Why in News ?  Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma recently chaired a meeting with All Assam Students Union (AASU) leadership to discuss the recommendations of Justice (Retd) Biplab Sarma Committee on the implementation of Clause 6 of the Assam Accord.

Speaking to the media after the meeting Chief minister Sarma said that the state government will not implement Assam accord clause 6 without consent in Barak Valley and 6th schedule areas.

About the Assam Accord :

• It is a tripartite agreement signed in 1985 between the Government of India, the Government of Assam, and the All Assam Students’ Union (AASU).
• It was a major step towards resolving the long-standing Assam agitation, which was primarily centered around the issue of illegal immigration from Bangladesh.

Key provisions of the Assam Accord:

Cut-off date: The Accord established March 25, 1971, as the cut-off date for determining the citizenship status of individuals residing in Assam. Those who entered Assam before or on this date would be considered Indian citizens, while those who entered after this date would be considered illegal immigrants.

Deportation: The Accord called for the deportation of all illegal immigrants identified after the cut-off date.

Voter list revision: It mandated the revision of the electoral rolls to remove the names of illegal immigrants.

Language protection: The Accord also addressed the issue of language protection, ensuring the use of Assamese as the official language of the state.

Constitutional safeguards: It provided for constitutional safeguards to protect the interests of the indigenous people of Assam.

About clause 6 of Assam accord :

• Clause 6 of the Assam Accord (1985) is a key provision designed to safeguard the identity, culture, and rights of the indigenous Assamese people.
• The Assam Accord was signed on August 15, 1985, between the Government of India and the leaders of the Assam Movement, which aimed to address the concerns of illegal immigration from Bangladesh into Assam.

Main Provisions of Clause 6:

Clause 6 of the Assam Accord specifically states:

• Constitutional, legislative, and administrative safeguards, as may be appropriate, shall be provided to protect, preserve and promote the cultural, social, linguistic identity and heritage of the Assamese people.

Key Objectives:

Protecting Assamese Identity: The main goal is to ensure that the cultural, linguistic, and social rights of the indigenous people of Assam are protected.

Legislative and Administrative Safeguards: The clause envisions that the Government of India will take legislative or administrative measures to protect the rights of Assamese people. However, specific provisions on what these safeguards would entail were not detailed in the Accord itself, leaving it open for future action.

असम समझौता : खंड 6

चर्चा में क्यों? असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने हाल ही में असम समझौते के खंड 6 के कार्यान्वयन पर न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) बिप्लब सरमा समिति की सिफारिशों पर चर्चा करने के लिए ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन (AASU) नेतृत्व के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की।

बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री सरमा ने कहा कि राज्य सरकार बराक घाटी और 6वीं अनुसूची क्षेत्रों में सहमति के बिना असम समझौते के खंड 6 को लागू नहीं करेगी।

असम समझौते के बारे में:

• यह 1985 में भारत सरकार, असम सरकार और ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन (AASU) के बीच हस्ताक्षरित एक त्रिपक्षीय समझौता है। यह लंबे समय से चल रहे असम आंदोलन को हल करने की दिशा में एक बड़ा कदम था, जो मुख्य रूप से बांग्लादेश से अवैध आव्रजन के मुद्दे पर केंद्रित था।

असम समझौते के प्रमुख प्रावधान:

कट-ऑफ तिथि: समझौते ने असम में रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता की स्थिति निर्धारित करने के लिए 25 मार्च, 1971 को कट-ऑफ तिथि के रूप में स्थापित किया। इस तिथि से पहले या इस तिथि को असम में प्रवेश करने वालों को भारतीय नागरिक माना जाएगा, जबकि इस तिथि के बाद प्रवेश करने वालों को अवैध अप्रवासी माना जाएगा।

निर्वासन: समझौते में कट-ऑफ तिथि के बाद पहचाने गए सभी अवैध अप्रवासियों को निर्वासित करने का आह्वान किया गया।

मतदाता सूची संशोधन: इसने अवैध अप्रवासियों के नाम हटाने के लिए मतदाता सूची में संशोधन को अनिवार्य बना दिया।

भाषा संरक्षण: समझौते में भाषा संरक्षण के मुद्दे को भी संबोधित किया गया, जिसमें राज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में असमिया का उपयोग सुनिश्चित किया गया।

संवैधानिक सुरक्षा उपाय: इसने असम के स्वदेशी लोगों के हितों की रक्षा के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपाय प्रदान किए।

असम समझौते के खंड 6 के बारे में:

असम समझौते (1985) का खंड 6 स्वदेशी असमिया लोगों की पहचान, संस्कृति और अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया एक प्रमुख प्रावधान है। असम समझौते पर 15 अगस्त, 1985 को भारत सरकार और असम आंदोलन के नेताओं के बीच हस्ताक्षर किए गए थे, जिसका उद्देश्य बांग्लादेश से असम में अवैध अप्रवास की चिंताओं को दूर करना था।

खंड 6 के मुख्य प्रावधान:

असम समझौते के खंड 6 में विशेष रूप से कहा गया है:

• संवैधानिक, विधायी और प्रशासनिक सुरक्षा उपाय, जो भी उचित हो, असमिया लोगों की सांस्कृतिक, सामाजिक, भाषाई पहचान और विरासत की रक्षा, संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रदान किए जाएंगे।

मुख्य उद्देश्य:

असमिया पहचान की रक्षा: मुख्य लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि असम के स्वदेशी लोगों के सांस्कृतिक, भाषाई और सामाजिक अधिकार सुरक्षित हों।

विधायी और प्रशासनिक सुरक्षा उपाय: खंड में यह परिकल्पना की गई है कि भारत सरकार असमिया लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए विधायी या प्रशासनिक उपाय करेगी। हालाँकि, इन सुरक्षा उपायों के बारे में विशिष्ट प्रावधान समझौते में विस्तृत नहीं थे, जिससे यह भविष्य की कार्रवाई के लिए खुला रह गया।