January 24, 2025
Daily Current Affairs for UPSC : 24 Jan 2025/Appointment of retired High Court judges on ‘ad hoc’ basis/ सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय न्यायाधीशों की ‘एडहॉक’ आधार पर नियुक्ति:
Why in news ? The Supreme Court has recently suggested temporarily appointing retired judges on an ad hoc (as required) basis to address the growing backlog of pending criminal cases before several High Courts.
Notably, Article 224A of the Indian Constitution allows the Chief Justice of a High Court to request retired HC judges to perform the duties of a judge again, with the permission of the President of India. Though it has rarely been invoked, there is a detailed procedure for such appointments, with the SC previously having weighed in on the practice.
The SC also suggested modifying the top court’s 2021 SC decision, which held that ad hoc judge appointments could only be made in certain situations.
How is an ad hoc judge appointed?
- Article 224A, titled “Appointment of retired Judges at sittings of High Courts”, states: “The Chief Justice of a High Court for any State may at any time with the previous consent of the President, request any person who has held the office of a Judge of that Court or of any other High Court to sit and act as a Judge of the High Court for that State”.
- Such appointees are entitled to allowances as determined by the President’s order and have all the jurisdiction, powers and privileges of a Judge of that High Court. However, they cannot be “deemed” as such. Further, both the retired judge and the President of India are required to consent to the appointment.
- The detailed procedure can be found in the 1998 Memorandum of Procedure (MOP) for the appointment of High Court judges, prepared following the creation of the collegium system for appointing judges.
- The MOP states that after the retired judge has consented to the appointment, the Chief Justice must forward her name and details on the duration of the appointment to the state’s Chief Minister.
- The CM will pass this recommendation to the Union Law Minister, who will consult the Chief Justice of India before forwarding the recommendation and the CJI’s advice to the Prime Minister of India. The PM will advise the President on whether to give her approval.
- However, in the case of Lok Prahari Through Its General Secretary S.N. Shukla IAS (Retd.) v. Union of India (2021), the Supreme Court held that this recommendation “has to be routed through the collegium of the Supreme Court”.
- This collegium includes the CJI and the two seniormost judges of the Supreme Court. The court also provided guidelines for when this appointment process can be initiated.
When can an ad hoc judge be appointed?
- The SC, in Lok Prahari, was considering measures to address pending cases before the courts and the vacancies in posts for HC judges, stating that “A number of vacancies arising every year are barely filled in by fresh appointments”.
- At the time, the SC was faced with nearly 40% vacancies across all High Courts. The court also took note of Law Commission reports published in 1979, 1988, and 2003, which suggested that temporarily appointing retired judges who already have decades of experience is a viable solution to tackle the mounting backlog of cases.
- Though the apex court agreed, it expressed concerns that Article 224A would encourage “inaction in making recommendations” for regular judge appointments. The court thus passed directions on when the appointment process under Article 224A could be initiated.
- Most importantly, the court held ad hoc judges can only be appointed when recommendations have not been made for less than 20% of the vacancies, after considering both the number of active judges and pending proposals for judge appointments. This is so that Article 224A can be “resorted to only on the process having being initiated for filling upof the regular vacancies and awaiting their appointments.”
- The court also held that there has to be a “Trigger Point” for appointing judges under Article 224A, such as if the HC has vacancies of more than 20% of the sanctioned strength (excluding any proposals for appointment) and if more than 10% of the backlog of pending cases is over 5 years.
- It further recommended that each Chief Justice should create a “panel” of retired and soon-to-retire judges for possible ad hoc appointments. Such judges should generally be appointed for 2-3 years, with two to five ad hoc judges in a HC. The court also held that these directions should be subject to a “periodic review”.
When have ad hoc judges been appointed in the past?
In 2021, the SC noted there have only been three recorded instances of ad hoc judges being appointed under Article 224A, calling it a “dormant provision”.
These include:
- The appointment of Justice Suraj Bhan to the Madhya PradeshHC in 1972 for one year to hear election petitions;
- The appointment of Justice P. Venugopal to the Madras HC in 1982. His term was renewed for another year in August 1983;
- The appointment of Justice O P Srivastava to the Allahabad HC in 2007 to hear the Ayodhya title suits.
There are no recorded instances of ad-hoc judges being appointed since the 2021 decision.
सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय न्यायाधीशों की ‘एडहॉक’ आधार पर नियुक्ति:
हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न उच्च न्यायालयों में बढ़ते लंबित आपराधिक मामलों का समाधान करने के लिए एडहॉक (आवश्यकतानुसार) आधार पर सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की अस्थायी नियुक्ति का सुझाव दिया है।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 224ए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, राष्ट्रपति की अनुमति से, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को फिर से न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए आमंत्रित करने की अनुमति देता है। हालांकि, इसका बहुत कम उपयोग किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले इस प्रक्रिया पर निर्णय दिया था।
एडहॉक न्यायाधीश कैसे नियुक्त किए जाते हैं?
अनुच्छेद 224ए:
अनुच्छेद 224ए, जिसका शीर्षक है “उच्च न्यायालयों की बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति”, कहता है:
- “किसी राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसी भी समय राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, उस न्यायालय या किसी अन्य उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश को उस राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुरोध कर सकता है।”
- इस तरह के नियुक्त न्यायाधीश राष्ट्रपति के आदेश से निर्धारित भत्तों के हकदार होते हैं और उनके पास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सभी अधिकार और विशेषाधिकार होते हैं।
- हालांकि, इन्हें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में “माना” नहीं जाएगा।
- नियुक्ति के लिए, सेवानिवृत्त न्यायाधीश और राष्ट्रपति दोनों की सहमति आवश्यक है।
- नियुक्ति की प्रक्रिया:
- 1998 के मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर (MOP) में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया दी गई है।
- यदि सेवानिवृत्त न्यायाधीश नियुक्ति के लिए सहमति देता है, तो मुख्य न्यायाधीश उसका नाम और कार्यकाल की अवधि का विवरण राज्य के मुख्यमंत्री को भेजता है।
- मुख्यमंत्री इस सिफारिश को केंद्रीय विधि मंत्री को भेजता है।
- विधि मंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) से परामर्श करके यह सिफारिश और सीजेआई की सलाह प्रधानमंत्री को भेजता है।
- प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को इस पर सहमति देने के लिए सलाह देता है।
- 2021 के लोक प्रहरी बनाम भारत संघ (Lok Prahari) मामले में निर्णय:
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह सिफारिश सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से भेजी जानी चाहिए।
- कॉलेजियम में भारत के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के दो वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं।
- कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि यह प्रक्रिया केवल कुछ परिस्थितियों में ही शुरू होनी चाहिए।
एडहॉक न्यायाधीश कब नियुक्त किए जा सकते हैं?
- लोक प्रहरी मामले में निर्देश:सुप्रीम कोर्ट ने लंबित मामलों और न्यायाधीशों की रिक्तियों पर विचार करते हुए सुझाव दिया कि अनुच्छेद 224ए के तहत नियुक्ति तभी की जाए जब:
- किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या की 20% से अधिक रिक्तियां हों।
- लंबित मामलों का 10% से अधिक भाग 5 वर्षों से लंबित हो।
- अनुच्छेद 224ए का उपयोग तभी किया जाए जब नियमित रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया पहले से चल रही हो।
- ट्रिगर प्वाइंट (Trigger Point):
- 20% से अधिक रिक्तियों और 5 वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों के 10% से अधिक होने की स्थिति।
- प्रत्येक मुख्य न्यायाधीश को संभावित एडहॉक नियुक्तियों के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की एक “पैनल” तैयार करनी चाहिए।
- ऐसे न्यायाधीशों को आमतौर पर 2-3 वर्षों के लिए नियुक्त किया जाना चाहिए।
एडहॉक न्यायाधीशों की पूर्व नियुक्तियाँ:
2021 तक, सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि अनुच्छेद 224ए के तहत केवल तीन बार एडहॉक न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई है:
- 1972:
- न्यायमूर्ति सुरजभान को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में एक वर्ष के लिए चुनाव याचिकाओं की सुनवाई के लिए नियुक्त किया गया।
- 1982:
- न्यायमूर्ति पी. वेणुगोपाल को मद्रास उच्च न्यायालय में नियुक्त किया गया। उनका कार्यकाल 1983 में एक और वर्ष के लिए बढ़ाया गया।
- 2007:
- न्यायमूर्ति ओ.पी. श्रीवास्तव को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अयोध्या विवाद मामलों की सुनवाई के लिए नियुक्त किया गया।
निष्कर्ष:
एडहॉक न्यायाधीशों की नियुक्ति एक अस्थायी समाधान है, जो लंबित मामलों के बोझ को कम कर सकता है। हालांकि, यह प्रक्रिया नियमित नियुक्तियों में विलंब को बढ़ावा नहीं देनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस व्यवस्था को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाए रखने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए हैं।