Supreme Court to Examine Lokpal’s Powers over Judges of Constitutional Courts/सुप्रीम कोर्ट करेगा संवैधानिक न्यायालयों के न्यायाधीशों पर लोकपाल की शक्तियों की जांच:

Why in News? The Supreme Court of India has decided to scrutinize whether judges of constitutional courts, such as the High Courts and Supreme Court, fall under the jurisdiction of the Lokpal as public functionaries. This issue arose after the Lokpal claimed jurisdiction to investigate serving High Court judges under the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013.

Key Points:

Backdrop of the Issue:

• On January 27, 2023, the Lokpal issued an order asserting jurisdiction to investigate complaints against serving High Court judges.
• The Lokpal classified High Court judges as public servants, bringing them under the purview of the Lokpal Act, similar to Union Ministers, MPs, and government officials.
• The Supreme Court’s Special Bench stayed the Lokpal’s order on February 20, describing it as “very disturbing” with implications for judicial independence.

Supreme Court’s Action:

• A Special Bench led by Justice B.R. Gavai, along with Justices Surya Kant and A.S. Oka, decided to examine the matter in detail.
• Solicitor-General Tushar Mehta argued the limited question of whether constitutional court judges qualify as public servants under Section 14 of the Lokpal Act.

 Section 14 of the Lokpal Act, 2013:

• Clause (f) states that the Lokpal has jurisdiction over individuals associated with any body, authority, or entity established by an Act of Parliament, or financed or controlled by the Central Government.
• The Lokpal interpreted the term “any person” in Clause (f) to include High Court judges.

Concerns Raised:

• Senior advocate Kapil Sibal raised the broader issue of whether criminal complaints against judges could be registered in police stations.
• Solicitor-General Mehta opposed expanding the scope of the inquiry, referencing the Veeraswami case (1991), which addressed whether an FIR could be filed against a sitting High Court or Supreme Court judge.

Impact on Judicial Independence:

• The Special Bench emphasized that the Lokpal’s January order bypassed established constitutional and procedural safeguards.
• Concerns were raised about the potential erosion of judicial independence if the judiciary were subjected to investigation by external bodies like the Lokpal.

Lokpal’s Argument:

• The Lokpal described the argument that High Court judges are outside its jurisdiction as “naive”.
• It maintained that judges are public functionaries and hence fall within the ambit of the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013.

Significance of the Case:

This case highlights the delicate balance between judicial accountability and the independence of the judiciary. The Supreme Court’s judgment will clarify the extent of the Lokpal’s powers and its jurisdiction over constitutional court judges.

Lokpal and Lokayuktas Act, 2013:

The Lokpal and Lokayuktas Act, 2013, establishes the Lokpal at the central level and Lokayuktas at the state level to address complaints of corruption against public functionaries, including the Prime Minister, Ministers, Members of Parliament, and public servants. This Act aims to enhance accountability and ensure good governance.

Key Features of the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013:

Establishment of Lokpal:

• The Act provides for a multi-member Lokpal body headed by a Chairperson (a former Chief Justice of India, a Supreme Court judge, or an eminent person with anti-corruption expertise).
• It includes a maximum of eight members (50% from SC/ST/OBC, minorities, or women categories).

Jurisdiction:

• Covers public servants from the Prime Minister (with certain exceptions) to Group A, B, C, and D officers.
• Includes government officials, Members of Parliament, Ministers, and functionaries of organizations receiving substantial government funding.

Investigation Process:

• Preliminary inquiry by the Central Vigilance Commission (CVC) for Group A and B officers.
• Approval needed to proceed with an inquiry against the Prime Minister.

Lokayuktas:

• States are required to establish Lokayuktas to investigate corruption allegations within their jurisdiction.

Timeline for Completion:

• Preliminary inquiry must be completed within 90 days.
• Investigation must conclude within six months, extendable by six more months.

Important Sections of the Act

Section 3: Establishment of the Lokpal.

• Provides for the creation of an independent body to investigate allegations of corruption.

Section 4: Composition of Lokpal.

