Why in News ?  A DSP, who was posted as the ACP in Kanpur, has been booked on charges of entering into a sexual relationship with a female student of IIT-Kanpur, making a false promise of marriage. The accused, Mohammad Mohsin Khan, has been booked under BNS Section 69.

About BNS Section 69:

• Whoever, by deceitful means or by making promise to marry a woman without any intention of fulfilling the same, and has sexual intercourse with her, such sexual intercourse not amounting to the offence of rape, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years and shall also be liable to fine.

Explanation: “deceitful means” shall include the false promise of employment or promotion, inducement or marring after suppressing identity.

BNSS Classification:

• Imprisonment which may extend to 10 years and fine.
• Cognizable
• Non-bailable
• Triable by Court of Session

Issues /challenges related to section 69:

Patriarchal Assumptions and Exclusion:

Gender Bias: Implies that only women can seek legal recourse, excluding male victims and reinforcing male perpetrator stereotypes.

Systematic Exclusion: Denies recourse to members of the LGBTQ+ community, rendering the provision ineffective for non-heteronormative relationships.

Patriarchal Values: Reflects societal biases by assuming men as authority figures in relationships.

Ambiguities in Consent and Punishment:

Blurring of Consent: Questions whether consent obtained through deceit is ‘free,’ creating confusion between fraudulent and genuine promises.

Undefined Punishment: Only mentions maximum imprisonment, leaving scope for judicial inconsistency in sentencing.

Subjective Analysis: Cases require detailed examination of relationship dynamics, risking privacy violations under Article 21.

Misuse of the Law:

False Allegations: The provision is prone to exploitation, allowing malicious claims against innocent individuals, especially in sensitive relationships like live-in or pre-marital ones.

No Clarity on Intent: Fails to differentiate between a promise made in good faith but later broken and an initially insincere promise.

Exclusion of LGBTQ+ Community:

Limited Scope: Legal protection primarily applies to heterosexual relationships, excluding LGBTQ+ individuals from seeking redressal.

Failure to Modernize: Despite recognizing same-sex relations, Section 69 does not address deceit in non-heterosexual partnerships.

Constitutional Conflicts:

Violation of Rights:

Article 14: Discriminates on the basis of gender and excludes certain communities.

Article 19: Restricts personal liberties by potentially criminalizing consensual relationships.

Article 21: Undermines the right to privacy and dignity in adjudicating sensitive matters

 बीएनएस धारा 69:

चर्चा में क्यों? कानपुर में एसीपी के पद पर तैनात डीएसपी पर आईआईटी-कानपुर की छात्रा से शादी का झूठा वादा करके यौन संबंध बनाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। आरोपी मोहम्मद मोहसिन खान पर बीएनएस धारा 69 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

बीएनएस धारा 69 के बारे में:

• जो कोई भी व्यक्ति धोखे से या किसी महिला से शादी करने का वादा करके बिना उसे पूरा करने के इरादे के उसके साथ यौन संबंध बनाता है, ऐसा यौन संबंध जो बलात्कार के अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, उसे किसी भी तरह के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि दस साल तक हो सकती है और जुर्माना भी देना होगा।

स्पष्टीकरण: “धोखेबाज़ साधनों” में नौकरी या पदोन्नति का झूठा वादा, पहचान छिपाकर प्रलोभन देना या शादी करना शामिल है।

बीएनएसएस वर्गीकरण:

• 10 साल तक की कैद और जुर्माना।
• संज्ञेय
• गैर-जमानती
• सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय

धारा 69 से संबंधित मुद्दे/चुनौतियाँ:

पितृसत्तात्मक धारणाएँ और बहिष्कार:

लिंग पूर्वाग्रह: इसका तात्पर्य है कि केवल महिलाएँ ही कानूनी सहायता ले सकती हैं, पुरुष पीड़ितों को छोड़कर और पुरुष अपराधी रूढ़िवादिता को मजबूत करती हैं।

व्यवस्थित बहिष्कार: LGBTQ+ समुदाय के सदस्यों को सहायता देने से इनकार करता है, जिससे गैर-विषमलैंगिक संबंधों के लिए प्रावधान अप्रभावी हो जाता है।

पितृसत्तात्मक मूल्य: संबंधों में पुरुषों को अधिकार के रूप में मानकर सामाजिक पूर्वाग्रहों को दर्शाता है।

सहमति और दंड में अस्पष्टताएँ

सहमति का धुंधलापन: सवाल उठता है कि क्या धोखे से प्राप्त सहमति ‘स्वतंत्र’ है, जिससे धोखाधड़ी और वास्तविक वादों के बीच भ्रम पैदा होता है।

अपरिभाषित दंड: केवल अधिकतम कारावास का उल्लेख करता है, जिससे सजा में न्यायिक असंगति की गुंजाइश रहती है।

व्यक्तिपरक विश्लेषण: मामलों में रिश्तों की गतिशीलता की विस्तृत जांच की आवश्यकता होती है, जिससे अनुच्छेद 21 के तहत गोपनीयता के उल्लंघन का जोखिम होता है।

कानून का दुरुपयोग:

झूठे आरोप: प्रावधान शोषण के लिए प्रवण है, जो निर्दोष व्यक्तियों के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण दावों की अनुमति देता है, विशेष रूप से लिव-इन या विवाह-पूर्व संबंधों जैसे संवेदनशील संबंधों में।

इरादे पर कोई स्पष्टता नहीं: सद्भावना से किए गए लेकिन बाद में टूट गए वादे और शुरू में निष्ठाहीन वादे के बीच अंतर करने में विफल रहता है।

LGBTQ+ समुदाय का बहिष्कार:

सीमित दायरा: कानूनी सुरक्षा मुख्य रूप से विषमलैंगिक संबंधों पर लागू होती है, LGBTQ+ व्यक्तियों को निवारण की मांग करने से बाहर रखती है।

आधुनिकीकरण में विफलता: समान-लिंग संबंधों को मान्यता देने के बावजूद, धारा 69 गैर-विषमलैंगिक साझेदारी में धोखे को संबोधित नहीं करती है।

संवैधानिक संघर्ष:

अधिकारों का उल्लंघन:

• अनुच्छेद 14: लिंग के आधार पर भेदभाव करता है और कुछ समुदायों को बाहर करता है।
• अनुच्छेद 19: संभावित रूप से सहमति से बने रिश्तों को आपराधिक बनाकर व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करता है।
• अनुच्छेद 21: संवेदनशील मामलों में निर्णय लेने में गोपनीयता और सम्मान के अधिकार को कमजोर करता है