Cyber Frauds Surge in India/Types of Cyber Frauds /भारत में साइबर धोखाधड़ी/साइबर धोखाधड़ी के प्रकार

Cyber Frauds Surge in India:

Key points:

1. Massive Rise in Cyber Frauds:
   • Cyber frauds surged by 900% in four years, with financial losses amounting to ₹33,165 crore, including ₹22,812 crore in 2024.
2. Hotspots Identified:
   • Tier 2 and Tier 3 cities such as Deoghar (Jharkhand), Nuh (Haryana), Mathura (Uttar Pradesh), and others emerged as new cybercrime capitals.
3. Data from the National Cyber Reporting Platform (NCRP):
   • Complaints received:
     • 2021: 1,37,254
     • 2022: 5,15,083
     • 2023: 11,31,649
     • 2024: 17,10,505
   • Financial fraud amounts:
     • 2021: ₹551 crore
     • 2022: ₹2,306 crore
     • 2023: ₹7,496 crore
4. Launch of Suspect Registry:
   • Contains data on 1.4 million cybercriminals linked to financial fraud and other cybercrimes.
   • Prevented 6 lakh fraudulent transactions, saving ₹1,800 crore since its launch in September 2024.
5. Development of e-FIR System:
   • Union Home Minister Amit Shah emphasized creating an e-FIR system for hassle-free filing of cyber fraud complaints.
   • Citizens can lodge complaints via NCRP; e-FIRs will be redirected to local police jurisdictions.
   • Delhi Police already has an e-FIR system for theft and motor vehicle theft.
6. Focus Areas of the Mechanism:
   • Indian Cyber Crime Coordination Centre (I4C) and state police are collaborating to make this system operational.
   • The initiative is expected to streamline reporting, improve fraud prevention, and strengthen cybercrime investigations.

 What are Cyber Frauds?

Cyber fraud refers to criminal activities conducted via the internet, targeting individuals, businesses, or governments to steal information, money, or other assets. It involves exploiting vulnerabilities in digital systems or deceiving users.

Types of Cyber Frauds:

1. Phishing and Vishing
   • Fraudulent emails or calls impersonating legitimate entities to steal sensitive information like passwords and bank details.
2. Identity Theft:
   • Misuse of personal information to impersonate individuals for financial or criminal purposes.
3. Credit/Debit Card Fraud:
   • Unauthorized use of payment card details for financial transactions.
4. Online Shopping and E-Commerce Fraud:
   • Fake websites or platforms that cheat users by not delivering products/services after payment.
5. Ransomware Attacks:
   • Malware that encrypts user data and demands ransom for its release.
6. Social Media Fraud:
   • Fake profiles and scams conducted through social networking sites to mislead users.
7. Business Email Compromise (BEC)
   • Fraudulent emails sent to companies, impersonating executives or partners, to extract money or sensitive data.
8. Cryptocurrency Fraud
   • Deceptive schemes involving cryptocurrencies like fake investments and initial coin offerings (ICOs).

Steps Taken by the Indian Government:

1. Legislative Measures:
   • Information Technology Act, 2000: Provides a legal framework to combat cybercrime and data breaches.
   • Indian Penal Code (IPC): Provisions for fraud and cheating under Sections 419 and 420.
2. Institutions and Initiatives:
   • Indian Cyber Crime Coordination Centre (I4C): Established to strengthen cybercrime investigations and intelligence sharing.
   • Cyber Swachhta Kendra: Promotes safe and secure internet practices.
   • National Cyber Reporting Portal (NCRP): Platform for reporting cybercrimes.
3. Awareness Campaigns:
   • Cyber Jaagrookta Diwas: Monthly observance to spread awareness about cyber security.
   • Collaboration with schools and colleges to educate youth on safe digital practices.
4. Technological Interventions:
   • Launch of the Online Suspect Registry to track cybercriminals and prevent fraud.
   • Development of an e-FIR System for hassle-free reporting of cyber fraud.
5. Capacity Building :
   
   • Training police and judicial officials in cyber forensics and crime investigation.
6. Collaboration with Industry:
   • Partnerships with tech companies and cybersecurity firms to enhance threat detection and prevention.

