Disaster Management (Amendment) Bill, 2024:/ SDRF and NDR

Why in News ?  Parliament has  passed the Disaster Management (Amendment) Bill 2024, with Rajya Sabha approving the legislation by a voice vote, despite strong opposition criticism over alleged political bias in disaster relief efforts.

The bill, which aims to enhance the efficiency of national and state disaster management authorities, was earlier passed by the Lok Sabha on 1 December

Importance for UPSC Prelims & Mains:

Prelims: Polity: Covers federalism, Finance Commission norms, and disaster management framework—Funds (SDRF, NDRF, PM-CARES, PMNRF), dates, and political context (e.g., voice vote) are potential questions

Mains:

GS-II (Polity & Governance):

Federalism Debate: Analyze Centre-State tensions over disaster funds (Q: Does the Bill centralize power or strengthen cooperative federalism?)

Disaster Management: Evaluate funding mechanisms and transparency (Essay: “Disaster Management in India: Challenges and Reforms”)

Legislative Process: Role of Rajya Sabha and voice vote in law-making

GS-III (Disaster Management):

Fund Allocation: Assess SDRF/NDRF norms and their adequacy (Q: How can disaster funding be optimized?)

Policy Critique: PM-CARES vs. PMNRF transparency debate

Key point of News :

Home Minister Amit Shah clarified that the Bill does not infringe upon federalism.

State and National Disaster Response Funds:

• Funds allocated under SDRF and NDRF are determined by norms prescribed by the Finance Commission.
• States must submit proposals in the prescribed format to receive disaster funds.
• Shah emphasized that disaster funds cannot be used to compensate for freebies distributed by States.

Clarification on Fund Misuse:

• Shah criticized States for demanding excessive funds beyond permissible norms, requesting adherence to Finance Commission guidelines.

PM-CARES Fund Defense:

• Shah defended the transparency of PM-CARES during the COVID-19 pandemic.
• Highlighted that PM-CARES funds were used for vaccination and assisting the poor.
• Contrasted it with the PMNRF (Prime Minister’s National Relief Fund), alleging that it was controlled by Congress leadership and funds were diverted to the Rajiv Gandhi Foundation.

Criticism of Tamil Nadu Government:

• Shah responded to AIADMK member Thambidurai, claiming that issues like corruption and alcohol abuse in the DMK-led Tamil Nadu government would end if the NDA came to power in 2026.

Congress Allegations:

• Shah accused the Congress of misusing public funds under PMNRF for private purposes.
• Congress leader Jairam Ramesh challenged the allegations, indicating a political exchange on fund management practices.

 About State Disaster Response Fund (SDRF):

Purpose:
SDRF is the primary fund available to State governments for meeting expenditures for disaster response, relief, and mitigation.

Chairperson:
The Chief Minister of the State is the Chairperson of the State Executive Committee responsible for managing the SDRF.

Members:
The State Executive Committee typically includes:

Chief Secretary of the State (acts as the Chief Executive Officer).

Secretaries of relevant departments (Finance, Revenue, Home, etc.).

Role:

• Manage and utilize funds for disaster relief and recovery as per the guidelines issued by the Ministry of Home Affairs (MHA) and the recommendations of the Finance Commission.
• Ensure the funds are used strictly for disaster-related activities such as providing food, shelter, medical care, and restoration of public utilities.

About  National Disaster Response Fund (NDRF):

• Purpose:
  NDRF is a dedicated fund maintained by the Central Government to provide financial assistance to States in cases of severe natural calamities or disasters.
• Chairperson:
  The Prime Minister of India is the Chairperson of the National Disaster Management Authority (NDMA), which oversees disaster management, including NDRF.
• Members:

• • Union Home Minister (Vice-Chairperson of NDMA).
  • Other members include experts and senior officials from various fields related to disaster management.

• Role:

• Sanction financial assistance to States when the resources available in their SDRF are inadequate.
• Ensure quick and effective deployment of resources for large-scale disaster relief and rehabilitation.
• Set guidelines and policies for disaster management across the country.

आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024: SDRF और NDRF:

समाचार में क्यों? संसद ने आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024 पारित किया है। इसे राज्यसभा ने वॉयस वोट से मंजूरी दी, हालांकि विपक्ष ने आपदा राहत प्रयासों में कथित राजनीतिक पक्षपात को लेकर आलोचना की। यह विधेयक राष्ट्रीय और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों की कार्यक्षमता को बढ़ाने का प्रयास करता है। इसे लोकसभा ने 1 दिसंबर को पारित किया था।

UPSC प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए महत्व:

प्रारंभिक परीक्षा:

• राजनीति: संघवाद, वित्त आयोग के मानदंड, आपदा प्रबंधन ढांचा (जैसे SDRF, NDRF, PM-CARES, PMNRF) और विधायी प्रक्रिया से जुड़े विषय।

मुख्य परीक्षा:

GS-II (राजनीति और शासन):

संघवाद पर बहस: आपदा निधियों पर केंद्र-राज्य विवाद (प्र. क्या यह विधेयक शक्ति केंद्रीकरण करता है या सहकारी संघवाद को मजबूत करता है?)।

आपदा प्रबंधन: वित्तीय तंत्र और पारदर्शिता का मूल्यांकन (निबंध: “भारत में आपदा प्रबंधन: चुनौतियां और सुधार”)।

विधायी प्रक्रिया: कानून निर्माण में राज्यसभा और वॉयस वोट की भूमिका।

GS-III (आपदा प्रबंधन):

निधि आवंटन: SDRF/NDRF मानदंडों और उनकी पर्याप्तता का आकलन (प्र. आपदा निधियों को कैसे अनुकूलित किया जा सकता है?)।

नीति समीक्षा: PM-CARES बनाम PMNRF पारदर्शिता पर बहस।

समाचार के मुख्य बिंदु:

गृह मंत्री अमित शाह का स्पष्टीकरण:

• विधेयक संघवाद को प्रभावित नहीं करता।

राज्य और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि:

• SDRF और NDRF के तहत निधियों का आवंटन वित्त आयोग द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार होता है।
• राज्यों को आपदा निधियां प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रारूप में प्रस्ताव प्रस्तुत करने होते हैं।
• शाह: आपदा निधियों का उपयोग राज्यों द्वारा मुफ्त वितरण के लिए नहीं किया जा सकता।

निधियों के दुरुपयोग पर स्पष्टीकरण:

शाह ने आलोचना की: राज्यों द्वारा अनुमत मानदंडों से परे अत्यधिक निधि की मांग।

PM-CARES का बचाव: COVID-19 महामारी के दौरान इसकी पारदर्शिता पर जोर।

• इसका उपयोग टीकाकरण और गरीबों की मदद के लिए किया गया।
• PMNRF: कांग्रेस नेतृत्व के नियंत्रण में होने और राजीव गांधी फाउंडेशन को निधि हस्तांतरण के आरोप।

तमिलनाडु सरकार पर आलोचना:

• भ्रष्टाचार और शराब दुरुपयोग जैसे मुद्दों का हवाला देते हुए DMK सरकार की आलोचना।
• NDA के सत्ता में आने पर इन समस्याओं को समाप्त करने का दावा।

कांग्रेस पर आरोप:

• सार्वजनिक निधियों के दुरुपयोग का आरोप।
• कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इन आरोपों का विरोध किया।

राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (SDRF):

उद्देश्य:

• आपदा प्रतिक्रिया, राहत और शमन के खर्चों को पूरा करने के लिए राज्य सरकारों के लिए प्राथमिक निधि।

अध्यक्ष:

• राज्य कार्यकारी समिति के अध्यक्ष के रूप में मुख्यमंत्री।

सदस्य:

• राज्य के मुख्य सचिव (मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में)।
• संबंधित विभागों के सचिव (वित्त, राजस्व, गृह, आदि)।

भूमिका:

• आपदा राहत और पुनर्प्राप्ति के लिए निधियों का प्रबंधन।
• खाद्य, आश्रय, चिकित्सा देखभाल और सार्वजनिक उपयोगिताओं की बहाली जैसे कार्यों में निधियों का उपयोग।

राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि (NDRF):

उद्देश्य:

• गंभीर प्राकृतिक आपदाओं या आपदाओं के मामलों में राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।

अध्यक्ष:

प्रधानमंत्री।

सदस्य:

• गृह मंत्री (NDMA के उपाध्यक्ष)।
• आपदा प्रबंधन से संबंधित क्षेत्रों के विशेषज्ञ और वरिष्ठ अधिकारी।

भूमिका:

• राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करना जब उनके SDRF के संसाधन अपर्याप्त हों।
• बड़े पैमाने पर आपदा राहत और पुनर्वास के लिए संसाधनों का त्वरित और प्रभावी उपयोग।
• देश भर में आपदा प्रबंधन के लिए दिशानिर्देश और नीतियां बनाना।