Why in News ? Dealing with a case involving allegations of forgery, the Supreme Court recently reiterated that there is no embargo under Section 195(1)(b)(ii) of CrPC to examine an allegation of forgery of documents filed in Court, when such forgery is committed before its production.

• As per Section 195(1)(b)(ii) of the Code of Criminal Procedure, a Court can take cognizance of an offence of forgery in relation to a document submitted in evidence in a Court proceeding only on a written complaint of an officer authorized by that Court (where the forged document was produced).
• As per the allegations, the respondents had fraudulently obtained stamp paper and prepared an unregistered sale agreement. Thereafter, a suit was filed by them seeking certain reliefs and, in the suit, the forged document was filed.
• The allegations however did not indicate whether the documents were forged when the matter was sub-judice before the Civil Court.
• Criminal proceedings were initiated against the respondents alleging inter-alia forgery of documents filed in Court. The High Court quashed these proceedings, holding that there could be no FIR/private complaint for forgery of a document filed before Civil Court until the finality of the litigation.

When the appellant(s) assailed the same, the Supreme Court observed that the High Court ignored the ratio of the decision in Iqbal Singh Marwah & Another v. Meenakshi Marwah & Another. To quote this decision,

“Section 195(1)(b)(ii) CrPC would be attracted only when the offences enumerated in the said provision have been committed with respect to a document after it has been produced or given in evidence in a proceeding in any court i.e. during the time when the document was in custodia legis”.

About Section 195(1)(b)(ii) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (CrPC)

• It deals with prosecution for certain offenses related to judicial proceedings. It specifically mandates that no court shall take cognizance of certain offenses unless there is a complaint in writing by the concerned authority or officer.
• Section 195(1)(b)(ii) states that no court shall take cognizance of an offense punishable under sections 463, 471, 475, or 476 of the Indian Penal Code (IPC), if the offense is alleged to have been committed in respect of a document produced or given in evidence in a proceeding before a court, except on the complaint in writing of that court or by such officer as that court may authorize.

Key Points:

This section is designed to protect the sanctity of judicial proceedings by requiring judicial control over the prosecution of offenses like forgery or fraudulent use of documents submitted in court.

Forgery-related offenses under these sections of the IPC include:

Section 463: Forgery

Section 471: Using as genuine a forged document

Section 475: Counterfeiting a device or mark used for authenticating documents

Section 476: Fabricating false evidence

सीआरपीसी की धारा 195(1)(बी)(ii)

चर्चा में क्यों? सीआरपीसी की धारा 195(1)(बी)(ii) : जालसाजी के आरोपों से जुड़े एक मामले से निपटते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दोहराया कि सीआरपीसी की धारा 195(1)(बी)(ii) के तहत न्यायालय में दायर दस्तावेजों की जालसाजी के आरोप की जांच करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, जब ऐसी जालसाजी उसके प्रस्तुत किए जाने से पहले की गई हो।

• दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 195(1)(बी)(ii) के अनुसार, न्यायालय किसी न्यायालय की कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए गए दस्तावेज के संबंध में जालसाजी के अपराध का संज्ञान केवल उस न्यायालय द्वारा अधिकृत अधिकारी (जहां जाली दस्तावेज प्रस्तुत किया गया था) की लिखित शिकायत पर ही ले सकता है।
• आरोपों के अनुसार, प्रतिवादियों ने धोखाधड़ी से स्टाम्प पेपर प्राप्त किया था और एक अपंजीकृत बिक्री समझौता तैयार किया था। इसके बाद, उन्होंने कुछ राहत की मांग करते हुए एक मुकदमा दायर किया और मुकदमे में जाली दस्तावेज दायर किया गया। हालांकि आरोपों से यह संकेत नहीं मिलता कि जब मामला सिविल कोर्ट में विचाराधीन था, तब दस्तावेज जाली थे या नहीं।
• प्रतिवादियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू की गई थी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कोर्ट में दायर दस्तावेजों की जालसाजी का आरोप लगाया गया था। उच्च न्यायालय ने इन कार्यवाहियों को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि मुकदमे के अंतिम होने तक सिविल कोर्ट में दायर किए गए दस्तावेज की जालसाजी के लिए कोई एफआईआर/निजी शिकायत नहीं हो सकती।
• जब अपीलकर्ता(ओं) ने इसका विरोध किया, तो सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि उच्च न्यायालय ने इकबाल सिंह मारवाह एवं अन्य बनाम मीनाक्षी मारवाह एवं अन्य में दिए गए निर्णय के अनुपात को नजरअंदाज कर दिया। इस निर्णय को उद्धृत करते हुए,
• “धारा 195(1)(बी)(ii) सीआरपीसी तभी लागू होगी, जब उक्त प्रावधान में उल्लिखित अपराध किसी दस्तावेज के संबंध में तब किए गए हों, जब उसे किसी न्यायालय में कार्यवाही में पेश किया गया हो या साक्ष्य के रूप में दिया गया हो, यानी उस समय के दौरान जब दस्तावेज कानूनी हिरासत में था”।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (सीआरपीसी) की धारा 195(1)(बी)(ii) के बारे में:

यह न्यायिक कार्यवाही से संबंधित कुछ अपराधों के लिए अभियोजन से संबंधित है। यह विशेष रूप से यह आदेश देता है कि कोई भी न्यायालय कुछ अपराधों का संज्ञान तब तक नहीं लेगा जब तक कि संबंधित प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा लिखित में शिकायत न की गई हो।

धारा 195(1)(बी)(ii) में कहा गया है कि कोई भी न्यायालय भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 463, 471, 475, या 476 के तहत दंडनीय अपराध का संज्ञान नहीं लेगा, यदि अपराध किसी न्यायालय के समक्ष कार्यवाही में प्रस्तुत या साक्ष्य में दिए गए दस्तावेज़ के संबंध में किया गया है, सिवाय उस न्यायालय की लिखित शिकायत या उस न्यायालय द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा।

 मुख्य बिंदु:

• यह धारा न्यायालय में प्रस्तुत किए गए दस्तावेज़ों के जालसाजी या धोखाधड़ीपूर्ण उपयोग जैसे अपराधों के अभियोजन पर न्यायिक नियंत्रण की आवश्यकता के द्वारा न्यायिक कार्यवाही की पवित्रता की रक्षा करने के लिए बनाई गई है।

आईपीसी की इन धाराओं के तहत जालसाजी से संबंधित अपराधों में शामिल हैं:

धारा 463: जालसाजी

धारा 471: जाली दस्तावेज़ को असली के रूप में इस्तेमाल करना

धारा 475: दस्तावेज़ों को प्रमाणित करने के लिए इस्तेमाल किए गए उपकरण या चिह्न की जालसाजी करना

धारा 476: झूठे सबूत गढ़ना