PM JANMAN:/प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (PM JANMAN):

Why in News ? The Deputy Commissioner has recently instructed the officials to expedite implementation of PM-JANMAN in Mysuru.

Key Points  About PM JANMAN:

the Ministry of Tribal Affairs has brought to light the ambitious Pradhan Mantri-Janjati Adivasi Nyaya Maha Abhiyan (PM-JANMAN) Scheme in 2023.

• PM JANMAN is a government scheme that aims to bring tribal communities into the mainstream.

Overview and Financial Outlay:

• Total Budget: ₹24,104 crore (Central Share: ₹15,336 crore, State Share: ₹8,768 crore).
• Focus on 11 critical interventions coordinated by 9 line Ministries.

Particularly Vulnerable Tribal Groups (PVTGs):

• Target Group: 75 communities categorized as PVTGs across 18 states and Andaman and Nicobar Islands.
• Aim to address social, economic, and educational vulnerabilities of these groups.

Provision of Pucca Houses:

• Beneficiaries: 4.90 lakh PVTG households.
• Cost Norm: ₹2.39 lakh per house.

Connecting Roads:

• Target: 8,000 km of roads.
• Cost Norm: ₹1 crore per km.

Safe Drinking Water Supply

• Piped Water Supply: Covering all PVTG habitations and 4.90 lakh households.
• Community Water Supply: Installation in 2,500 villages or habitations with less than 20 households.

Mobile Medical Units (MMUs):

• Target: 1,000 MMUs (10 per district).
• Cost Norm: ₹33.88 lakh per unit, including medicine.

Construction of Hostels and Skilling Initiatives:

• Hostels: 500 units for students.
• Cost Norm: ₹2.75 crore per hostel.
• Vocational Education: Focus on 60 Aspirational PVTG blocks at ₹50 lakh per block.

Anganwadi and Multipurpose Centers:

• Anganwadi Centers: Construction of 2,500 centers at ₹12 lakh per center.
• Multipurpose Centers (MPCs): 1,000 units with provision for ANM (Auxiliary Nurse Midwife) and Anganwadi workers.
• Cost Norm: ₹60 lakh per center.

Energy and Solar Connectivity:

• Energization of Households: Last-mile electricity to 57,000 households at ₹22,500 per household.
• Solar Off-Grid System: 0.3 KW systems for 1,00,000 households at ₹50,000 per unit.
• Street and MPC Lighting: Installation of solar lighting in 1,500 units at ₹1 lakh per unit.

Setting Up of Van Dhan Vikas Kendras (VDVKs):

• Target: 500 VDVKs.
• Cost Norm: ₹15 lakh per VDVK.

Installation of Mobile Towers:

• Coverage: 3,000 villages.
• Cost Norm: As per schematic norms.

Other Ministry Interventions

• Ministry of Ayush: Establish Ayush Wellness Centers and provide facilities through MMUs.
• Ministry of Skill Development: Facilitate skill and vocational training in PVTG habitations, MPCs, and hostels.

Policy Goals

• Improve socio-economic conditions and ensure sustainable livelihoods.
• Saturate PVTG habitations with basic facilities like housing, water, sanitation, health, and education.
• Strengthen connectivity, both road and telecom, for PVTG region.

प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (PM JANMAN):

चर्चा में क्यों? डिप्टी कमिश्नर ने हाल ही में मैसूर में पीएम-जनमन के क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं।

प्रमुख बिंदु   पीएम जनमन के बारे में:

जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने 2023 में मह

त्वाकांक्षी प्रधानमंत्री-जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) योजना को प्रकाश में लाया है।

पीएम जनमन एक सरकारी योजना है जिसका उद्देश्य आदिवासी समुदायों को मुख्यधारा में लाना है।

• अवलोकन और वित्तीय प्रावधान:

