Daily Current Affairs for UPSC : 25 Jan 2025 NITI Aayog’s Fiscal Health Index (FHI) Report 2025/ नीति आयोग की वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक (FHI) रिपोर्ट 2025:

Why in News?  NITI Aayog has published its first Fiscal Health Index (FHI) report.

Purpose: Assess the fiscal health of 18 major Indian States based on their contribution to GDP, demography, public expenditure, revenues, and fiscal stability.

• Time Period Covered: Rankings based on performance for FY 2022-23 and trends from 2014-15 to 2021-22.
• Released By: NITI Aayog, chaired by Arvind Panagariya (16th Finance Commission Chairman).

Top Performers:

Top State: Odisha with the highest index score of 67.8.

Other Achievers: Chhattisgarh, Goa, Jharkhand (classified as “Achievers”).

Characteristics:

Capital outlay: Up to 4% of GSDP.

Non-tax revenue mobilisation: Effective.

Revenue surplus: Consistently maintained.

Low interest payments: Up to 7% of revenue receipts.

Front-Runners:

• States: Maharashtra, Uttar Pradesh, Telangana, Madhya Pradesh, Karnataka.

Characteristics:

• Developmental expenditure: High, up to 73%.
• Own tax revenue: Witnessed consistent growth.
• Debt sustainability: Improved, with a debt-to-GSDP ratio of 24%.
• Fiscal management:

Worst Performers (Aspirational States):

• States: Punjab, Andhra Pradesh, West Bengal, Kerala.
• Challenges:

• Fiscal deficit targets: Not being met.
• Revenue mobilisation:
• Debt burden:
• Debt sustainability: A major concern.

Detailed Analysis of Odisha:

• Debt Index Score: 99.0 (highest).
• Debt Sustainability Score: 64.0.
• Strengths:

• Maintains low fiscal deficits.
• Good debt profile.
• High capital outlay-to-GSDP ratio.

Key Challenges for Poor Performers:

• Kerala and Punjab: Low quality of expenditure and poor debt sustainability.
• West Bengal: Struggles with revenue mobilisation and debt index issues.
• Andhra Pradesh: High fiscal deficit.
• Haryana: Poor debt profile.

Historical Performance (2014-15 to 2021-22):

• Top Average FHI Scores: Odisha, Goa, Karnataka, Maharashtra, and Chhattisgarh.
• Data Source: Comptroller and Auditor General (CAG) reports.

Implications and Goals:

• Objective: Foster fiscal stability, improve expenditure quality, enhance revenue mobilisation, and ensure sustainable debt levels across Indian States.
• Policy Recommendations: Tailored fiscal reforms for underperforming States, focus on sustainable debt management, and revenue enhancements.

नीति आयोग की वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक (FHI) रिपोर्ट 2025:

चर्चा में क्यों ? नीति आयोग ने अपनी पहली वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक (FHI) रिपोर्ट प्रकाशित की।

उद्देश्य: भारत के जीडीपी, जनसांख्यिकी, सार्वजनिक व्यय, राजस्व, और वित्तीय स्थिरता में योगदान के आधार पर 18 प्रमुख राज्यों के वित्तीय स्वास्थ्य का आकलन।

• समयावधि: FY 2022-23 के प्रदर्शन और 2014-15 से 2021-22 के रुझानों पर आधारित।
• जारीकर्ता: नीति आयोग, अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया (16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष)।

शीर्ष प्रदर्शनकर्ता:

शीर्ष राज्य: ओडिशा, उच्चतम सूचकांक स्कोर 67.8।

अन्य अग्रणी राज्य: छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड (इन राज्यों को “उपलब्धि हासिल करने वाले” श्रेणी में रखा गया)।

विशेषताएं:

• पूंजीगत व्यय: GSDP का 4% तक।
• गैर-कर राजस्व संग्रहण: प्रभावी।
• राजस्व अधिशेष: लगातार बनाए रखा।
• ब्याज भुगतान: राजस्व प्राप्तियों का 7% तक।

फ्रंट-रनर्स (अग्रणी राज्य):

राज्य: महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, कर्नाटक।

विशेषताएं:

• विकासात्मक व्यय: उच्च, 73% तक।
• स्वयं का कर राजस्व: निरंतर वृद्धि।
• ऋण स्थिरता: सुधार, ऋण-से-GSDP अनुपात 24%।
• वित्तीय प्रबंधन: संतुलित।

सबसे खराब प्रदर्शनकर्ता (आकांक्षी राज्य):

राज्य: पंजाब, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल।

चुनौतियां:

• वित्तीय घाटे के लक्ष्य: पूरा नहीं हो रहे।
• राजस्व संग्रहण: कम।
• ऋण भार: बढ़ रहा है।
• ऋण स्थिरता: प्रमुख चिंता।

ओडिशा का विस्तृत विश्लेषण:

• ऋण सूचकांक स्कोर: 99.0 (सबसे अधिक)।
• ऋण स्थिरता स्कोर: 64.0।

मजबूत पक्ष:

• निम्न वित्तीय घाटे।
• अच्छा ऋण प्रोफाइल।
• उच्च पूंजीगत व्यय-से-GSDP अनुपात।

कमजोर प्रदर्शनकर्ताओं की प्रमुख चुनौतियां:

• केरल और पंजाब: कम व्यय गुणवत्ता और कमजोर ऋण स्थिरता।
• पश्चिम बंगाल: राजस्व संग्रहण और ऋण सूचकांक में समस्याएं।
• आंध्र प्रदेश: उच्च वित्तीय घाटा।
• हरियाणा: खराब ऋण प्रोफाइल।

ऐतिहासिक प्रदर्शन (2014-15 से 2021-22):

• उच्चतम औसत FHI स्कोर: ओडिशा, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, और छत्तीसगढ़।
• डेटा स्रोत: नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) रिपोर्ट।

प्रभाव और लक्ष्य:

• उद्देश्य: वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना, व्यय की गुणवत्ता में सुधार करना, राजस्व संग्रहण को बढ़ाना, और भारतीय राज्यों में टिकाऊ ऋण स्तर बनाए रखना।
• नीतिगत सिफारिशें:
• कमजोर प्रदर्शन करने वाले राज्यों के लिए विशेष वित्तीय सुधार।
• टिकाऊ ऋण प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करना।
• राजस्व वृद्धि के उपाय अपनाना।