Bodo Peace Accord/BTR/बोडो शांति समझौता और बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन (BTR)

Why in News? Union Home Minister Amit Shah has recently  highlighted the success of the third Bodo Peace Accord at the annual conference of the All Bodo Students’ Union (ABSU) in Assam, emphasizing its role in bringing peace and development to the Bodoland Territorial Region (BTR).

Key Points:

• Success of the Bodo Peace Accord:

• The third Bodo Peace Accord, signed in 2020, transformed a region once associated with conflict and violence into one of peace and development.
• Mr. Shah criticized Congress for mocking the accord, stating it had proven its critics wrong.

• Peace and Development in BTR:

• The agreement facilitated ₹1,500 crore in development funds for the Bodoland Territorial Council (BTC).
• Rehabilitation efforts included spending ₹287 crore to reintegrate 4,881 former extremists into mainstream society.

• Role of ABSU:

• Amit Shah credited the All Bodo Students’ Union (ABSU) for its significant role in fostering peace and progress in the region.

• Rehabilitation Initiatives:

• Over 10,000 youth have been reintegrated into the mainstream under the leadership of Prime Minister Narendra Modi.
• Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma employed 400 rehabilitated Bodo youth in a commando battalion.

• Recognition for Bodo Leader:

• The Centre will name a major road in Delhi after Bodofa Upendranath Brahma, the “Guardian of the Bodos.”
• A bust of Bodofa will be unveiled in Delhi in April 2025 in the presence of Bodo leaders and the Assam Chief Minister.

• Freedom from Conflict:

• Mr. Shah emphasized that the Northeast has been freed from terrorism, bandhs, and blockades, marking a significant shift in the region’s stability and governance.

About Bodo Peace Accord :

The Bodo Peace Accord, signed on January 27, 2020, is the third agreement aimed at resolving the longstanding demands and conflicts involving the Bodo people in Assam. It marked a significant step toward peace and development in the Bodoland region.

Key Highlights of the Bodo Peace Accord:

• Historical Context:

  • The first Bodo Accord was signed in 1993, creating the Bodoland Autonomous Council (BAC).
  • The second Accord in 2003 led to the formation of the Bodoland Territorial Council (BTC) under the Sixth Schedule of the Indian Constitution.
  • The third Accord in 2020 aimed to resolve remaining issues and bring lasting peace.

• Signatories:

  • The Accord was signed between the Government of India, the Government of Assam, and Bodo groups, including the All Bodo Students’ Union (ABSU) and factions of the National Democratic Front of Bodoland (NDFB).

• Main Provisions:

  • Developmental Funding: Allocation of ₹1,500 crore for the development of Bodoland Territorial Region (BTR).
  • Rehabilitation: Integration of over 1,500 NDFB militants into the mainstream with rehabilitation packages.
  • Administrative Reforms: Strengthening the BTC with more administrative and legislative powers.
  • Cultural Preservation: Recognition and promotion of the Bodo language and culture.
  • Territorial Realignment: Redefining the territorial boundaries of BTR, including villages with a majority Bodo population.

• Achievements:

• Successful rehabilitation of 4,881 extremists.
• Significant reduction in insurgency-related violence in the region.
• Improved infrastructure and governance under the BTC.

 About Bodoland Territorial Region (BTR):

The Bodoland Territorial Region is an autonomous region in Assam created under the provisions of the Sixth Schedule of the Indian Constitution. It was established as part of the second Bodo Accord in 2003 and redefined under the third Accord in 2020.

Key Features of the BTR:

• Geographical Area:

• Covers approximately 8,970 sq. km. in western Assam.
• Comprises five districts: Kokrajhar, Chirang, Baksa, Udalguri, and Tamulpur.

• Governance:

• Administered by the Bodoland Territorial Council (BTC), which has legislative, executive, and financial powers over 40 subjects.

• Population Composition:

• Inhabited by Bodos (a tribal community) and non-Bodo communities, including Adivasis, Bengali-speaking people, and Assamese.

• Significance:

• The BTR provides a unique example of regional autonomy within the framework of the Indian Constitution.
• It aims to address the socio-economic needs and aspirations of the Bodo people while maintaining harmony with other communities.

Challenges and Way Forward:

• Ethnic Tensions: Balancing the interests of Bodo and non-Bodo communities remains a sensitive issue.
• Developmental Goals: Ensuring equitable development across all communities and addressing issues like unemployment and infrastructure gaps.
• Political Stability: Strengthening governance under the BTC and ensuring free and fair elections.

The Bodo Peace Accord and the BTR serve as important steps toward achieving peace, cultural preservation, and socio-economic development in Assam.

बोडो शांति समझौता और बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन (BTR):

समाचार में क्यों?

