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January 20, 2025

Daily Legal Current for PCS- J/APO/Judiciary : 20 Jan 2025/Abetment of Suicide Charges Should Not Be ‘Mechanically’ Invoked: SC/आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपों को ‘यांत्रिक रूप से’ नहीं लगाया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

Abetment of Suicide Charges Should Not Be ‘Mechanically’ Invoked: SC
The Supreme Court emphasized the need to sensitize investigating agencies and courts in cases under Section 306 of the IPC, noting that such provisions should not be misused for untenable prosecutions.

Ingredients for Abetment to Suicide

Under Section 107 IPC, abetment includes:

  1. Instigating a person to do something.
  2. Engaging in a conspiracy to do that thing.
  3. Intentionally aiding through acts or illegal omissions.

To prove abetment of suicide, it must be shown that the accused directly instigated or aided the deceased in dying by suicide. Punishment under Section 306 IPC includes imprisonment up to 10 years and a fine.

Conviction Rate

As per NCRB 2022 data, the conviction rate for abetment to suicide cases was 17.5%, much lower than the overall IPC conviction rate of 69.8%.

The Case Before the Supreme Court

  • The deceased died by suicide on October 11, 2022, leaving a note alleging harassment by a bank manager over loan repayment.
  • The trial court framed charges under Section 306 IPC in February 2023. The High Court upheld the charges in July 2023, citing prima facie evidence.
  • The accused approached the Supreme Court, which discharged the charges in January 2025, stating that such cases must be assessed practically and not based on exaggerated claims.

Standards for Abetment of Suicide

  1. Proof of Intent: Direct or alarming incitement must be proven, especially in employer-employee relationships.
  2. Practical Approach: Courts should avoid mechanically framing charges.
  3. Evidence of Continuous Harassment: As per precedents like M Mohan v The State (2011) and Ude Singh v State of Haryana (2019), there must be direct acts or sustained conduct creating a situation where the deceased sees no option but to commit suicide.

Key Precedents

  • In October 2024, the SC quashed an abetment case linked to workplace harassment, stressing the need for higher proof standards in professional relationships.
  • The SC has repeatedly highlighted the necessity of direct evidence and intent to incite or force the act of suicide.

By emphasizing these principles, the SC seeks to prevent abuse of legal provisions while ensuring genuine cases are prosecuted effectively.

आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपों को ‘यांत्रिक रूप से’ नहीं लगाया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 306 के तहत मामलों में जांच एजेंसियों और अदालतों को संवेदनशील बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया है, यह सुनिश्चित करते हुए कि इन प्रावधानों का दुरुपयोग अनुचित मुकदमों के लिए न हो।

आत्महत्या के लिए उकसाने के तत्व:

आईपीसी की धारा 107 के तहत उकसावे में शामिल हैं:

  1. किसी व्यक्ति को कुछ करने के लिए उकसाना।
  2. किसी कार्य को करने के लिए साजिश में शामिल होना।
  3. किसी कार्य को करने में जानबूझकर मदद करना, चाहे वह कार्य या चूक से हो।

आत्महत्या के लिए उकसावे को साबित करने के लिए यह दिखाना आवश्यक है कि आरोपी ने मृतक को आत्महत्या करने के लिए सीधे तौर पर उकसाया या मदद की। धारा 306 के तहत सजा में 10 साल तक की कैद और जुर्माना शामिल है।

दोषसिद्धि दर:

  • एनसीआरबी 2022 के आंकड़ों के अनुसार, आत्महत्या के लिए उकसावे के मामलों में दोषसिद्धि दर 17.5% थी, जो कि आईपीसी के कुल मामलों की दोषसिद्धि दर 69.8% की तुलना में काफी कम है।

सुप्रीम कोर्ट में मामला:

  • मृतक ने 11 अक्टूबर, 2022 को आत्महत्या कर ली और एक नोट छोड़ा जिसमें बैंक प्रबंधक पर ऋण की वसूली को लेकर उत्पीड़न का आरोप लगाया गया।
  • फरवरी 2023 में निचली अदालत ने धारा 306 के तहत आरोप तय किए। जुलाई 2023 में उच्च न्यायालय ने आरोपों को बरकरार रखते हुए प्राथमिक दृष्टया सबूत का हवाला दिया।
  • जनवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपों को खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि ऐसे मामलों का व्यावहारिक दृष्टिकोण से आकलन किया जाना चाहिए और अतिरंजित दावों के आधार पर नहीं।

आत्महत्या के लिए उकसावे के मानदंड:

  1. इरादे का सबूत: विशेष रूप से नियोक्ता-कर्मचारी संबंधों में, सीधे या गंभीर उकसावे को साबित करना आवश्यक है।
  2. व्यावहारिक दृष्टिकोण: अदालतों को बिना सोचे-समझे आरोप तय करने से बचना चाहिए।
  3. निरंतर उत्पीड़न के प्रमाण: एम. मोहन बनाम राज्य (2011) और उदे सिंह बनाम हरियाणा राज्य (2019) जैसे मामलों में, यह साबित करना आवश्यक है कि लगातार ऐसे कार्य या व्यवहार थे जो मृतक को आत्महत्या के अलावा कोई विकल्प नहीं छोड़ते।

महत्वपूर्ण मिसालें:

  • अक्टूबर 2024 में, सुप्रीम कोर्ट ने कार्यस्थल उत्पीड़न से जुड़े आत्महत्या के एक मामले को खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि पेशेवर संबंधों में उच्चतर प्रमाण मानक की आवश्यकता है।
  • सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार यह रेखांकित किया है कि आत्महत्या के लिए उकसावे के मामलों में सीधे साक्ष्य और उकसाने के इरादे को साबित करना आवश्यक है।

सुप्रीम कोर्ट ने इन सिद्धांतों पर जोर देते हुए कहा कि कानूनी प्रावधानों के दुरुपयोग को रोकना और वास्तविक मामलों में प्रभावी ढंग से मुकदमा चलाना सुनिश्चित करना आवश्यक है।


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