Why in News ? The Supreme Court has recently  observed that as per Section 31 of the Specific Relief Act, 1963 (“SRA”), it is not mandatory for a third party, agaisnt whom a sale deed is void, to seek its cancellation.

the court said that when a sale deed is executed between the parties, a third person who was not party to the sale and affected by the sale deed cannot be asked to file a separate application seeking cancellation of the sale deed under Section 31 of SRA.

What was the case ?

• In the present case, the dispute concerned the legality of a co-owner’s act to sell the entire joint family property to the subsequent purchaser (here in Appellant) via a sale deed without authorization from other co-owners (here in Respondent). Also, when the property transfer took place in favor of the appellant, the co-owner’s share in the property remained undetermined.
• The Respondent challenged the co-owner’s act of transferring the entire suit property to the Appellant by filing a title suit on the ground that the transfer was void as the co-owner/ transferor was only entitled to share his part in the suit property and not the entire suit property to the appellant.

About Section 31 of the Specific Relief Act, 1963:

• It deals with “cancellation of instruments”. It provides the circumstances in which a written instrument may be canceled by the court.

 Section 31 of the Specific Relief Act, 1963:

 Subsection (1): Any person against whom a written instrument is void or voidable, and who may suffer serious injury if it is allowed to stand, may file a suit to have it adjudged as void or voidable and to have it canceled. This allows a person to seek the court’s help to avoid an instrument that is causing them harm, such as a fraudulent contract or agreement.

Subsection (2): If the court finds the instrument to be void or voidable, it may order the cancellation of the instrument, ensuring that no one can make use of it in the future.

Section 32: This section covers the power of the court to compel the party whose instrument is being canceled to restore any benefit received under the instrument.

 Section 33: It deals with the procedures to ensure that the canceled instrument is rendered ineffective and may be destroyed if necessary.

 Section 34: This section allows for a declaration that an instrument is void or voidable, but without cancellation (if the plaintiff doesn’t want full cancellation).

Relevant Case Laws:

Satnam Singh & Ors. v. Surender Kaur (2009) – In this case, the Supreme Court highlighted that Section 31 can be invoked when the plaintiff has an apprehension that an instrument may be used to his detriment in the future. The court emphasized that the instrument need not have already caused injury.

1. Samuel v. Gattu Mahesh (2012) – The court held that to seek cancellation under Section 31, the instrument must be void or voidable, and there must be a real apprehension of injury to the person against whom the instrument operates.
2. Shanmugam Pillai v. K. Shanmugam Pillai (1973) – In this case, the court held that mere apprehension of future injury isn’t sufficient for cancellation unless the plaintiff can demonstrate how the instrument is affecting or may affect them detrimentally.
3. Arivandandam v. T.V. Satyapal (1977) – This judgment clarified the importance of ensuring that frivolous cases aren’t brought under Section 31 to challenge instruments without substantial reason.

विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 की धारा 31 (“एसआरए)”:

चर्चा में क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में देखा है कि विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 (“एसआरए”) की धारा 31 के अनुसार, किसी तीसरे पक्ष के लिए, जिसके खिलाफ बिक्री विलेख शून्य है, उसे रद्द करने की मांग करना अनिवार्य नहीं है।

कोर्ट ने कहा कि जब पक्षों के बीच बिक्री विलेख निष्पादित किया जाता है, तो कोई तीसरा व्यक्ति जो बिक्री में पक्ष नहीं था और बिक्री विलेख से प्रभावित था, उसे एसआरए की धारा 31 के तहत बिक्री विलेख को रद्द करने की मांग करते हुए अलग से आवेदन दायर करने के लिए नहीं कहा जा सकता।

क्या था मामला?

