PM Internship Scheme/प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना

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January 22, 2025

PM Internship Scheme/प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना

The Prime Minister Shri Narendra Modi has remarked that it was encouraging to see strong support for the PM Internship Scheme.

The Prime Minister Internship Scheme (PMIS), announced in the Union Budget 2024-2025, is a new initiative aimed at fostering youth participation in governance and public policy. Here are the key facts, objectives, and impacts of the scheme:

Key Facts:

  1. Launch and Budgetary Allocation: The scheme was introduced under the Union Budget 2024-2025 with a dedicated budget for its implementation.
  2. Target Group: It is aimed at providing opportunities for undergraduate and postgraduate students, especially from diverse educational backgrounds, to engage in the working of the government and public institutions.
  3. Duration: Internships will typically span over a period of 3-6 months.
  4. Scope of Internships: Interns will work with various ministries, government departments, and public sector organizations. The focus will be on policy research, program execution, and gaining practical exposure to governance.
  5. Monetary Support: The scheme will offer a stipend to the interns to cover their living expenses during the internship period.

Objectives:

  1. Skill Development: To equip students with the skills necessary for effective governance, policymaking, and administrative responsibilities.
  2. Youth Engagement: To increase the involvement of youth in the decision-making process and governance, aligning them with national development goals.
  3. Bridging Academia and Governance: To bridge the gap between academic learning and real-world governance practices, enabling students to understand how policy is formed and executed.
  4. Encouraging Innovation: To encourage innovative thinking and creative solutions among students through exposure to government projects and challenges.
  5. Talent Identification: To identify and nurture future leaders by providing them hands-on experience in governance and administration.

Impacts:

  1. Enhanced Governance: Interns will gain practical experience and exposure to government functioning, which will lead to more efficient governance.
  2. Empowered Youth: By directly involving youth in policy-making processes, the scheme will empower the younger generation to contribute meaningfully to national growth and development.
  3. Creation of a Skilled Workforce: Students will acquire valuable skills and insights into the workings of the government, thereby producing a highly skilled workforce for future leadership roles in public administration.
  4. Strengthened Policy Implementation: The involvement of fresh minds can contribute to innovative solutions for complex problems, enhancing the implementation of government policies.
  5. Greater Transparency and Accountability: Having students participate in government activities may also promote greater transparency, as young interns will bring a fresh, unbiased perspective to the process.

Conclusion:

The Prime Minister Internship Scheme (PMIS) is a strategic initiative to integrate youth into governance, enhance their skills, and improve the overall functioning of government institutions. By fostering youth engagement in the policy-making process, this scheme is expected to make a significant contribution to India’s development, both in the short and long term.

प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना:

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि पीएम इंटर्नशिप योजना के लिए मजबूत समर्थन देखना उत्साहजनक है।

प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना (PMIS): 2024-2025 का संघीय बजट

मुख्य तथ्य:

  1. प्रारंभ और बजटीय आवंटन: इस योजना को 2024-2025 के संघीय बजट के तहत पेश किया गया है और इसके कार्यान्वयन के लिए विशेष बजट आवंटित किया गया है।
  2. लक्षित समूह: यह योजना स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों को सरकार और सार्वजनिक संस्थाओं के कार्यों में भाग लेने के लिए अवसर प्रदान करने पर केंद्रित है, खासकर विभिन्न शैक्षिक पृष्ठभूमि से आने वाले छात्रों को।
  3. अवधि: इंटर्नशिप आमतौर पर 3-6 महीने की अवधि में होगी।
  4. इंटर्नशिप का दायरा: इंटर्न विभिन्न मंत्रालयों, सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र की संगठनों के साथ काम करेंगे। इनका फोकस नीति अनुसंधान, कार्यक्रम कार्यान्वयन और शासन के साथ व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करना होगा।
  5. वित्तीय सहायता: योजना के तहत इंटर्न को उनके जीवनयापन खर्चों को कवर करने के लिए एक भत्ता प्रदान किया जाएगा।

उद्देश्य:

  1. कौशल विकास: छात्रों को प्रभावी शासन, नीति निर्माण और प्रशासनिक जिम्मेदारियों के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करना।
  2. युवाओं का सशक्तिकरण: युवाओं को निर्णय-निर्माण प्रक्रिया और शासन में अधिक संलग्न करना, ताकि उन्हें राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों के साथ जोड़ा जा सके।
  3. शिक्षा और शासन के बीच पुल बनाना: शैक्षिक अध्ययन और वास्तविक शासन प्रथाओं के बीच की खाई को पाटना, ताकि छात्रों को यह समझने का अवसर मिले कि नीति कैसे बनाई जाती है और लागू की जाती है।
  4. नवाचार को बढ़ावा देना: छात्रों को सरकारी परियोजनाओं और चुनौतियों के माध्यम से नवाचारी सोच और रचनात्मक समाधान को प्रोत्साहित करना।
  5. प्रतिभा पहचान: भविष्य के नेताओं को पहचानने और पोषित करने के लिए उन्हें शासन और प्रशासन में व्यावहारिक अनुभव प्रदान करना।

प्रभाव:

  1. सशक्त शासन: इंटर्न को सरकारी कामकाज का व्यावहारिक अनुभव मिलेगा, जिससे शासन प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी।
  2. सशक्त युवा: युवाओं को नीति-निर्माण प्रक्रियाओं में सीधे शामिल करके, यह योजना उन्हें राष्ट्रीय विकास और प्रगति में सक्रिय रूप से योगदान देने का अवसर प्रदान करेगी।
  3. कौशल संपन्न कार्यबल का निर्माण: छात्र सरकारी कार्यप्रणाली में मूल्यवान कौशल और ज्ञान प्राप्त करेंगे, जिससे भविष्य में सार्वजनिक प्रशासन में नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए एक सक्षम कार्यबल तैयार होगा।
  4. नीति कार्यान्वयन में मजबूती: ताजे विचारों से समस्या समाधान में नवाचार संभव होगा, जिससे सरकारी नीतियों के कार्यान्वयन में सुधार होगा।
  5. पारदर्शिता और उत्तरदायित्व में वृद्धि: सरकारी गतिविधियों में छात्रों को भागीदार बनाकर, यह योजना पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा दे सकती है, क्योंकि युवा इंटर्न प्रक्रिया में ताजगी और निष्पक्ष दृष्टिकोण लाएंगे।

निष्कर्ष: प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना (PMIS) एक रणनीतिक पहल है, जिसका उद्देश्य युवाओं को शासन में शामिल करना, उनके कौशल का विकास करना, और सरकारी संस्थाओं के समग्र कार्यप्रणाली में सुधार करना है। यह योजना नीति-निर्माण प्रक्रिया में युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देकर भारत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान करने की उम्मीद रखती है, जो लघु और दीर्घकालिक दोनों ही दृष्टिकोणों से फायदेमंद साबित होगी।


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