Pact for the Future : United Nations

Why in News ?  The World leaders recently adopted a Pact for the Future that includes a Global Digital Compact and a Declaration on Future Generations. The Pact covers a broad range of issues including peace and security, sustainable development, climate change, digital cooperation, human rights, gender, youth and future generations, and the transformation of global governance.

Significance of the pact:

• The Pact for the Future, the Global Digital Compact, and the Declaration on Future Generations will open the door to new opportunities and untapped possibilities.
• The Pact would lay the foundations for a sustainable, just and peaceful global order for all peoples and nations.

Key Pacts:

In the area of peace and security:

• The most progressive and concrete commitment to Security Council reform since the 1960s, with plans to improve the effectiveness and representativeness of the Council, including by redressing the historical under-representation of Africa as a priority.
• The first multilateral recommitment to nuclear disarmament in more than a decade, with a clear commitment to the goal of totally eliminating nuclear weapons.
• Agreement to strengthen international frameworks that govern outer space, including a clear commitment to prevent an arms race in outer space and the need to ensure all countries can benefit from the safe and sustainable exploration of outer space.
• Steps to avoid the weaponization and misuse of new technologies, such as lethal autonomous weapons, and affirmation that the laws of war should apply to many of these new technologies.

On sustainable development, climate and financing for development:

The entire Pact is designed to turbo-charge implementation of the Sustainable Development Goals.

• The most detailed agreement ever at the United Nations on the need for reform of the international financial architecture so that it better represents and serves developing countries, including:
• Giving developing countries a greater say in how decisions are taken at international financial institutions;
• Mobilizing more financing from multilateral development banks to help developing countries meet their development needs;
• Reviewing the sovereign debt architecture to ensure that developing countries can borrow sustainably to invest in their future, with the IMF, UN, G20 and other key players working together;
• Strengthening the global financial safety net to protect the poorest in the event of financial and economic shocks, through concrete actions by the IMF and Member States;
• On climate change, confirmation of the need to keep global temperature rise to 5 °C above pre-industrial levels and to transition away from fossil fuels in energy systems to achieve net zero emissions by 2050.

The Global Digital Compact:

The Global Digital Compact,annexed to the Pact, is the first comprehensive global framework for digital cooperation and AI governance.

• At the heart of the Compact is a commitment to design, use and govern technology for the benefit of all.

This includes commitments by world leaders to:

• Connect all people, schools and hospitals to the Internet;
• Anchor digital cooperation in human rights and international law;
• Make the online space safe for all, especially children, through actions by governments, tech companies and social media;
• Govern Artificial Intelligence, with a roadmap that includes an International Scientific Panel and a Global Policy Dialogue on AI;
• Make data more open and accessible, with agreements on open-source data, models, and standards;
• This is also the first global commitment to data governance, placing it on the UN agenda and requiring countries to take concrete actions by 2030.

 Youth and future generations:Declaration on Future Generations:

• The first ever Declaration on Future Generations, with concrete steps to take account of future generations in our decision-making, including a possible envoy for future generations.
• A commitment to more meaningful opportunities for young people to participate in the decisions that shape their lives, especially at the global level.

Human rights and gender:

• A strengthening of our work on human rights, gender equality and the empowerment of women.
• A clear call on the need to protect human rights defenders.
• Strong signals on the importance of engagement of other stakeholders in global governance, including local and regional governments, civil society, private sector and others.

भविष्य के लिए समझौता: संयुक्त राष्ट्र

चर्चा में क्यों? विश्व नेताओं ने हाल ही में भविष्य के लिए एक समझौता अपनाया है जिसमें एक वैश्विक डिजिटल समझौता और भावी पीढ़ियों पर एक घोषणा शामिल है। इस समझौते में शांति और सुरक्षा, सतत विकास, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल सहयोग, मानवाधिकार, लिंग, युवा और भावी पीढ़ियों और वैश्विक शासन के परिवर्तन सहित कई मुद्दों को शामिल किया गया है।

समझौते का महत्व:

• भविष्य के लिए समझौता, वैश्विक डिजिटल समझौता और भावी पीढ़ियों पर घोषणा नए अवसरों और अप्रयुक्त संभावनाओं के द्वार खोलेगा।
• यह समझौता सभी लोगों और राष्ट्रों के लिए एक स्थायी, न्यायसंगत और शांतिपूर्ण वैश्विक व्यवस्था की नींव रखेगा।

प्रमुख समझौते:

शांति और सुरक्षा के क्षेत्र में:

• 1960 के दशक के बाद से सुरक्षा परिषद सुधार के लिए सबसे प्रगतिशील और ठोस प्रतिबद्धता, जिसमें परिषद की प्रभावशीलता और प्रतिनिधित्व में सुधार करने की योजना है, जिसमें अफ्रीका के ऐतिहासिक रूप से कम प्रतिनिधित्व को प्राथमिकता के रूप में दूर करना शामिल है।
• एक दशक से भी अधिक समय में परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए पहली बहुपक्षीय पुनः प्रतिबद्धता, जिसमें परमाणु हथियारों को पूरी तरह से समाप्त करने के लक्ष्य के प्रति स्पष्ट प्रतिबद्धता है।
• बाह्य अंतरिक्ष को नियंत्रित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय ढाँचों को मजबूत करने के लिए समझौता, जिसमें बाह्य अंतरिक्ष में हथियारों की दौड़ को रोकने के लिए स्पष्ट प्रतिबद्धता और यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता शामिल है कि सभी देश बाह्य अंतरिक्ष के सुरक्षित और टिकाऊ अन्वेषण से लाभ उठा सकें।
• घातक स्वायत्त हथियारों जैसी नई प्रौद्योगिकियों के शस्त्रीकरण और दुरुपयोग से बचने के लिए कदम, और यह पुष्टि कि युद्ध के कानून इनमें से कई नई प्रौद्योगिकियों पर लागू होने चाहिए।
• सतत विकास, जलवायु और विकास के लिए वित्तपोषण पर:

संपूर्ण संधि सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन को गति देने के लिए बनाई गई है।

• अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना में सुधार की आवश्यकता पर संयुक्त राष्ट्र में अब तक का सबसे विस्तृत समझौता ताकि यह विकासशील देशों का बेहतर प्रतिनिधित्व और सेवा कर सके, जिसमें शामिल हैं:
• विकासशील देशों को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में निर्णय लेने के तरीके में अधिक अधिकार देना;
• विकासशील देशों को उनकी विकास आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करने के लिए बहुपक्षीय विकास बैंकों से अधिक वित्तपोषण जुटाना;
• यह सुनिश्चित करने के लिए संप्रभु ऋण संरचना की समीक्षा करना कि विकासशील देश अपने भविष्य में निवेश करने के लिए सतत रूप से उधार ले सकें, जिसमें IMF, UN, G20 और अन्य प्रमुख खिलाड़ी एक साथ काम कर रहे हों;
• IMF और सदस्य देशों द्वारा ठोस कार्रवाई के माध्यम से वित्तीय और आर्थिक झटकों की स्थिति में सबसे गरीब लोगों की रक्षा के लिए वैश्विक वित्तीय सुरक्षा जाल को मजबूत करना;
• जलवायु परिवर्तन पर, वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व-औद्योगिक स्तरों से 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर रखने और 2050 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए ऊर्जा प्रणालियों में जीवाश्म ईंधन से दूर जाने की आवश्यकता की पुष्टि।

ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट:

• समझौते से जुड़ा ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट डिजिटल सहयोग और एआई गवर्नेंस के लिए पहला व्यापक वैश्विक ढांचा है।
• इस समझौते के केंद्र में सभी के लाभ के लिए प्रौद्योगिकी को डिजाइन, उपयोग और नियंत्रित करने की प्रतिबद्धता है।

इसमें विश्व नेताओं द्वारा निम्नलिखित प्रतिबद्धताएं शामिल हैं:

• सभी लोगों, स्कूलों और अस्पतालों को इंटरनेट से जोड़ना;
• मानवाधिकारों और अंतर्राष्ट्रीय कानून में डिजिटल सहयोग को बढ़ावा देना;
• सरकारों, तकनीकी कंपनियों और सोशल मीडिया द्वारा की गई कार्रवाइयों के माध्यम से ऑनलाइन स्पेस को सभी के लिए, विशेष रूप से बच्चों के लिए सुरक्षित बनाना;
• आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नियंत्रित करना, एक रोडमैप के साथ जिसमें एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल और एआई पर एक वैश्विक नीति संवाद शामिल है;
• ओपन-सोर्स डेटा, मॉडल और मानकों पर समझौतों के साथ डेटा को अधिक खुला और सुलभ बनाना;
• यह डेटा गवर्नेंस के लिए पहली वैश्विक प्रतिबद्धता भी है, इसे संयुक्त राष्ट्र के एजेंडे में रखा गया है और देशों को 2030 तक ठोस कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

युवा और भावी पीढ़ियाँ: भावी पीढ़ियों पर घोषणा

• भावी पीढ़ियों पर पहली घोषणा, जिसमें हमारे निर्णय लेने में भावी पीढ़ियों को ध्यान में रखने के लिए ठोस कदम उठाए गए हैं, जिसमें भावी पीढ़ियों के लिए संभावित दूत भी शामिल है।
• युवा लोगों को उनके जीवन को आकार देने वाले निर्णयों में भाग लेने के लिए अधिक सार्थक अवसरों के लिए प्रतिबद्धता, विशेष रूप से वैश्विक स्तर पर।

मानव अधिकार और लिंग:

• मानवाधिकार, लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तीकरण पर हमारे काम को मजबूत करना।
• मानवाधिकार रक्षकों की सुरक्षा की आवश्यकता पर स्पष्ट आह्वान।
• स्थानीय और क्षेत्रीय सरकारों, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र और अन्य सहित वैश्विक शासन में अन्य हितधारकों की भागीदारी के महत्व पर मजबूत संकेत।