January 20, 2025
SVAMITVA scheme/ SVAMITVA योजना:
Why in News ? Prime Minister Narendra Modi has recently said that once property cards under the Centre’s SVAMITVA scheme have been distributed in all the villages of the country, it could unlock economic activity worth over Rs 100 lakh crore.
The Prime Minister was addressing an event to distribute over 65 lakh property cards to property owners in over 50,000 villages through video conferencing. He said 2.25 crore people in villages have so far received legal documents for their houses under the scheme.
What is the SVAMITVA scheme?
- The acronym SVAMITVA stands for Survey of Villages and Mapping with Improvised Technology in Village Areas. It aims to provide a ‘record of rights’ to those having houses in villages, and issue them a property card.
- The plan is to survey all rural properties using drones and prepare GIS -based maps for each village.
- The scheme was launched by PM Modi on National Panchayati Raj Day, on April 24, 2020.
- Distribution of property cards began on October 11 of that year.
What is the benefit of a SVAMITVA property card?
- According to the Ministry of Panchayati Raj, the scheme benefits rural residents in many ways. First, it enables rural households to use their property as a financial asset for taking loans and other financial benefits.
- PM Modi also mentioned this. “After getting legal documents, lakhs of people have taken loans from banks on the basis of their houses and property. With this money, they have started their small business in the village. Many of these are small and medium farmer families. For them, these property cards have become a big guarantee of economic security,” he said.
- Second, it helps in determination of property tax, which accrues to the Gram Panchayats directly in states where they are empowered to collect such taxes. The cards help increase liquidity of land parcels in the market and increase the financial credit availability to the village.
- The scheme also paves the way for creation of accurate land records for rural planning. All the property records and maps are available at the Gram Panchayat level, which helps in taxation of villages, construction permits, elimination of encroachments, etc.
How is the scheme being implemented?
- The framework for implementation of SVAMITVA scheme provides a multi-stage process of generating a property card, which starts with signing of a memorandum of understanding between Survey of India (SoI) and respective state governments. The SoI is responsible for preparing the National Topographic database on all scales, using technology for topographical mapping at various scales including the use of airborne photography drones, satellite imageries, and Unmanned Air Vehicles (UAV) or drone platforms.
- Once the MOU is done, a Continuously Operating Reference System (CORS) is established. It is a network of reference stations that provide a virtual base station that allows access to long-range high-accuracy Network RTK (Real-Time Kinematic) corrections. “The CORS network supports in establishing ground control points, which is an important activity for accurate Geo-referencing, ground truthing and demarcation of lands,” says the framework.
- The next step is the identification of villages to be surveyed, and make people aware of the process of mapping properties. The abadiarea (inhabited area) of the village is demarcated and each rural property is marked with limestone (chunna). Then, drones are used for large scale mapping of rural abadi areas.
- Based on these images, a GIS database on 1:500 scale, and village maps — Gram Manchitra — are drawn. After creation of maps, a ground verification process by drone survey teams follows, on the basis of which corrections, if any, are made. At this stage, the inquiry/objection process – conflict/ dispute resolution is completed.
- After this, final Property Cards/Title deeds or “Sampatti Patrak” are generated. These cards are made available on digital platforms or as hard copies to the village household owners.
How far has the scheme progressed?
- Back in 2020, the scheme was implemented as a pilot project in about 1 lakh villages across 9 states– Haryana, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Uttar Pradesh, Uttarakhand, Punjab, Rajasthanand Andhra Pradesh. The aim was to cover all 6.62 lakh villages in the country by the end of financial year 2023-24.
- Recently, an official statement said, “Drone survey has been completed in over 3.17 lakh villages, which covers 92% of the targeted villages… The scheme has reached full saturation in Puducherry, Andaman & Nicobar Islands, Tripura, Goa, Uttarakhand and Haryana. Drone survey has been completed in Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Chhattisgarhand several UTs,” the statement said.
- According to the ministry, A total of 67,000 sq.km of rural Abadi land has been surveyed, valued at Rs.132 lakh crore, emphasizing the economic significance of the initiative.
- Now the government plans to showcase the success of the SVAMITVA scheme at global level. “Looking ahead, the Ministry plans to showcase the success of the SVAMITVA Scheme on global platforms.
- In March 2025, MoPR in collaboration with Ministry of External Affairs, has planned to host an International Workshop on Land Governance in India, with participation from nearly 40 representatives from Africa, Latin America, and Southeast Asia. This workshop aims to share best practices and advanced drone and GIS technologies, fostering collaboration for similar initiatives worldwide. In May 2025, the Ministry is also planning to participate in the World Bank Land Governance Conference in Washington to highlight India’s achievements and encourage international adoption of the model,” the ministry said in a statement on January 17.
