Pradhan Mantri Formalization of Micro Food Processing Enterprises Scheme ( PMFME)

Why in News?   The Scheme was recently in news.

Important For Pre &  Mains:

Pre – Key provisions of Schemes / other related  Schemes

Mains-   Economic Development (GS Paper III):

Rural Economy: Its focus on micro-enterprises and job creation ties into agriculture and rural industrialization. Use data (e.g., 20-30% food wastage reduction) to support arguments on economic growth.

Women Empowerment: With 50%+ women beneficiaries, it’s relevant for gender-related questions (e.g., “How do government schemes promote gender equality in rural India?”).

Sustainability: Reducing food wastage aligns with environmental concerns, offering a multidimensional answer.

Social Justice and Inclusive Growth:

• Targets SC/ST entrepreneurs and SHGs, making it pertinent for GS I (Society) or GS II (Welfare Schemes). Analyze its impact on marginalized communities or gaps in access to credit/skill training.

About PMFME:

The Pradhan Mantri Formalization of Micro Food Processing Enterprises Scheme is a flagship initiative by the Government of India, launched in 2020 under the Ministry of Food Processing Industries (MoFPI), with a focus on uplifting the unorganized micro food processing sector. Here are the key details:

Objective:

• Formalize and upgrade micro food processing enterprises to enhance competitiveness, increase income, and reduce wastage in the food supply chain.
• Promote rural entrepreneurship and integrate small businesses into the formal economy.

Target Beneficiaries:

• Approximately 2 million micro-enterprises, with a special focus on rural areas, women (50%+ beneficiaries), and SC/ST entrepreneurs.
• Individual micro-units and Farmer Producer Organizations (FPOs).

Financial Outlay:

• Total budget of Rs10,000 crore over five years (2020-25), extendable based on performance.
• Credit-linked subsidy of up to Rs10 lakh per unit (35% of eligible project cost for individuals, 55% for FPOs/SHGs).

Key Components:

Support for Upgradation: Assistance for machinery, equipment, and common infrastructure (e.g., cold storage).

Capacity Building: Skill training and handholding for 2 lakh entrepreneurs.

FSSAI Registration: Free registration and support for meeting food safety standards.

Marketing Support: Branding, packaging, and linkage to e-commerce platforms.

Credit Access: Linkage with banks and NBFCs under the Mudra scheme.

 Implementation:

• Executed through state governments, NABARD, and MoFPI in collaboration with local bodies.
• Emphasis on cluster-based approaches to maximize impact.

Expected Impact:

• Creation of 8-10 lakh jobs, particularly for women and youth.
• Reduction in food wastage (estimated 20-30% in unorganized sectors).
• Contribution to doubling farmers’ income by 2022 (extended target).

Eligibility:

• Micro-enterprises with an annual turnover of up to Rs5 crore.
• Priority to SHGs, FPOs, and cooperatives.

Challenges:

• Low awareness among rural entrepreneurs.
• Limited access to credit and technical expertise.
• Delays in state-level implementation.

Other Related Schemes:

These schemes complement PMFME by addressing overlapping goals like skill development, financial inclusion, and rural empowerment:

Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY):

Focus: Skill development for youth and workers in various sectors, including food processing.

Relevance: Provides training aligned with PMFME’s capacity-building needs.

Key Feature: Targets 1 crore youth by 2025 with short-term courses.

Deendayal Antyodaya Yojana – National Rural Livelihood Mission (DAY-NRLM):

Focus: Poverty alleviation through women’s SHGs and rural livelihoods.

Relevance: PMFME leverages NRLM’s network for beneficiary identification and group-based enterprises.

Key Feature: Over 8 crore women mobilized into SHGs by 2024.

Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY):

Focus: Provides collateral-free loans up to Rs10 lakh for small businesses.

Relevance: Supports PMFME’s credit-linked subsidy model for equipment and working capital.

Key Feature: Disbursed over Rs 20 lakh crore to 30 crore beneficiaries by 2024.

Pradhan Mantri Kisan SAMPADA Yojana (PMKSY):

Focus: Infrastructure development for food processing (e.g., cold chains, mega parks).

Relevance: Provides larger-scale support that micro-enterprises under PMFME can eventually tap into.

Key Feature: Investment of   Rs 6,000 crore for 2016-2020, extended with new projects.

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण योजना (पीएमएफएमई)

समाचार में क्यों है?  यह योजना हाल ही में खबरों में थी।

प्री और मेंस के लिए प्रासंगिकता

प्री परीक्षा:

• योजनाओं के प्रमुख प्रावधान
• संबंधित अन्य योजनाएँ

मुख्य परीक्षा (GS पेपर III – आर्थिक विकास):

ग्रामीण अर्थव्यवस्था:

• सूक्ष्म उद्योगों और रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित।
• 20-30% खाद्य बर्बादी में कमी के आंकड़ों का उपयोग करके आर्थिक विकास पर तर्क प्रस्तुत करना।

महिला सशक्तिकरण:

• 50% से अधिक लाभार्थी महिलाएँ।
• महिला समानता पर आधारित प्रश्नों के लिए प्रासंगिक।

सतत विकास:

• खाद्य बर्बादी में कमी से पर्यावरणीय चिंताओं का समाधान।

सामाजिक न्याय और समावेशी विकास (GS I/GS II):

• अनुसूचित जाति/जनजाति उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों (SHG) को लक्षित करना।
• प्रभाव का विश्लेषण: हाशिए पर समुदायों तक पहुंच, क्रेडिट और कौशल प्रशिक्षण में अंतर।

योजना के बारे में:

उद्देश्य:

• सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को औपचारिक बनाना और प्रतिस्पर्धा क्षमता बढ़ाना।
• ग्रामीण उद्यमिता को प्रोत्साहित करना।
• खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में बर्बादी को कम करना।

लक्षित लाभार्थी:

• लगभग 20 लाख सूक्ष्म उद्यम।
• ग्रामीण क्षेत्रों, महिलाओं (50%+ लाभार्थी), और SC/ST उद्यमियों पर विशेष ध्यान।

वित्तीय परिव्यय:

• पाँच वर्षों (2020-25) में ₹10,000 करोड़ का बजट।
• क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी:

• व्यक्तिगत: परियोजना लागत का 35% (₹10 लाख तक)।
• SHG/FPO: 55% सब्सिडी।

मुख्य घटक:

उन्नयन के लिए सहायता:

• मशीनरी, उपकरण, और कोल्ड स्टोरेज जैसी बुनियादी ढांचा सहायता।

क्षमता निर्माण:

• 2 लाख उद्यमियों के लिए कौशल प्रशिक्षण।

FSSAI पंजीकरण:

• मुफ्त पंजीकरण और खाद्य सुरक्षा मानकों को पूरा करने में सहायता।

विपणन सहायता:

• ब्रांडिंग, पैकेजिंग, और ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म से जोड़ना।

क्रेडिट तक पहुंच:

• बैंकों और NBFC के साथ लिंक।

प्रभाव और चुनौतियाँ:

अपेक्षित प्रभाव:

• 8-10 लाख नौकरियों का सृजन।
• 20-30% खाद्य बर्बादी में कमी।
• किसानों की आय दोगुनी करने में योगदान।

चुनौतियाँ:

• ग्रामीण उद्यमियों में जागरूकता की कमी।
• क्रेडिट और तकनीकी विशेषज्ञता की सीमित पहुंच।
• राज्य स्तर पर कार्यान्वयन में देरी।

संबंधित अन्य योजनाएँ:

 प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY):

• फोकस: विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास।
• PMFME से संबंध: क्षमता निर्माण के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना।

दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM):

• फोकस: महिलाओं के SHG और ग्रामीण आजीविका।
• PMFME से संबंध: लाभार्थियों की पहचान में सहायता।

 प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY):

• फोकस: ₹10 लाख तक के बिना गारंटी वाले ऋण।
• PMFME से संबंध: उपकरण और कार्यशील पूंजी के लिए सहायता।

 प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY):

• फोकस: खाद्य प्रसंस्करण के लिए अवसंरचना विकास।
• PMFME से संबंध: सूक्ष्म उद्यमों के लिए बड़ी योजनाओं का उपयोग।