The Impact of Classifying Denotified Tribes:/अधिसूचित जनजातियों के वर्गीकरण का प्रभाव:

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January 29, 2025

The Impact of Classifying Denotified Tribes:/अधिसूचित जनजातियों के वर्गीकरण का प्रभाव:

The Impact of Classifying Denotified Tribes:

How many denotified, semi-nomadic, and nomadic tribes have been comprehensively categorised?

The Anthropological Survey of India (AnSI) and Tribal Research Institutes (TRI) have, for the first time, comprehensively categorised 268 denotified, semi-nomadic, and nomadic tribes. Of these, 179 communities have been recommended for inclusion in the Scheduled Castes (SC), Scheduled Tribes (ST), and Other Backward Classes (OBC) lists. Notably, 85 communities are being classified for the first time. The study also revealed that 63 previously unclassified communities were “not traceable,” possibly due to assimilation, migration, or name changes.

What will be the impact on SC, ST, and OBC reservations?

  • The classification will have a significant impact on reservations for SCs, STs, and OBCs. By including these communities, it ensures they can access the benefits and reservation provisions meant for their welfare. However, some activists are questioning whether these tribes should be categorised under SC, ST, or OBC, or if a separate classification should be created for them, potentially affecting reservation dynamics.

Why was the study needed?

  • Since the repeal of the Criminal Tribes Act in 1949, various commissions, including the First Backward Classes Commission (1955), Lokur Committee (1965), Mandal Commission (1980), Renke Commission (2008), and Idate Commission (2017), have attempted to classify these communities. However, none were able to complete the task comprehensively. The Idate Commission reported in 2017 that 267 communities had never been classified and recommended urgent action.
  • In 2019, the Prime Minister’s Office formed a Special Committee to address this issue, and the AnSI and TRIs began their work in 2020. Their report, submitted in 2023, represents the first thorough categorisation effort.

What is the need for categorisation?

  • The Parliamentary Standing Committee on Social Justice and Empowerment noted in 2022 that delays in categorisation deprived these communities of the benefits of welfare schemes meant for SCs, STs, and OBCs. Misclassification during early colonial censuses, where tribes were often classified as castes and vice versa, exacerbated the issue. A complete and accurate list is critical to organising these communities and ensuring equitable access to resources and benefits.

What will be the impact?

  • Political Implications: Activists in states like Uttar Pradesh, Haryana, Madhya Pradesh, and Gujarat are raising concerns about categorising these tribes under SC, ST, or OBC, with reservations becoming a contentious issue.
  • Diverging Opinions: Some advocate for completing the classification process to integrate these tribes into the SC, ST, or OBC lists. Others propose creating a new schedule in the Constitution specifically for denotified tribes.
  • State-Level Inclusion: The recommendations will enable State governments to initiate the inclusion process more effectively.

What’s next?

The ethnographic study by AnSI and TRIs has been submitted to the Special Committee led by the Vice-Chairperson of the NITI Aayog. The committee is reviewing the recommendations and preparing a final report. Once complete, the Government will decide on the appropriate course of action.

अधिसूचित जनजातियों के वर्गीकरण का प्रभाव:

कितनी अधिसूचित, अर्ध-घुमंतू और घुमंतू जनजातियों का व्यापक वर्गीकरण किया गया है?

भारतीय मानवशास्त्रीय सर्वेक्षण (AnSI) और जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (TRI) ने पहली बार 268 अधिसूचित, अर्ध-घुमंतू और घुमंतू जनजातियों का व्यापक वर्गीकरण किया है। इनमें से 179 समुदायों को अनुसूचित जातियों (SC), अनुसूचित जनजातियों (ST), और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की सूची में शामिल करने की सिफारिश की गई है। विशेष रूप से, 85 समुदायों को पहली बार वर्गीकृत किया जा रहा है। अध्ययन से यह भी पता चला कि 63 समुदाय, जो पहले वर्गीकृत नहीं थे, अब “असुरक्षित” हैं, संभवतः बड़े समुदायों में समाहित हो गए हैं, नाम बदल चुके हैं, या अन्य राज्यों में प्रवास कर गए हैं।

SC, ST, और OBC आरक्षण पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा?