Steps by State Governments:

1. Maharashtra:
   • Special cyber cells in police departments to investigate online frauds.
   • Campaigns like “Cyber Safe Maharashtra” to educate citizens.
2. Telangana:
   • Hyderabad Cyber Crime Wing collaborates with tech firms to monitor and counter cyber fraud.
   • Initiatives to combat cryptocurrency fraud and phishing.
3. Kerala:
   • Comprehensive cyber awareness programs targeting schools and businesses.
   • Mobile applications to report and track cybercrimes.

International Examples:

1. United States:
   • FBI’s Internet Crime Complaint Center (IC3): Centralized platform for reporting and analyzing cyber frauds.
   • Federal legislation like CISA (Cybersecurity and Infrastructure Security Agency) to strengthen national cybersecurity.
2. European Union:
   • Implementation of the General Data Protection Regulation (GDPR) to ensure data privacy and combat identity theft.
   • Cybercrime Task Force under Europol for cross-border cooperation.
3. Singapore:
   • Cybersecurity Agency of Singapore (CSA): Promotes public awareness and defends critical digital infrastructure.
   • Nationwide campaigns like “Cyber Safe Singapore.”
4. Australia:
   • Stay Smart Online initiative to educate citizens about online scams.
   • Collaboration with banks to implement advanced fraud detection systems.

Way Forward:

1. Stronger International Collaboration
   • Share best practices and intelligence to counter global cyber threats.
2. Enhanced Public-Private Partnerships
   • Involve tech companies in designing robust cybersecurity frameworks.
3. Advanced Training and Research
   • Invest in cyber forensics and AI-based tools to detect and prevent frauds.
4. Citizen Empowerment
   • Promote digital literacy and encourage secure online practices.

By strengthening its cyber ecosystem, India can effectively combat fraud while learning from global best practices.

भारत में साइबर धोखाधड़ी:

साइबर धोखाधड़ी में भारी वृद्धि:

• चार वर्षों में साइबर धोखाधड़ी में 900% की वृद्धि हुई, जिसमें वित्तीय हानि ₹33,165 करोड़ तक पहुंच गई, जिसमें से केवल 2024 में ₹22,812 करोड़ का नुकसान हुआ।

हॉटस्पॉट्स की पहचान:

• टियर 2 और टियर 3 शहरों जैसे देवघर (झारखंड), नूंह (हरियाणा), मथुरा (उत्तर प्रदेश) आदि नए साइबर अपराध केंद्र बनकर उभरे हैं।

राष्ट्रीय साइबर रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म (NCRP) से डेटा:

• प्राप्त शिकायतें:
  • 2021: 1,37,254
  • 2022: 5,15,083
  • 2023: 11,31,649
  • 2024: 17,10,505
• वित्तीय धोखाधड़ी के आंकड़े:
  • 2021: ₹551 करोड़
  • 2022: ₹2,306 करोड़
  • 2023: ₹7,496 करोड़

संदिग्ध रजिस्ट्री का शुभारंभ:

• 1.4 मिलियन साइबर अपराधियों के डेटा को शामिल किया गया है, जो वित्तीय धोखाधड़ी और अन्य साइबर अपराधों से जुड़े हैं।
• सितंबर 2024 में लॉन्च के बाद से 6 लाख धोखाधड़ी वाले लेनदेन रोके गए, जिससे ₹1,800 करोड़ की बचत हुई।

ई-एफआईआर प्रणाली का विकास:

• केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साइबर धोखाधड़ी की शिकायतों को आसानी से दर्ज करने के लिए ई-एफआईआर प्रणाली बनाने पर जोर दिया।
• नागरिक NCRP के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकते हैं; ई-एफआईआर को संबंधित पुलिस क्षेत्राधिकार में भेजा जाएगा।
• दिल्ली पुलिस के पास पहले से ही चोरी और वाहन चोरी के लिए ई-एफआईआर प्रणाली है।

प्रणाली के मुख्य फोकस क्षेत्र:

• भारतीय साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) और राज्य पुलिस मिलकर इस प्रणाली को चालू करने के लिए काम कर रहे हैं।
• यह पहल रिपोर्टिंग को सुव्यवस्थित करने, धोखाधड़ी की रोकथाम को सुधारने और साइबर अपराध जांच को मजबूत करने की उम्मीद है।

साइबर धोखाधड़ी क्या है ?

