायतों का 24 घंटे के भीतर समाधान किया जाना चाहिए।
- समग्र शिकायत का समाधान 15 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए।
- प्रभावी संचार और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए शिकायत अधिकारी का भारत में स्थित होना आवश्यक है।
- सरकारी आदेशों का अनुपालन (नियम 3(2)(सी)):
- मध्यस्थों को न्यायालय के आदेश या किसी उपयुक्त सरकारी एजेंसी द्वारा अधिसूचना के माध्यम से वास्तविक जानकारी प्राप्त होने पर गैरकानूनी सामग्री को हटाना या उस तक पहुँच को अक्षम करना चाहिए।
- प्लेटफ़ॉर्म को ऐसे आदेश प्राप्त होने के 36 घंटों के भीतर उनका अनुपालन करना चाहिए।
- 2023 संशोधन के तहत अतिरिक्त प्रावधान:
- गलत सूचना का निषेध: 2023 संशोधन के तहत नियम 3, फर्जी खबरों और गलत सूचनाओं का मुकाबला करने के लिए प्रावधान पेश करता है।
- मध्यस्थों से अपेक्षा की जाती है कि वे प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) या किसी अन्य अधिकृत सरकारी निकाय की तथ्य जाँच इकाई (FCU) द्वारा झूठी के रूप में चिह्नित किसी भी जानकारी को होस्ट या अनुमति न दें।
- राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था की सुरक्षा: संशोधनों में विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया गया है कि मध्यस्थों को ऐसी सामग्री के प्रसार को रोकना चाहिए जो भारत की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था को खतरा पहुंचाती है।
- सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जवाबदेही:
- 2023 के संशोधन प्रमुख मध्यस्थों (फेसबुक, ट्विटर आदि जैसे बड़े उपयोगकर्ता आधार वाले) पर सख्त आवश्यकताएँ लागू करते हैं।
इनमें शामिल हैं:
- भारत में स्थित एक मुख्य अनुपालन अधिकारी (सीसीओ), एक नोडल संपर्क व्यक्ति और एक निवासी शिकायत अधिकारी की नियुक्ति करना।
- हटाए गए कंटेंट या उपयोगकर्ताओं के खिलाफ की गई कार्रवाई के बारे में अनुपालन रिपोर्ट को नियमित रूप से अपडेट करना।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्लेटफॉर्म फर्जी खबरों या गलत सूचना का केंद्र न बन जाए, कंटेंट अपलोड करने के संबंध में उचित परिश्रम करना।
- विवाद समाधान तंत्र:
नियम 3 के तहत, डिजिटल मध्यस्थों को विवाद समाधान के लिए एक प्रणाली स्थापित करने की आवश्यकता होती है, खासकर ऐसे मामलों में जहाँ उपयोगकर्ताओं को लगता है कि उनकी सामग्री को अनुचित तरीके से हटाया या प्रतिबंधित किया गया है।
पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट के बारे में:
प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) फैक्ट चेक यूनिट फर्जी खबरों और गलत सूचनाओं के प्रसार से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित एक समर्पित इकाई है। यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि सटीक और विश्वसनीय जानकारी जनता तक पहुंचे।
पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट के प्रमुख कार्यों में शामिल हैं:
दावों की तथ्य-जांच: यूनिट सरकारी नीतियों, पहलों, योजनाओं और अन्य घोषणाओं से संबंधित सूचनाओं की पुष्टि करती है।
अफवाहों का खंडन: यह ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रसारित होने वाली झूठी या भ्रामक सूचनाओं को संबोधित करती है।
दुष्प्रचार अभियानों का मुकाबला करना: यूनिट दुर्भावनापूर्ण इरादे से झूठी या भ्रामक जानकारी फैलाने के प्रयासों की पहचान करती है और उन्हें उजागर करती है।
सटीक जानकारी प्रदान करना: यह विभिन्न चैनलों के माध्यम से जनता को विश्वसनीय और सत्यापित जानकारी प्रदान करती है।