• Details the selection committee for appointing Lokpal members, including the Prime Minister, Speaker of the Lok Sabha, Leader of the Opposition, Chief Justice of India, or a nominated judge.

Section 8: Jurisdiction of Lokpal.

• Specifies the public servants and entities under Lokpal’s jurisdiction.

Section 10: Procedure for investigation.

• Outlines the process for a transparent investigation into corruption allegations.

Section 14: Jurisdiction over public servants.

• Includes public functionaries like the Prime Minister (with exceptions), Ministers, MPs, and government employees.

Section 17: Inquiry against the Prime Minister.

• Limits investigation against the Prime Minister to cases related to international relations, national security, public order, atomic energy, and space.

Section 20: Power to impose penalties.

• Empowers the Lokpal to recommend penalties against public servants found guilty of corruption.

Section 45: Prosecution sanction.

• Requires prior approval to initiate prosecution against public servants.

Section 63: Establishment of Lokayuktas.

• Mandates states to set up Lokayuktas to deal with corruption complaints at the state level.

Significance of the Act:

1. Enhanced Accountability: Ensures public officials are accountable for corruption.
2. Independent Investigation: Lokpal and Lokayuktas are independent bodies to investigate allegations without external influence.
3. Citizen Empowerment: Provides mechanisms for citizens to lodge complaints against corruption.
4. State-Level Governance: Establishment of Lokayuktas strengthens anti-corruption measures at the state level.

Constitutional Courts in India:

In India, constitutional courts are those courts that derive their powers and authority from the Constitution of India. These courts are responsible for interpreting and upholding the Constitution and ensuring that laws and executive actions comply with constitutional provisions.

Key Constitutional Courts in India:

Supreme Court of India:

• Established under Article 124 of the Constitution.
• The apex court and final interpreter of the Constitution.
• Exercises original, appellate, advisory, and extraordinary jurisdiction.

High Courts:

• Established under Article 214 of the Constitution.
• The highest judicial authority at the state level.
• Exercises original, appellate, and supervisory jurisdiction.
• There are currently 25 High Courts in India.

District Courts (Subordinate Judiciary):

• Though not directly established by the Constitution, these courts operate under the supervision of High Courts.
• Governed by Article 233-237, which deal with the organization of subordinate courts.

Classification of Courts in India:

Courts in India are classified based on their jurisdiction, authority, and functions:

Constitutional Courts:

• Supreme Court and High Courts fall under this category as they are directly established by the Constitution.
• Their primary role is to protect fundamental rights and ensure compliance with constitutional provisions.

 Subordinate Courts:

• Include district and session courts, family courts, and other lower judiciary.
• Governed by statutory laws and under the administrative control of the High Courts.

 Special Courts:

• Established for specific purposes by acts of Parliament or state legislatures (e.g., Consumer Courts, CBI Courts, National Green Tribunal).

Tribunals:

• Quasi-judicial bodies established under specific laws (e.g., Income Tax Appellate Tribunal, National Company Law Tribunal).
• Address specialized issues like taxation, company disputes, and environmental protection.

Fast-Track Courts:

• Set up for quick disposal of cases, particularly those involving heinous crimes or pending for a long time.

Lok Adalats:

• Alternative dispute resolution mechanisms established under the Legal Services Authorities Act, 1987.

Jurisdiction of Constitutional Courts

Supreme Court:

Original Jurisdiction (Article 131):

• Disputes between the Union and states or among states.

Writ Jurisdiction (Article 32):

• Enforces fundamental rights.

Appellate Jurisdiction (Articles 132-134):

• Hears appeals in civil, criminal, and constitutional matters.

Advisory Jurisdiction (Article 143):

• Provides advice to the President on legal or constitutional matters.

High Courts:

Original Jurisdiction:

• Matters like marriage, divorce, and election petitions.

Writ Jurisdiction (Article 226):

• Wider scope than the Supreme Court, covering not only fundamental rights but also other legal rights.

Appellate Jurisdiction:

• Appeals from subordinate courts.

Supervisory Jurisdiction (Article 227):

• Overseeing subordinate courts within its territory.

