Daily Current Affairs for UPSC : 16 Jan 2025 : The challenge of nutrition against progress/तरक्की  के बरक्स  पोषण की चुनौती:

The challenge of nutrition against progress:

Key points of the article:

 Consumer expenditure : between 2009-2024- Urban  Consumer expenditure has increased from 1984 to 6996 and Rural Consumer  Expenditure has increased from 1054 to 4122.

Global Hunger Trends:

• 735 million people faced hunger globally in 2022, an increase from 613 million in 2019 (pre-pandemic levels).
• Despite progress in some areas, hunger remains a significant global challenge, exacerbated by conflicts, climate change, and economic instability.

Undernourishment in India:

• In India, 4 crore people were undernourished between 2020 and 2022, reflecting persistent food insecurity issues.

Food Insecurity Prevalence:

• About 6% of the global population (2.4 billion people) experienced moderate or severe food insecurity in 2022.
• Women are disproportionately affected, with a gender gap of 9 percentage points in food security globally.

Malnutrition and Children’s Health:

• 1 million children under five years were stunted in 2022 (height-for-age).
• 45 million children suffered from wasting (weight-for-height), while 37 million children were overweight, indicating a double burden of malnutrition.

Decline in Poverty:

• According to the SDG Research Report, rural poverty in India has decreased more significantly than urban poverty.
• In 2011-12, rural poverty was 25.7%, while urban poverty stood at 13.7%.
• By 2023-24, rural poverty has dropped to 4.86%, and urban poverty to 4.09%.

Urban-Rural Inequality:

• Urban poverty reduction is slower compared to rural areas, reflecting challenges in urban job markets and basic services.

Improvements in Basic Amenities:

• Government initiatives such as access to electricity, sanitation, and drinking water have contributed to poverty reduction.

Multi-dimensional Poverty Index:

• India lifted 415 million people out of multidimensional poverty between 2005-06 and 2019-21.
• However, gaps persist, particularly among disadvantaged groups and rural populations.

Food Security and Nutrition:

• Despite economic progress, malnutrition remains a major challenge.
• The article emphasizes India’s struggle to provide affordable and nutritious food to all, especially in rural and economically weaker regions.

Employment Challenges:

• Rapid urbanization has not led to proportional employment growth.
• Informal jobs dominate the urban economy, contributing to the persistence of urban poverty.

Government Schemes:

• Programs like PM Awas Yojana, MGNREGA, and PM Garib Kalyan Yojana have been instrumental in alleviating poverty.
• Focused rural development initiatives have shown tangible results in reducing poverty levels.

Health and Education Gaps:

• Investment in health and education is critical, as deficits in these sectors perpetuate poverty cycles.

International Comparisons:

• India’s performance in poverty reduction is notable but falls short of achieving Sustainable Development Goals (SDGs) by 2030.

Future Recommendations:

• Enhance urban employment opportunities.
• Increase investment in social infrastructure, particularly healthcare and education.
• Focus on nutrition programs to combat malnutrition and food insecurity.

Global Context of Poverty Reduction:

• India has played a significant role in global poverty alleviation.
• According to World Bank data, the percentage of poor people globally dropped from 43.1% in 1990 to 12.9% in 2024.

India’s Contribution:

• India has been instrumental in achieving this reduction through its focused policies and programs aimed at economic upliftment and social welfare.

Decline in Poverty Levels:

• The percentage of people living below the poverty line in India fell from 16.4% in 2021 to 12.9% in 2024.
• India’s performance in poverty reduction is noteworthy in the global context.

Role of PMGKAY (Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana):

• The scheme ensured food security for over 800 million people, helping them survive and thrive during economic challenges.

Poverty-Free Vision for 2028:

• India aims to completely eliminate extreme poverty by 2028.
• This vision is being supported by targeted interventions and robust welfare mechanisms.

Focus on Economic Empowerment:

• Emphasis on inclusive development and skill-building programs to empower marginalized communities.

India’s Role in Poverty Reduction:

• India has made notable strides in reducing poverty through sustained economic growth and targeted welfare programs.
• The percentage of people living in poverty in India dropped from 16.4% in 2021 to 12.9% in 2024.

Impact of Welfare Programs:

• Programs like Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana (PMGKAY) have played a crucial role.
• Over 800 million people benefitted from food security schemes, ensuring basic sustenance for vulnerable populations during challenging times.

Vision for 2028:

• India aims to eliminate extreme poverty by 2028, building on its current progress.
• This vision includes comprehensive strategies to support economic empowerment and social upliftment.

India’s Contribution:

• India has been a major contributor to the global reduction in poverty due to targeted welfare programs and economic policies.
• The percentage of people living below the poverty line in India fell from 16.4% in 2021 to 12.9% in 2024.

Government Schemes Driving Change:

• Welfare programs like Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana (PMGKAY) have been instrumental in combating poverty.
• Under PMGKAY, over 800 million people received free food grains during challenging periods, ensuring food security and preventing hunger.

