SC’s National Task Force

Why in News ? The Supreme Court of India took a significant step by forming a National Task Force to address the alarming rise in student suicides on educational campuses, particularly following the deaths of two students at IIT Delhi in 2023. This decision reflects growing concern over mental health issues among students, compounded by institutional discrimination, biased policies, and inadequate support systems.

This development aligns with broader judicial and governmental efforts, such as the NALSA Judgment (2014) and the Handbook on Combating Gender Stereotypes (2023), to promote inclusivity and combat discrimination. It underscores the need for a holistic approach to public mental health, moving beyond individualistic solutions like appointing psychologists to addressing socio-structural determinants of mental distress.

Why it is Important for UPSC Prelims & Mains?

General Studies Paper II (Governance, Constitution, Polity, Social Justice):

• Highlights judicial intervention in mental health policy, anti-discrimination laws, and institutional accountability, key themes in governance and social justice.
• Relates to constitutional rights (e.g., equality under Article 14, right to life under Article 21) and landmark Supreme Court rulings like NALSA 2014.

General Studies Paper III (Education, Social Issues):

• Focuses on challenges in higher education institutions (e.g., IITs), including discrimination, mental health crises, and the need for inclusive policies.
• Relevant to understanding public health ethics and systemic reforms in educational frameworks.

Essay Paper:

1. • Offers a contemporary case study for topics like “Mental Health as a Public Policy Challenge,” “Education and Inclusivity,” or “Judiciary as a Catalyst for Social Change.”

 Key Points :

Legal Action: The Court directed the Delhi Police to register a First Information Report (FIR) based on complaints from the families of the two IIT Delhi students who died by suicide, signaling a push for accountability and investigation into the circumstances surrounding these deaths.

IIT Council Directives: In 2023, following multiple student suicides, the IIT Council, chaired by the Education Minister, instructed all IITs to adopt a “zero tolerance” policy toward discrimination and to establish robust support systems for students.

Explanation of the Context and Issues Raised

• The text goes beyond merely reporting the news to critique the institutional response to student suicides and mental health challenges, particularly at IITs. Here’s a breakdown of the broader discussion:

Institutional Response to Suicide:

• Current Approach: The typical response to student suicides has been to increase the number of psychologists or counseling services on campus. While counseling centers exist at all 23 IITs with goals like creating “suicide-free” and “stigma-free” environments, this approach is criticized as individualistic and reductionist—focusing on treating symptoms rather than addressing root causes.
• Neglected Structural Issues: Socio-structural factors like discrimination, biased policies, and exclusionary practices are often ignored. For instance, counseling centers avoid challenging institutional policies that negatively affect mental health.

Language and Inclusivity:

• Exclusionary Language: The text points out that none of the IIT counseling center websites use “queer affirmative” language or trans-inclusive pronouns. Official forms often limit gender options to “male” or “female,” excluding non-binary individuals. This violates the 2014 NALSA Supreme Court judgment, which recognized equal rights for gender non-binary people, and the 2023 Handbook on Combating Gender Stereotypes, which advocates for unbiased language.
• Impact of Language: Language shapes perceptions and actions. The absence of inclusive pronouns and frameworks signals a lack of safety and fairness for gender and sexual minorities, exacerbating mental distress.

 Mental Health and Pedagogy:

Research Insights: Studies show that using gender-inclusive pronouns and trans-affirming teaching practices (e.g., collecting pronoun preferences) fosters identity-safety and reduces distress among trans and non-binary students.

Classroom Dynamics: The focus on grades as the sole measure of worth, rigid attendance policies, and lack of empathy from teachers create a high-pressure environment detrimental to mental health. The text argues that classrooms should be safe, compassionate spaces that value human dignity over academic output alone.

Policy Critique:

• Public Mental Health Crisis: The alignment of psychologists with institutional policies that contradict constitutional safeguards (e.g., equality and non-discrimination) is framed as an ethical failure. Counseling centers and institutional policies need to prioritize care and inclusivity over mere service expansion.
• Proposed Shift: A “bottom-up” approach is suggested, starting with transforming classrooms into democratic, empathetic spaces that address diverse experiences and tackle discrimination head-on.

Broader Implications:

• The text contrasts the urgency of addressing mental health with ambitious national goals like space exploration, arguing that making “every human life meaningful” through inclusive, care-centered policies is a higher priority than technological achievements.

About SC’s a National Task Force :

The Supreme Court constituted the National Task Force (NTF) on March 24, 2025, in response to rising student suicides in higher educational institutions, notably following the 2023 IIT Delhi cases.