  • कुल बजट: ₹24,104 करोड़ (केंद्र सरकार का हिस्सा: ₹15,336 करोड़, राज्य सरकार का हिस्सा: ₹8,768 करोड़)।
  • 11 प्रमुख हस्तक्षेपों पर ध्यान केंद्रित, जो 9 मंत्रालयों द्वारा समन्वित किए जाएंगे।

  विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTGs):

  • लक्षित समूह: 18 राज्यों और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में 75 समुदाय।
  • इन समूहों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक कमजोरियों को दूर करने का लक्ष्य।

  पक्के मकानों का प्रावधान:

  • लाभार्थी: 4.90 लाख PVTG परिवार।
  • लागत मानदंड: प्रति मकान ₹2.39 लाख।

  सड़क संपर्क:

  • लक्ष्य: 8,000 किमी सड़कें।
  • लागत मानदंड: प्रति किमी ₹1 करोड़।

  सुरक्षित पेयजल आपूर्ति:

  • पाइप जल आपूर्ति: सभी PVTG बस्तियों और 4.90 लाख घरों को कवर करेगी।
  • सामुदायिक जल आपूर्ति: 2,500 गांवों या 20 से कम घरों वाली बस्तियों में स्थापना।

  मोबाइल मेडिकल यूनिट्स (MMUs):

  • लक्ष्य: 1,000 MMUs (प्रति जिले 10)।
  • लागत मानदंड: प्रति यूनिट ₹33.88 लाख (दवाओं सहित)।

  छात्रावास निर्माण और कौशल प्रशिक्षण:

  • छात्रावास: 500 इकाइयाँ।
  • लागत मानदंड: प्रति छात्रावास ₹2.75 करोड़।
  • व्यावसायिक शिक्षा: 60 महत्वाकांक्षी PVTG ब्लॉकों पर ₹50 लाख प्रति ब्लॉक।

  आंगनवाड़ी और बहुउद्देशीय केंद्र:

  • आंगनवाड़ी केंद्र: 2,500 केंद्रों का निर्माण।
  • लागत मानदंड: प्रति केंद्र ₹12 लाख।
  • बहुउद्देशीय केंद्र (MPCs): 1,000 इकाइयाँ, जिसमें एएनएम और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की व्यवस्था होगी।
  • लागत मानदंड: प्रति केंद्र ₹60 लाख।

  ऊर्जा और सौर संपर्क:

  • घरों का विद्युतीकरण: 57,000 घरों को अंतिम मील बिजली कनेक्टिविटी।
  • लागत मानदंड: प्रति घर ₹22,500।
  • सौर ऑफ-ग्रिड सिस्टम: 1,00,000 घरों के लिए 0.3 किलोवाट सिस्टम।
  • लागत मानदंड: प्रति इकाई ₹50,000।
  • सड़क और MPC लाइटिंग: 1,500 इकाइयों में सोलर लाइटिंग।
  • लागत मानदंड: प्रति इकाई ₹1 लाख।

  वन धन विकास केंद्र (VDVKs) की स्थापना:

  • लक्ष्य: 500 VDVKs।
  • लागत मानदंड: प्रति VDVK ₹15 लाख।

  मोबाइल टावर की स्थापना:

  • कवरेज: 3,000 गांव।
  • लागत मानदंड: योजनागत मानकों के अनुसार।

  अन्य मंत्रालयों के हस्तक्षेप:

  • आयुष मंत्रालय: आयुष वेलनेस सेंटर की स्थापना और MMUs के माध्यम से सेवाएं प्रदान करेगा।
  • कौशल विकास मंत्रालय: PVTG बस्तियों, बहुउद्देशीय केंद्रों और छात्रावासों में कौशल और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करेगा।

  नीतिगत लक्ष्य:

  • सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों में सुधार और स्थायी आजीविका सुनिश्चित करना।
  • PVTG बस्तियों को आवास, जल, स्वच्छता, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं से संतृप्त करना।
  • PVTG क्षेत्रों में सड़क और दूरसंचार संपर्क को मजबूत करना।