Corruption Perceptions Index (CPI) 2024 /भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक (CPI) 2024

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February 13, 2025

Corruption Perceptions Index (CPI) 2024 /भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक (CPI) 2024

Why in News ? India has been ranked 96th out of 180 nations in the Corruption Perceptions Index (CPI) for the year 2024.

Overview of CPI 2024:

The CPI 2024 underscores the negative impact of corruption on global efforts to tackle climate change. The index evaluates the perceived level of public sector corruption across 180 countries and territories, assigning scores on a scale from 0 to 100:

  • 0: Highly corrupt
  • 100: Very clean

Compiled by: Transparency International

The report highlights corruption as a growing global challenge that undermines not only development but also democracy, stability, and human rights.

Key Findings:

  1. Global Perspective:

    • 85% of the global population resides in countries with CPI scores below 50.
  2. India’s Position:

    • Score: 38/100 (a decline of one point from 2023).
    • Rank: 96th.
  3. Least Corrupt Nations:

    • Denmark, Finland, Singapore.
  4. Most Corrupt Nations:

    • South Sudan, Somalia, Venezuela.

Impact of Corruption on Climate Action:

  1. Weaker Climate Policies:

    • Corruption skews priorities toward powerful interest groups, diluting the effectiveness of environmental regulations.
  2. Governance and Law Enforcement:

    • Poor governance and lack of transparency impede accountability in climate-related decisions.
  3. Misuse of Climate Funds:

    • Nations vulnerable to climate change, often scoring below 50 on the CPI, face significant risks of fund mismanagement.
  4. Exacerbation of Inequality:

    • Ineffective policies disproportionately harm marginalized communities already facing the impacts of climate change.
  5. Undermining Multilateralism:

    • Corruption affects international climate negotiations, enabling fossil fuel interests to obstruct transparency.

Recommendations:

  1. Strengthen Anti-Corruption Safeguards:

    • Embed robust anti-corruption measures in climate finance and policymaking.
  2. Enhance Transparency:

    • Enforce lobbying regulations and ensure public access to climate finance data.
  3. Improve Investigative Mechanisms:

    • Protect whistleblowers and activists working on environmental and climate issues.
  4. Promote Inclusive Decision-Making:

    • Actively involve communities most affected by climate change in policy formulation and implementation.

Conclusion:
The findings of the CPI 2024 emphasize the urgent need for collective action to tackle corruption, as it significantly hinders global climate efforts. Addressing this challenge requires a multi-pronged approach to ensure transparency, accountability, and inclusivity in climate governance..

भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक (CPI) 2024:

चर्चा में क्यों? भारत को भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक (CPI) 2024 में 180 देशों में से 96वें स्थान पर रखा गया है।

CPI 2024 का अवलोकन:

CPI 2024 यह उजागर करता है कि भ्रष्टाचार वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रयासों को कैसे बाधित कर रहा है। यह सूचकांक 180 देशों और क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र के भ्रष्टाचार के स्तर को 0 से 100 के पैमाने पर आंकता है:

  • 0: अत्यधिक भ्रष्ट
  • 100: बहुत स्वच्छ

प्रकाशित द्वारा: ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल

यह रिपोर्ट भ्रष्टाचार को एक उभरते वैश्विक खतरे के रूप में चिह्नित करती है, जो न केवल विकास को कमजोर करता है, बल्कि लोकतंत्र, स्थिरता और मानवाधिकारों पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालता है।

मुख्य निष्कर्ष:

  1. वैश्विक परिप्रेक्ष्य:

    • विश्व की 85% आबादी ऐसे देशों में रहती है, जिनका CPI स्कोर 50 से कम है।
  2. भारत की स्थिति:

    • स्कोर: 38/100 (2023 से एक अंक की गिरावट)।
    • स्थान: 96वां।
  3. सबसे कम भ्रष्ट देश:

    • डेनमार्क, फिनलैंड, सिंगापुर।
  4. सबसे अधिक भ्रष्ट देश:

    • दक्षिण सूडान, सोमालिया, वेनेजुएला।

जलवायु कार्यों पर भ्रष्टाचार का प्रभाव:

  1. कमजोर जलवायु नीतियां:

    • भ्रष्टाचार शक्तिशाली समूहों के हितों को प्राथमिकता देता है, जिससे पर्यावरणीय नियमों की प्रभावशीलता कम हो जाती है।
  2. शासन और कानून प्रवर्तन:

    • कमजोर शासन और पारदर्शिता की कमी जलवायु से संबंधित निर्णयों में जवाबदेही को बाधित करती है।
  3. जलवायु वित्त का दुरुपयोग:

    • जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील देश, जिनका CPI स्कोर 50 से कम है, धन के दुरुपयोग के उच्च जोखिम का सामना करते हैं।
  4. असमानता का बढ़ावा:

    • अप्रभावी नीतियां उन हाशिए पर पड़े समुदायों को अधिक नुकसान पहुंचाती हैं, जो पहले से ही जलवायु परिवर्तन का सामना कर रहे हैं।
  5. बहुपक्षवाद को कमजोर करना:

    • भ्रष्टाचार अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वार्ताओं को प्रभावित करता है, जीवाश्म ईंधन लॉबी को पारदर्शिता बाधित करने का अवसर देता है।

सिफारिशें:

  1. भ्रष्टाचार विरोधी सुरक्षा उपायों को मजबूत करें:

    • जलवायु वित्त और नीतियों में प्रभावी भ्रष्टाचार-विरोधी उपायों को शामिल करें।
  2. पारदर्शिता बढ़ाएं:

    • लॉबिंग नियम लागू करें और जलवायु वित्त डेटा को सार्वजनिक करें।
  3. जांच तंत्र में सुधार करें:

    • पर्यावरण और जलवायु मुद्दों पर काम करने वाले व्हिसलब्लोअर्स और कार्यकर्ताओं की सुरक्षा करें।
  4. समावेशी निर्णय लेने को बढ़ावा दें:

    • जलवायु परिवर्तन से प्रभावित समुदायों को नीति निर्माण और कार्यान्वयन में शामिल करें।

निष्कर्ष:

CPI 2024 के निष्कर्ष यह दर्शाते हैं कि भ्रष्टाचार वैश्विक जलवायु प्रयासों को बाधित करने वाला एक प्रमुख कारक है। इस चुनौती का समाधान करने के लिए पारदर्शिता, जवाबदेही और समावेशिता सुनिश्चित करने हेतु बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है।


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