National Agriculture Code/राष्ट्रीय कृषि संहिता

Why in News ?  The Bureau of Indian Standards (BIS) has begun the process of formulating a National Agriculture Code (NAC), on the lines of the existing National Building Code and National Electrical Code.

What is the National Agriculture Code?

The BIS is the national body which sets standards for different products across various economic sectors. In agriculture, it has already set standards for machinery (tractors, harvesters, etc.) and various inputs (fertilisers, pesticides, etc.)

• However, there are still many areas not covered by the BIS standards. For example, there is no standard for agriculture practices like preparation of fields, micro irrigation and water use. Thus, for a long time, policymakers have felt a need for a comprehensive standards framework, like the one now being formulated by the BIS.
• The NAC will cover the entire agriculture cycle, and will also contain a guidance note for future standardisation.
• The code will have two parts. The first will contain general principles for all crops, and the second will deal with crop-specific standards for the likes of paddy, wheat, oilseeds, and pulses. The NAC will serve as a guide for farmers, agriculture universities, and officials involved in the field.

What will the NAC cover?

• In addition to standards for agriculture machinery, the NAC will cover all agriculture processes and post-harvest operations, such as crop selection, land preparation, sowing/transplanting, irrigation/drainage, soil health management, plant health management, harvesting/threshing, primary processing, post-harvest, sustainability, and record maintenance.
• It will also include standards for input management, like use of chemical fertilisers, pesticides, and weedicides, as well as standards for crop storage and traceability.
• Crucially, the NAC will cover all new and emerging areas like natural farming and organic farming, as well as the use of Internet-of-Things in the field of agriculture.

What are the stated objects of the National Agriculture Code?

• To create an implementable national code covering recommendations for agriculture practices taking agroclimatic zones, crop type, socio economic diversity of the country and all aspects of agrifood value chain into consideration;
• To act as an enabler of quality culture in Indian agriculture by providing the required reference to policy makers, agriculture departments and regulators for incorporating the provisions of NAC in their schemes, policies, or regulations;
• To create a comprehensive guide for the farming community to ensure effective decision making in agricultural practices;
• To integrate relevant Indian Standards with recommended agricultural practices.

To address the horizontal aspects of agriculture such as SMART farming, sustainability, traceability and documentation; and

To aid in the capacity building program organized by agriculture extension services and civil society organisations.

What is the proposed timeline for this project?

The BIS has already formulated a strategy to standardise practices. It has formed working panels for 12-14 specifically identified areas, which will include university professors and R&D organisations. These panels will draft the code, with a tentative deadline for the NAC set as October 2025.

What are Standardized Agriculture Demonstration Farms? How are they important?

• Apart from drafting the NAC, the BIS has also taken an initiative for setting up of ‘Standardized Agriculture Demonstration Farm’ (SADF) in selected agriculture institutes in the country.
• These farms will serve as experimental sites for testing and implementing various agricultural practices and new technologies in accordance with Indian Standards, according to the BIS.
• The BIS will provide financial assistance to these institutes for setting up the SADFs, where anyone including officials responsible for extension activities, farmers or industry people can come and learn.

राष्ट्रीय कृषि संहिता:

चर्चा में क्यों?:भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने मौजूदा राष्ट्रीय भवन संहिता और राष्ट्रीय विद्युत संहिता की तर्ज पर राष्ट्रीय कृषि संहिता (NAC) तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

राष्ट्रीय कृषि संहिता क्या है?

• BIS एक राष्ट्रीय निकाय है जो विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में विभिन्न उत्पादों के लिए मानक निर्धारित करता है। कृषि में, इसने पहले से ही मशीनरी (ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, आदि) और विभिन्न इनपुट (उर्वरक, कीटनाशक, आदि) के लिए मानक निर्धारित कर दिए हैं।
• हालाँकि, अभी भी कई क्षेत्र ऐसे हैं जो BIS मानकों के दायरे में नहीं आते हैं। उदाहरण के लिए, खेतों की तैयारी, सूक्ष्म सिंचाई और पानी के उपयोग जैसी कृषि प्रथाओं के लिए कोई मानक नहीं है। इस प्रकार, लंबे समय से नीति निर्माताओं को एक व्यापक मानक ढांचे की आवश्यकता महसूस हुई है, जैसा कि अब BIS द्वारा तैयार किया जा रहा है।
• NAC पूरे कृषि चक्र को कवर करेगा, और इसमें भविष्य के मानकीकरण के लिए एक मार्गदर्शन नोट भी होगा।

कोड के दो भाग होंगे। पहले में सभी फसलों के लिए सामान्य सिद्धांत होंगे, और दूसरे में धान, गेहूं, तिलहन और दलहन जैसी फसलों के लिए फसल-विशिष्ट मानकों से संबंधित होगा। एनएसी किसानों, कृषि विश्वविद्यालयों और क्षेत्र में शामिल अधिकारियों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में काम करेगा।

एनएसी क्या कवर करेगा?

• कृषि मशीनरी के मानकों के अलावा, एनएसी सभी कृषि प्रक्रियाओं और कटाई के बाद के कार्यों को कवर करेगा, जैसे कि फसल का चयन, भूमि की तैयारी, बुवाई/रोपाई, सिंचाई/जल निकासी, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, पौधों के स्वास्थ्य प्रबंधन, कटाई/थ्रेसिंग, प्राथमिक प्रसंस्करण, कटाई के बाद, स्थिरता और रिकॉर्ड रखरखाव।
• इसमें रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों और खरपतवारनाशकों के उपयोग जैसे इनपुट प्रबंधन के लिए मानक, साथ ही फसल भंडारण और ट्रेसेबिलिटी के लिए मानक भी शामिल होंगे।
• महत्वपूर्ण रूप से, एनएसी प्राकृतिक खेती और जैविक खेती जैसे सभी नए और उभरते क्षेत्रों के साथ-साथ कृषि के क्षेत्र में इंटरनेट-ऑफ-थिंग्स के उपयोग को भी कवर करेगा।

राष्ट्रीय कृषि संहिता के घोषित उद्देश्य क्या हैं?

• कृषि जलवायु क्षेत्रों, फसल के प्रकार, देश की सामाजिक आर्थिक विविधता और कृषि खाद्य मूल्य श्रृंखला के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कृषि प्रथाओं के लिए सिफारिशों को शामिल करने वाला एक कार्यान्वयन योग्य राष्ट्रीय कोड बनाना;
• नीति निर्माताओं, कृषि विभागों और नियामकों को उनकी योजनाओं, नीतियों या विनियमों में एनएसी के प्रावधानों को शामिल करने के लिए आवश्यक संदर्भ प्रदान करके भारतीय कृषि में गुणवत्ता संस्कृति को सक्षम करने वाले के रूप में कार्य करना;
• कृषि प्रथाओं में प्रभावी निर्णय लेने को सुनिश्चित करने के लिए कृषक समुदाय के लिए एक व्यापक मार्गदर्शिका बनाना;
• अनुशंसित कृषि प्रथाओं के साथ प्रासंगिक भारतीय मानकों को एकीकृत करना।

स्मार्ट खेती, स्थिरता, पता लगाने और दस्तावेज़ीकरण जैसे कृषि के क्षैतिज पहलुओं को संबोधित करना; और

कृषि विस्तार सेवाओं और नागरिक समाज संगठनों द्वारा आयोजित क्षमता निर्माण कार्यक्रम में सहायता करना।

इस परियोजना के लिए प्रस्तावित समयरेखा क्या है?

• बीआईएस ने प्रथाओं को मानकीकृत करने के लिए पहले ही एक रणनीति तैयार कर ली है। इसने 12-14 विशेष रूप से पहचाने गए क्षेत्रों के लिए कार्य पैनल बनाए हैं, जिनमें विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और आरएंडडी संगठन शामिल होंगे। ये पैनल कोड का मसौदा तैयार करेंगे, जिसके लिए एनएसी की संभावित समयसीमा अक्टूबर 2025 तय की गई है।

मानकीकृत कृषि प्रदर्शन फार्म क्या हैं? वे कैसे महत्वपूर्ण हैं?

• एनएसी का मसौदा तैयार करने के अलावा, बीआईएस ने देश के चुनिंदा कृषि संस्थानों में ‘मानकीकृत कृषि प्रदर्शन फार्म’ (एसएडीएफ) स्थापित करने की पहल भी की है।
• बीआईएस के अनुसार, ये फार्म भारतीय मानकों के अनुसार विभिन्न कृषि पद्धतियों और नई प्रौद्योगिकियों के परीक्षण और कार्यान्वयन के लिए प्रायोगिक स्थल के रूप में काम करेंगे।
• बीआईएस इन संस्थानों को एसएडीएफ स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगा, जहां विस्तार गतिविधियों के लिए जिम्मेदार अधिकारी, किसान या उद्योग के लोग सहित कोई भी आकर सीख सकता है।