सुप्रीम कोर्ट करेगा संवैधानिक न्यायालयों के न्यायाधीशों पर लोकपाल की शक्तियों की जांच:

समाचार में क्यों? भारत के सुप्रीम कोर्ट ने यह जांचने का निर्णय लिया है कि क्या उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट जैसे संवैधानिक न्यायालयों के न्यायाधीश लोकपाल की सार्वजनिक पदाधिकारी के रूप में अधिकार क्षेत्र में आते हैं। यह मामला तब उठा जब लोकपाल ने लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के तहत सेवा में कार्यरत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जांच का दावा किया।

मुख्य बिंदु:

मामले की पृष्ठभूमि:

• 27 जनवरी, 2023: लोकपाल ने आदेश जारी करते हुए कहा कि वह सेवा में कार्यरत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के खिलाफ शिकायतों की जांच कर सकता है।
• लोकपाल ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को सार्वजनिक सेवक के रूप में वर्गीकृत किया, उन्हें लोकपाल अधिनियम के दायरे में शामिल किया।
• 20 फरवरी: सुप्रीम कोर्ट की विशेष पीठ ने लोकपाल के आदेश पर रोक लगाई और इसे “बहुत परेशान करने वाला” और न्यायिक स्वतंत्रता पर प्रभाव डालने वाला करार दिया।

सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई:

• जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस ए.एस. ओका की अध्यक्षता वाली विशेष पीठ ने मामले की गहराई से जांच करने का निर्णय लिया।
• सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि संवैधानिक न्यायालयों के न्यायाधीश लोकपाल अधिनियम की धारा 14 के तहत सार्वजनिक सेवक हैं या नहीं, यह मुख्य मुद्दा है।

लोकपाल अधिनियम, 2013 की धारा 14:

• धारा 14(एफ): लोकपाल को ऐसे किसी भी व्यक्ति पर अधिकार क्षेत्र प्रदान करता है जो किसी संसद अधिनियम द्वारा स्थापित निकाय या केंद्रीय सरकार द्वारा वित्तपोषित/नियंत्रित निकाय से जुड़ा हो।
• लोकपाल ने धारा 14(एफ) में “कोई भी व्यक्ति” शब्द को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शामिल करने के लिए व्याख्या किया।

उठाए गए मुद्दे:

• वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने यह प्रश्न उठाया कि क्या न्यायाधीशों के खिलाफ पुलिस थानों में आपराधिक शिकायत दर्ज की जा सकती है।
• सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट के के. वीरास्वामी मामले (1991) का हवाला दिया, जिसमें सेवा में कार्यरत उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने पर विचार किया गया था।

न्यायिक स्वतंत्रता पर प्रभाव:

• विशेष पीठ ने कहा कि लोकपाल का आदेश स्थापित संवैधानिक और प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों को दरकिनार करता है।
• यह चिंता जताई गई कि लोकपाल जैसी बाहरी संस्थाओं द्वारा न्यायपालिका की जांच से न्यायिक स्वतंत्रता कमजोर हो सकती है।

लोकपाल का पक्ष:

• लोकपाल ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अपनी अधिकारिता से बाहर मानने की दलील को “नासमझी” करार दिया।
• उन्होंने कहा कि न्यायाधीश सार्वजनिक पदाधिकारी हैं और इसलिए लोकपाल अधिनियम, 2013 के दायरे में आते हैं।

मामले का महत्व:

• यह मामला न्यायिक जवाबदेही और न्यायपालिका की स्वतंत्रता के बीच संतुलन की संवेदनशीलता को उजागर करता है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय लोकपाल की शक्तियों और संवैधानिक न्यायालयों के न्यायाधीशों पर उसके अधिकार क्षेत्र को स्पष्ट करेगा।

लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013:

• यह अधिनियम केंद्रीय स्तर पर लोकपाल और राज्य स्तर पर लोकायुक्तों की स्थापना करता है ताकि प्रधानमंत्री, मंत्री, सांसद और सरकारी कर्मचारियों सहित सार्वजनिक पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतों को दूर किया जा सके।

मुख्य विशेषताएं:

लोकपाल की स्थापना:

• अधिनियम एक बहु-सदस्यीय लोकपाल निकाय प्रदान करता है, जिसका नेतृत्व एक अध्यक्ष (पूर्व मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, या भ्रष्टाचार-रोधी विशेषज्ञ) करता है।
• इसमें अधिकतम आठ सदस्य होते हैं, जिनमें से 50% एससी/एसटी/ओबीसी, अल्पसंख्यक, या महिलाएं होती हैं।

अधिकार क्षेत्र:

• प्रधानमंत्री (कुछ अपवादों के साथ), ग्रुप ए, बी, सी, और डी अधिकारियों तक सभी सार्वजनिक सेवकों को शामिल करता है।
• सरकारी अधिकारियों, सांसदों, मंत्रियों, और सरकारी वित्त पोषित संगठनों के पदाधिकारियों पर लागू होता है।

जांच प्रक्रिया:

• ग्रुप ए और बी अधिकारियों के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) द्वारा प्रारंभिक जांच।
• प्रधानमंत्री के खिलाफ जांच के लिए अनुमति आवश्यक।

लोकायुक्त:

• राज्यों को अपने अधिकार क्षेत्र में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए लोकायुक्तों की स्थापना करनी होगी।

अधिनियम की प्रासंगिक धाराएं:

• धारा 3: लोकपाल की स्थापना।
• धारा 8: लोकपाल का अधिकार क्षेत्र।
• धारा 17: प्रधानमंत्री के खिलाफ जांच।
• धारा 63: राज्यों में लोकायुक्तों की स्थापना।

महत्व:

1. उत्तरदायित्व: भ्रष्टाचार के लिए सार्वजनिक पदाधिकारियों को जिम्मेदार बनाता है।
2. स्वतंत्र जांच: लोकपाल और लोकायुक्त बाहरी प्रभाव के बिना जांच करते हैं।
3. नागरिक सशक्तिकरण: भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए तंत्र प्रदान करता है।
4. राज्य स्तर की शासन: लोकायुक्तों की स्थापना से राज्यों में भ्रष्टाचार-रोधी उपाय मजबूत होते हैं।

संवैधानिक न्यायालयों का परिचय:

भारत में संवैधानिक न्यायालय वे न्यायालय हैं, जो अपने अधिकार और शक्ति संविधान से प्राप्त करते हैं। इनका उद्देश्य संविधान की व्याख्या करना और यह सुनिश्चित करना है कि कानून और कार्यपालनात्मक कार्रवाई संविधान के प्रावधानों के अनुरूप हों।

मुख्य संवैधानिक न्यायालय:

सुप्रीम कोर्ट:

• अनुच्छेद 124 के तहत स्थापित।
• संविधान का अंतिम व्याख्याता और सर्वोच्च न्यायालय।
• मौलिक अधिकारों की रक्षा और संवैधानिक प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित करना।

उच्च न्यायालय:

• अनुच्छेद 214 के तहत स्थापित।
• राज्य स्तर पर सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण।
• मूल, अपीलीय और पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार का प्रयोग।

जिला न्यायालय (अधीनस्थ न्यायपालिका):

• हालांकि संविधान द्वारा सीधे स्थापित नहीं, ये उच्च न्यायालयों की देखरेख में काम करते हैं।
• अनुच्छेद 233-237 के तहत शासित।

न्यायालयों का वर्गीकरण:

संवैधानिक न्यायालय:

1. • सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय।
   • संविधान की रक्षा और मौलिक अधिकारों का संरक्षण।

अधीनस्थ न्यायालय:

• जिला और सत्र न्यायालय, पारिवारिक न्यायालय।

विशेष न्यायालय:

• विशिष्ट उद्देश्यों के लिए संसद या राज्य विधानसभाओं द्वारा स्थापित (उदा. उपभोक्ता न्यायालय)।

न्यायाधिकरण:

• विशिष्ट मुद्दों (उदा. कराधान, कंपनी विवाद) के निपटारे के लिए।

फास्ट-ट्रैक न्यायालय:

• लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए।

लोक अदालत:

• वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र।