India’s Vision for 2028:

• India has set an ambitious goal of eliminating extreme poverty by 2028.
• This vision is supported by policies focused on economic empowerment, infrastructure development, and inclusive growth.

Recognition by the World Bank:

• The World Bank acknowledges India’s role as a key driver of poverty reduction on a global scale.
• India’s strategies for providing basic amenities and reducing inequalities are recognized as impactful.

Focus on Economic Empowerment:

• Along with welfare schemes, there is an emphasis on enhancing productivity, generating employment, and improving access to education and healthcare.
• The government prioritizes empowering marginalized communities to sustain poverty reduction.

Challenges Ahead:

• Despite progress, challenges like malnutrition, unemployment, and rural-urban disparities persist.
• Continued investment in health, education, and rural development is essential for achieving long-term goals.

Balanced Approach:

• India’s poverty alleviation strategy involves a combination of welfare measures and economic growth.
• Programs for food security, skill development, and access to services ensure a balanced path toward inclusive development.

तरक्की  के बरक्स  पोषण की चुनौती:

प्रकाशन तिथि: जनसत्ता – 16 जनवरी 2025

मुख्य बिंदु:

उपभोक्ता व्यय: 2009-2024 के बीच:

• शहरी उपभोक्ता व्यय 1984 से बढ़कर 6996 हुआ।
• ग्रामीण उपभोक्ता व्यय 1054 से बढ़कर 4122 हुआ।

वैश्विक भूख रुझान:

• 2022 में 735 मिलियन लोग वैश्विक भूख से प्रभावित हुए, जो 2019 (महामारी से पहले) में 613 मिलियन थे।
• कुछ क्षेत्रों में प्रगति के बावजूद, भूख एक गंभीर वैश्विक चुनौती बनी हुई है, जो संघर्षों, जलवायु परिवर्तन और आर्थिक अस्थिरता से बढ़ी है।

भारत में अपर्याप्त पोषण:

• 2020-2022 के बीच भारत में 7.4 करोड़ लोग अपर्याप्त पोषण से प्रभावित थे, जो खाद्य सुरक्षा के स्थायी मुद्दे को दर्शाता है।

खाद्य असुरक्षा का प्रसार:

• 2022 में वैश्विक स्तर पर 2.4 बिलियन लोग (29.6% जनसंख्या) सामान्य या गंभीर खाद्य असुरक्षा से प्रभावित थे।
• महिलाएं अधिक प्रभावित हैं, वैश्विक खाद्य सुरक्षा में महिलाओं का अंतर 9 प्रतिशत अंक है।

कुपोषण और बच्चों का स्वास्थ्य:

• 2022 में 148.1 मिलियन बच्चे 5 साल से कम आयु में कद में कमी (स्टंटिंग) से प्रभावित थे।
• 45 मिलियन बच्चे वजन के हिसाब से कम (वेस्टिंग) थे, जबकि 37 मिलियन बच्चे अधिक वजन वाले थे, जो कुपोषण का डबल बोझ दर्शाता है।

गरीबी में गिरावट:

• SDG रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार, भारत में ग्रामीण गरीबी शहरी गरीबी की तुलना में अधिक तेजी से घट रही है।
• 2011-12 में ग्रामीण गरीबी 25.7% थी, जबकि शहरी गरीबी 13.7% थी।
• 2023-24 तक, ग्रामीण गरीबी घटकर 4.86% और शहरी गरीबी घटकर 4.09% हो गई।

शहरी-ग्रामीण असमानता:

• शहरी गरीबी में कमी ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में धीमी है, जो शहरी श्रम बाजार और बुनियादी सेवाओं की चुनौतियों को दर्शाता है।

बुनियादी सुविधाओं में सुधार:

• सरकार की योजनाओं जैसे बिजली, स्वच्छता और पेयजल की पहुंच ने गरीबी में कमी में योगदान दिया है।

बहुआयामी गरीबी सूचकांक:

• भारत ने 2005-06 से 2019-21 के बीच 415 मिलियन लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला।
• हालांकि, खासकर पिछड़े वर्गों और ग्रामीण इलाकों में अंतर अभी भी कायम है।

खाद्य सुरक्षा और पोषण:

• आर्थिक प्रगति के बावजूद, कुपोषण एक प्रमुख चुनौती बनी हुई है।
• यह लेख भारत के संघर्ष को दर्शाता है कि किस प्रकार से सस्ते और पौष्टिक खाद्य पदार्थों की उपलब्धता में कमी है, खासकर ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर क्षेत्रों में।

 रोजगार की चुनौतियां:

• तीव्र शहरीकरण ने रोजगार के अवसरों में समान वृद्धि नहीं की है।
• शहरी अर्थव्यवस्था में अनौपचारिक नौकरियां प्रमुख हैं, जो शहरी गरीबी की स्थिरता में योगदान करती हैं।

