February 3, 2025
What are Fossil Fuel Subsidies:/जीवाश्म ईंधन सब्सिडी:
Wide Range of Estimates:
Subsidies for fossil fuels are estimated between $1 trillion and $7 trillion, depending on the definitions and methodologies used.
Explicit Subsidies:
- These include direct government payments to make fossil fuels cheaper.
- Global explicit subsidies amounted to $1.5 trillion in 2022, comparable to the GDP of Russia or Australia.
- 80% of explicit subsidies were for consumers, while the remaining supported production.
Surge in 2022 Subsidies:
- The energy crisis caused by Russia’s invasion of Ukraine led to a spike in energy prices, increasing subsidies significantly.
- Consumption subsidies doubled from 2021 to 2022 but returned to earlier levels by 2023.
Country-wise Variations :
- Large fossil fuel producers like Saudi Arabia and Turkmenistan offered over $500 per person in subsidies in 2021, sometimes exceeding 10% of GDP.
- India’s subsidies per person dropped to $3 in 2021, down from $9 in 2015.
Implicit Subsidies :
- The $7 trillion figure includes implicit subsidies, which account for 77% of the total.
- These represent the societal costs of burning fossil fuels, such as air pollution (30%), climate change (30%), and road use impacts (17%).
Breakdown of $7 Trillion:
- Explicit subsidies: 18% (14% consumption, 4% production, 5% foregone VAT).
- Implicit subsidies: 77% (externalities from pollution and climate impacts).
Approaches to Reduce Subsidies:
- Cutting support: Reducing production and consumption subsidies.
- Taxation: Implementing pollution or carbon taxes.
- Road pricing: Using road taxes and congestion pricing to manage external costs.
Fossil Fuel Subsidy Practices Across the World:
1. Global Perspective
- Scale: According to the International Energy Agency (IEA), global fossil fuel subsidies reached nearly $1 trillion in recent years due to government efforts to shield consumers from volatile energy prices.
- Reform Efforts: Many countries are under international pressure to reduce subsidies to meet climate goals like those outlined in the Paris Agreement.
2. Specific Practices by Region:
a. Middle East and North Africa (MENA):
- Subsidies are prevalent due to vast fossil fuel resources.
- Example: Saudi Arabia heavily subsidizes oil, keeping domestic fuel prices low to support its population and economy.
b. Asia:
- India: Subsidizes LPG and kerosene for household use, though it has reduced diesel and petrol subsidies over time.
- China: Provides subsidies for coal production and consumption to maintain energy security.
c. United States:
- Offers significant tax breaks and incentives for oil and gas companies.
- Indirect subsidies include infrastructure investments that benefit fossil fuel transport and use.
d. European Union:
- Some countries still support coal industries, despite a general trend toward renewable energy.
- Efforts are being made to phase out subsidies as part of the Green Deal.
e. Africa:
- Many governments subsidize fossil fuels to make energy accessible, especially in low-income populations.
- Example: Nigeria subsidizes petrol heavily but faces fiscal challenges due to the high cost.
Issues with Fossil Fuel Subsidies:
- Economic: They drain government finances and distort market competition by favoring fossil fuels over renewable energy.
- Environmental: Encourage carbon emissions, worsening climate change.
- Social: Subsidies often disproportionately benefit wealthier populations who consume more energy.
Global Efforts to Reform:
- G20 Pledge: Committed to phasing out inefficient fossil fuel subsidies over the medium term.
- International Organizations: UNEP, IEA, and IMF advocate for subsidy reforms to promote renewable energy.
- Carbon Pricing Mechanisms: Some countries are introducing carbon taxes to offset the benefits provided by subsidies.
Way Forward:
- Gradual Phase-Out: Implementing subsidy reforms to avoid economic shocks.
- Redirecting Support: Investing in renewable energy and social safety nets.
- Transparency: Ensuring public awareness and accountability in subsidy policies.