SVAMITVA योजना:
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कहा कि एक बार जब केंद्र की SVAMITVA योजना के तहत सभी गांवों में संपत्ति कार्ड वितरित किए जाएंगे, तो यह देश में 100 लाख करोड़ रुपये से अधिक की आर्थिक गतिविधियों को उत्पन्न कर सकता है। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 50,000 से अधिक गांवों में 65 लाख संपत्ति कार्डों का वितरण करते हुए यह बयान दे रहे थे। उन्होंने कहा कि अब तक 2.25 करोड़ लोग इस योजना के तहत अपने घरों के लिए कानूनी दस्तावेज प्राप्त कर चुके हैं।
SVAMITVA योजना क्या है?
- SVAMITVA का पूरा नाम है – Survey of Villages and Mapping with Improvised Technology in Village Areas। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को “स्वामित्व अधिकार” प्रदान करने और उन्हें संपत्ति कार्ड जारी करने का उद्देश्य रखती है।
- योजना के तहत, सभी ग्रामीण संपत्तियों का सर्वेक्षण ड्रोन के माध्यम से किया जाएगा और हर गांव के लिए GIS (Geographic Information System) आधारित नक्शे तैयार किए जाएंगे।
- यह योजना प्रधानमंत्री मोदी द्वारा राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर 24 अप्रैल 2020 को शुरू की गई थी।
- संपत्ति कार्डों का वितरण 11 अक्टूबर 2020 से शुरू हुआ था।
SVAMITVA संपत्ति कार्ड का लाभ:
- वित्तीय संपत्ति: इस योजना के तहत ग्रामीण घरों के मालिकों को उनके संपत्ति का कानूनी दस्तावेज मिलता है, जिसका उपयोग वे बैंकों से ऋण लेने और अन्य वित्तीय लाभ प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं।
- प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कई लोग अपने घरों और संपत्ति के आधार पर बैंकों से ऋण लेकर छोटे व्यवसाय शुरू कर रहे हैं, जो खासकर छोटे और मंझले किसानों के लिए आर्थिक सुरक्षा का एक बड़ा गारंटी बन गई है।
- संपत्ति कर निर्धारण: यह संपत्ति कार्ड ग्राम पंचायतों को संपत्ति कर निर्धारण में मदद करते हैं, जिससे पंचायतों के लिए राजस्व का एक स्थिर स्रोत मिलता है।
- यह योजना सटीक भूमि रिकॉर्ड बनाने का मार्ग भी खोलती है, जिससे गांवों में भूमि टैक्स, निर्माण परमिट और अतिक्रमण की समस्याओं का समाधान किया जा सकता है।
योजना का कार्यान्वयन:
- SVAMITVA योजना का कार्यान्वयन एक बहु-चरणीय प्रक्रिया है, जिसमें पहले Survey of India (SoI) और राज्य सरकारों के बीच एक समझौता ज्ञापन (MoU) किया जाता है।
- इसके बाद, Continuously Operating Reference System (CORS) स्थापित किया जाता है, जिससे उच्च-निश्चितता वाले Real-Time Kinematic सुधार प्राप्त किए जाते हैं।
- इसके बाद, गांवों का चयन किया जाता है और भूमि मापने के लिए लोगों को जागरूक किया जाता है। इसके बाद ड्रोन का उपयोग करके बड़े पैमाने पर आबादी क्षेत्रों का मापन किया जाता है।
- अंत में, संपत्ति कार्ड/टाइटल डीड तैयार किए जाते हैं और इन्हें डिजिटल प्लेटफार्मों या हार्ड कॉपी के रूप में गांव के घरों के मालिकों को प्रदान किया जाता है।
योजना की प्रगति:
- 2020 में इस योजना को पायलट परियोजना के रूप में 9 राज्यों के 1 लाख गांवों में लागू किया गया था। योजना का उद्देश्य वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंत तक सभी 6.62 लाख गांवों को कवर करना था।
- अब तक, 3.17 लाख गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हो चुका है, जो लक्ष्य के 92% के करीब है।
- योजना अब पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, त्रिपुरा, गोवा, उत्तराखंड और हरियाणा में पूरी तरह से लागू हो चुकी है।
- कुल 67,000 वर्ग किलोमीटर ग्रामीण आबादी भूमि का सर्वेक्षण किया गया है, जिसकी अनुमानित मूल्य ₹132 लाख करोड़ है, जो इस पहल की आर्थिक महत्ता को रेखांकित करता है।
भविष्य में योजना की योजना:
- अब सरकार SVAMITVA योजना की सफलता को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करने की योजना बना रही है।
- मार्च 2025 में, MoPR (Ministry of Panchayati Raj) और विदेश मंत्रालय के सहयोग से भारत में भूमि प्रशासन पर अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा, जिसमें अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और दक्षिण-पूर्व एशिया से लगभग 40 प्रतिनिधि भाग लेंगे।
- इसके अलावा, मई 2025 में, मंत्रालय वर्ल्ड बैंक भूमि प्रशासन सम्मेलन में भाग लेने की योजना बना रहा है, ताकि भारत की उपलब्धियों को वैश्विक स्तर पर साझा किया जा सके।