Why in News?:These terms were recently in news reagrding the marital rape in India and observation & interpretation of Supreme Court.

What is Marital Rape Exception (MRE)

The MRE is a colonial relic, originating from the “doctrine of coverture” in English common law, which severely curtailed a married woman’s legal autonomy. As elucidated by the Supreme Court in Joseph Shine versus Union of India in 2018, this doctrine assumed that the husband and wife became a single entity after marriage, that is, “the very being or legal existence of the woman is suspended during the marriage, or at least is incorporated and consolidated into that of the husband”.

• One of the earliest instances of codification of the MRE can be traced back to British jurist Matthew Hale, who wrote in a 1736 treatise that “the husband cannot be guilty of a rape committed by himself upon his lawful wife, for by their mutual matrimonial consent and contract:
• The wife has given up herself in this kind unto her husband, which she cannot retract.” Hale’s reasoning proved hugely influential and was subsequently adopted by several British colonies.

However, in 1991, England outlawed the MRE in the landmark case of R versus R underscoring that the common law doctrine no longer represented the true position of a wife in present-day society.

What are challenges before the SC ?

Section 375 of the IPC delineates seven conditions under which sexual intercourse is deemed rape, such as when it occurs without the woman’s consent, or when consent is obtained through coercion. Those convicted are punished with a prison term of at least 10 years, which can be extended to a life sentence, along with a possible fine. However, the provision stipulates two “exceptions”.

The first exception pertains to medical procedures. As per the second exception, “sexual intercourse or sexual acts by a man with his own wife” do not constitute rape if the wife is over 18 years of age.

• While the law initially granted immunity to husbands if their wives were under 15 years old, the Supreme Court revised this age limit to 18 years in Independent Thought versus Union of India (2017).
• The MRE, therefore, creates a legal fiction whereby, even if all the elements constituting the offence of rape are met, a conviction cannot take place if the parties are married and the wife is over 18 years of age.
• However, a married woman can seek recourse to other criminal law provisions such as Section 85 of the BNS which criminalises subjecting a woman to “cruelty”.

Civil remedies can also be availed under laws such as the Protection of Women from Domestic Violence Act (2005) but they are limited to “protection orders, judicial separation and monetary compensation”. The petitioners have argued that the exception is unconstitutional since it violates a host of fundamental rights.

• Foremost among them is Article 14 which guarantees the equal protection of laws to all persons. The MRE creates two distinct classes of victims of non-consensual sex by denying married women the protection of laws that are extended to unmarried women.
• This, according to the petitioners, also offends the principle of “substantive equality” by failing to address systemic barriers to ensure that all women regardless of their marital status receive equal protection against sexual violence. By specifically disadvantaging married women, the MRE violates their right to non-discrimination under Article 15(1).
• Another important facet is the purported violation of the right to privacy and bodily integrity under Article 21. The Supreme Court’s ruling in K.S. Puttaswamy versus Union of India (2017) not only clarified that privacy was a fundamental right, it also affirmed the concept of decisional autonomy — the right of each individual to determine how and for what purposes their body may be used.
• In March 2022, the Karnataka High Court in Hrishikesh Sahoo versus State of Karnataka and Others ruled that a married man can be prosecuted for raping his wife. The judgment relied on a 2013 report authored by the Justice S. Verma Committee, which recommended the abolition of the MRE.