- International Cooperation: Sharing best practices and providing financial and technical assistance for reforms.
जीवाश्म ईंधन सब्सिडी:
आंकड़ों में भिन्नता:
- जीवाश्म ईंधन की सब्सिडी का अनुमान $1 ट्रिलियन से $7 ट्रिलियन के बीच है।
- यह अंतर इस बात पर निर्भर करता है कि सब्सिडी को कैसे परिभाषित किया गया है, जैसे प्रत्यक्ष सब्सिडी (स्पष्ट) और अप्रत्यक्ष सब्सिडी (समाज पर प्रभाव)।
स्पष्ट सब्सिडी (Explicit Subsidies):
- ये वे प्रत्यक्ष सरकारी भुगतान हैं जो जीवाश्म ईंधन को सस्ता बनाने के लिए किए जाते हैं।
- 2022 में वैश्विक स्पष्ट सब्सिडी $1.5 ट्रिलियन थी, जो रूस या ऑस्ट्रेलिया की GDP के बराबर है।
- इनमें से 80% सब्सिडी उपभोक्ताओं के लिए थी और शेष उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए।
2022 में सब्सिडी में वृद्धि:
- रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि हुई, जिससे सरकारों को उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए सब्सिडी बढ़ानी पड़ी।
- उपभोग सब्सिडी दोगुनी हो गई, लेकिन 2023 तक यह पूर्व स्तर पर लौट आई।
देश-वार अंतर:
- सऊदी अरब और तुर्कमेनिस्तान जैसे तेल-समृद्ध देशों ने 2021 में प्रति व्यक्ति $500 से अधिक सब्सिडी दी, जो GDP का 10% से अधिक थी।
- भारत में प्रति व्यक्ति सब्सिडी 2021 में घटकर $3 रह गई, जो 2015 में $9 थी।
अप्रत्यक्ष सब्सिडी (Implicit Subsidies)
- अप्रत्यक्ष सब्सिडी वे लागतें हैं जो जीवाश्म ईंधन के जलने से समाज को भुगतनी पड़ती हैं, जैसे:
- वायु प्रदूषण: कुल अप्रत्यक्ष सब्सिडी का 30%।
- जलवायु परिवर्तन: 30%।
- सड़क उपयोग का प्रभाव: 17%।
$7 ट्रिलियन का विभाजन:
- $7 ट्रिलियन की राशि में शामिल हैं:
- स्पष्ट सब्सिडी: 18%
- उपभोग: 14%
- उत्पादन: 4%
- छूटे हुए VAT: 5%
- अप्रत्यक्ष सब्सिडी: 77%
- प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन से संबंधित बाहरी प्रभाव प्रमुख हैं।
सब्सिडी कम करने के उपाय:
- समर्थन में कटौती:
- उत्पादन और उपभोग सब्सिडी को कम या समाप्त करना।
- कराधान:
- प्रदूषण कर या कार्बन मूल्य निर्धारण लागू करना।
- सड़क मूल्य निर्धारण:
- सड़क कर और भीड़भाड़ शुल्क का उपयोग कर परिवहन के बाहरी प्रभावों को प्रबंधित करना।
ये उपाय स्वच्छ और कम-कार्बन ऊर्जा स्रोतों की ओर स्थानांतरण को प्रोत्साहित कर सकते हैं और सतत विकास को बढ़ावा दे सकते हैं।
विश्वभर में जीवाश्म ईंधन सब्सिडी प्रथाएं:
1. वैश्विक दृष्टिकोण:
- पैमाना: अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) के अनुसार, हाल के वर्षों में वैश्विक जीवाश्म ईंधन सब्सिडी लगभग 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई है, क्योंकि सरकारें उपभोक्ताओं को अस्थिर ऊर्जा कीमतों से बचाने का प्रयास कर रही हैं।
- सुधार प्रयास: कई देशों पर पेरिस समझौते जैसे जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सब्सिडी कम करने का दबाव है।
