Section 62(5) of the Representation of the People Act Vs. Article 21 of the Constitution/प्रतिनिधित्व का जनप्रतिनिधि अधिनियम, 1951 की धारा 62(5) बनाम संविधान का अनुच्छेद 21:

Why in News ? The Supreme Court has recently delivered a split verdict on former AAP councillor and 2020 Northeast Delhi riots accused Tahir Hussain’s plea seeking interim bail to campaign for the upcoming Delhi Assembly elections, in which he is contesting as an AIMIM candidate. One of the judges on a two-judge bench allowed the plea, while the other rejected it.

Supreme Court Split Verdict:

• The Supreme Court bench comprising Justices Pankaj Mithal and Ahsanuddin Amanullah delivered a split decision on Tahir Hussain’s interim bail plea.
• Justice Mithal rejected the plea, citing the gravity of allegations, while Justice Amanullah supported granting interim bail with conditions.

Background of the Case:

• Tahir Hussain, a former AAP councillor and AIMIM candidate for the Delhi Assembly elections, is accused in multiple cases related to the 2020 Northeast Delhi riots, including the murder of IB officer Ankit Sharma.

Justice Mithal’s Reasoning for Denial:

• Allegations against Hussain are serious, involving multiple cases, including rioting and money laundering under PMLA.
• Interim bail for canvassing could set a problematic precedent and flood courts with similar petitions.
• Participation in elections is not a fundamental right and is restricted under Section 62(5) of the Representation of the People Act for those in custody.

Justice Amanullah’s Reasoning for Granting Interim Bail:

• Emphasized the presumption of innocence until proven guilty and the petitioner’s long custody since March 2020.
• Raised concerns about the delay in the trial, as only 4 out of 5 eyewitnesses had been examined despite the chargesheet being filed in 2020.
• Suggested strict conditions for interim bail to ensure fairness and order.

Legal and Constitutional Considerations:

• Justice Mithal highlighted the potential risk to witnesses and the implications of canvassing for those in custody.
• Justice Amanullah stressed the significance of Article 21 (Right to Life and Personal Liberty) and questioned the prosecution over delayed trial proceedings.

Section 62(5) of the Representation of the People Act vs. Article 21 of the Constitution

Section 62(5) of the Representation of the People Act, 1951, and Article 21 of the Constitution represent two distinct legal principles that occasionally come into conflict. Here’s a detailed comparison, including relevant interpretations and case law:

1Section 62(5) of the Representation of the People Act, 1951:

• Content:
  Section 62(5) bars individuals in prison or lawful custody from voting in elections. It states:

“No person shall vote at any election if he is confined in a prison, whether under a sentence of imprisonment or otherwise, or is in the lawful custody of the police.”

Objective:

• To prevent misuse of electoral rights by those involved in serious criminal activities.
• To maintain the sanctity of the electoral process.

Exceptions:

• Does not apply to individuals under preventive detention.

Article 21 of the Constitution:

Content:
Article 21 guarantees the Right to Life and Personal Liberty to every person, stating:

• “No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to the procedure established by law.”

Implications for Electoral Rights:

• Includes the right to participate in democratic processes indirectly, as part of individual liberty.
• Focuses on procedural fairness, ensuring laws do not arbitrarily infringe on fundamental rights.

Conflict between Section 62(5) and Article 21:

Denial of Electoral Rights:

• Section 62(5) prohibits voting for individuals in custody, raising concerns about whether such denial infringes on personal liberty under Article 21.

Presumption of Innocence:

• Article 21 emphasizes that an accused is presumed innocent until proven guilty.
• Blanket restrictions under Section 62(5) may seem to punish individuals before conviction, which could be seen as contrary to Article 21.

Proportionality Test:

• Article 21 requires that any restriction on liberty must be reasonable and proportionate.
• Section 62(5) imposes a blanket ban, which may not always meet the proportionality standard.

Relevant Case Law:

Anukul Chandra Pradhan v. Union of India (1997):

• The Supreme Court upheld Section 62(5) as constitutional.
• Rationale: The restriction is reasonable and in the larger interest of maintaining the purity of elections.
• Observation: Voting is a statutory right, not a fundamental right. Therefore, Section 62(5) does not violate Article 21.