Chairman: The NTF is chaired by Justice S. Ravindra Bhat, a former Supreme Court judge, known for his judicial expertise and sensitivity to social issues.

Objective: The primary goal is to address mental health concerns and prevent student suicides in higher educational institutions by identifying root causes, reviewing existing frameworks, and recommending actionable solutions for a safer, more inclusive academic environment.

Significance :

• Identify Causes: Investigate predominant factors driving student suicides, such as ragging, caste-based discrimination, gender-based discrimination, sexual harassment, academic pressure, financial stress, and biases related to ethnicity, tribal identity, disability, or sexual orientation.
• Policy Review: Assess the effectiveness of current laws, policies, and institutional mechanisms (e.g., anti-ragging laws, SC/ST Act) to address these issues.
• Recommendations: Propose legal reforms, mental health support systems, and inclusive policies to strengthen student welfare and ensure accountability.
• Surprise Inspections: Conduct unannounced visits to institutions to evaluate support mechanisms and compliance.
• Stakeholder Engagement: Consult with students, parents, educators, mental health professionals, and the public via a planned website and social media handle.
• Reporting Timeline: Submit an interim report within four months (by July 24, 2025) and a final report within eight months (by November 24, 2025).

• सुप्रीम कोर्ट  : राष्ट्रीय टास्क फोर्स

   समाचार में क्यों: सुप्रीम कोर्ट ने शैक्षणिक परिसरों में छात्रों की आत्महत्याओं की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताते हुए राष्ट्रीय टास्क फोर्स (National Task Force – NTF) गठित की। यह पहल विशेष रूप से IIT दिल्ली में 2023 में हुई दो छात्रों की आत्महत्याओं के बाद की गई है। इससे यह संकेत मिलता है कि केवल मनोवैज्ञानिकों की नियुक्ति पर्याप्त नहीं है — बल्कि संस्थागत भेदभाव, पक्षपाती नीतियों और संरचनात्मक मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को भी संबोधित करने की आवश्यकता है।

   UPSC Prelims और Mains के लिए क्यों महत्वपूर्ण?

  Prelims:

  • NTF गठन तिथि, अध्यक्ष, उद्देश्य।
  • संबंधित न्यायिक फैसले: NALSA Judgment 2014, Gender Stereotype Handbook 2023।

  Mains:

  GS Paper II (शासन, संविधान, सामाजिक न्याय):

  • न्यायिक हस्तक्षेप, मानसिक स्वास्थ्य नीति, भेदभाव विरोधी कानून।
  • अनुच्छेद 14 (समानता) और अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) से संबंध।

  GS Paper III (शिक्षा, सामाजिक मुद्दे):

  • उच्च शिक्षा संस्थानों में मानसिक स्वास्थ्य, समावेशी नीतियों की आवश्यकता।

  Essay Paper:

  • केस स्टडी के रूप में उपयोग: “मानसिक स्वास्थ्य: एक सार्वजनिक नीति चुनौती”, “शिक्षा और समावेशन”।

   

  सुप्रीम कोर्ट की राष्ट्रीय टास्क फोर्स (National Task Force – NTF)

  समाचारों में क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने उच्च शिक्षण संस्थानों में बढ़ती छात्र आत्महत्याओं की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए 24 मार्च 2025 को एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स (NTF) गठित की। यह कदम विशेष रूप से 2023 में IIT दिल्ली में दो छात्रों की आत्महत्या की घटनाओं के बाद उठाया गया। इसका उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य संकट को व्यापक दृष्टिकोण से समझना और संरचनात्मक बदलावों की सिफारिश करना है।

  UPSC प्रीलिम्स व मेन्स में क्यों महत्वपूर्ण?

  सामान्य अध्ययन पेपर II (Governance, Constitution, Polity, Social Justice):

  • न्यायिक हस्तक्षेप, मानसिक स्वास्थ्य नीति, भेदभाव विरोधी कानूनों और संस्थागत उत्तरदायित्व पर केंद्रित।
  • संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार), अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार), व NALSA 2014 जैसे फैसलों से जुड़ा।

  सामान्य अध्ययन पेपर III (शिक्षा, सामाजिक मुद्दे):

  • IIT जैसे संस्थानों में मानसिक स्वास्थ्य संकट, भेदभाव, और समावेशी नीतियों की आवश्यकता से संबंधित।
  • सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति व शिक्षा सुधारों से जुड़ी चर्चाओं में सहायक।