वर्तमान मामले में, विवाद सह-स्वामी द्वारा अन्य सह-स्वामियों (प्रतिवादी) से प्राधिकरण के बिना बिक्री विलेख के माध्यम से संपूर्ण संयुक्त परिवार की संपत्ति को बाद के खरीदार (यहां अपीलकर्ता) को बेचने के कार्य की वैधता से संबंधित था। साथ ही, जब संपत्ति का हस्तांतरण अपीलकर्ता के पक्ष में हुआ, तो संपत्ति में सह-स्वामी का हिस्सा अनिर्धारित रहा।

प्रतिवादी ने चुनौती दी सह-स्वामी द्वारा संपूर्ण मुकदमा संपत्ति को अपीलकर्ता को हस्तांतरित करने का कार्य, इस आधार पर कि हस्तांतरण शून्य है, क्योंकि सह-स्वामी/हस्तांतरक को मुकदमे की संपत्ति में केवल अपना हिस्सा साझा करने का अधिकार है, न कि अपीलकर्ता को संपूर्ण मुकदमा संपत्ति।

विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 की धारा 31 के बारे में:

यह “उपकरणों के निरस्तीकरण” से संबंधित है। यह उन परिस्थितियों को प्रदान करता है जिनमें न्यायालय द्वारा लिखित दस्तावेज को रद्द किया जा सकता है।

विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 की धारा 31:

उपधारा (1): कोई भी व्यक्ति जिसके विरुद्ध कोई लिखित दस्तावेज शून्य या शून्यकरणीय है, और जिसे इसे बनाए रखने की अनुमति दिए जाने पर गंभीर हानि  हो  सकती है, वह इसे शून्य या शून्यकरणीय घोषित करने और इसे रद्द करने के लिए मुकदमा दायर कर सकता है। यह किसी व्यक्ति को ऐसे दस्तावेज से बचने के लिए न्यायालय की सहायता लेने की अनुमति देता है जो उसे नुकसान पहुंचा रहा है, जैसे कि धोखाधड़ी वाला अनुबंध या समझौता।

उपधारा (2): यदि न्यायालय को लगता है कि साधन शून्य या शून्यकरणीय है, तो वह साधन को रद्द करने का आदेश दे सकता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि भविष्य में कोई भी इसका उपयोग न कर सके।

संबंधित धाराएँ:

धारा 32: यह धारा न्यायालय की उस शक्ति को कवर करती है, जिसके तहत उस पक्ष को बाध्य किया जा सकता है, जिसका साधन रद्द किया जा रहा है, साधन के तहत प्राप्त किसी भी लाभ को बहाल करने के लिए।

धारा 33: यह सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रियाओं से संबंधित है कि रद्द किए गए साधन को अप्रभावी बना दिया जाए और यदि आवश्यक हो तो उसे नष्ट किया जा सकता है।

धारा 34: यह धारा यह घोषणा करने की अनुमति देती है कि कोई साधन शून्य या शून्यकरणीय है, लेकिन बिना रद्द किए (यदि वादी पूर्ण रद्दीकरण नहीं चाहता है)।

प्रासंगिक केस लॉ :

सतनाम सिंह और अन्य बनाम सुरेंदर कौर (2009) – इस मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर प्रकाश डाला कि धारा 31 को तब लागू किया जा सकता है, जब वादी को यह आशंका हो कि भविष्य में साधन का उपयोग उसके नुकसान के लिए किया जा सकता है। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि साधन से पहले ही नुकसान नहीं पहुँचाया जाना चाहिए।

जे. सैमुअल बनाम गट्टू महेश (2012) – न्यायालय ने माना कि धारा 31 के तहत निरस्तीकरण की मांग करने के लिए, साधन शून्य या शून्यकरणीय होना चाहिए, और उस व्यक्ति को  हानि की वास्तविक आशंका होनी चाहिए जिसके खिलाफ साधन संचालित होता है।

एस. षणमुगम पिल्लई बनाम के. षणमुगम पिल्लई (1973) – इस मामले में, न्यायालय ने माना कि भविष्य में  हानि होने  की आशंका मात्र निरस्तीकरण के लिए पर्याप्त नहीं है जब तक कि वादी यह प्रदर्शित न कर सके कि साधन उन्हें किस तरह से प्रभावित कर रहा है या कर सकता है।

टी. अरिवंदम बनाम टी.वी. सत्यपाल (1977) – इस निर्णय ने यह सुनिश्चित करने के महत्व को स्पष्ट किया कि बिना किसी ठोस कारण के साधनों को चुनौती देने के लिए धारा 31 के तहत तुच्छ मामले नहीं लाए जाएं।