• What is The Doctrine of Coverture ? It is a legal principle from English common law, which held that a married woman’s legal rights and obligations were subsumed by those of her husband.  It was based on the idea that, upon marriage, a woman’s legal identity merged with that of her husband, effectively rendering her a “feme covert” (a covered woman). This doctrine severely limited the legal and property rights of married women. वैवाहिक बलात्कार अपवाद (एमआरई)/कवरचर का सिद्धांत चर्चा में क्यों?  ये शब्द हाल ही में भारत में वैवाहिक बलात्कार और सुप्रीम कोर्ट के अवलोकन और व्याख्या के संबंध में चर्चा में थे। वैवाहिक बलात्कार अपवाद (एमआरई) क्या है? एमआरई एक औपनिवेशिक अवशेष है, जो अंग्रेजी आम कानून में “कवरचर के सिद्धांत” से उत्पन्न हुआ है, जिसने एक विवाहित महिला की कानूनी स्वायत्तता को गंभीर रूप से सीमित कर दिया। जैसा कि 2018 में जोसेफ शाइन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्पष्ट किया गया था, इस सिद्धांत ने माना कि शादी के बाद पति और पत्नी एक इकाई बन जाते हैं, यानी, “महिला का अस्तित्व या कानूनी अस्तित्व शादी के दौरान निलंबित हो जाता है, या कम से कम पति के अस्तित्व में समाहित और समेकित हो जाता है”। MRE के संहिताकरण के सबसे शुरुआती उदाहरणों में से एक ब्रिटिश न्यायविद मैथ्यू हेल से जुड़ा है, जिन्होंने 1736 में एक ग्रंथ में लिखा था कि “पति अपनी वैध पत्नी पर खुद के द्वारा किए गए बलात्कार का दोषी नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी आपसी वैवाहिक सहमति और अनुबंध के अनुसार: पत्नी ने खुद को इस तरह से अपने पति को सौंप दिया है, जिसे वह वापस नहीं ले सकती।” हेल का तर्क बेहद प्रभावशाली साबित हुआ और बाद में कई ब्रिटिश उपनिवेशों द्वारा इसे अपनाया गया। हालाँकि, 1991 में, इंग्लैंड ने R बनाम R के ऐतिहासिक मामले में MRE को गैरकानूनी घोषित कर दिया, जिसमें रेखांकित किया गया कि आम कानून सिद्धांत अब वर्तमान समाज में पत्नी की सही स्थिति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। SC के सामने क्या चुनौतियाँ हैं? IPC की धारा 375 में सात स्थितियों का वर्णन किया गया है, जिसके तहत यौन संबंध बलात्कार माना जाता है, जैसे कि जब यह महिला की सहमति के बिना होता है, या जब सहमति जबरदस्ती से प्राप्त की जाती है। दोषी पाए जाने वालों को कम से कम 10 साल की जेल की सजा दी जाती है, जिसे संभावित जुर्माने के साथ आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। हालांकि, प्रावधान में दो “अपवाद” निर्धारित किए गए हैं। पहला अपवाद चिकित्सा प्रक्रियाओं से संबंधित है। दूसरे अपवाद के अनुसार, “किसी पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ यौन संबंध या यौन क्रियाएं” बलात्कार नहीं मानी जाती हैं, यदि पत्नी की आयु 18 वर्ष से अधिक है। जबकि कानून ने शुरू में पतियों को उन्मुक्ति प्रदान की थी, यदि उनकी पत्नियाँ 15 वर्ष से कम आयु की थीं, सर्वोच्च न्यायालय ने स्वतंत्र विचार बनाम भारत संघ (2017) में इस आयु सीमा को संशोधित कर 18 वर्ष कर दिया। इसलिए, MRE एक कानूनी कल्पना बनाता है, जिसके अनुसार, भले ही बलात्कार के अपराध को बनाने वाले सभी तत्व पूरे हों, अगर पक्ष विवाहित हैं और पत्नी की आयु 18 वर्ष से अधिक है, तो दोषसिद्धि नहीं हो सकती है। हालांकि, एक विवाहित महिला अन्य आपराधिक कानून प्रावधानों जैसे कि BNS की धारा 85 का सहारा ले सकती है, जो किसी महिला को “क्रूरता” के अधीन करने को अपराध बनाती है। घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम (2005) जैसे कानूनों के तहत नागरिक उपचार का भी लाभ उठाया जा सकता है, लेकिन वे “संरक्षण आदेश, न्यायिक अलगाव और मौद्रिक मुआवजे” तक सीमित हैं। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि अपवाद असंवैधानिक है क्योंकि यह कई मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। इनमें सबसे प्रमुख है अनुच्छेद 14 जो सभी व्यक्तियों को कानूनों के समान संरक्षण की गारंटी देता है। एमआरई विवाहित महिलाओं को अविवाहित महिलाओं के लिए विस्तारित कानूनों के संरक्षण से वंचित करके गैर-सहमति वाले यौन संबंधों के पीड़ितों की दो अलग-अलग श्रेणियां बनाता है। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, यह यह सुनिश्चित करने के लिए प्रणालीगत बाधाओं को दूर करने में विफल होने के कारण “मौलिक समानता” के सिद्धांत का भी उल्लंघन करता है कि सभी महिलाओं को उनकी वैवाहिक स्थिति की परवाह किए बिना यौन हिंसा के खिलाफ समान सुरक्षा प्राप्त हो। विवाहित महिलाओं को विशेष रूप से नुकसान पहुंचाकर, एमआरई अनुच्छेद 15(1) के तहत उनके गैर-भेदभाव के अधिकार का उल्लंघन करता है। कवरचर का सिद्धांत क्या है? ·         यह अंग्रेजी सामान्य कानून का एक कानूनी सिद्धांत है, जिसके अनुसार एक विवाहित महिला के कानूनी अधिकार और दायित्व उसके पति के अधिकारों और दायित्वों में समाहित हो जाते हैं। ·         यह इस विचार पर आधारित था कि, विवाह के बाद, एक महिला की कानूनी पहचान उसके पति की पहचान के साथ विलीन हो जाती है, जिससे वह प्रभावी रूप से “फेम कवर्ट” (एक ढकी हुई महिला) बन जाती है। ·         इस सिद्धांत ने विवाहित महिलाओं के कानूनी और संपत्ति अधिकारों को गंभीर रूप से सीमित कर दिया। एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू अनुच्छेद 21 के तहत गोपनीयता और शारीरिक अखंडता के अधिकार का कथित उल्लंघन है पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ (2017) मामले में न केवल यह स्पष्ट किया गया कि गोपनीयता एक मौलिक अधिकार है, बल्कि इसने निर्णयात्मक स्वायत्तता की अवधारणा की भी पुष्टि की – प्रत्येक व्यक्ति का यह निर्धारित करने का अधिकार कि उसके शरीर का उपयोग कैसे और किन उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। मार्च 2022 में, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने ऋषिकेश साहू बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य मामले में फैसला सुनाया कि एक विवाहित व्यक्ति पर अपनी पत्नी के साथ बलात्कार करने के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है। यह निर्णय न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा समिति द्वारा लिखित 2013 की रिपोर्ट पर आधारित था, जिसमें MRE को समाप्त करने की सिफारिश की गई थी।