Forest Rights Act (FRA), 2006/वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006

Why in News ? The issue has gained attention due to an upcoming Supreme Court hearing on the Forest Rights Act (FRA), 2006, scheduled around early April 2025. Researchers and campaigners have raised alarms that the government may not have adequately reviewed rejected claims under the FRA, potentially jeopardizing the rights of millions of tribal and forest-dwelling communities.

Key concern : This concern stems from reports indicating a lack of proper guidelines and follow-through by the government, especially as the hearing could influence the fate of over 17 lakh families facing eviction risks if the review process remains incomplete or flawed.

Why it is Important for UPSC Prelims and Mains?

• UPSC Prelims: The FRA act /key provisions
• UPSC Mains: This issue is significant for General Studies Paper II (Governance, Polity) and Paper III (Environment, Land Reforms). It involves constitutional rights (Article 21), governance challenges in tribal welfare, forest conservation debates, and the balance between development and indigenous rights:

Key Points of the News:

• Researchers and campaigners fear that the government has not conducted a thorough review of rejected FRA claims, despite Supreme Court directives to state governments to do so.
• The hearing is critical as it could determine the fate of over 17 lakh tribal families facing potential eviction due to unresolved claims.
• Tushar Dash, a forest rights researcher, highlighted that the number of rejected claims remains around 1.8 lakh, with no clear guidelines provided to states for the review process.
• Civil society groups have criticized the review process for persistent illegal rejections and urged the Ministry of Tribal Affairs (MoTA) to ensure compliance with FRA provisions.
• The hearing follows a 2019 Supreme Court order (later stayed) to evict rejected claimants, underscoring the urgency of addressing implementation gaps.

What is Forest Rights Act (FRA)?

• The Forest Rights Act, officially titled the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006, is a landmark legislation in India aimed at correcting historical injustices faced by forest-dwelling communities. Enacted on December 29, 2006, it recognizes the rights of Scheduled Tribes (STs) and Other Traditional Forest Dwellers (OTFDs) over forest lands they have traditionally depended on for livelihood, culture, and habitation.

Key Provisions of the FRA:

Individual Rights: Grants legal recognition to the rights of forest dwellers to own, cultivate, and live on forest land (up to a maximum of 4 hectares per claimant).

Community Rights: Recognizes rights over community forest resources, including minor forest produce (e.g., bamboo, tendu), grazing lands, and water bodies.

Right to Protect and Conserve: Empowers forest communities to protect forests, wildlife, and biodiversity, promoting community-led conservation.

Gram Sabha Authority: Vests the Gram Sabha with the power to initiate the process of recognizing rights, verify claims, and give consent for forest land diversion.

Rejection and Appeal Process: Mandates that rejections of claims be justified in writing, with an opportunity for appeal to higher authorities like Sub-Divisional and District Level Committees.

Protection Against Eviction: Prohibits eviction of forest dwellers until the recognition and verification process is complete, safeguarding their tenure security.

वन अधिकार अधिनियम (Forest Rights Act – FRA), 2006:

समाचार में क्यों: वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006 से जुड़ा मुद्दा अप्रैल 2025 की शुरुआत में होने वाली एक महत्त्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के कारण चर्चा में है। शोधकर्ताओं और कार्यकर्ताओं ने यह चिंता व्यक्त की है कि सरकार ने अस्वीकृत दावों की समीक्षा ठीक से नहीं की है, जिससे 17 लाख से अधिक जनजातीय और वनवासियों के अधिकार खतरे में पड़ सकते हैं।

मुख्य चिंता:
रिपोर्टों के अनुसार, राज्य सरकारों द्वारा सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद समीक्षा प्रक्रिया अधूरी और दिशाहीन रही है। यदि समीक्षा नहीं होती है तो लाखों परिवारों को बेदखली का सामना करना पड़ सकता है। यह मामला वर्ष 2019 में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश से भी जुड़ा है जिसमें अस्वीकृत दावेदारों को वन भूमि से बेदखल करने का निर्देश दिया गया था, हालांकि बाद में उस पर रोक लगा दी गई थी।

UPSC Prelims और Mains के लिए क्यों महत्वपूर्ण:
Prelims: FRA की प्रमुख धाराएं और अधिकारों की श्रेणियाँ
Mains (GS Paper II & III):
संवैधानिक अधिकार (अनुच्छेद 21 – जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार)/जनजातीय कल्याण और प्रशासनिक चुनौतियाँ:
पर्यावरण संरक्षण बनाम विकास
भूमि सुधार और सामाजिक न्याय

समाचार के मुख्य बिंदु::

• शोधकर्ता तुषार डैश के अनुसार, लगभग 1.8 लाख दावों को खारिज किया गया है, और समीक्षा के लिए कोई स्पष्ट दिशानिर्देश नहीं दिए गए हैं।
• नागरिक संगठनों ने अवैध रूप से दावे खारिज किए जाने की आलोचना की और आदिवासी कार्य मंत्रालय (MoTA) से FRA के प्रावधानों के पालन की मांग की।
• ग्राम सभा और अन्य स्थानीय निकायों की भूमिका की अनदेखी भी एक चिंता है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला, कानूनी और मानवीय दृष्टिकोण से बेहद निर्णायक हो सकता है।

 वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006 क्या है ?

• आधिकारिक नाम: अनुसूचित जनजातियाँ और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006
  लक्ष्य: ऐतिहासिक अन्यायों को ठीक करना और उन समुदायों को अधिकार देना जो सदियों से वनों पर निर्भर हैं

FRA के प्रमुख प्रावधान:

• व्यक्तिगत अधिकार (Individual Rights):
  वन भूमि पर कब्जा, खेती और निवास का अधिकार
  अधिकतम 4 हेक्टेयर भूमि तक
• सामुदायिक अधिकार (Community Rights):
  लघु वन उपज (जैसे बांस, तेंदू), चारागाह, जल स्रोत आदि पर सामूहिक अधिकार
• संरक्षण का अधिकार (Right to Conserve):
  समुदायों को वन, जैव विविधता और वन्य जीवों के संरक्षण का अधिकार

ग्राम सभा की भूमिका (Gram Sabha Authority):

• दावा मान्यता प्रक्रिया शुरू करने, सत्यापन करने, और वन भूमि के उपयोग पर सहमति देने का अधिकार
  स्थानीय स्वशासन का मूल स्तंभ
• अपील और अस्वीकृति प्रक्रिया (Rejection & Appeal):
  दावों की अस्वीकृति को लिखित रूप में स्पष्ट करना अनिवार्य
  सब-डिविजनल और जिला स्तरीय समितियों के समक्ष अपील का प्रावधान
• बेदखली से सुरक्षा (Protection from Eviction):
  जब तक दावा प्रक्रिया पूरी न हो, बेदखली नहीं की जा सकती

निष्कर्ष:
वन अधिकार अधिनियम केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह भारत की वनवासियों और आदिवासियों की गरिमा, पहचान और जीविका का आधार है। यदि इसकी सही और न्यायपूर्ण तरीके से समीक्षा नहीं होती, तो लाखों परिवारों को असुरक्षा और बेदखली का सामना करना पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई इस संदर्भ में एक निर्णायक मोड़ हो सकती है।