साइबर धोखाधड़ी उन आपराधिक गतिविधियों को संदर्भित करती है जो इंटरनेट के माध्यम से व्यक्तियों, व्यवसायों या सरकारों को लक्षित करती हैं, ताकि जानकारी, धन या अन्य संपत्तियों को चुराया जा सके। इसमें डिजिटल सिस्टम की कमजोरियों का फायदा उठाना या उपयोगकर्ताओं को धोखा देना शामिल है।

साइबर धोखाधड़ी के प्रकार:

1. फ़िशिंग और विशिंग:
   • धोखाधड़ी वाले ईमेल या कॉल का उपयोग करके वैध संस्थाओं का प्रतिरूपण करना और संवेदनशील जानकारी जैसे पासवर्ड और बैंक विवरण चुराना।
2. पहचान चोरी :
   
   • व्यक्तिगत जानकारी का दुरुपयोग कर व्यक्तियों का प्रतिरूपण करना और वित्तीय या आपराधिक उद्देश्यों के लिए इसका उपयोग करना।
3. क्रेडिट/डेबिट कार्ड धोखाधड़ी :
   
   • भुगतान कार्ड के विवरणों का बिना अनुमति के वित्तीय लेनदेन के लिए उपयोग।
4. ऑनलाइन शॉपिंग और ई-कॉमर्स धोखाधड़ी :
   
   • नकली वेबसाइट या प्लेटफ़ॉर्म जो भुगतान के बाद उत्पाद/सेवाएं वितरित नहीं करते।
5. रैंसमवेयर हमले:
   • मालवेयर जो उपयोगकर्ता डेटा को एन्क्रिप्ट करता है और उसे जारी करने के लिए फिरौती की मांग करता है।
6. सोशल मीडिया धोखाधड़ी:
   • फर्जी प्रोफाइल और सोशल नेटवर्किंग साइट्स के माध्यम से उपयोगकर्ताओं को गुमराह करना।
7. बिजनेस ईमेल समझौता (BEC):
   • कंपनियों को भेजे गए धोखाधड़ी वाले ईमेल, जो कार्यकारी या भागीदारों का प्रतिरूपण करते हैं, धन या संवेदनशील डेटा निकालने के लिए।
8. क्रिप्टोक्यूरेंसी धोखाधड़ी :
   
   • क्रिप्टोक्यूरेंसी से संबंधित धोखाधड़ी योजनाएं जैसे नकली निवेश और प्रारंभिक सिक्का पेशकश (ICO)।

भारतीय सरकार द्वारा उठाए गए कदम:

1. विधायी उपाय:
   • सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000: साइबर अपराध और डेटा उल्लंघनों का मुकाबला करने के लिए कानूनी ढांचा।
   • भारतीय दंड संहिता (IPC): धोखाधड़ी और ठगी के लिए धारा 419 और 420 के तहत प्रावधान।
2. संस्थाएं और पहल :
   
   • इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C): साइबर अपराध जांच और खुफिया साझाकरण को मजबूत करने के लिए स्थापित।
   • साइबर स्वच्छता केंद्र: सुरक्षित और सुरक्षित इंटरनेट प्रथाओं को बढ़ावा देना।
   • नेशनल साइबर रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP): साइबर अपराधों की रिपोर्टिंग के लिए प्लेटफ़ॉर्म।
3. जागरूकता अभियान :
   