PUCL v. Union of India (2013) – NOTA Case:

• The Court observed that the right to vote and participate in elections indirectly stems from Article 19 and Article 21.
• Reinforced the significance of democratic participation as part of individual liberty.

 Maneka Gandhi v. Union of India (1978):

• Expanded the interpretation of Article 21 by introducing the “procedure established by law”
• Held that any law restricting liberty must be just, fair, and reasonable.
• This case is often cited to question the reasonableness of laws like Section 62(5).

State of Maharashtra v. Prabhakar Pandurang (1966):

• The Court clarified that preventive detention does not fall under Section 62(5).
• Highlighted the nuanced application of voting restrictions.

K.S. Puttaswamy v. Union of India (2017) – Right to Privacy Case:

• Reaffirmed the significance of personal liberty under Article 21.
• Strengthened arguments for a proportionality test when assessing laws restricting fundamental rights.

Judicial Balancing Between Section 62(5) and Article 21:

Pro-Section 62(5):

• Electoral rights are statutory, not fundamental.
• The restriction applies only during the period of imprisonment and serves the public interest.

Pro-Article 21:

• • Restrictions should not arbitrarily curtail personal liberty, especially when an individual is an undertrial.
  • Blanket application of Section 62(5) may not account for varying circumstances, such as the nature of custody or the gravity of the charges.

Way Forward:

• Section 62(5) has been upheld as constitutional but faces criticism for its blanket application.
• A nuanced approach, allowing for judicial discretion in specific cases (e.g., undertrials contesting elections or voting), could harmonize the principles of Section 62(5) and Article 21.
• The courts could explore a case-by-case analysis to ensure procedural fairness and uphold the democratic ideals enshrined in Article 21.

प्रतिनिधित्व का जनप्रतिनिधि अधिनियम, 1951 की धारा 62(5) बनाम संविधान का अनुच्छेद 21:

चर्चा में क्यों?  हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व आप (AAP) पार्षद और 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन की अंतरिम जमानत याचिका पर विभाजित निर्णय दिया है। यह याचिका उन्हें आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए दायर की गई थी, जिसमें वह एआईएमआईएम (AIMIM) उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट का विभाजित निर्णय:

• पीठ: जस्टिस पंकज मित्तल और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह।
• जस्टिस मित्तल का निर्णय: याचिका खारिज, आरोपों की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए।
• जस्टिस अमानुल्लाह का निर्णय: शर्तों के साथ अंतरिम जमानत की अनुमति।

मामले की पृष्ठभूमि:

• ताहिर हुसैन, पूर्व AAP पार्षद और AIMIM उम्मीदवार, 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के मामलों, जिसमें आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या शामिल है, के आरोपी हैं।

जस्टिस मित्तल द्वारा याचिका खारिज करने का तर्क:

• आरोपों की गंभीरता: दंगे और पीएमएलए (PMLA) के तहत धनशोधन के गंभीर मामले।
• समस्यात्मक उदाहरण: प्रचार के लिए जमानत देना न्यायालयों में ऐसी याचिकाओं की बाढ़ ला सकता है।
• प्रचार का अधिकार: यह मौलिक अधिकार नहीं है और धारा 62(5) के तहत हिरासत में रह रहे व्यक्तियों पर प्रतिबंध है।

जस्टिस अमानुल्लाह द्वारा जमानत देने का तर्क:

• निर्दोषता की धारणा: आरोपी को दोषी सिद्ध होने तक निर्दोष माना जाना चाहिए।
• लंबी हिरासत: मार्च 2020 से लंबी हिरासत को ध्यान में रखते हुए।
• मामले में देरी: 2020 में चार्जशीट दाखिल होने के बावजूद, केवल 5 में से 4 गवाहों की ही गवाही हो पाई।
• न्यायिक निष्पक्षता: सख्त शर्तों के साथ अंतरिम जमानत का सुझाव।

कानूनी और संवैधानिक मुद्दे:

1. धारा 62(5) का समर्थन:

• प्रचार के लिए जमानत देने से गवाहों की सुरक्षा को खतरा हो सकता है।
• हिरासत में रहने वाले व्यक्तियों के प्रचार का अधिकार उचित नहीं।

1. अनुच्छेद 21 का समर्थन:

• व्यक्ति की स्वतंत्रता और न्यायसंगत प्रक्रिया पर जोर।
• मुकदमे में देरी पर अभियोजन पक्ष से जवाबदेही की मांग।

