Why in News ?  The Minority Rights Day was  celebrated on December 18, globally marking the adoption of the UN Declaration on the ‘Rights of Persons Belonging to National, Ethnic, Religious, and Linguistic Minorities’ in 1992.

Relevance in Democracy: Franklin D. Roosevelt quoted that democracy cannot survive without the recognition of minority rights. These rights uphold the essence of diversity and equality in a democratic polity.

Historical Context of Minority Rights:

19th-Century European Frameworks:

Austria (1867): Article 19 of the Austrian Constitutional Law acknowledged the right of ethnic minorities to preserve and develop their nationality and language.

Hungary (1868): Act XLIV enshrined minority protections in national legislation.

Switzerland 1874): (The Constitution of the Swiss Confederation provided equal status to the three national languages (German, French, and Italian) in civil services, legislation, and judiciary.

Post-World War I Peace Treaties:

• Five treaties involving Poland, Czechoslovakia, Romania, Greece, and Yugoslavia codified minority protections.
• Special provisions for minorities were included in peace treaties with Austria, Bulgaria, Hungary, and Turkey.

Countries like Albania, Finland, and Iraq unilaterally declared their commitment to minority rights.

Global Recognition of Minority Rights:

Universal Declaration of Human Rights (UDHR):

Article 27: Grants every individual the right to enjoy their culture, participate in cultural associations, and forums. It underscores the importance of community rights to ensure diversity.

UN Declaration on Minority Rights (1992):

• Affirms the necessity of protecting ethnic, religious, and linguistic minorities to promote equality and peaceful coexistence globally.

Theoretical Perspective:

Beyond Communalism vs. Secularism:

• The article urges lifting the minority rights debate from the narrow communalism-secularism framework to a broader democratic and equality-based perspective.
• Minority rights are seen as essential to achieving substantive equality, ensuring that all groups have equitable opportunities and recognition.

अल्पसंख्यक अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा (1992):

 चर्चा में क्यों? अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 18 दिसंबर को मनाया गया, जो 1992 में ‘राष्ट्रीय, जातीय, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों से संबंधित व्यक्तियों के अधिकारों’ पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा को अपनाने का प्रतीक है।

लोकतंत्र में प्रासंगिकता: फ्रैंकलिन डी. रूजवेल्ट ने कहा कि अल्पसंख्यक अधिकारों की मान्यता के बिना लोकतंत्र जीवित नहीं रह सकता। ये अधिकार लोकतांत्रिक राजनीति में विविधता और समानता के सार को बनाए रखते हैं।

अल्पसंख्यक अधिकारों का ऐतिहासिक संदर्भ:

19वीं सदी के यूरोपीय ढांचे:

ऑस्ट्रिया (1867): ऑस्ट्रियाई संवैधानिक कानून के अनुच्छेद 19 ने जातीय अल्पसंख्यकों को अपनी राष्ट्रीयता और भाषा को संरक्षित और विकसित करने के अधिकार को स्वीकार किया।

हंगरी (1868): अधिनियम XLIV ने राष्ट्रीय कानून में अल्पसंख्यक सुरक्षा को सुनिश्चित किया।

स्विटजरलैंड (1874): स्विस परिसंघ के संविधान ने सिविल सेवाओं, कानून और न्यायपालिका में तीन राष्ट्रीय भाषाओं (जर्मन, फ्रेंच और इतालवी) को समान दर्जा प्रदान किया।

प्रथम विश्व युद्ध के बाद की शांति संधियाँ:

• पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया, ग्रीस और यूगोस्लाविया से जुड़ी पाँच संधियों ने अल्पसंख्यक सुरक्षा को संहिताबद्ध किया।
• ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, हंगरी और तुर्की के साथ शांति संधियों में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान शामिल किए गए।
• अल्बानिया, फ़िनलैंड और इराक जैसे देशों ने अल्पसंख्यक अधिकारों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की एकतरफा घोषणा की।

अल्पसंख्यक अधिकारों की वैश्विक मान्यता:

मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (UDHR):

अनुच्छेद 27: प्रत्येक व्यक्ति को अपनी संस्कृति का आनंद लेने, सांस्कृतिक संघों और मंचों में भाग लेने का अधिकार देता है। यह विविधता सुनिश्चित करने के लिए सामुदायिक अधिकारों के महत्व को रेखांकित करता है।

अल्पसंख्यक अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा (1992):

• वैश्विक स्तर पर समानता और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व को बढ़ावा देने के लिए जातीय, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की आवश्यकता की पुष्टि करता है।

सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य:

सांप्रदायिकता बनाम धर्मनिरपेक्षता से परे:

• लेख अल्पसंख्यक अधिकारों की बहस को संकीर्ण सांप्रदायिकता-धर्मनिरपेक्षता ढांचे से उठाकर व्यापक लोकतांत्रिक और समानता-आधारित परिप्रेक्ष्य में लाने का आग्रह करता है।
• अल्पसंख्यक अधिकारों को वास्तविक समानता प्राप्त करने के लिए आवश्यक माना जाता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी समूहों को समान अवसर और मान्यता मिले।