   • साइबर जागरूकता दिवस: साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मासिक आयोजन।
   • स्कूलों और कॉलेजों के साथ साझेदारी कर युवाओं को सुरक्षित डिजिटल प्रथाओं के बारे में शिक्षित करना।
4. तकनीकी हस्तक्षेप :
   
   • ऑनलाइन संदिग्ध रजिस्ट्री का शुभारंभ, साइबर अपराधियों को ट्रैक करने और धोखाधड़ी को रोकने के लिए।
   • साइबर धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग के लिए एक ई-एफआईआर प्रणाली का विकास।
5. क्षमता निर्माण :
   
   • पुलिस और न्यायिक अधिकारियों को साइबर फॉरेंसिक और अपराध जांच में प्रशिक्षण देना।
6. उद्योग के साथ सहयोग:
   • तकनीकी कंपनियों और साइबर सुरक्षा फर्मों के साथ साझेदारी कर खतरे की पहचान और रोकथाम को बढ़ावा देना।

राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए कदम :

1. महाराष्ट्र :
   
   • साइबर धोखाधड़ी की जांच के लिए पुलिस विभागों में विशेष साइबर सेल।
   • “साइबर सुरक्षित महाराष्ट्र” जैसे अभियान।
2. तेलंगाना :
   
   • हैदराबाद साइबर अपराध विंग तकनीकी कंपनियों के साथ मिलकर साइबर धोखाधड़ी की निगरानी और समाधान करता है।
   • क्रिप्टोक्यूरेंसी धोखाधड़ी और फ़िशिंग से निपटने के उपाय।
3. केरल :
   
   • स्कूलों और व्यवसायों को लक्षित व्यापक साइबर जागरूकता कार्यक्रम।
   • साइबर अपराधों की रिपोर्ट और ट्रैक करने के लिए मोबाइल एप्लिकेशन।

अन्य देशों के उदाहरण:

1. संयुक्त राज्य अमेरिका:
   • एफबीआई का इंटरनेट अपराध शिकायत केंद्र (IC3): साइबर धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग और विश्लेषण के लिए केंद्रीकृत मंच।
   • CISA (साइबर सुरक्षा और बुनियादी ढांचा सुरक्षा एजेंसी) जैसे संघीय कानून।
2. यूरोपीय संघ
   • सामान्य डेटा सुरक्षा विनियमन (GDPR) का कार्यान्वयन, जो डेटा गोपनीयता सुनिश्चित करता है और पहचान की चोरी से निपटता है।
   • यूरोपोल के तहत साइबर अपराध टास्क फोर्स।
3. सिंगापुर:
   • साइबर सुरक्षा एजेंसी ऑफ़ सिंगापुर (CSA): जनता को जागरूक करने और डिजिटल बुनियादी ढांचे की रक्षा के लिए।
   • “साइबर सेफ सिंगापुर” जैसे राष्ट्रीय अभियान।
4. ऑस्ट्रेलिया:
   • “स्टे स्मार्ट ऑनलाइन” पहल ऑनलाइन धोखाधड़ी के बारे में नागरिकों को शिक्षित करती है।
   • बैंकों के साथ मिलकर उन्नत धोखाधड़ी पहचान प्रणाली लागू करना।

आगे का रास्ता:

1. मजबूत अंतरराष्ट्रीय सहयोग :
   
   • वैश्विक साइबर खतरों का मुकाबला करने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं और खुफिया जानकारी साझा करें।
2. सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा देना:
   • मजबूत साइबर सुरक्षा ढांचे को डिज़ाइन करने में तकनीकी कंपनियों को शामिल करें।
3. उन्नत प्रशिक्षण और अनुसंधान:
   • साइबर फॉरेंसिक और एआई-आधारित उपकरणों में निवेश करें।
4. नागरिक सशक्तिकरण:
   • डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा दें और सुरक्षित ऑनलाइन प्रथाओं को अपनाएं।

भारत अपनी साइबर प्रणाली को मजबूत करके धोखाधड़ी से प्रभावी ढंग से लड़ सकता है और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं से सीख सकता है।