2. क्षेत्रीय विशिष्ट प्रथाएं:
a. मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका (MENA):
- इस क्षेत्र में जीवाश्म ईंधन संसाधनों की प्रचुरता के कारण सब्सिडी सामान्य है।
- उदाहरण: सऊदी अरब तेल को भारी सब्सिडी प्रदान करता है, जिससे घरेलू ईंधन की कीमतें कम रहती हैं और इसकी आबादी और अर्थव्यवस्था को समर्थन मिलता है।
b. एशिया:
- भारत: घरेलू उपयोग के लिए एलपीजी और केरोसिन को सब्सिडी देता है, हालांकि डीजल और पेट्रोल पर सब्सिडी समय के साथ घटाई गई है।
- चीन: ऊर्जा सुरक्षा बनाए रखने के लिए कोयले के उत्पादन और खपत को सब्सिडी प्रदान करता है।
c. संयुक्त राज्य अमेरिका:
- तेल और गैस कंपनियों को महत्वपूर्ण कर छूट और प्रोत्साहन प्रदान करता है।
- अप्रत्यक्ष सब्सिडी में वे बुनियादी ढांचे का निवेश शामिल है जो जीवाश्म ईंधन के परिवहन और उपयोग को लाभ पहुंचाते हैं।
d. यूरोपीय संघ:
- कुछ देश कोयला उद्योगों का समर्थन करते हैं, हालांकि सामान्य प्रवृत्ति नवीकरणीय ऊर्जा की ओर है।
- ग्रीन डील के हिस्से के रूप में सब्सिडी को समाप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
e. अफ्रीका:
- कई सरकारें जीवाश्म ईंधन को सस्ता बनाकर ऊर्जा को सुलभ बनाने के लिए सब्सिडी देती हैं, विशेष रूप से निम्न-आय वाली आबादी के लिए।
- उदाहरण: नाइजीरिया पेट्रोल को भारी सब्सिडी देता है लेकिन इसके उच्च खर्च के कारण वित्तीय चुनौतियों का सामना करता है।
जीवाश्म ईंधन सब्सिडी से उत्पन्न समस्याएं:
- आर्थिक: यह सरकारी वित्त को कमजोर करती है और बाजार प्रतिस्पर्धा को विकृत करती है, नवीकरणीय ऊर्जा की तुलना में जीवाश्म ईंधन को बढ़ावा देती है।
- पर्यावरणीय: यह कार्बन उत्सर्जन को प्रोत्साहित करती है, जिससे जलवायु परिवर्तन बढ़ता है।
- सामाजिक: सब्सिडी अक्सर उन धनी आबादी को अधिक लाभ पहुंचाती है, जो अधिक ऊर्जा की खपत करती हैं।
वैश्विक सुधार प्रयास:
- G20 प्रतिज्ञा: मध्यम अवधि में अक्षम जीवाश्म ईंधन सब्सिडी को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध।
- अंतर्राष्ट्रीय संगठन: UNEP, IEA, और IMF नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी सुधारों की वकालत करते हैं।
- कार्बन मूल्य निर्धारण तंत्र: कुछ देश कार्बन टैक्स लागू कर रहे हैं ताकि सब्सिडी के लाभों की भरपाई की जा सके।
आगे का रास्ता:
- क्रमिक चरणबद्धता: आर्थिक झटकों से बचने के लिए सब्सिडी सुधारों को धीरे-धीरे लागू करना।
- समर्थन को पुनर्निर्देशित करना: नवीकरणीय ऊर्जा और सामाजिक सुरक्षा जाल में निवेश करना।
- पारदर्शिता: सब्सिडी नीतियों में सार्वजनिक जागरूकता और जवाबदेही सुनिश्चित करना।
- अंतर्राष्ट्रीय सहयोग: सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना और सुधारों के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान
