What does the Global Hunger Index 2024 state about India?

Why in New? The Global Hunger Index for 2024 states that a ‘serious’ level of hunger is prevalent in India. It ranks India 105th among 127 countries, giving it a score of 27.3. A score below 9.9 indicates low levels of hunger, 10-19.9 moderate, 35-49.9 alarming and above 50 extremely alarming.

What does it state about India?

The score is based on four broad parameters:

1. child stunting (share of children under five with lower height proportional to their age, reflecting chronic undernutrition)
2. undernourishment (share of population with insufficient caloric intake)
3. child wasting (share of children under five with lower weight proportional to their height)
4. child mortality (share of children who die before their fifth birthday).

• The report traced 7% of the population to be undernourished
• 5% of children as stunted, 18.7% of children wasted
• and 2.9% of children dying before their fifth birthday.
• As per the survey, India has the highest child wasting rate globally.
• However, the analysis states that India has demonstrated “significant political will” to transform the food and nutrition landscape — pointing to the National Food Security Act, Poshan Abhiyan (National Nutrition Mission), PM Garib Kalyan Yojna (PMGKAY) and National Mission for Natural Farming.

But the report argues there exists room for improvement.

• To illustrate a solution, the report points to the co-relation between the poor nutritional status of mothers being transferred onto their children.
• There exists an ‘intergenerational pattern of undernutrition’ where the factors driving India’s high child wasting rate entail mothers inflicted with insufficient weight gain during pregnancy and low birth weight among infants.

What about India’s GDP growth?

• The report states that the relationship between per capita GDP growth and low levels of hunger is “not always direct or guaranteed”.
• In other words, GDP growth alone does not result in improved food and nutritional security for the entire populace. Thus, the report puts forth the imperative for policies to emphasise pro-poor development alongside addressing social/economic inequalities.

What solutions does it propose?

• Broadly, the report proposes a multifaceted approach such as improved access to social safety nets, addressing complementary factors relating to well-being and nutrition, alongside dedicated approaches to assessing and provisioning nutritional needs.
• The first of the proposed measures entail improved access to safety nets and cash transfers. These, the report states, involve improving access to programs such as the Public Distribution Scheme (PDS), PMGKAY and Integrated Child Development Services (ICDS).
• Other than this, it proposes investments in agriculture and a holistic food systems approach which promotes diversified, nutritious and ecological food production including nutri-cereals such as millets.
• Other dedicated approaches include making effective investments in mother and child health. It recommends a set of factors such as improved water, sanitation and hygiene, among other things. Finally, the report also seeks interventions to consider links between food and nutrition, gender and climate change.

What is the debate about data collection methodology?

The previous year, the Ministry of Women and Child Development had expressed concerns about the data not being accessed from their ICT application ‘Poshan Tracker’.

• The Ministry pointed out that UNICEF, WHO and the World Bank have acknowledged the tracker as a “game-changer”. It observed child wasting being consistently below 2% on a month-on-month basis as compared to the 18.7% stated in the 2023 index.
• However, researchers have maintained that they use survey estimates that have been vetted for inclusion in the Joint Malnutrition Estimates and/or the WHO Global Database on Child Growth and Malnutrition.
• It argues that using the same data source ensures that the numbers are produced using comparable methodologies. “Introducing exceptions to this process for any country would compromise the comparability of the results and the ranking,” it states.

 ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 भारत के बारे में क्या बताता है?

चर्चा में क्यों ?  ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में कहा गया है कि भारत में भूख का ‘गंभीर’ स्तर व्याप्त है। इसने 127 देशों में भारत को 105वें स्थान पर रखा है, जिससे इसका स्कोर 27.3 रहा है। 9.9 से कम स्कोर भूख के निम्न स्तर को दर्शाता है, 10-19.9 मध्यम, 35-49.9 खतरनाक और 50 से ऊपर का स्कोर बेहद खतरनाक है।

यह भारत के बारे में क्या बताता है?

स्कोर चार व्यापक मापदंडों पर आधारित है:

1. बाल स्टंटिंग (पांच साल से कम उम्र के बच्चों की संख्या उनकी उम्र के अनुपात में कम ऊंचाई के साथ, जो दीर्घकालिक कुपोषण को दर्शाता है)
2. अल्पपोषण (अपर्याप्त कैलोरी सेवन वाली आबादी का हिस्सा)
3. बाल दुर्बलता (पांच साल से कम उम्र के बच्चों की संख्या उनकी ऊंचाई के अनुपात में कम वजन के साथ)
4. बाल मृत्यु दर (पांच साल से कम उम्र के बच्चों की संख्या जो अपने पांचवें जन्मदिन से पहले मर जाते हैं)।

• रिपोर्ट में पाया गया कि 7% आबादी कुपोषित है
• 5% बच्चे बौने हैं, 18.7% बच्चे कमज़ोर हैं
• और 9% बच्चे अपने पाँचवें जन्मदिन से पहले ही मर जाते हैं।
• सर्वेक्षण के अनुसार, भारत में दुनिया भर में बच्चों की कमज़ोरी दर सबसे ज़्यादा है।
• हालाँकि, विश्लेषण में कहा गया है कि भारत ने खाद्य और पोषण परिदृश्य को बदलने के लिए “महत्वपूर्ण राजनीतिक इच्छाशक्ति” का प्रदर्शन किया है – राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, पोषण अभियान (राष्ट्रीय पोषण मिशन), पीएम गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेएवाई) और राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन का हवाला देते हुए।

 लेकिन रिपोर्ट में तर्क दिया गया है कि सुधार की गुंजाइश है।

• समाधान को स्पष्ट करने के लिए, रिपोर्ट माताओं की खराब पोषण स्थिति के उनके बच्चों पर स्थानांतरित होने के बीच सह-संबंध की ओर इशारा करती है।
• एक ‘अंतर-पीढ़ीगत कुपोषण पैटर्न’ मौजूद है, जिसमें भारत में बच्चों की उच्च कुपोषण दर के पीछे गर्भावस्था के दौरान अपर्याप्त वजन बढ़ने वाली माताओं और शिशुओं में कम जन्म वजन शामिल हैं।

भारत की जीडीपी वृद्धि के बारे में क्या?

• रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रति व्यक्ति जीडीपी वृद्धि और भूख के निम्न स्तर के बीच संबंध “हमेशा प्रत्यक्ष या गारंटीकृत नहीं होता है”।
• दूसरे शब्दों में, अकेले जीडीपी वृद्धि से पूरे लोगों के लिए बेहतर खाद्य और पोषण सुरक्षा नहीं मिलती है। इस प्रकार, रिपोर्ट सामाजिक/आर्थिक असमानताओं को दूर करने के साथ-साथ गरीब-समर्थक विकास पर जोर देने के लिए नीतियों की अनिवार्यता को सामने रखती है।

यह क्या समाधान प्रस्तावित करता है?

• मोटे तौर पर, रिपोर्ट एक बहुआयामी दृष्टिकोण का प्रस्ताव करती है जैसे कि सामाजिक सुरक्षा जाल तक बेहतर पहुँच, कल्याण और पोषण से संबंधित पूरक कारकों को संबोधित करना, साथ ही पोषण संबंधी आवश्यकताओं का आकलन और प्रावधान करने के लिए समर्पित दृष्टिकोण।
• प्रस्तावित उपायों में से पहला उपाय सुरक्षा जाल और नकद हस्तांतरण तक बेहतर पहुँच को शामिल करता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इनमें सार्वजनिक वितरण योजना (पीडीएस), पीएमजीकेएवाई और एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) जैसे कार्यक्रमों तक पहुंच में सुधार करना शामिल है।
• इसके अलावा, यह कृषि में निवेश और एक समग्र खाद्य प्रणाली दृष्टिकोण का प्रस्ताव करता है जो बाजरा जैसे पोषक अनाज सहित विविध, पौष्टिक और पारिस्थितिक खाद्य उत्पादन को बढ़ावा देता है।
• अन्य समर्पित दृष्टिकोणों में माँ और बच्चे के स्वास्थ्य में प्रभावी निवेश करना शामिल है। यह अन्य बातों के अलावा बेहतर पानी, स्वच्छता और सफाई जैसे कारकों के एक सेट की सिफारिश करता है। अंत में, रिपोर्ट भोजन और पोषण, लिंग और जलवायु परिवर्तन के बीच संबंधों पर विचार करने के लिए हस्तक्षेप भी चाहती है।

डेटा संग्रह पद्धति के बारे में बहस क्या है?

• पिछले वर्ष, महिला और बाल विकास मंत्रालय ने अपने आईसीटी एप्लिकेशन ‘पोषण ट्रैकर’ से डेटा तक पहुँच नहीं होने के बारे में चिंता व्यक्त की थी।
• मंत्रालय ने बताया कि यूनिसेफ, डब्ल्यूएचओ और विश्व बैंक ने ट्रैकर को “गेम-चेंजर” के रूप में स्वीकार किया है। इसने पाया कि 2023 के सूचकांक में बताए गए 7% की तुलना में महीने-दर-महीने आधार पर बाल दुर्बलता लगातार 7.2% से नीचे है।
• हालांकि, शोधकर्ताओं ने कहा है कि वे सर्वेक्षण अनुमानों का उपयोग करते हैं जिन्हें संयुक्त कुपोषण अनुमानों और/या बाल विकास और कुपोषण पर डब्ल्यूएचओ वैश्विक डेटाबेस में शामिल करने के लिए जांचा गया है।
• यह तर्क देता है कि एक ही डेटा स्रोत का उपयोग करना सुनिश्चित करता है कि संख्याएँ तुलनीय पद्धतियों का उपयोग करके तैयार की जाती हैं। “किसी भी देश के लिए इस प्रक्रिया में अपवाद पेश करने से परिणामों और रैंकिंग की तुलना से समझौता होगा,” यह कहता है।