Why in News ? The Uttarakhand government has rolled out the Uniform Civil Code.

 Uniform Civil Code (UCC):

Article 44 (Directive Principles of State Policy): The State shall endeavor to secure for the citizens a uniform civil code throughout the territory of India.

Objective: To unify personal laws related to marriage, divorce, inheritance, adoption, etc., regardless of religion, caste, or gender.

Secularism:

Article 25-28 (Fundamental Rights):

Article 25: Freedom of conscience and the right to freely profess, practice, and propagate religion.

Article 26: Freedom to manage religious affairs.

Article 27: No person shall be compelled to pay taxes for the promotion of any religion.

Article 28: Freedom from attending religious instruction in educational institutions wholly funded by the State.

Preamble: India is a secular state, ensuring that the State has no official religion and treats all religions equally.

Conflict Between UCC and Secularism:

Principle of Secularism:

• The State guarantees religious freedom and does not interfere with personal laws derived from religious texts.
• Secularism in India is based on positive intervention to ensure equality and justice, unlike the Western model of complete separation of religion and State.

Conflict:

• • Implementation of UCC is perceived by some as infringing on the right to religious freedom under Articles 25 and 26.
  • Critics argue it may homogenize diverse cultural practices and traditions, undermining secularism’s pluralistic approach.

Court Interpretations:

Mohd. Ahmed Khan v. Shah Bano Begum (1985):

Facts: A Muslim woman sought maintenance under Section 125 of the CrPC.

Judgment: The Supreme Court upheld maintenance rights, stressing the need for a UCC to ensure gender justice across all communities.

Impact: Highlighted the tension between personal laws and fundamental rights.

Sarla Mudgal v. Union of India (1995):

Facts: A Hindu man converted to Islam to marry a second time without divorcing his first wife.

Judgment: The Court emphasized the necessity of UCC to prevent misuse of religious laws and protect women’s rights.

John Vallamattom v. Union of India (2003)

Facts: A Christian priest challenged the discriminatory provisions of the Indian Succession Act.

Judgment: The Supreme Court reiterated the importance of a UCC to ensure equality in inheritance laws.

Sabarimala Case (2018):

Facts: Entry of women into Kerala’s Sabarimala temple was restricted based on customs.

Judgment: The Supreme Court held that constitutional morality and gender justice must prevail over discriminatory religious practices.

Significance: Reinforced the idea that personal laws must conform to constitutional principles.

Shayara Bano v. Union of India (Triple Talaq Case, 2017):

Facts: The validity of instant triple talaq in Muslim personal law was challenged.

Judgment: Declared triple talaq unconstitutional, citing gender equality and fundamental rights.

Impact: Showed judicial intervention to balance religious freedom and gender justice.

Way Forward:

Reconciliation of UCC and Secularism:

• Adoption of UCC must ensure inclusivity, respecting cultural diversity while upholding fundamental rights.
• The focus should be on harmonizing conflicting interests rather than imposing uniformity.

Judicial Oversight:

• Courts must ensure that religious practices align with constitutional values like equality, non-discrimination, and gender justice.

Stakeholder Engagement:

• Dialogues with communities to address concerns about UCC’s perceived impact on secularism and cultural diversity.

Conclusion:

While secularism protects the diversity of religious practices, the UCC aims to promote equality and gender justice. The challenge lies in balancing these goals to uphold constitutional morality and social harmony.

 समान नागरिक संहिता (UCC) बनाम धर्मनिरपेक्षता:

चर्चा में क्यों? उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता लागू कर दी है।

संवैधानिक प्रावधान:

समान नागरिक संहिता (UCC):

अनुच्छेद 44 (राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत): राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करेगा।

उद्देश्य: विवाह, तलाक, संपत्ति का उत्तराधिकार, गोद लेना आदि से संबंधित व्यक्तिगत कानूनों को धर्म, जाति या लिंग के भेदभाव के बिना एकीकृत करना।

धर्मनिरपेक्षता:

अनुच्छेद 25-28 (मौलिक अधिकार):

अनुच्छेद 25: अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, पालन करने और प्रचार करने का अधिकार।

अनुच्छेद 26: धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता।

अनुच्छेद 27: किसी भी व्यक्ति को धर्म के प्रचार के लिए कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।

अनुच्छेद 28: राज्य द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा में भाग लेने की स्वतंत्रता।

प्रस्तावना: भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, जिसमें कोई आधिकारिक धर्म नहीं है और सभी धर्मों को समान रूप से सम्मान दिया जाता है।

