Why in News ?  These terms have been in used in recent case laws.

In the Indian Constitution, the vertical approach and horizontal approach refer to the application and enforcement of fundamental rights and distribution of powers. These approaches are particularly significant in the context of federalism and the balance between individual freedoms and state authority.

1. Vertical Approach:

This refers to the relationship between the individual and the state (including the central government, state governments, and public authorities). The vertical approach ensures that fundamental rights are enforceable against the state. Under this approach, citizens can challenge the actions of the government if their fundamental rights are violated.

Example: Article 12 defines the “State” for the purpose of fundamental rights and includes the government and its agencies. If a government authority violates someone’s right to equality (Article 14) or right to freedom (Article 19), they can approach the courts to seek redress under this vertical approach.

2. Horizontal Approach:

• The horizontal approach refers to the application of constitutional rights between private individuals or entities. This involves disputes where one individual’s actions infringe on the rights of another individual. Generally, the Indian Constitution primarily enforces fundamental rights in a vertical manner, but there are cases where courts have applied a horizontal approach, particularly in labor law, contract law, or private employment situations.

Example: In some cases, like protection against discrimination or harassment, courts have extended the application of certain fundamental rights like equality or protection of dignity even in relationships between private individuals or entities, such as in workplaces.

Key Differences:

Vertical Approach: Enforced against the state or government.

Horizontal Approach: Involves enforcement between private parties, though less direct in the Indian Constitution.

 ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दृष्टिकोण / संवैधानिक टोर्ट:

चर्चा में क्यों? इन शब्दों का प्रयोग हाल के केस लॉ में किया गया है।

भारतीय संविधान में, ऊर्ध्वाधर दृष्टिकोण और क्षैतिज दृष्टिकोण मौलिक अधिकारों के अनुप्रयोग और प्रवर्तन तथा शक्तियों के वितरण को संदर्भित करता है। ये दृष्टिकोण संघवाद और व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राज्य प्राधिकरण के बीच संतुलन के संदर्भ में विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। यहाँ दोनों की व्याख्या दी गई है:

1. ऊर्ध्वाधर दृष्टिकोण:

यह व्यक्ति और राज्य (केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और सार्वजनिक प्राधिकरणों सहित) के बीच संबंधों को संदर्भित करता है। ऊर्ध्वाधर दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करता है कि मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध प्रवर्तनीय हैं। इस दृष्टिकोण के तहत, नागरिक अपने मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर सरकार की कार्रवाइयों को चुनौती दे सकते हैं।

उदाहरण: अनुच्छेद 12 मौलिक अधिकारों के उद्देश्य से “राज्य” को परिभाषित करता है और इसमें सरकार और उसकी एजेंसियाँ शामिल हैं। यदि कोई सरकारी प्राधिकरण किसी के समानता के अधिकार (अनुच्छेद 14) या स्वतंत्रता के अधिकार (अनुच्छेद 19) का उल्लंघन करता है, तो वे इस ऊर्ध्वाधर दृष्टिकोण के तहत निवारण के लिए न्यायालयों का दरवाजा खटखटा सकते हैं।

2. क्षैतिज दृष्टिकोण: क्षैतिज दृष्टिकोण निजी व्यक्तियों या संस्थाओं के बीच संवैधानिक अधिकारों के अनुप्रयोग को संदर्भित करता है। इसमें ऐसे विवाद शामिल हैं जहाँ एक व्यक्ति के कार्य दूसरे व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। आम तौर पर, भारतीय संविधान मुख्य रूप से मौलिक अधिकारों को ऊर्ध्वाधर तरीके से लागू करता है, लेकिन ऐसे मामले भी हैं जहाँ अदालतों ने क्षैतिज दृष्टिकोण लागू किया है, खासकर श्रम कानून, अनुबंध कानून या निजी रोजगार स्थितियों में।

 उदाहरण: कुछ मामलों में, जैसे भेदभाव या उत्पीड़न के खिलाफ सुरक्षा, अदालतों ने समानता या गरिमा की सुरक्षा जैसे कुछ मौलिक अधिकारों के अनुप्रयोग को निजी व्यक्तियों या संस्थाओं के बीच संबंधों में भी बढ़ाया है, जैसे कि कार्यस्थलों में।

 मुख्य अंतर: ऊर्ध्वाधर दृष्टिकोण: राज्य या सरकार के खिलाफ लागू किया जाता है।

क्षैतिज दृष्टिकोण: निजी पक्षों के बीच प्रवर्तन शामिल है, हालांकि भारतीय संविधान में कम प्रत्यक्ष है।

“संवैधानिक टॉर्ट ” क्या है?

यह किसी सार्वजनिक अधिकारी या सरकारी संस्था द्वारा की गई कानूनी गलती या चोट को संदर्भित करता है जिसके परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। यह अवधारणा किसी व्यक्ति को संविधान द्वारा गारंटीकृत अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए मुआवज़ा या उपचार प्राप्त करने की अनुमति देती है।

संवैधानिक  टॉर्ट  की मुख्य विशेषताएँ:

संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन: संवैधानिक अपकृत्य तब उत्पन्न होता है जब किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों, जैसे कि जीवन का अधिकार (अनुच्छेद 21), समानता (अनुच्छेद 14), या स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19), का उल्लंघन किसी सार्वजनिक प्राधिकरण या राज्य की कार्रवाई द्वारा किया जाता है।

सार्वजनिक कानून उपाय: संवैधानिक अपकृत्य सार्वजनिक कानून के तहत संचालित होता है, जिसका अर्थ है कि गलत किए गए गलत कार्य में राज्य या उसके प्रतिनिधि आधिकारिक क्षमता में कार्य करते हैं। सामान्य नागरिक कानूनों के बजाय संवैधानिक प्रावधानों के तहत उपचार की मांग की जाती है।

उल्लंघन के लिए मुआवजा: न्यायालयों के पास मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए पीड़ित को मुआवजा देने का अधिकार है। इसे उन व्यक्तियों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए एक उपाय माना जाता है जिनके अधिकारों का उल्लंघन किया गया है।

रिट अधिकार क्षेत्र: पीड़ित भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 (सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष) या अनुच्छेद 226 (उच्च न्यायालय के समक्ष) के तहत रिट याचिका दायर करके राहत मांग सकते हैं। ये संवैधानिक प्रावधान न्यायालयों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए मुआवज़े से संबंधित रिट जारी करने की शक्ति देते हैं।

भारत में विकास:

भारत में संवैधानिक अपकृत्य की अवधारणा मुख्य रूप से न्यायिक उदाहरणों के माध्यम से विकसित हुई थी। कुछ ऐतिहासिक निर्णय इस प्रकार हैं:

रुदुल साह बनाम बिहार राज्य (1983): सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐसे व्यक्ति को मुआवज़ा दिया, जिसे बरी होने के बाद भी 14 साल तक अवैध रूप से हिरासत में रखा गया था, यह उन पहले उदाहरणों में से एक था, जहाँ न्यायालय ने संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए मुआवज़े की आवश्यकता को पहचाना।

नीलाबती बेहरा बनाम उड़ीसा राज्य (1993): सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि राज्य किसी व्यक्ति की हिरासत में हुई मृत्यु के लिए मुआवज़ा देने के लिए उत्तरदायी है, जो अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार की पुष्टि करता है। इस मामले ने इस सिद्धांत को पुष्ट किया कि अधिकारों के उल्लंघन के लिए संवैधानिक उपायों में मुआवज़ा शामिल है।

डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1997): इस मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने हिरासत में हिंसा और यातना को रोकने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश निर्धारित किए, संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए राज्य की जवाबदेही स्थापित की।