  निबंध पेपर:

  • “मानसिक स्वास्थ्य: एक सार्वजनिक नीति की चुनौती”,
  • “शिक्षा और समावेशिता”,
  • “न्यायपालिका: सामाजिक परिवर्तन का उत्प्रेरक” जैसे विषयों पर केस स्टडी के रूप में उपयोगी।

  राष्ट्रीय टास्क फोर्स (NTF) का गठन:

  • गठन की तिथि: 24 मार्च 2025
  • अध्यक्ष: न्यायमूर्ति एस. रविंद्र भट (पूर्व सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश)
  • उद्देश्य:
  • • छात्र आत्महत्याओं के मूल कारणों की पहचान करना
    • वर्तमान संस्थागत और कानूनी व्यवस्था की समीक्षा करना
    • समावेशी और संवेदनशील शिक्षा प्रणाली हेतु ठोस सिफारिशें देना

  मुख्य बिंदु:

  कानूनी कार्रवाई:

  • सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को IIT दिल्ली की घटनाओं पर एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया – यह संस्थागत जवाबदेही की दिशा में एक ठोस कदम है।

  IIT काउंसिल निर्देश (2023):

  • शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में सभी IITs को “भेदभाव के प्रति शून्य सहनशीलता” (Zero Tolerance) नीति अपनाने और छात्रों के लिए मजबूत सहायता तंत्र बनाने के निर्देश दिए गए।

  प्रमुख मुद्दे और आलोचना:

  संस्थागत प्रतिक्रिया की आलोचना:

  • सिर्फ काउंसलर बढ़ाना समाधान नहीं:
  • • यह व्यक्तिकेंद्रित (individualistic) दृष्टिकोण है, जबकि मानसिक संकट के सामाजिक-संरचनात्मक कारणों (जैसे जाति, लिंग, लैंगिक पहचान से भेदभाव) को नजरअंदाज किया जाता है।

  भाषा और समावेशिता:

  • IITs की काउंसलिंग वेबसाइटों में “क्वियर-अफर्मेटिव” भाषा, ट्रांस-समर्थक प्रोनाउन का अभाव पाया गया।
  • NALSA 2014 और 2023 का हैंडबुक ऑन जेंडर स्टिरियोटाइप्स के अनुसार यह असंवैधानिक है।
  • भाषा मानसिक सुरक्षा और समावेशिता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है।

  शिक्षण पद्धति और कक्षा का माहौल:

  • अत्यधिक प्रतिस्पर्धा, ग्रेड आधारित मूल्यांकन, और शिक्षकों की असंवेदनशीलता छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है।
  • मानव गरिमा और सहानुभूति पर आधारित कक्षाएं बनाने की आवश्यकता है।

  नीति संबंधी आलोचना:

  • काउंसलिंग केंद्र अक्सर संस्थागत नीतियों के अधीन होते हैं, जो संवैधानिक मूल्यों के विरुद्ध जाते हैं।
  • नीति को ऊपर से थोपने के बजाय, नीचे से ऊपर (bottom-up) दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है।

  राष्ट्रीय टास्क फोर्स (NTF) की कार्यप्रणाली और जिम्मेदारियाँ:

  मूल कारणों की पहचान:

  रैगिंग, जाति/लिंग आधारित भेदभाव, यौन उत्पीड़न, शैक्षणिक दबाव, वित्तीय तनाव, ट्राइबल पहचान, विकलांगता और लैंगिक पहचान से जुड़ी समस्याएं।

  नीति समीक्षा:

  वर्तमान कानूनों (जैसे: एंटी रैगिंग कानून, SC/ST एक्ट) की प्रभावशीलता की समीक्षा।

  सिफारिशें:

  कानूनी सुधार, मानसिक स्वास्थ्य समर्थन प्रणाली, समावेशी नीतियां, और जवाबदेही को बढ़ाने के उपाय।

  सरप्राइज इंस्पेक्शन:

  • संस्थानों का अचानक निरीक्षण कर सहायता प्रणालियों की गुणवत्ता और अनुपालन की जांच।

  हितधारकों से संवाद:

  • छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों, मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों और आम जनता से संवाद हेतु वेबसाइट व सोशल मीडिया हैंडल।

  रिपोर्ट की समयसीमा:

  अंतरिम रिपोर्ट: 4 माह में (24 जुलाई 2025 तक)

  अंतिम रिपोर्ट: 8 माह में (24 नवम्बर 2025 तक)