प्रतिनिधित्व का जनप्रतिनिधि अधिनियम, 1951 की धारा 62(5):

सामग्री:
यह धारा कहती है कि कोई भी व्यक्ति जो जेल में है या पुलिस की वैध हिरासत में है, उसे मतदान का अधिकार नहीं होगा।

उद्देश्य:

• गंभीर अपराधों में शामिल व्यक्तियों द्वारा चुनावी अधिकारों के दुरुपयोग को रोकना।
• चुनाव प्रक्रिया की पवित्रता बनाए रखना।

अपवाद:

• निवारक हिरासत में लिए गए व्यक्तियों पर लागू नहीं।

संविधान का अनुच्छेद 21:

सामग्री:
यह प्रत्येक व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है।

• “किसी व्यक्ति को उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना वंचित नहीं किया जाएगा।”

मतदान अधिकारों पर प्रभाव:

• लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में भाग लेने का अप्रत्यक्ष अधिकार प्रदान करता है।
• यह सुनिश्चित करता है कि कानून मौलिक अधिकारों पर मनमाने ढंग से आघात न करें।

धारा 62(5) बनाम अनुच्छेद 21 के बीच संघर्ष:

चुनावी अधिकारों से वंचित करना:

• हिरासत में व्यक्तियों पर मतदान प्रतिबंध अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को चुनौती देता है।

निर्दोषता की धारणा:

• अनुच्छेद 21 निर्दोषता की धारणा पर जोर देता है।
• धारा 62(5) का कठोर प्रतिबंध दोष सिद्ध होने से पहले ही दंड जैसा प्रतीत होता है।

प्रत्यारोपण परीक्षण:

• अनुच्छेद 21 किसी भी स्वतंत्रता पर लगाए गए प्रतिबंध को उचित और आनुपातिक बनाने की मांग करता है।
• धारा 62(5) का सामान्य प्रतिबंध हर परिस्थिति में उपयुक्त नहीं हो सकता।

प्रासंगिक न्यायिक मामले:

अनुकूल चंद्र प्रधान बनाम भारत संघ (1997):

• सुप्रीम कोर्ट ने धारा 62(5) को संवैधानिक ठहराया।
• तर्क: यह प्रतिबंध उचित है और चुनावों की शुचिता बनाए रखने के लिए आवश्यक है।
• अवलोकन: मतदान एक वैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं।

पीयूसीएल बनाम भारत संघ (2013) – NOTA मामला:

• लोकतांत्रिक भागीदारी को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हिस्सा माना।
• मतदान का अधिकार अनुच्छेद 19 और 21 से अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा।

मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978):

• अनुच्छेद 21 की व्याख्या का विस्तार किया और “कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया” परीक्षण जोड़ा।
• कानून को न्यायसंगत, उचित और विवेकपूर्ण होना चाहिए।

महाराष्ट्र राज्य बनाम प्रभाकर पांडुरंग (1966):

• अदालत ने स्पष्ट किया कि निवारक हिरासत धारा 62(5) के दायरे में नहीं आती।

के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ (2017) – निजता का अधिकार:

• व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर जोर दिया।
• अनुच्छेद 21 के तहत प्रतिबंधों के आकलन में अनुपातिकता परीक्षण को मजबूत किया।

न्यायिक संतुलन:

धारा 62(5) के पक्ष में:

• चुनावी अधिकार मौलिक नहीं, वैधानिक हैं।
• प्रतिबंध केवल हिरासत के दौरान लागू होता है और सार्वजनिक हित में है।

अनुच्छेद 21 के पक्ष में:

• प्रतिबंधों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर अनुचित प्रभाव नहीं डालना चाहिए।
• हर परिस्थिति के लिए सामान्य प्रतिबंध न्यायसंगत नहीं हो सकता।

आगे का रास्ता:

• धारा 62(5) संवैधानिक मानी गई है, लेकिन इसके कठोर और सामान्य अनुप्रयोग पर आलोचना होती है।
• न्यायिक विवेक का उपयोग करते हुए, विशेष मामलों में छूट की अनुमति दी जा सकती है।
• प्रक्रिया को निष्पक्ष और संवैधानिक आदर्शों के अनुकूल बनाने के लिए अदालतों को मामले-दर-मामले दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।