सरकारी योजनाएं:

• PM आवास योजना, MGNREGA और PM गरीब कल्याण योजना जैसी योजनाओं ने गरीबी को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
• ग्रामीण विकास की योजनाओं ने गरीबी स्तरों को घटाने में ठोस परिणाम दिखाए हैं।

स्वास्थ्य और शिक्षा में अंतर:

• स्वास्थ्य और शिक्षा में निवेश अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन क्षेत्रों में कमी गरीबी के चक्र को बढ़ाती है।

अंतर्राष्ट्रीय तुलना:

• भारत का गरीबी उन्मूलन में योगदान महत्वपूर्ण है, लेकिन यह 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को पूरा करने में पीछे रह जाता है।

भविष्य के लिए सिफारिशें:

• शहरी रोजगार के अवसरों में वृद्धि।
• सामाजिक बुनियादी ढांचे में निवेश बढ़ाना, खासकर स्वास्थ्य और शिक्षा।
• कुपोषण और खाद्य असुरक्षा से निपटने के लिए पोषण कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करना।

वैश्विक संदर्भ में गरीबी में कमी:

• भारत ने वैश्विक गरीबी में कमी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
• विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार, 1990 में वैश्विक स्तर पर गरीबों की संख्या 43.1% थी, जो 2024 तक घटकर 12.9% हो गई है।

भारत का योगदान:

• भारत ने अपनी नीतियों और योजनाओं के माध्यम से वैश्विक गरीबी में कमी लाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
• भारत में गरीबी दर 2021 में 16.4% से घटकर 2024 में 12.9% हो गई है।

PMGKAY का योगदान:

• प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) ने 800 मिलियन लोगों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की, जिससे उन्हें आर्थिक चुनौतियों के दौरान सहारा मिला।

2028 तक गरीबी मुक्त भारत का विजन:

• भारत का लक्ष्य 2028 तक अत्यधिक गरीबी को समाप्त करना है।
• इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए लक्षित हस्तक्षेपों और मजबूत कल्याण तंत्रों का समर्थन किया जा रहा है।

आर्थिक सशक्तिकरण पर ध्यान:

• समावेशी विकास और कौशल निर्माण कार्यक्रमों पर जोर दिया जा रहा है, ताकि हाशिये पर रहने वाले समुदायों को सशक्त किया जा सके।

भारत का भूमिका:

• भारत ने आर्थिक वृद्धि और कल्याणकारी कार्यक्रमों के माध्यम से गरीबी को कम करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है।
• 2021 से 2024 के बीच भारत में गरीबों का प्रतिशत 16.4% से घटकर 12.9% हो गया है।

कल्याणकारी योजनाओं का प्रभाव:

• प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) जैसे कार्यक्रम गरीबी को कम करने में महत्वपूर्ण रहे हैं।
• इस योजना के तहत 800 मिलियन से अधिक लोगों को मुफ्त खाद्यान्न प्राप्त हुआ, जिससे उन्हें खाद्य सुरक्षा और भूख से राहत मिली।

2028 के लिए विजन:

• भारत का 2028 तक अत्यधिक गरीबी समाप्त करने का उद्देश्य है, जो समग्र रणनीतियों पर आधारित है जिसमें आर्थिक सशक्तिकरण, बुनियादी ढांचा विकास, और समावेशी वृद्धि शामिल है।

विश्व बैंक द्वारा मान्यता:

• विश्व बैंक भारत को वैश्विक गरीबी उन्मूलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में मान्यता देता है।
• भारत की योजनाओं ने बुनियादी सुविधाओं और असमानताओं को कम करने में प्रभावी भूमिका निभाई है।

आर्थिक सशक्तिकरण पर ध्यान:

• कल्याणकारी योजनाओं के अलावा, सरकार उत्पादकता बढ़ाने, रोजगार सृजन करने और शिक्षा और स्वास्थ्य तक पहुंच में सुधार करने पर जोर दे रही है।
• सरकार हाशिये पर रहने वाले समुदायों को सशक्त बनाने को प्राथमिकता दे रही है।

आगे की चुनौतियां:

• प्रगति के बावजूद, कुपोषण, बेरोजगारी और शहरी-ग्रामीण असमानताएं जैसे मुद्दे अब भी बने हुए हैं।
• स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्रामीण विकास में निरंतर निवेश आवश्यक है।

संतुलित दृष्टिकोण:

• भारत की गरीबी उन्मूलन रणनीति कल्याणकारी उपायों और आर्थिक वृद्धि का संयोजन है।
• खाद्य सुरक्षा, कौशल विकास और सेवाओं की पहुंच के लिए कार्यक्रमों के माध्यम से समावेशी विकास की दिशा में संतुलित मार्ग सुनिश्चित किया जा रहा है।