इस वर्गीकरण का SC, ST और OBC आरक्षण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। इन समुदायों को शामिल करने से यह सुनिश्चित होगा कि वे उन लाभों और आरक्षण प्रावधानों तक पहुँच सकें, जो उनके कल्याण के लिए बनाए गए हैं। हालाँकि, कुछ कार्यकर्ता इस पर सवाल उठा रहे हैं कि क्या इन जनजातियों को SC, ST, या OBC के तहत वर्गीकृत किया जाना चाहिए, या उनके लिए एक अलग वर्गीकरण बनाया जाना चाहिए, जिससे आरक्षण की संरचना प्रभावित हो सकती है।

अध्ययन की आवश्यकता क्यों थी?

1949 में आपराधिक जनजाति अधिनियम के निरस्त होने के बाद से, विभिन्न आयोगों जैसे प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग (1955), लोकर समिति (1965), मंडल आयोग (1980), रेनके आयोग (2008), और इदाते आयोग (2017) ने इन समुदायों का वर्गीकरण करने का प्रयास किया। हालाँकि, कोई भी इसे पूरी तरह से करने में सफल नहीं हो सका।

इदाते आयोग ने 2017 में बताया कि 267 समुदायों का कभी भी वर्गीकरण नहीं किया गया था और तत्काल कार्रवाई की सिफारिश की थी। 2019 में, प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस मुद्दे को हल करने के लिए एक विशेष समिति का गठन किया। AnSI और TRI ने 2020 में इस कार्य की शुरुआत की और 2023 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जो इस दिशा में पहला व्यापक प्रयास है।

वर्गीकरण की आवश्यकता क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता पर संसदीय स्थायी समिति ने 2022 में कहा कि वर्गीकरण में देरी से इन समुदायों को SC, ST, और OBC के लिए बने कल्याणकारी योजनाओं के लाभ प्राप्त करने से वंचित किया जा रहा है।

औपनिवेशिक जनगणनाओं के दौरान, जनजातियों को जातियों के रूप में और जातियों को जनजातियों के रूप में गलत वर्गीकृत किया गया था, जिससे यह समस्या बढ़ी। इन समुदायों को व्यवस्थित करने और उनके लिए संसाधनों और लाभों तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक पूर्ण और सटीक सूची महत्वपूर्ण है।

क्या प्रभाव होगा?

  • राजनीतिक प्रभाव: उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों में कार्यकर्ता इन जनजातियों को SC, ST, या OBC के तहत वर्गीकृत करने पर आपत्ति जता रहे हैं। आरक्षण एक विवादास्पद मुद्दा बन रहा है।
  • विचारों में भिन्नता: कुछ लोग इन जनजातियों को SC, ST, या OBC सूचियों में शामिल करने के लिए वर्गीकरण प्रक्रिया को पूरा करने की वकालत कर रहे हैं। अन्य लोग संविधान में विशेष रूप से अधिसूचित जनजातियों के लिए एक नई अनुसूची बनाने का सुझाव दे रहे हैं।
  • राज्य-स्तरीय समावेशन: इन सिफारिशों से राज्य सरकारों को समावेशन प्रक्रिया शुरू करने में आसानी होगी।

आगे क्या होगा?

AnSI और TRI द्वारा किए गए नृवंशविज्ञान अध्ययन की रिपोर्ट नीति आयोग की उपाध्यक्ष के नेतृत्व वाली विशेष समिति को प्रस्तुत की गई है। यह समिति सिफारिशों की समीक्षा कर रही है और अंतिम रिपोर्ट तैयार कर रही है। रिपोर्ट पूरी होने के बाद, सरकार इस पर उपयुक्त निर्णय लेगी।

 


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