UCC और धर्मनिरपेक्षता के बीच टकराव:

• धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत:
• राज्य धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है और धार्मिक ग्रंथों से उत्पन्न व्यक्तिगत कानूनों में हस्तक्षेप नहीं करता।
• भारत में धर्मनिरपेक्षता सकारात्मक हस्तक्षेप पर आधारित है, ताकि समानता और न्याय सुनिश्चित किया जा सके, जो कि पश्चिमी मॉडल से अलग है।

टकराव:

• UCC का कार्यान्वयन कुछ लोगों द्वारा अनुच्छेद 25 और 26 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में हस्तक्षेप के रूप में देखा जाता है।
• आलोचक इसे विविध सांस्कृतिक प्रथाओं और परंपराओं के एकरूपीकरण के रूप में देखते हैं, जिससे धर्मनिरपेक्षता के बहुलतावादी दृष्टिकोण को कमजोर किया जा सकता है।

न्यायालय की व्याख्याएँ:

मो. अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम (1985):

तथ्य: एक मुस्लिम महिला ने सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण-पोषण की मांग की।

निर्णय: सर्वोच्च न्यायालय ने भरण-पोषण के अधिकार को बरकरार रखा और सभी समुदायों में लैंगिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए UCC की आवश्यकता पर बल दिया।

प्रभाव: व्यक्तिगत कानूनों और मौलिक अधिकारों के बीच तनाव को उजागर किया।

सारला मुद्गल बनाम भारत संघ (1995):

तथ्य: एक हिंदू व्यक्ति ने अपनी पहली पत्नी को तलाक दिए बिना दूसरी शादी करने के लिए इस्लाम धर्म अपना लिया।

निर्णय: अदालत ने धार्मिक कानूनों के दुरुपयोग को रोकने और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए UCC की आवश्यकता पर जोर दिया।

जॉन वल्लमट्टम बनाम भारत संघ (2003)

तथ्य: एक ईसाई पादरी ने भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के भेदभावपूर्ण प्रावधानों को चुनौती दी।

निर्णय: सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तराधिकार कानूनों में समानता सुनिश्चित करने के लिए UCC की आवश्यकता दोहराई।

सबरीमाला मामला (2018)

तथ्य: केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को प्रथाओं के आधार पर प्रतिबंधित किया गया।

निर्णय: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संवैधानिक नैतिकता और लैंगिक न्याय को भेदभावपूर्ण धार्मिक प्रथाओं पर प्राथमिकता मिलनी चाहिए।

महत्व: व्यक्तिगत कानूनों को संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप बनाने की आवश्यकता को बल दिया।

शायरा बानो बनाम भारत संघ (तीन तलाक मामला, 2017)

• तथ्य: मुस्लिम व्यक्तिगत कानून में त्वरित तीन तलाक की वैधता को चुनौती दी गई।
• निर्णय: तीन तलाक को असंवैधानिक घोषित किया गया, लैंगिक समानता और मौलिक अधिकारों का हवाला दिया गया।
• प्रभाव: धार्मिक स्वतंत्रता और लैंगिक न्याय के बीच संतुलन के लिए न्यायिक हस्तक्षेप दिखाया।

आगे का रास्ता:

UCC और धर्मनिरपेक्षता का सामंजस्य:

• UCC का अपनाना समावेशी होना चाहिए, सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करते हुए मौलिक अधिकारों को बनाए रखना चाहिए।
• ध्यान विरोधाभासी हितों को समायोजित करने पर होना चाहिए, न कि एकरूपता थोपने पर।

न्यायिक निगरानी:

• न्यायालयों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि धार्मिक प्रथाएँ समानता, भेदभाव-रहितता, और लैंगिक न्याय जैसे संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप हों।

हितधारकों की भागीदारी:

• समुदायों के साथ संवाद, UCC के धर्मनिरपेक्षता और सांस्कृतिक विविधता पर संभावित प्रभाव के बारे में चिंताओं को संबोधित करने के लिए।

निष्कर्ष:

जहाँ धर्मनिरपेक्षता धार्मिक प्रथाओं की विविधता की रक्षा करती है, वहीं UCC समानता और लैंगिक न्याय को बढ़ावा देने का प्रयास करती है। चुनौती इन लक्ष्यों को संतुलित करने और संवैधानिक नैतिकता और सामाजिक समरसता बनाए रखने में है।