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में असम में ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन (ABSU) के वार्षिक सम्मेलन में 2020 में हुए तीसरे बोडो शांति समझौते की सफलता पर प्रकाश डाला। उन्होंने इसे बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन (BTR) में शांति और विकास का आधार बताया।

मुख्य बिंदु:

• बोडो शांति समझौते की सफलता:

• 2020 में हस्ताक्षरित तीसरे बोडो शांति समझौते ने संघर्ष और हिंसा से प्रभावित क्षेत्र को शांति और विकास में परिवर्तित किया।
• अमित शाह ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जो लोग इस समझौते का उपहास कर रहे थे, वे अब गलत साबित हुए हैं।

• BTR में शांति और विकास:

• इस समझौते के तहत बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल (BTC) के विकास के लिए ₹1,500 करोड़ की धनराशि आवंटित की गई।
• 4,881 पूर्व उग्रवादियों के पुनर्वास के लिए पिछले तीन वर्षों में ₹287 करोड़ खर्च किए गए।

• ABSU की भूमिका:

• गृह मंत्री ने बोडोलैंड क्षेत्र में शांति और विकास को बढ़ावा देने में ABSU की महत्वपूर्ण भूमिका को सराहा।

• पुनर्वास पहल:

• प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 10,000 से अधिक युवाओं को मुख्यधारा में लाया गया।
• असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने 400 पुनर्वासित बोडो युवाओं को एक कमांडो बटालियन में रोजगार दिया।

• बोडो नेता का सम्मान:

• केंद्र सरकार दिल्ली में बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा (बोडो समुदाय के संरक्षक) के नाम पर एक सड़क का नामकरण करेगी।
• अप्रैल 2025 में दिल्ली में उनके एक प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा।

• संघर्ष से मुक्ति:

• अमित शाह ने कहा कि पूर्वोत्तर भारत अब आतंकवाद, बंद और नाकेबंदी से मुक्त हो गया है, जिससे क्षेत्र की स्थिरता और शासन में महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं।

बोडो शांति समझौते के बारे में:

बोडो शांति समझौता 27 जनवरी 2020 को हस्ताक्षरित हुआ, जो बोडो लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांगों और संघर्षों को सुलझाने के लिए तीसरा समझौता था। इसने बोडोलैंड क्षेत्र में शांति और विकास लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया।

मुख्य विशेषताएँ:

• ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य:

• पहला बोडो समझौता 1993 में हुआ, जिससे बोडोलैंड स्वायत्त परिषद (BAC) का गठन हुआ।
• दूसरा समझौता 2003 में हुआ, जिसके तहत संविधान की छठी अनुसूची के तहत बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल (BTC) का गठन हुआ।
• तीसरा समझौता 2020 में हुआ, जिसका उद्देश्य शेष मुद्दों को हल करना और स्थायी शांति स्थापित करना था।

• हस्ताक्षरकर्ता:

• भारत सरकार, असम सरकार, और बोडो समूह (ABSU और NDFB के विभिन्न धड़े)।

• प्रमुख प्रावधान:

• विकास हेतु धनराशि: BTR के विकास के लिए ₹1,500 करोड़ का आवंटन।
• पुनर्वास: 1,500 से अधिक NDFB उग्रवादियों का मुख्यधारा में पुनर्वास।
• प्रशासनिक सुधार: BTC को और अधिक प्रशासनिक और विधायी शक्तियाँ प्रदान करना।
• सांस्कृतिक संरक्षण: बोडो भाषा और संस्कृति का संरक्षण और प्रचार।
• क्षेत्रीय पुनर्संरेखण: BTR की सीमाओं को पुनः परिभाषित करना।

बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन (BTR):

बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन (BTR) असम का एक स्वायत्त क्षेत्र है, जिसे भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के तहत स्थापित किया गया है। यह 2003 के दूसरे बोडो समझौते का हिस्सा था और 2020 के समझौते में पुनः परिभाषित किया गया।

मुख्य विशेषताएँ:

• भौगोलिक क्षेत्र:

• असम के पश्चिमी भाग में लगभग 8,970 वर्ग किमी क्षेत्र शामिल।
• पाँच जिलों में फैला: कोकराझार, चिरांग, बक्सा, उदालगुरी और तामुलपुर।

• शासन:

• BTR का प्रशासन बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल (BTC) द्वारा किया जाता है, जिसे 40 विषयों पर विधायी, कार्यकारी और वित्तीय शक्तियाँ प्राप्त हैं।

• जनसंख्या संरचना:

• बोडो (जनजातीय समुदाय) और अन्य समुदायों, जैसे आदिवासी, बंगाली भाषी और असमिया लोगों का निवास।

• महत्व:

• यह भारतीय संविधान के ढांचे के भीतर क्षेत्रीय स्वायत्तता का एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करता है।
• बोडो लोगों की सामाजिक-आर्थिक जरूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करते हुए अन्य समुदायों के साथ सामंजस्य बनाए रखने का प्रयास करता है।

चुनौतियाँ और आगे का रास्ता:

• जातीय तनाव: बोडो और गैर-बोडो समुदायों के हितों के संतुलन को बनाए रखना।
• विकास के लक्ष्य: सभी समुदायों में समतामूलक विकास सुनिश्चित करना और बेरोजगारी और बुनियादी ढांचे की कमी जैसी समस्याओं का समाधान।
• राजनीतिक स्थिरता: BTC के तहत शासन को मजबूत करना और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना।

बोडो शांति समझौता और BTR असम में शांति, सांस्कृतिक संरक्षण और सामाजिक-आर्थिक विकास को प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।